प्रशासनाचा सामना अभूतपूर्व संकटाशी...

कोरोनासारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करताना प्रशासकीय यंत्रणेसमोरची आव्हानं, ही अत्यंत वेगळ्या प्रकारची होती. सामान्यतः दुष्काळ, पूर परिस्थिती किंवा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये भूकंप किंवा लँड स्लाईड अशा प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्यास प्रशासकीय यंत्रणा नेहमी तयार असते. आरोग्याच्या बाबतीत बोलावयाचे झाल्यास क्वचित प्रसंगी एखादा डेंगू किंवा चिकनगुनिया किंवा टायफाईडसारख्या साथ रोगाचा उद्रेक प्रसंगी प्रशासकीय यंत्रणा आरोग्य खात्याच्या मदतीस धावते.

कोरोना महामारी प्रथम देशात आणि राज्यात आली त्यावेळेस अशा प्रकारच्या आजारास तोंड देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेकडे कोणताही पूर्वानुभव नव्हता. किंबहुना असा आजार जगातच प्रथम आल्यामुळे त्याबाबतीतील माहिती परिपूर्ण नव्हती. त्यामुळे त्याचा सामना कसा करावयाचा याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनाही काहीशी गोंधळलेल्या अवस्थेत होती. इंटरनेटच्या माध्यमातून तुटपुंजे ज्ञान उपलब्ध होत होते ते प्रायोगिक स्वरूपात वापरले जात होते त्यावर विसंबून प्रशासकीय यंत्रणेने पुढची पावले टाकली. मला आठवते गेल्यावर्षी ९ मार्चला प्रथम रुग्ण आल्यानंतर, या रोगाबाबत जास्तीत जास्त माहिती घ्यायची व त्या माहिती आधारे पुढील कृती कार्यक्रम निश्चित करायचा अशा पद्धतीने काम चालले होते. मी स्वतः सकाळी पाच ते सात या कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त माहिती घेऊन स्वतःला व माझ्या टीमला अद्ययावत माहिती देण्याचा प्रयत्न करत होतो.

राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा व इतर शैक्षणिक संस्थांमार्फत या आजाराबाबतीत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. आंधळ्याने अंधारात रस्ता शोधण्याचा प्रयत्न करावा तशी परिस्थिती झाली होती. कारण सर्वच स्तरावर या रोगाच्या बाबतीत माहितीचा अभाव होता. पूर, दुष्काळ व भूकंप यासारख्या आपत्तींना कसे तोंड द्यावे याबाबत ठरलेल्या मानक कार्यप्रणाली आहेत. अशा आपदा आल्यास त्यांचा सामना कशा पद्धतीने करावा याबाबत कार्यपद्धती ठरले आहेत. परंतु कोरोनाच्या आजाराबाबत काय करावे याबाबत स्पष्टता नव्हती. या आजाराचा प्रसार कसा होतो हे लक्षात घेऊन त्यापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा याबाबत जनतेचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीपासून करण्यात आला.

या आजाराला तोंड देताना राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करताना निश्चित काही अडचणी आल्या. या अडचणी येण्याचे कारण म्हणजे धोरणात्मक निर्णयात कुठे काही त्रुटी होत्या असे नसून या धोरणांची अंमलबजावणी करताना लॉकडाउन सारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये त्या धोरणांची अंमलबजावणी करणं हे एक मोठे आव्हान होते. त्यामध्ये गरिबांना धान्य पुरवणे असो किंवा अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी मदत करणे असो हे मोठे आव्हानात्मक काम होते. त्या जोडीलाच प्रतिबंधात्मक क्षेत्रे आखणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे सुद्धा सोपे नव्हते.

प्रामुख्याने या रोगाबाबत निर्माण झालेली भीती संभाव्य आजारी व्यक्तींना चाचणीसाठी पुढे येण्यापासून थांबवीत होती. संबंधित व्यक्ती समाजात राहून या आजाराच्या प्रसाराला अप्रत्यक्षरीत्या कारणीभूत ठरत होते. या आजाराशी सामना करण्यासाठी लागणारे पीपीई कीट, एन-९५ मास्क, इत्यादी साधनांची कमतरता होती. या सगळ्यांवर मात करून या रोगावर नियंत्रण आणावयाचा प्रयत्न सुरू होता.

निर्णय घेताना त्याचा परिणाम काय होईल याबाबत अनिश्‍चितता असल्यामुळे तो घेताना नाही म्हटले तरी तणाव असायचाच. तथापि असलेल्या परिस्थितीपेक्षा अजून कोणतीही बिकट परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याबाबत अंदाज घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबवावी लागायची. निर्णय प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून एकट्याने निर्णय घेण्यापेक्षा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया राबविली जायची.

मी स्वतः ( विभागीय आयुक्त), पुण्यातील दोन्ही महापालिकांचे आयुक्त, दोन्ही पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अधिकारी वर्ग व त्याचबरोबर आरोग्य खात्याचे अधिकारी मिळून एकत्रित सामूहिक निर्णय घेत होतो. त्यामुळे सामूहिक निर्णय क्वचितच चुकीचा व्हावयाचा.

या अनपेक्षित आपत्तीमुळे बैठकीची संख्या व कालावधी दोन्ही वाढला त्याच बरोबर वेगवेगळे अहवाल शासनास पाठवावे लागायचे त्यामुळे कामाचा ताणही वाढला. तथापि वेगवेगळ्या टिम्स तयार करून जबाबदारी वाटून देण्यात आली यामुळे कामाचा ताण जाणवला नाही. या कालावधीमध्ये या रोगावर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामे जवळपास थांबवण्यात आली.

सुरुवातीच्या काळामध्ये या आजाराबाबत असलेल्या प्रचंड भीतीमुळे यंत्रणेमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते ते दूर करण्यासाठी स्वतः क्षेत्रीय कामांमध्ये भाग घेण्याचा निर्णय मी घेतला व प्रतिबंधित क्षेत्रे, रुग्णालयांना, पोलिसांच्या चेक पोस्टना आणि वेगवेगळ्या संस्थांना स्वतः भेटी देण्यास सुरुवात केली.

निवृत्तीला केवळ पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी राहिलेला असताना तसेच स्वतःला सहव्याधी ( Comorbidities) असताना, हे केल्यामुळे इतरांना विश्वास देण्यास उपयुक्त ठरले. यामुळे यंत्रणेचे मनोधैर्य टिकविता आले.

स्वतःचे मनोधैर्य टिकविताना कधी अडचण वाटली नाही, कारण नांदेड, चंद्रपूर व सांगली कोल्हापूरचा महापूर तसेच नांदेड येथे असताना शहराला वेळोवेळी बसलेले भूकंपाचे झटके या अशा इतर अनेक प्रसंगी आपत्तीला तोंड द्यावयाचे असल्यास स्वतःहून पुढाकार घेतल्याशिवाय यंत्रणेला प्रेरणा व मनोधैर्य मिळत नसल्याची जाणीव असल्यामुळे हे मनोधैर्य टिकवू शकलो.

प्रादुर्भाव दुप्पट होतो आहे मात्र मनुष्यबळ तर नाही अशा परिस्थितीमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, कोरोनाविरुद्ध लढाई रुग्णालयात नाही तर रस्त्यांवर समाजाला लढावी लागणार आहे. या रोगाचा प्रादुर्भाव ज्या गतीने होऊ शकतो त्या गतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अवघड नाही तर जवळ जवळ अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे मास्क वापरा, सामाजिक अंतराचे भान ठेवा, वेळोवेळी साबणाने किंवा सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करा व जी लस उपलब्ध आहे ती घ्या. याशिवाय हा आजार आटोक्यात येणे अवघड आहे. ७० टक्क्यांपेक्षा लोकसंख्येला लसीकरण झाल्यानंतर समूह रोग प्रतिकार क्षमता या रोगाला आटोक्यात आणण्यास कारणीभूत ठरेल तोपर्यंत वर उल्लेखलेले ४ उपाय करण्याशिवाय पर्याय नाही.

केंद्र व राज्य शासनाला या आजाराला आटोक्यात आणण्यासाठी ज्या उपाययोजना अमलात आणाव्या लागतील त्या लघुकालीन स्वरूपाच्या व दीर्घकालीन स्वरूपाच्या असू शकतात. लघुकालीन उपाययोजनांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे समूहामध्ये या आजाराबाबत जागरूकता आणून त्यांना अनुरूप व कोरोनाचे वर्तन करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, रोग्यांसाठी खाटा उपलब्ध करून देणे, आवश्यक ती औषधी उपलब्ध करून देणे, प्राणवायूचा पुरवठा करणे इतर आनुषंगिक बाबी असू शकतात. दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार करता केवळ कोरोना नाही तर अशा प्रकारचा कोणताही संसर्गजन्य आजार आल्यास किंवा कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती उद्‍भवल्यास त्यासाठी आरोग्य यंत्रणेची तयारी करून घेणे हे महत्त्वाचे राहील. त्यादृष्टीने आरोग्य खात्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे. जास्तीचे प्रशिक्षित व उच्चशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा बळकट करणे इत्यादी बाबी असू शकतात.

कौटुंबिक पातळीवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काम करताना, कुटुंबासाठी कालावधी देणे जवळजवळ अशक्यप्राय ठरते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध वेळेमध्ये कामाला न्याय देणे व कुटुंबासाठी वेळ देणे या दोन्हीमध्ये समतोल राखता येत नाही. परंतु अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीमुळे त्याच्यावर ही बंधने येतात याबाबतीत कुटुंबीयांना कल्पना असते व काही अपवाद वगळता कुटुंबे या बाबतीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहते किंबहुना त्याला बळ देते.

गेल्या एक वर्षापासून या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर प्रचंड ताण आला आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही मग तो महसूल सेवेतील किंवा पोलीस सेवेतील असो किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये काम करणारा असो या सर्वांवर प्रचंड ताण फक्त शारीरिक नाही ही तर मानसिकही आलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ शारीरिक कष्ट करण्यासाठी, काम करण्यासाठी कुठलाही अधिकारी व कर्मचारी मागे पाहत नाही परंतु कोरोनामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे शारीरिक श्रमाबरोबरच हा आजार आपल्यामुळे आपल्या कुटुंबाला तर होणार नाही ना अशी शंका प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मनात असते. या सर्व प्रक्रियेमुळे शासकीय अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवणे व त्यांना या रोगाचा लढा देण्यासाठी प्रेरित करणे हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे.

आरोग्य खात्यातील डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, आरोग्य खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी हे आपल्या जिवाची पराकाष्ठा करत असताना सामान्य जनतेकडून मात्र नियमांचे पालन न झाल्यास व त्यामुळे या रोगाचा संसर्ग वाढल्यास नाईलाजाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मध्ये नैराश्य येते हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य ठरते की, आपले वागणे कोरोनाच्या अनुरूप असले पाहिजे. या आजाराचा प्रादुर्भाव संपत नाही किंवा या रोगावर एखादे रामबाण औषध निघत नाही तोपर्यंत याला कोणताही पर्याय आहे असे वाटत नाही जे मृत्यूचे तांडव सध्या देशामध्ये सुरू आहे ते पाहून तरी आपण सर्व काही बोध घेऊ या आणि कोरोनाला संपविण्याचा पण करू या. ज्या लोकांचा या रोगामुळे मृत्यू झाला आहे ते व ज्या अधिकारी, डॉक्टर्स ,पोलीस, आरोग्य व सफाई कर्मचारी यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

(लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी व पुण्याचे विभागीय आयुक्त होते.