जग पुनश्‍च मंदीकडे?

रशिया-युक्रेन युद्ध किती काळ लांबेल, चीनमधल्या पुन्हा एकदा आलेल्या कोरोनाच्या नवीन ‘व्हेरिएंट’चा प्रसार कुठे आणि किती वेगाने होईल, जागतिक वस्तू बाजारातील वाढत चाललेल्या किमतींवर विशिष्ट धोरण राबवून नियंत्रण ठेवण्यावर देशांना कसं व किती जलद यश मिळवता येईल, जागतिक तेल बाजारात तेलाचा ठरवून निश्‍चित केलेला पुरवठा (ओपेकनीती आणि तेल व्यवहारावरचे निर्बंध), वित्तीय बाजारातील चालू व्यवहार व भविष्यातले सौदेबाजार परिस्थिती, जागतिक बचत, उपभोग आणि गुंतवणूक यांची भविष्यकालीन पूरक स्थिती, जागतिक व्याजाचे दर, बाँडच्या किमती आणि परतावा यांतील बाजाराधिष्ठित बदल, वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता व त्यावर नियंत्रण कोणत्या धोरण साधनांनी मिळविता येईल यासंबंधीच्या प्रभावी उपाययोजना, निरनिराळ्या सेंट्रल बॅंकांच्या आर्थिक धोरण (पैसाविषयक व राजकोशीय)विषयक कार्यक्रमातील लवचिकता व प्रभावी उपाय या व यांसारख्या अन्य काही घटकांच्या पूरक असण्यावर अथवा नसण्यावर जागतिक अर्थव्यवस्थांना महामंदी (Great Recession) सारख्या परिस्थितीला तोंड द्यावं लागेल का, यासंबंधीचा ‘ढोबळ अंदाज’ बांधता येऊ शकतो.

मंदीच्या संदर्भातील एक धोरण अनुभव म्हणून सांगता येईल असं निरीक्षण म्हणजे, ‘मंदीच्या परिस्थितीच्या येण्याचा तंतोतंत खरा ठरेल असा अंदाज करणं किंवा भाकीत वर्तवणं मोठं कठीण काम आहे. मंदी आली, तुम्ही प्रत्येकाने ती अनुभवली (सगळे आर्थिक व्यवहार ठप्प होणं किंवा आर्थिक विकासाचा दोन सातत्याने दिसून येणाऱ्या तिमाहीतींल उणे दर) म्हणजे मंदी आली आहे, हा त्यातला सोपा तर्क. अशी मंदी जगातल्या अर्थव्यवस्थांनी अलीकडे २०२० मध्ये अनुभवली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या संथ होण्यातून जागतिक अर्थव्यवस्था सावरू लागल्या; पण अलीकडच्या युद्धासारख्या घटनांमधून अर्थव्यवस्थांच्या सावरण्याच्या गतीत घट होताना दिसते आहे. त्यात पुन्हा युद्ध थांबण्याची शक्‍यता कमी, जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील आणि पुरवठ्यातील अनिश्‍चितता, श्रमबाजार आणि रोजगाराच्या संदर्भातील प्रतिकूल परिस्थिती, पैसाविषयक धोरणांचं कठोरपण, वाढणारे व्याजाचे दर, वाढणारा उत्पादन खर्च, याविरोधी घटणारी श्रमाची उत्पादकता, भाववाढीमुळे चलनांचं घटणारं मूल्य, काही देशांमधले वाढत चाललेले वास्तव व्याजाचे दर (पैसारूपी व्याजदर वजा अपेक्षित भाववाढीचा दर), आयात-निर्यातसंबंधात जाचक कर (टॅरिफ वगैरे), जागतिक व्यापार संघटनेचं खुल्या व्यापारावरचं सुटत चाललेलं नियंत्रण आणि विकसित राष्ट्रांना किंवा श्रीमंत देशांना (उदा. ‘जी-७’ राष्ट्रं) अनुकूल ठरतील अशा धोरणांची रेलचेल या व यांसारख्या आणखी काही महत्त्वाच्या घटकांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक विकासाची गती झपाट्याने कमी होत आहे. म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थांचा हा प्रवास मंदीसारख्या परिस्थितीकडे नेणारा आहे. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्था याघडीला पूर्णपणे ‘मंदीच्या विळख्यात’ अडकल्या आहेत, अशी परिस्थिती आता तरी नाही.

आता येऊ घातलेली मंदीची स्थिती ही जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या मंदीविषयक वर्तनातील एखादी नवी आणि खूप आश्‍चर्य वाटावं अशी गोष्ट नाही. उदाहरणार्थ २००७-०८ मधील वित्तीय संकट (फायनान्शिअल क्रायसिस), ब्रेक्‍झिटसारखी घटना, २००२-२००८ या काळातील ‘युरोपियन डेट क्रायसिस’ यांसारख्या घटनांमधून वेगवेगळ्या काळात जगातल्या अर्थव्यवस्थांनी मंदीची परिस्थिती अनुभवली आहे.

उदाहरणार्थ - २०१८ मध्ये ब्रेक्‍झिटच्या घटनेच्या परिणामांविषयी जे अभ्यास केले गेले, त्या अभ्यासांनुसार या घटनेचा युरोपच्या आर्थिक विकासावर झालेला परिणाम जी.डी.पी.च्या २ ते २.५ टक्के एवढा होता (आय.एम.एफ.). २००७-०८ मधील जागतिक आर्थिक संकटाने जागतिक अर्थव्यवस्थांचं कंबरडं तीन प्रकारे मोडलं होतं. एक म्हणजे या काळात जागतिक बाजारात वस्तू व सेवांची मागणी घटली, दुसरी गोष्ट म्हणजे या घटनेमुळे उपलब्ध असलेल्या वित्तपुरवठ्यात घट झाली आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जागतिक आर्थिक पटलावर संरक्षणनीतीच्या धोरणाला पुन्हा एकदा डोकं वर काढण्याची संधी मिळाली. युरोपमध्ये २००२-२००८ या काळात वित्तीय क्षेत्राचा पसारा वाढून वित्तपुरवठा सहज उपलब्ध होऊन मोठ्या जोखमीच्या व्यवहारातलं कर्ज घेणं आणि देणं ही वृत्ती वाढीस लागून कर्जफेडीचं संकट आलं. यातूनच ‘युरोपियन सार्वभौम कर्ज संकटा’ची परिस्थिती उद्‌भवून युरोपमध्ये मंदीचं वातावरण तयार झालं. या सर्व उदाहरणांचा गोषवारा हाच, की जागतिक अर्थव्यवस्था वेगवेगळ्या काळात निरनिराळ्या परिस्थितींमधून मंदीसारख्या संकटाला सामोऱ्या गेल्या आहेत.

मात्र, या वेळेस कोविडच्या दोन झटक्‍यांमधून आणि युक्रेन-रशिया युद्धपरिस्थितीमधून (सावरायला नुकतीच सुरुवात झाली असं वातावरण तयार होतानाच) जागतिक अर्थव्यवस्थांना खूप मोठा आर्थिक फटका बसून मंदीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची आणि ती दीर्घकाळ टिकण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. काही देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीसारख्या परिस्थितीला तोंड देताना दिसत आहेत. उदाहरणार्थ - जागतिक अर्थव्यवस्थांमधला आर्थिक विकासाचा सरासरी दर २०२१ मधील ६.१ टक्‍क्‍यांवरून २०२२ आणि २०२३ मध्ये ३.६ टक्‍क्‍यांवर येऊन बसेल हा आर्थिक अंदाज आहे. २०२३ नंतर येणाऱ्या मध्यावधीत आर्थिक विकासाचा दर ३.३ टक्‍क्‍यांवर घसरेल. वस्तूंचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार दर २०२१ मधील १०.८ टक्‍क्‍यांवरून २०२२ मध्ये ४.७ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरेल (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन). ओ.ई.सी.डी.च्या आर्थिक अंदाजानुसार २०२२ मध्ये जागतिक व्यापार विकासदर ५ टक्के राहून तो २०२३ मध्ये ४.५ टक्‍क्‍यांवर घसरेल. याच कालावधीत वाहतुकीचा खर्च (पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे) सातत्याने वाढत जाताना आढळेल. या संदर्भातील आणखी एक निरीक्षण असं, की आर्थिक विकासाच्या दरात प्रदेशपरत्वे भिन्नता दिसून येते. उदाहरणार्थ - २०२१ मध्ये सधन किंवा उद्योगप्रधान देशांमधला आर्थिक विकासदर ५ टक्के होता. (अमेरिका +५.६, युरोझोन +५.२ आणि जपान ४.५ टक्के), सर्वसाधारणपणे आर्थिक अंदाज असा, की २०२२ मध्ये सधन देशांमधला आर्थिक विकासदर सरासरी +३.८ टक्के राहील (ही मोठी घसरण आहे.) याउलट २०२१ च्या आकडेवारीनुसार उदयोन्मुख (इमर्जिंग) आणि विकसनशील राष्ट्रांमधील आर्थिक विकासाच्या दराची गती विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक राहिली, असं दिसतं (४.६ टक्के). मात्र, आर्थिक विकासाच्या दराच्या पोकळीत घट होताना दिसत आहे (उदाहरणार्थ - पोकळीतील घट १.३ पॉइंट्‌सवरून ०.८ पॉइंट्‌सवर आलेली दिसते.) त्याचप्रमाणे उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक विकासदरातदेखील कमालीची विभिन्नता दिसते.

जागतिक बॅंकेच्या आणखी एका आर्थिक अंदाजानुसार २०२३ मध्ये विकसित राष्ट्रांना उत्पादनात वाढ घडवून आणून कोरोनापूर्व उत्पादन पातळी गाठता येईल. याउलट उदयोन्मुख आणि विकसनशील राष्ट्रांना मात्र कोरोनापूर्व उत्पादन पातळी गाठता येणार नाही आणि ती कोरोनापूर्व पातळीच्या तुलनेत ४ टक्‍क्‍यांनी कमी राहील. ज्या अविकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये कोरोनाचा परिणाम खूपच प्रतिकूल आहे, अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्पादनाची पातळी कोरोनापूर्व परिस्थितीच्या तुलनेत ७.५ टक्‍क्‍यांनी कमी राहील. छोट्या-छोट्या बेटांवरच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्पादनाची पातळी कोरोनापूर्व परिस्थितीच्या तुलनेत ८.५ टक्‍क्‍यांनी कमी राहील. या तुलनात्मक चित्रात वर्ल्ड बॅंकेला असं वाटतं की, अर्जेंटिना, भारत, चीन, तुर्कस्तान, बांगलादेश यांसारख्या अर्थव्यवस्था आर्थिक विकासाच्या संदर्भात कोरोनापूर्व परिस्थितीच्या तुलनेत खूप आकर्षक जरी नसली, तरी समाधानकारक प्रगती करतील.

आर्थिक विकासाबरोबर जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये भाववाढीच्या संदर्भात मिश्र चित्र पाहावयास मिळतं. उदाहरणार्थ - पीटरसन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्‍सच्या एका अंदाजानुसार, अमेरिकेत ‘कोअर इन्फलेशन’ (इंधन आणि अन्नधान्याच्या किमती वगळून) २०२२ मध्ये ४.१ टक्‍क्‍यांवर येईल आणि २०२३ मध्ये हीच पातळी ३ टक्‍क्‍यांवर घसरेल. फेडरल रिझर्व्हच्या २ टक्‍क्‍यांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत २०२२ आणि २०२३ मधील भाववाढ अधिकच आहे, असं दिसतं.

भारतातदेखील ४ टक्‍क्‍यांच्या (+२ वा -२) उद्दिष्टाच्या तुलनेत ‘कोअर इन्फलेशन’ जास्त आहे. यातच पुन्हा ग्राहक किंमत निर्देशांकाकडून दर्शविली गेलेली भाववाढ खूपच अधिक आहे. यापुढे फेडरल रिझर्व्हने व्याजाचे दर वाढवून धोरणदरामध्येदेखील वाढ घडवून आणली, तर त्या गोष्टीचा मागणीवर विपरीत परिणाम होऊन पुढे श्रमाची मागणी घटून बेरोजगारीत वाढ होईल. भारतामध्ये दिसून येणारी भाववाढ ‘अन्नधान्य किंमतवाढ’ या प्रकारात मोडते. या भाववाढीवर मागणीपेक्षा पुरवठ्यातील कमतरतेचा अधिक प्रभाव आहे. अशा वेळी पैसाविषयक धोरणाचा (उदा. - रेपो रेटवाढ) किती प्रभाव पडेल ही संदिग्ध गोष्ट आहे आणि अशातच भारतासारखी अर्थव्यवस्था अजूनही ‘आयातभिमुख’ आहे. अशा वेळी जागतिक भाववाढीचा भारतातल्या वस्तूंच्या किमतींवर प्रतिकूल परिणाम अटळ आहे. अशा वेळी जर एका बाजूला सरासरी उत्पन्नात घट झाली आणि दुसऱ्या बाजूला जागतिक येऊ घातलेल्या मंदीचा विपरीत परिणाम झाला, तर पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बॅंकेला आर्थिक विकास आणि भाववाढीवर नियंत्रण या दोनही उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधून येऊ घातलेल्या मंदीला तोंड द्यावं लागेल.

एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे (उदा. पूर इत्यादी) जागतिक अर्थव्यवस्थांवर मंदीचं संकट येणं ही गोष्ट वेगळी; परंतु माणसाच्या सत्तालोलूप, स्वार्थी आणि विध्वंसक वृत्तीतून मंदीची कवाडं उघडणं आणि अशा परिस्थितीने रौद्र रूप धारण करून आर्थिक समतोल बिघडवणं हे कोणत्याही विवेकी समाजव्यवस्थेत बसत नाही. ग्लोबलायझेशनच्या प्रक्रियेतून आर्थिक विषमता वाढीस लागली. आता संरक्षणनीतीच्या भांडवलशाहीतून आर्थिक व्यापारविकास खुंटेल, जो आर्थिक विषमतेत वाढ घडवून आणून जागतिक अर्थव्यवस्थांना मंदीच्या खाईत लोटेल. हे टाळायचं असेल तर जागतिक अर्थव्यवस्थांनी ‘अधिक एकात्म’ कसं होता येईल हे पाहिलं पाहिजे. आत्मनिर्भरतेचं वस्त्र शरीराला शोभून दिसेलही; परंतु त्यातून टोकाचा संरक्षणवाद नको. खुला व्यापार खऱ्या अर्थाने खुला असला पाहिजे आणि केवळ तो विकसित राष्ट्रांच्या बाजूने झुकणारा असता कामा नये. व्यापार, राष्ट्रं यांच्यावरचे जाचक निर्बंध दूर केले पाहिजेत. आजच्या जागतिक अर्थकारणात ‘समूहानं’ एकत्र येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचं आणि पर्यायाने राष्ट्रांचं राजकारण अधिक प्रभावी आहे, त्याला समता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने अधिक प्रवाही केलं पाहिजे. रशिया-युक्रेन युद्ध असो अथवा कोरोनाचं महासंकट असो, ही माणसाची निर्मिती आहे. यापुढं येणारी मंदी टाळायची असेल, तर माणसाने अधिक विवेकशील व्हायला हवं.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून, वित्तीय क्षेत्रातील विविध घडामोडींचे जाणकार अभ्यासक आणि विश्‍लेषक आहेत.)