सहयोगाच्या नवनिर्धारणाचा उत्सव!

परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांशी असलेले आपले नाते पुन्हा एकदा नीट समजावून घेऊन त्याचे नव्याने मूल्यमापन करण्याची संधी इंदूरमध्ये साजऱ्या झालेल्या ‘सतराव्या प्रवासी भारतीय दिवसा’ मुळे आपल्याला लाभली.

प्रवासी भारतीय दिवसानिमित्त असे अधिवेशन सध्या दर दोन वर्षांनी भरवले जात असते. ( २०१५ पूर्वी ते दर वर्षी भरवले जाई.) परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या तब्बल तीन कोटी वीस लाख इतकी आहे. हे सारे लोक या द्वैवार्षिक अधिवेशनाची आतुरतेने वाट पहात असतात. यावर्षी हे अधिवेशन ‘भारताचे हृदय’ म्हणवल्या जाणाऱ्या मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे घेण्यात आले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून भारताने आजवर साधलेली प्रगती निश्चितच अभिमानास्पद आहे. सर्वात मोठी लोकशाही, अन्नधान्याच्या बाबतीतील स्वयंपूर्णता, सर्वाधिक जलद विकास साधलेली जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, झपाट्याने बहरत असलेली स्टार्ट अप पारिस्थितीक व्यवस्था, आय.टी. आणि अंतराळ उद्योग क्षेत्रातील गरुड भरारी, सरासरी वय २८ असलेला तरुण देश असणे आणि सर्जनशील गतिमान परराष्ट्र धोरण-यशाची ही यादी लांबलचक आहे. देशाबाहेर राहणाऱ्या पण भारतीय मूळ असलेल्या लोकांच्या बरोबर भागीदारी करण्यासाठीही अतिशय जोमदार धोरणात्मक चौकट आपण तयार केली आहे. भारत जी २० राष्ट्रसमूहाचे नेतृत्व करत आहे. ‘अमृत काळा’साठी महत्त्वाकांक्षी संकल्पचित्र आखण्याची प्रक्रियाही जोमाने चालू आहे.

जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या पवित्र्यात भारत आज उभा आहे. अशा वेळी प्रवासी भारतीयांचे अधिवेशन हे परदेशस्थ भारतीयांशी असलेल्या आपल्या नात्याला नवे प्रमाण देणारे स्थळ बनू शकेल का? या नात्याला वेगळ्या आणि अधिक गतिमान वळण देण्याची निश्चितच आवश्यकता आहे.

यामुळेच इंदूरच्या या अधिवेशनाकडून खूप साऱ्या अपेक्षा असणे साहजिक होते. आजवरच्या अशा अधिवेशनांनी काय साधले आणि परदेशस्थ भारतीय आणि भारत यांच्या दरम्यान अधिक अभिसरण आणि अधिक समन्वय घडवून आणण्यासाठी अजून कोणकोणत्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे याचा आढावा घेण्यासाठी असे अधिवेशन म्हणजे एक मोक्याचे ठिकाण होय.

वाजपेयींच्या काळात एल. एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली परदेशस्थ भारतीयांसाठी एक उच्च स्तरीय समिती गठित केली गेली तेव्हापासून आजवर भारताने बरीच मजल मारलेली आहे. परदेशस्थ भारतीय ही आपली मूल्यवान मानवी संसाधने आहेत. त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घेता यावा असे पोषक वातावरण देशभरात निर्माण करण्यासाठी एक नवी धोरणात्मक चौकट आखणे व त्याद्वारे या देशाशी असलेले त्यांचे नाते अधिक दृढ करणे हा सिंघवी अहवालाचा उद्देश होता. या समितीने पी.आय.ओ. कार्ड ( मूळ भारतीय नागरिक ओळखपत्र) योजना, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सन्मान पारितोषिके, दुहेरी नागरिकत्व, प्रवासी भारतीय भवन अशा अनेक ठोस शिफारशी केल्या.

संस्कृती, शिक्षण, माध्यमे, विकास (यात गुंतवणूकीचाही समावेश होता), आंतरराष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिक विकास, पर्यटन, आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, जनकल्याण, समुपदेशन आणि अन्य बाबींवरही शिफारशी केल्या होत्या. चांगली गोष्ट म्हणजे अशा इतर अनेक अहवालांचे होते तसे या अहवालाचे झाले नाही. त्यातील अनेक शिफारशी पुढील काही वर्षांत प्रत्यक्ष अंमलात आणल्या गेल्या. पुढे परदेशस्थ भारतीयांचे खाते स्वतंत्र न राहता ते परराष्ट्र खात्यात विलीन करण्यात आल्यानंतर परराष्ट्र खात्यानेही अनेक नव्या योजना आणल्या आणि काही योजनांत आवश्यक त्या सुधारणा केल्या.

कोरोना महासाथीच्या मुळे २०२१ मध्ये ऑनलाईन घेण्यात आलेल्या प्रवासी भारतीयांच्या १६ व्या अधिवेशनात ‘आत्मनिर्भर भारत’ यावर भर होता. इंदूरच्या यंदाच्या अधिवेशनाला विचारपूर्वक ‘प्रवासी भारतीय: भारताच्या अमृत काळातील प्रगतीचे विश्वासार्ह साथीदार’ असा शीर्षविषय ( theme) देण्यात आला होता. तरुण, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान, अमृत काळातील आरोग्यसेवा पारिस्थितीक व्यवस्था: कल्पना- चित्र @२०४७, हस्तकलातून सद्भावना , पाककला आणि सर्जनशीलता, भारतीय समाजाची गतिशीलता या विषयांवर वेगवेगळी खुली सत्रे आयोजित केलेली होती. प्रवासी भारतीय महिला उद्योजकांच्या सुप्त क्षमतेचा उपयोग केला गेला तर हाती घेता येतील असे अनेक उपक्रम निर्माण होऊ शकतील.

ऐतिहासिक कारणांमुळे, भारतापासूनचे अंतर वेगवेगळे असल्याने तसेच त्या त्या देशाच्या विशिष्ट भौगोलिक स्थानामुळेही भारताचे वेगवेगळ्या देशाबरोबरचे संबध फारच वेगवेगळ्या स्वरूपाचे असतात. पण त्या सर्वच्या सर्व देशांतील मूळ भारतीयांच्या बाबतीत एक धागा समान दिसतो. त्या सगळ्यांनीच त्या त्या देशात चांगली कामगिरी बजावलेली दिसून येते.

भारतीयांचे शिक्षण, कठोर परिश्रम आणि प्रामाणिकपणा यालाच याचे श्रेय दिले जाते व ते योग्यही आहे. आज विदेशात राहणारे हे सारे मूळ भारतीय सर्वसाधारणपणे जास्त शिकलेले आहेत, त्यांची आर्थिक परिस्थिती इतरांच्या तुलनेत अधिक चांगली आहे. तसेच त्यांच्यात बेरोजगारीचे आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.

जगभर राहणारे भारतीय राजकीय दृष्ट्या आश्चर्य वाटावे इतके प्रभावी आहेत. कधीही पहा - जगभरातील पाच सहा देशात तरी एखादा मूळ भारतीयच सरकारचा किंवा राज्याचा प्रमुख असतो. आपल्या प्रवासी नागरिकांच्या कर्तृत्वापोटी मिळालेला एव्हढा मोठा सन्मान अन्य कोणत्याही देशाला एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात मिरवता येणार नाही. आज तब्बल सहा देशांचे राजप्रमुख किंवा सरकारप्रमुख भारतीय आहेत. त्यामध्ये युनायटेड किंग्डम, मॉरिशस, गयाना, सुरीनाम , सिशीलस आणि सिंगापूरचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष मूळ भारतीय आहेत. जोडीला जगभरातील अडीचशेहून अधिक संसद सदस्य मूळचे भारतीय आहेत. आपल्याला उपलब्ध असलेल्या या प्रचंड राजकीय सद्‍भावनेचा वापर भारताने चाणाक्ष नीति वापरून करून घ्यायला हवा.

सत्या नडेला, सुंदर पिचाई ही नावे नक्कीच आता भारतात घरोघरी घेतली जातात. परंतु शिक्षण, आरोग्यसेवा, राज्यकारभार, माध्यम, करमणूक अशा विविध क्षेत्रात काम करणारी इतरही असंख्य माणसे आहेत. सर्वाधिक प्रवासी नागरिक असलेला देश म्हणून युनोने २०१८ मध्ये भारताला अधिकृत मान्यता दिली असल्यामुळे भारत आपल्या प्रवासी नागरिकांशी कसा व्यवहार ठेवतो याचा इतर अनेक देश एक नमुना म्हणून अभ्यास करू लागले आहेत. प्रवासी भारतीय दिवसानिमित्त आयोजित अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सर्व प्रवासी भारतीयांचे वर्णन भारताचे ‘ब्रँड अम्बॅसॅडर्स ’ या शब्दांत केले आहे.

परदेशात भारतीयांच्या पाऊलखुणा जसजशा अधिकाधिक उठावदार होत जातील तसतसे नवनवे प्रश्न समोर येत राहतील. युक्रेन मधून भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचे आव्हान हे एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल. कठीण परिस्थितीतून आपल्या प्रवासी नागरिकांना सुखरूप परत आणण्याच्या कामी गेल्या दोन दशकांत भारताने विशेष कौशल्य संपादन केले आहे. तथापि अशा परिस्थितीत सर्वच्या सर्व जबाबदारी आजवर आपले सरकारच उचलत आलेले आहे. यासंदर्भात एखाद्या विश्वव्यापी प्रवासी विमा योजनेचा विचार करता येईल. आज अशी योजना प्रामुख्याने केवळ गल्फ प्रदेशात नोकरी करणाऱ्या नोंदणीकृत कामगारांसाठीच अस्तित्वात आहे. आज प्रवासी भारतीयांसाठी भारतात खूप साऱ्या योजना आहेत असे आम्ही अभिमानाने सांगू शकतो.

त्यामध्ये प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, प्रवासी भारतीय मुलांसाठी शिष्यवृत्त्या, भारत को जानिये प्रश्नमंजूषा, प्रवासी भारतीय केंद्र आणि प्रवासी भारतीयांची जवळजवळ प्रत्येक गरज भागवू शकणारा व अत्यंत परिणामकारक ठरलेला भारतीय समुदाय कल्याण निधी ( आय.सी. डब्ल्यू. एफ.) यांचा समावेश आहे. भारत आणि प्रवासी भारतीय यांचे हे नाते सहजीवी स्वरूपाचे आहे. भारत सामर्थ्यवान बनला की प्रवासी भारतीयांचा आत्मविश्वास अधिक वाढतो आणि प्रवासी भारतीय प्रभावी झाले की भारत अधिक आत्मविश्वासाने वावरू लागतो.

२०१९ मध्ये प्रवासी भारतीयांच्या अधिवेशनाचा हा कार्यक्रम काही दिवसांनी मुद्दाम पुढे ढकलण्यात आला. ही अत्यंत कल्पक योजना होती. त्यायोगे त्यावर्षी या कार्यक्रमाला वाराणसीत उपस्थित सर्वांना प्रत्यक्ष कुंभमेळा चालू असताना प्रयागराज मध्ये पवित्र स्नानाचा लाभ घेता आला. शिवाय नंतर लगेच २६ जानेवारीला दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाची परेडही डोळे भरून पाहता आली. यामध्ये वाहतुकीच्या सेवा पुरवण्यासाठी बरीच यातायात करावी लागली. रस्त्यावरचा, विमानातला, रेल्वेचा आणि संगमात बुडी मारण्यासाठी बोटीचाही प्रवास आयोजित करावा लागला. पण या साऱ्यामुळे जे समाधान आणि सद्‍भावना लाभल्या त्या विचारात घेता, घेतल्या श्रमाचे पुरेपूर चीजच झाले.

प्रवासी भारतीय दिनानिमित्त आयोजित केले जाणारे हे अधिवेशन म्हणजे जगभरातून येणाऱ्या भारतीयांचे एक संमेलन असते. जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या प्रवासी नागरिकांच्या संमेलनाला इतके लोक जमत नाहीत. मोदी यांच्या सक्रीय सहभागामुळे या प्रवासी भारतीयांचा उत्साह खूपच वाढतो.

या साऱ्यांना आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, तांत्रिक अशा अनेक क्षेत्रात आपल्या मूळ देशाशी भागीदारी करायची असते. प्रवासी भारतीयांसमवेत पंतप्रधानांनी परदेशात घेतलेल्या सभांना प्रचंड उपस्थिती असते. या सभांमुळे उच्च मापदंड तर तयार होतातच शिवाय परदेशातील भारतीयांच्या समुदायाबाहेर त्या त्या देशात सर्वत्र प्रचंड सद्‍भावना निर्माण व्हायलाही साहाय्य होते. जागतिक पटलावर भारताच्या वाढत्या आकांक्षांना पाठिंबा मिळवण्यात खूपच महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची क्षमता प्रवासी भारतीयांपाशी आहे. ते प्रत्यक्षात घडेल की नाही याचे उत्तर मात्र अद्याप काळाच्या उदरात दडलेले आहे.

( लेखक माजी राजदूत आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य सचिव आहेत. )

अनुवाद : अनंत घोटगाळकर

anant.ghotgalkar@gmail.com