लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतायं? 'या' कायेदेशीर बाबी जाणून घ्या

लिव्ह इन रिलेशनशिपसारख्या गोष्टी या काही दशकांपूर्वी फक्त झगमगत्या दुनियेपुरत्याच ऐकू येत होत्या. मात्र अलीकडे असे नाते सामान्य माणसापर्यंत येऊन ठेपले आहे. पण आजही लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे नक्की काय? कायद्याने त्याचा कितपत स्वीकार केला आहे, याबाबतचा संभ्रम समाजामध्ये दिसून येतो. "तुझं माझं नाही जमलं तर मी लिव्ह इनमध्ये राहीन,' असं सांगणारे अनेक जण दिसतात. कारण एका स्त्री व पुरुषाने विवाह न करता एकत्र राहणे म्हणजेच "लिव्ह इन', असा सरधोपट अर्थ त्याचा लावला जातो. कोणी काय करावे, यापेक्षा कायदा कुठल्या प्रकारच्या नातेसंबंधातील महिलेला मदत करू शकतो, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. 

खरंतर "लिव्ह इन' राहाण्यामागे कायद्याचा बडगा आणि न पटल्यास फारकत घेताना होणारी कायदेशीर गुंतागुंत टाळणे, हा विचार दिसून येतो. अलीकडील तरुण पिढी ते उघड उघड बोलतेही. "आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स'च्या जमान्यात भावनेपेक्षा व्यवहाराला अधिक महत्त्व आले आहे. काही वेळा आपले जमेल का, हे पडताळून पाहण्यासाठी लिव्ह इनचा मार्ग निवडला जातो. त्यानंतर ही जोडपी लग्नही करतात. तर उतारवयात एकटे पडलेलेही अशा नातेसंबंधांचा स्वीकार करतात. पण मुळात कायद्याचा अंकुश नको यासाठी स्वीकारलेल्या या नात्याला कायद्याचे संरक्षणही मिळावे, अशी अपेक्षा ठेवणे ही बाब विचार करण्यास प्रवृत्त करते. 

समाजात घडणारे बदल हे कायद्यात व न्याय व्यवस्थेकडून दिल्या जाणाऱ्या निकालपत्रात व्यक्त होतात. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्यामध्ये विवाह न केलेल्या, मात्र विवाहसदृश नात्यात राहणाऱ्या महिलांना म्हणजेच "लिव्ह इन रिलेशनशिपला' संरक्षण दिले गेले आहे. किंबहुना, न्यायालयाने पोटगी व वारसा हक्कासंदर्भातील प्रकरणातही "विवाहसदृश' नातेसंबंधात राहणाऱ्या महिलांना यापूर्वीही संरक्षण दिले आहे. तथापि, विवाहसदृश नातेसंबंध म्हणजे नेमके काय हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. 

विविध न्यायालयीन निवाड्यांचा आढावा घेतल्यास "लिव्ह इन रिलेशनशिप' अशा नावाने त्या प्रकरणांना संबोधित केले नसले तरीही विवाहसदृश संबंधातील स्त्रीला संरक्षण व अधिकार दिले गेले आहेत. मात्र यासाठी काही निकष लावण्यात आले आहेत. त्यातील ठळक बाबी म्हणजे... 
1) अशा संबंधातील व्यक्ती म्हणजेच स्त्री व पुरुष हे एकमेकांशी विवाह करण्यास कायद्याने सक्षम हवेत. त्यांनी लग्न करणे कायद्याने शक्‍य असूनही, स्वतःहून "लिव्ह इन'मध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला असावा. म्हणजेच एक विवाह अस्तित्वात असलेली व्यक्ती दुसऱ्या अविवाहित अथवा विवाहित व्यक्तीबरोबर राहणे कायद्याला धरून नाही. अशा नात्यात कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही. 
2) या नातेसंबंधात प्रदीर्घ काळ एकत्र राहणे आवश्‍यक आहे. केवळ काही दिवसांच्या भेटीला असे नाते संबंध म्हणता येणार नाही. 
3) अशा नात्यांमधील संबंध सामाजिक व कौटुंबिकदृष्ट्या पती-पत्नी प्रमाणेच असावेत. 
4) अशा नातेसंबंधातून जन्मास येणाऱ्या अपत्याचे कायदेशीर अधिकार हाही एक चर्चेचा विषय आहे. आजवरच्या निवाड्यात न्यायालयाने अशा संबंधातून जन्माला येणाऱ्या निष्पाप अपत्यावर अन्याय होऊ नये, हीच भूमिका घेतली आहे. 
न्यायालयीच्या निकषात बसणारे लिव्ह इनमधील नाते कदाचित समाजाच्यादृष्टीने अनैतिक असतीलही. मात्र ते बेकायदेशीर निश्‍चितच नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असे संबंध स्वीकारताना ते विवाहसदृश असावेत असेच वारंवार म्हटले आहे. याचाच अर्थ या नात्याचाही संबंधही 
अखेर विवाहाजवळ येऊन थांबतो. 

सद्यःस्थितीत अशा संबंधात राहणाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे. याचाच अर्थ आजही समाजामध्ये विवाहसंस्थेला पूर्वीइतकेच महत्त्व आहे. केवळ अन्‌ केवळ विवाहविषयक रीतिरिवाज, त्यातून बाहेर पडताना प्रदीर्घ काळ चालणारे क्‍लेशदायक न्यायालयीन लढे, फौजदारी खटले या कारणांमुळेच "लिव्ह इन'कडे तरुण आकृष्ट होताना दिसतात. 
उतारवयातील स्त्री व पुरुषही विवाहात न अडकता एकटेपणापेक्षा सहजीवन जगू इच्छितात. अर्थातच, समाजात जे घडते त्याचे प्रतिबिंब कायदा व पर्यायाने न्यायव्यवस्थेत दिसते. सारासार विचार करता विवाह संस्था आणि कायदेशीर प्रक्रिया यातील थोडे दोष दूर केले, तर आजही लिव्ह इन रिलेशनऐवजी लग्न करून लिव्ह इन हॅप्पीनेस असे जीवन जगायला कोणालाही आवडेलच.