औषधे एवढी का महागली?

औषध नियंत्रणाखाली असलेल्या ‘आवश्यक’ औषधांच्या किमती ११ टक्क्यांनी वाढवायला सरकारने परवानगी का दिली व एकूणच औषधे एवढी महाग का झाली, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. वाढवलेल्या औषधांच्या किमती गरीब, मध्यमवर्गाला अजिबातच परवडणाऱ्या नाहीत. त्या वाढतच चाललेल्या आहेत, यातील वास्तव काय, याविषयी...

भारतीय बाजारपेठेत सुमारे ९०० औषधे आहेत. ही औषधे व त्यांची निरनिराळी मिश्रणे मिळून निरनिराळ्या ६० हजार ब्रॅंड-नावाने ती विकली जातात. उदा. पॅरासिटॅमॉल हे वेदनाशामक आणि तापहारक औषध निरनिराळ्या ८९ ब्रॅंड-नावाने विकले जाते; तर ‘पॅरासिटॅमॉल’मध्ये एखाद-दुसरे वेदनाशामक औषध कमी-अधिक प्रमाणात मिसळून बनवलेली मिश्रणे निरनिराळ्या ७९३ ब्रॅंड-नावांखाली विकली जातात. भारतातील बहुसंख्य जनतेच्या औषधांच्या गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांची यादी म्हणजे ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’. या यादीतील औषधे आणि त्यांची सरकारमान्य मिश्रणे यांच्या किमतीवर मे २०१३ पासून सरकारचे नियंत्रण आहे. या यादीत आता ३९९ औषधे आहेत. ती व त्यांची सरकारमान्य मिश्रणे मिळून सुमारे ८०० औषधांवर किंमत-नियंत्रण आहे. ही ८०० औषधे हजारो ब्रॅंड-नावाने विकली जातात.

मे २०१३ च्या धोरणानुसार ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढीनुसार सरकार या औषधांच्या किंमतवाढीला परवानगी देते. २०२१ मध्ये हा निर्देशांक १०.७ टक्क्यांनी वाढल्याने या ८०० औषधांना ११ टक्के किंमतवाढ मिळाली आहे.

खरे तर ग्राहक किंमत निर्देशांक व औषध-उत्पादनाचा खर्च यांचा थेट संबंध नाही. त्यामुळे काही औषधांचा उत्पादनखर्च न वाढताही ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढीनुसार त्यांना किंमत वाढवून मिळाली आहे. काही औषधांचा उत्पादनखर्च खूप वाढूनही (उदा. ‘पॅरासिटॅमॉल’चा उत्पादनखर्च २०२१ मध्ये १३० टक्के वाढला) त्यांना फक्त ११ टक्के किंमतवाढ मिळाली आहे. एकंदरीत सरकारी निर्णयाविरुद्ध ग्राहकांना, कंपन्यांना तक्रार करायला सरकारने जागा ठेवलेली नाही. कारण ‘सर्व काही नियमानुसार चालले आहे!!’ खरे तर गरीब, मध्यमवर्गाला औषधांच्या किमती अजिबातच परवडणाऱ्या नाहीत व त्या वाढतच चाललेल्या आहेत. असे का, ते थोडक्यात पाहू.

औषध कंपन्यांचा दावा असतो की, ‘नवीन औषध शोधण्यासाठी आमचे शेकडो कोटी डॉलर्स खर्च होतात. त्यामुळे औषधांवर किंमत-नियंत्रण घातले, तर नफा कमी होईल व संशोधनासाठी आम्ही पैसे बाजूला काढू शकणार नाही.’ भारतात विकल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी ९० टक्क्यांहून जास्त औषधांच्या बाबतीत, मग ती बनवणाऱ्या कंपन्या भारतीय असो वा परकीय, पेटंटची मुदत संपली असल्याने त्यांच्या बाबतीत ‘संशोधनावरील खर्च’ हा मुद्दा लागूच नाही.

औषधे अकारण महाग असण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतात विकल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी ८० टक्के ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’मध्ये नसल्याने ती या किंमत-नियंत्रणाखाली नाहीत. जे काही किंमत नियंत्रण मे २०१३ पासून आहे, त्याचा तरी किती उपयोग आहे? १९७४ मध्ये नेमलेल्या हाथी समितीच्या शिफारशीनुसार १९७९ पासून सरकारने ३५० मूळ औषधे (bulk drugs), म्हणजे तेव्हाच्या एकूण औषधविक्रीच्या ९० टक्के औषधे, किंमत नियंत्रणाखाली आणली; पण औषध-कंपन्यांच्या दबावामुळे नंतर टप्प्याटप्प्याने हे नियंत्रण कमी करत नेले गेले. १९९५ पासून फक्त ७४ औषधांवर किंमत-नियंत्रण राहिले. १९९० पासून सरकारने खासगीकरणाचे धोरण घेतल्यामुळे या औषधांच्याही किमती सरकारने ठरवण्यापेक्षा ते बाजारपेठेवर सोपवायचे, असे सरकारने ठरवून किंमत-नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांची संख्या आणखी कमी केली. १९९८ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारनेही तेच धोरण ठेवले.

२००२ मध्ये तर अशा किंमत नियंत्रित औषधांची संख्या २५ वर आणायचा प्रस्ताव होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर २००३ मध्ये ‘ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्क’ (आयडॅन) या आमच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेत मांडले की निदान ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’तील सर्व औषधांवर किंमत नियंत्रण आणायला हवे. या खटल्याच्या प्राथमिक सुनावणीत २००३ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, औषधांच्या किमती सामान्य माणसाला परवडतील अशा ठरवण्याचे धोरण घ्यावे. त्यानंतर १० वर्षे सरकार न्यायालयाला सांगत होते की, ‘असे धोरण आम्ही ठरवत आहोत’. त्यासाठी सरकारने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या मंत्रिगटाने सात वर्षे वेळकाढूपणा केला; तरी ‘आयडॅन’ने पिच्छा सोडला नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचीही सहनशक्ती संपली. त्याने २०१२ मध्ये सरकारला ठणकावले की, याबाबत धोरण ठरवा; नाही तर आम्ही आदेश देऊ. त्यामुळे ‘आता सर्व आवश्यक औषधे किंमत नियंत्रणाखाली’ आणत आहोत, असा दावा करत मे-२०१३ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने नवीन धोरण आणले; पण ते फारच विचित्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या हेतूला हरताळ फासणारे होते.

दर नियंत्रणाखाली असणाऱ्या टेलिफोन, रिक्षा-टॅक्सी, वीज अशा गोष्टींबाबत दर ठरवताना उत्पादन खर्चावर आधारित पद्धतीनेच ठरवले जातात. भारतात १९७९ पासून किंमत-नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांबाबतीतही हीच पद्धत वापरली जात होती. कारखानदाराच्या उत्पादन खर्चात ४० ते १०० टक्के वरकड मिळवून दुकानात ग्राहकाला पडणारी कमाल किंमत १९७९ पासून ठरवली जाऊ लागली. मे २०१३ पासून आलेल्या नव्या धोरणात उत्पादन खर्चाचा किमतीशी असलेला संबंधच तोडण्यात आला. या नवीन धोरणानुसार ज्या औषधावर किंमत नियंत्रण आणायचे त्या औषधाचे बाजारात १ टक्क्यापेक्षा जास्त वाटा असणारे जे ब्रॅड्स असतील, त्या सर्वांच्या किमतीची सरासरी काढून येणारी किंमत म्हणजे नियंत्रित किंमत असेल, असे ठरवण्यात आले.

या नव्या, बाजाराधारित फॉर्म्युल्याचा ठोस अर्थ काय होता, ते एका उदाहरणावरून लक्षात येईल. उलटी थांबवणारी ‘डोमपेरिडोम’ ही गोळी ‘डोमस्टॉल’ या सर्वाधिक खप असलेल्या ब्रॅन्ड्च्या नावाखाली मिळायची. २०१३ मध्ये २९.९ रुपयाला दहा गोळ्या या दराने केमिस्टकडे मिळत होती. जादा खपाचे इतर ब्रॅन्ड्स् दहा गोळ्यांसाठी २५ रु., २० रु., १० रु. असे होते; पण एकूण विक्रीमध्ये या ब्रँड्सचे प्रमाण कमी होते. या सर्व ब्रँड्सच्या किमतींची सरासरी दहा गोळ्यांसाठी २८.५ रु. होती. म्हणून किंमत-नियंत्रणाखाली आल्यावर ‘डोमस्टॉल’ची नियंत्रित किंमत दहा गोळ्यांसाठी २८.५ रु. अशी झाली. मात्र ‘डोमपेरिडोन’चा उत्पादन खर्च दर दहा गोळ्यांमागे १.२५ रु. एवढाच होता. किंमत नियंत्रण हा केवळ फार्स ठरला. भारतातील ८६ टक्के औषधांबाबत अशाच मूठभर औषध कंपन्यांच्या ब्रँड्सची जवळ जवळ मक्तेदारी असल्याने त्यांच्याबाबत तीच कथा आहे.

मुळात बहुतांश औषधांचा उत्पादन खर्च कमीच असतो. उदा. एनॅलॅप्रिल या उच्च रक्तदाबावरील पाच मिलिग्रॅमच्या दहा गोळ्यांना एन्वास, एनॅलॅम इ. डझनभर ब्रँड-नावाखाली केमिस्टकडे २० ते ५० रु. पडतात. ‘लो-कॉस्ट’ ही सामाजिक संस्था गेली ३० वर्षे १००च्या वर उत्तम दर्जाची औषधे बनवून १० टक्के नफा घेऊन जनरिक नावाने विकते. लो-कॉस्टचा कारभार छोटाखानी असल्याने उत्पादन खर्च मोठ्या कंपन्यांपेक्षा जास्त असूनही ‘लो-कॉस्ट’च्या ‘एनॅलॅप्रिल-५’च्या १० गोळ्या ७.२५ रु.ला पडतात. सरकार-पुरस्कृत ‘जनौषधी’ दुकानात खात्रीशीर दर्जा असलेल्या ‘एनॅलॅप्रिल-५’च्या दहा गोळ्या पाच रुपयाला पडतात. आपापले ब्रँड्स खपवण्यासाठी डॉक्टर्स, दुकानदार यांना पटवण्यासाठी कंपन्यांनी केलेला प्रचंड खर्च, दिलेले अवास्तव कमिशन व औषध कंपन्यांची अनिर्बंध नफेखोरी यामुळे औषधांच्या किमती एवढ्या जास्त आहेत.

दुसरे म्हणजे सरकारने मे २०१३ च्या आदेशांमध्ये इतक्या पळवाटा ठेवल्या की, बाजारातील बहुसंख्य आवश्यक औषधांचे ब्रॅन्ड्स् या किंमत नियंत्रणाच्या आवाक्याच्या बाहेर राहिले. उदा. ‘पॅरासिटॅमॉल’ची ५०० मिलिग्रॅमची गोळी किंमत नियंत्रणाखाली आहे; पण किंमत-नियंत्रण हुकवण्यासाठी कोणी ३२५ ची, कोणी ६५० मिलिग्रॅमची गोळी विकतो; त्या किंमतनियंत्रणाखाली नाहीत. २०१२ मध्ये पॅरासिटॅमॉलच्या सर्व प्रकारच्या उत्पादनाचा खप २,५७१ कोटी रु. होता; तर पॅरासिटॅमॉल- ५०० मि.ग्राम या गोळीचा खप फक्त १०५ कोटी रु. (४%) होता. फक्त या १०५ कोटी रुपयाच्या खपावर किंमत नियंत्रण आले.

तिसरे म्हणजे ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध-यादी’मध्ये असलेल्या औषधांचे त्याच रासायनिक गटात असलेले व म्हणून तेच गुणधर्म असलेले अनेक भाऊबंद आहेत. ते ‘नवीन’, ‘अधिक गुणकारी’ आहेत असा खोटा दावा करत जादा दराने खपवले जातात. उदा. एनॅलॅप्रिल या उच्च-रक्तदाबावरील औषधाचे लिस्नोस्प्रिल, रॅमिप्रिल असे अनेक भाऊबंद ‘अधिक गुणकारी’ आहेत, असा दावा खोटा करत जादा दराने विकले जातात. त्यांच्यावर किंमत नियंत्रण नाही कारण फक्त ‘एनॅलॅप्रिल’ हे औषध या राष्ट्रीय यादीत आहे. खरं तर या यादीतील औषधांचे हे सर्व रासायनिक भाऊबंदही किंमत नियंत्रणाखाली यायला हवेत. तसे नसल्याने किंमत नियंत्रणाखालील ‘एनॅलॅप्रिल’चे उत्पादन न करता या इतर भाऊबंदांचे उत्पादन वाढवण्यावर औषध-कंपन्या जोर देत राहिल्या व त्यांच्या किमती वाढवत राहिल्या.

विकसित देशात सरकार किंवा विमा-कंपन्या रुग्णाच्या वतीने औषध-कंपन्यांशी घासाघीस करून औषधे खरेदी करतात. भारतात मात्र बहुसंख्य औषधे एकेकटा रुग्ण विकत घेतो आणि औषध-कंपन्यांपुढे तो फारच हतबल असतो. त्याचा गैरफायदा घेत औषध कंपन्या प्रचंड नफेखोरी करत आल्या आहेत. भारतात वैद्यकीय उपचारावरील खर्चापैकी फक्त ३० टक्केच खर्च सरकार करते. ७० टक्के खर्च लोक स्वत:च्या खिशातून करतात. त्यातील ७० टक्के खर्च औषधांवर होतो. कारण औषधे फारच महाग आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चामुळे दर वर्षी भारतात सहा कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जातात. सरकारी दाव्यानुसार सर्व आवश्यक औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आहेत; पण लोकांना ती परवडत नाहीत व औषध-कंपन्या प्रचंड नफेखोरी करत आहेत, हे वास्तव आहे.

लोकांना औषधे रास्त दराने मिळायची असतील, तर औषध-शास्त्राच्या पुस्तकात शिफारस नसलेली सर्व अशास्त्रीय औषधे व अशास्त्रीय मिश्रणे (उदा. अशास्त्रीय टॉनिक-मिश्रणे, अशास्त्रीय कफ-मिक्सचर्स) यांच्यावर बंदी हवी. सर्व औषधे मूळ, जनरिक नावाने विकण्याचे बंधन असावे. (कंसात कंपनीचे नाव असावे). उत्पादन-खर्चाच्या आधारे किंमत ठरवायला हवी. उत्पादन-खर्चाच्या १०० टक्केऐवजी १५० टक्के जास्त कमाल किंमत असायला हरकत नाही. पण इतर उद्योगात होणाऱ्या नफ्यापेक्षा जास्त नफा या जीवनावश्यक गोष्टीवर कमवायला मुभा नसावी.

anant.phadke@gmail.com

(लेखक आरोग्याबाबत लोकशिक्षणाचे काम करीत असून, जन आरोग्य अभियानाचे सह-समन्वयक आहेत.)