परिघ विस्तारण्यासाठी (डॉ. अनंत फडके)

रुग्णालयाचा बिलाचा धसका घेतल्यामुळं अनेक घटना घडत आहेत. उपचारांचा परिघ विस्तारण्यासाठी आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या सरकारी खर्चामध्ये पन्नास टक्के वाढ करण्याची गरज आहे. ही वाढ करताना अनेक गोष्टींचा मूलभूत विचार केला पाहिजे. वैद्यकीय सेवा नफेखोरीच्या मागं लागण्यामागच्या चार मूळ कारणांवरही उपाय करायला हवा.

रुग्णालयाच्या बिलाच्या धसक्‍यानं रुग्णांनी आत्महत्या केल्याची वाढती उदाहरणं आहेत. हे थांबवायचं असेल, सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्व सेवा आणि त्याही मोफत मिळायला हव्यात. सरकारी रुग्णालयामध्ये जागा नसल्यानं कोणा गरिबाला खासगी रुग्णालयामध्ये पाठवावं लागलं, तर त्याचं बिल सरकारनं भरायला हवं. कारण खासगी डॉक्‍टरनं अगदी प्रामाणिकपणे नेमकी आणि योग्य दर आकारून सेवा दिली, तरी ती गरिबांना परवडणं शक्‍य नसतं. त्यामुळं सर्व गरिबांसाठी सरकारी पैशांतून सेवा उपलब्ध करून देणं आवश्‍यक आहे आणि राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर ते शक्‍यही आहे. अमुक कार्ड, तमुक योजनेसाठी पात्रतेची अट अशा अटी घातल्या, तर जे सर्वांत वंचित असतात त्यांच्यातलेच नेमके अनेक जण अशा कार्डांपासूनही वंचित असल्यानं सेवेपासूनही वंचित राहतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातल्या एका अलीकडच्या पाहणीनुसार, आत्महत्याग्रस्त 505 शेतकरी कुटुंबांपकी फक्त 99 कुटुंबांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेविषयी माहिती होती. या 505पैकी 69 कुटुंबांमधल्या व्यक्तींना कोणत्या तरी प्रकारच्या ऑपरेशनला सामोरं जावं लागलं. "मोफत शस्त्रक्रिया' असा प्रचार होत असला, तरी या सर्वांना काही ना काही खर्च करावा लागला. पैकी 47 कुटुंबांना तर कर्ज काढावं लागलं. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागणं, कागदपत्रं देऊनही योजनेचा लाभ न मिळणं असा छळही अनेकांच्या वाट्याला आला. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता खालील गोष्टी करायला हव्यात.

आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या सरकारी खर्चात ताबडतोब पन्नास टक्के वाढ करायला हवी. (हे शक्‍य आहे; दिल्लीत "आप' सरकारनं चाळीस टक्के वाढ केली.) त्यातून खालील गोष्टी करायला हव्यात ः
- सरकारी सेवेचं प्रमाण, कक्षा आणि दर्जा दुपटीनं सुधारायला हवा. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ससूनसारख्या उच्चस्तरीय रुग्णालयांपर्यंत सर्व ठिकाणी सर्व प्रकारची रिक्त पदं भरणं, कंत्राटी सेवकांना नियमित करणं, ग्रामीण भागातसे डॉक्‍टर, कर्मचारी यांच्यासाठी चांगल्या दर्जाची, न गळणारी घरं, मुलांच्या शिक्षणासाठी चांगल्या शाळा असलेल्या वसाहती, सन्मानपूर्वक वागणूक, इत्यादींसोबत सरकारी डॉक्‍टरांच्या खासगी प्रॅक्‍टिसवर कडक बंदी, आरोग्य-कर्मचारी जनतेप्रती उत्तरदायी राहण्यासाठी "आरोग्यसेवेवर लोकाधारित देखरेख' या प्रकल्पाचं सार्वत्रिकीकरण करणं अशा सुधारणा करायला हव्यात.

- तमिळनाडूमध्ये 1998 पासून सर्व सरकारी केंद्रांत सर्व आवश्‍यक औषधं मोफत मिळतात. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रात एक स्वायत्त महामंडळ स्थापन करून, त्यांना सर्व अधिकार देऊन, कर्मचारी, भांडवल इत्यादी पुरवून ई-टेंडरिंगमार्फत पारदर्शी पद्धतीनं थेट औषध कंपन्यांकडून घाऊक पद्धतीनं जनरिक नावानं औषधं खरेदी करायची पद्धत आणली. त्यासाठीचं तमिळनाडू सरकारचं औषधांवरचं दरडोई बजेट महाराष्ट्राइतकंच आहे. महाराष्ट्रात मात्र सरकारी केंद्रांमध्ये औषधाचा सतत तुटवडा असतो. केरळ, राजस्थान या राज्यांतही हे तमिळनाडू मॉडेल यशस्वीपणे राबवलं जातंय. ते भारतभर राबवलं गेलं पाहिजे.

- खासगी वैद्यकीय सेवेचं प्रमाणीकरण करण्यासाठी कायदा केला पाहिजे. आजारांचं निदान आणि उपचार करण्यासाठी बनवलेल्या प्रमाणित मार्गदर्शिका पाळण्याचं बंधन त्यामार्फत हवं. तरच अनावश्‍यक तपासण्या, उपचार थांबतील. हे बंधन पाळणाऱ्या, प्रमाणित दर्जाच्या रुग्णालयांची सेवा सरकारनं एका स्वायत्त सार्वजनिक संस्थेच्या मार्फत प्रमाणित दरानं गरजेप्रमाणं विकत घेऊन लोकांना उपलब्ध केली पाहिजे. ही सेवा घेताना सेवा शुल्क भरावं न लागता त्याचा खर्च सरकारनं करउत्पन्नातून भागवायला हवा. अशी व्यवस्था अनेक युरोपीय देशांत आणि थायलंडमध्ये आहे. असं न करता आपलं सरकार निरनिराळ्या आरोग्यविमा योजनांसाठी आरोग्यविमा कंपन्यांमार्फत सरकारी पैशातून काही खासगी आरोग्यसेवा विकत घेते. या आरोग्यविमा कंपन्या केवळ मध्यस्थाचं काम करून त्यासाठी घसघशीत कमिशन घेतात. सरकारकडून पुरेपूर हप्ता घ्यायचा आणि रुग्णांची बिलं भरताना निरनिराळी कारणं दाखवून आखडता हात घेऊन नफे कमवायचं, असं त्यांचं धोरण आहे. त्यामुळं या योजनांचं घोषित उद्दिष्ट साध्य होत नाही, असं या आरोग्यविमा योजनांचे अभ्यास करणाऱ्या निरनिराळ्या पाहण्यांमध्ये आढळलं आहे. एकंदरित पाहता विशेषत: मोठ्या खासगी रुग्णालयांचा व्यवसाय या योजनांमुळं वाढतो हे निश्‍चित- लोकांना किती लाभ होतो हे अनिश्‍चित! "आयुष्मान भारत' ही अशीच मोठी आरोग्यविमा योजना आहे. मोठ्या रुग्णालयांची अशी धन करण्यापेक्षा सरकारनं स्वत:च्या प्राथमिक, मध्यम, उच्चस्तरीय आरोग्यसेवा सुधारल्या पाहिजेत आणि कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय गरजेप्रमाणं खासगी सेवा विकत घ्यायला हव्यात.

याशिवाय वैद्यकीय सेवा नफेखोरीच्या मागं लागण्यामागच्या चार मूळ कारणांवरही उपाय करायला हवा. एक म्हणजे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी सरकारी महाविद्यालयांपेक्षा जास्त फी घेण्यावर बंदी घालावी. स्वातंत्र्यानंतर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरू करणाऱ्यांनी स्वत:च्या खिशांतून पैसे घालून ती सामाजिक हेतूनं काढली होती. तशी कोणी काढली तर स्वागत आहे; पण व्यवसाय म्हणून काढली, तर वैद्यकीय क्षेत्रात अनर्थ होतो. दुसरं म्हणजे सध्या फक्त मूठभर औषधांवर किंमतनियंत्रण आहे आणि तीही धूळफेक आहे. त्याऐवजी उत्पादन खर्चावर शंभर टक्के मार्जिन ठेवून सर्व औषधांची कमाल किंमत ठरवण्याचं धोरण सरकारने घेतलं, तर एका महिन्यात औषधांच्या किंमती एक तृतीयांश होतील! तिसरे म्हणजे इम्प्लांटबाबतही हेच धोरण घ्यावं. चौथं म्हणजे कट प्रॅक्‍टिसवर बंदी आणणारा परिणामकारक कायदा करावा. हे सर्व उपाय करणं शक्‍य आहे; त्यासाठी फक्त प्रबळ राजकीय इच्छा हवी. ती सामाजिक दबावानंच निर्माण होईल.