‘अर्थ’ आणि ‘संकल्प’ (डाॅ. दिलीप सातभाई)

केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा पहिल्यांदाच एक फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाचीही यंदा पहिल्यांदाच ‘युती’ होणार आहे. अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असते. या अर्थसंकल्पात त्यात नक्की काय असतं, तो किती दिवसांत मंजूर झाला पाहिजे, आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांचं, त्यांच्याशी संबंधित प्रथा-परंपरांचं वैशिष्ट्य काय, अर्थसंकल्पाचे आर्थिक परिणाम काय, यांचा रंजक ताळेबंद.

आगामी आर्थिक वर्षातल्या अंदाजे जमा-खर्चांचा घेतलेला वेध म्हणजे अर्थसंकल्प. इंग्लिशमध्ये त्याला ‘बजेट’ म्हणतात. Budget हा शब्द Bougette या मूळ फ्रेंच शब्दावरून आला आहे. त्याचा अर्थ लहानशी थैली. पूर्वी अर्थसंकल्प मांडताना ब्रिटिश अर्थमंत्री छोट्या थैलीतून आगामी वर्षांची जमा-खर्चविषयक कागदपत्रं बाहेर काढून संसदेपुढं विचारार्थ ठेवत असत, त्यातूनच हा शब्द रूढ झाला असावा. ब्रिटिशांप्रमाणंच संसदीय राज्यव्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या देशात, देशात सर्वोच्च निर्णयक्षमता असणारं केंद्रीय मंत्रिमंडळ आर्थिक धोरणाची निश्‍चिती करतं आणि त्यावर संसदेनं शिक्कामोर्तब केलं, की त्याचं कायद्यात रूपांतर होतं. सुरवातीला खर्चाविषयीच्या मागण्या निरनिराळ्या खात्यांकडून अर्थ खात्याकडे जातात आणि अर्थ खातं पैशाचं निरनिराळ्या भागांत अग्रक्रमाच्या धोरणानुसार वाटप करून त्याचा अर्थसंकल्प तयार करतं. ही गोळाबेरीज ठरवताना पैसा उभा करण्याच्या मार्गातल्या अडचणींचा विचार होत असतो. अर्थ खात्यानं तयार केलेल्या संकल्पाची मंत्रिमंडळात चर्चा होते आणि शासकीय धोरण त्या संकल्पात प्रतिबिंबित करण्याच्या दृष्टीनं त्यात योग्य ते फेरबदल करण्यात येतात. अर्थ खात्याला इतर कोणत्याही खात्यापेक्षा शासनाच्या उत्पन्नाच्या आणि खर्चाच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण कल्पना असते आणि या विशिष्ट क्षेत्रात अर्थमंत्री हाच प्रमुख अधिकारवाणीनं बोलणारा असतो. अर्थसंकल्प मंत्रिमंडळानं मंजूर केल्यावर तो लोकसभेपुढं ठेवण्यात येतो.

भारतीय राज्यघटनेतली तरतूद  
भारतात वार्षिक अर्थसंकल्प राज्यघटनेच्या कलम ११२अंतर्गत एक एप्रिलला आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करून तो मंजूर करून घ्यावा लागतो आणि शेवटी त्या वित्त विधेयकाला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. अशी मंजुरी झाल्यानंतर विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात होतं. निवडणुकीच्या काळात हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. कधी-कधी इतर काही कारणांमुळेही सरकारला हंगामी अर्थसंकल्प (टेंपररी बजेट) सादर करावा लागतो. तो ‘व्होट ऑन अकौंट’पेक्षा वेगळा असतो. ‘व्होट ऑन अकौंट’मध्ये फक्त ठराविक काळात होणाऱ्या सरकारी खर्चाची मंजुरी मिळण्यासाठी मान्यता घेतली जाते, तर हंगामी अर्थसंकल्पात त्या काळातल्या जमा-खर्चाचा संपूर्ण लेखाजोखा असतो. हंगामी अर्थसंकल्प हा काही विशिष्ट काळासाठी असला, तरी त्याचा दर्जा पूर्ण अर्थसंकल्पासारखाच असतो. तथापि, निवडणूक तोंडावर असताना अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर केला जात असला, तर कोणतेही ठळक स्वरूपाचे किंवा करविषयक बदल सत्तेवर असणारं सरकार करत नाही, असा अनुभव आहे. राज्यघटनेत कोणतेही प्रतिबंध नसतानासुद्धा अशा प्रकारचे चांगले संकेत सत्तेवर असणारी विविध सरकारं आत्तापर्यंत पाळत आहेत, हे भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचं लक्षण आहे.

गेल्या ९२ वर्षांपासून रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प वेगवेगळा मांडण्यात येत होता. भारतीय रेल्वे ही जगातील एक मोठी रेल्वे संस्था असून, १३.७६ कोटी सेवक असणारी ही संस्था म्हणजे जगात सातव्या क्रमांकाचा रोजगार देणारा केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे. यंदा मात्र पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग असेल आणि हा मोठाच बदल ठरणार आहे.

लेखानुदानाची व्यवस्था
साधारणपणे आर्थिक वर्ष हे ३१ मार्चला संपतं आणि तोपर्यंत नवीन अर्थसंकल्पाची कार्यवाही पूर्ण झाली नाही, तर १ एप्रिलपासून सरकारला देशाच्या तिजोरीतून एक नवा पैसा खर्च करण्याचा अधिकार राहत नाही. म्हणून लेखानुदानाची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. ज्याद्वारे साधारणपणे किंवा त्याआधी नवीन अर्थसंकल्प मान्य होईपर्यंतच्या काळासाठी सरकारला जो खर्च करावा लागणार आहे, त्याची मंजुरी लेखानुदानानं घेता येते. यामध्ये ३१ मार्चपूर्वी अर्थमंत्री तशा प्रकारच्या खर्चाचा तपशील सभागृहासमोर मांडतात. त्यावर सर्वसाधारण चर्चा होते आणि मतदानानं तो मंजूर करण्यात येतो. त्यानंतर त्याचं विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक मांडण्यात येऊन ते मंजूर करून घ्यावं लागतं.

संतुलित, शिलकी, की तुटीचा?
भारतासारखा देश सर्वसाधारणपणे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करतो, तो संतुलित अर्थसंकल्प का करत नाही, यालाही काही कारणं आहेत. ‘संतुलित अर्थसंकल्प’ या संज्ञेला भारतात आणि पाश्‍चिमात्य देशांत वेगवेगळा अर्थ आहे. पाश्‍चिमात्य देशांत करआकारणी आणि सरकारी उद्योगांचा नफा यांचं एकूण उत्पन्न सरकारी खर्चाइतकं असावं, अशी संतुलनाची संकल्पना आहे आणि अशी बरोबरी न झाल्यास अर्थसंकल्प अंसतुलित समजण्यात येतो. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास तो ‘तुटीचा अर्थसंकल्प’ आणि खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त असल्यास तो ‘शिलकी अर्थसंकल्प’ होय. या व्याख्येनुसार सरकारी खर्चासाठी कोठूनही कर्ज उभारल्यास ते तुटीचं अर्थकारण होतं. भारतात मात्र असं मानत नाहीत. इथं जनतेकडून कर्जउभारणी करून, सरकारी कंपन्यांतील हिस्साविक्री, नवीन कर वसूल करून सरकारनं आपला खर्च भागवला, तरी तो अर्थसंकल्प ‘संतुलित’ मानला जातो. देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेकडून म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज काढून खर्च भागविण्यात आला, तरच अर्थसंकल्प ‘असंतुलित’ मानला जातो. याचाच अर्थ भारतामध्ये करआकारणी, सरकारी उद्योगांचा नफा, जनतेकडून सरकारनं केलेली कर्जउभारणी, सरकारी कंपन्यांतल्या हिस्साविक्रीतून जमा होणारा पैसा यांचं उत्पन्न सरासरी खर्चांइतकं असलं म्हणजे अर्थसंकल्प ‘संतुलित’ होतो. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेला तदर्थ रोखे विकून किंवा पूर्वसंचित शिलकी रकमा वापरून सरकारनं आपला खर्च भागविला, तर ‘तुटीच्या अर्थकारणा’चा वापर झाला, असं समजतात.

सनातनी अर्थशास्त्रज्ञांनी संतुलित अर्थसंकल्प हा एक अंतिम सत्य म्हणून मानला जाईल, असं मत बिंबवलं होतं. सन १९३५-३६पर्यंत हे मत सर्वसाधारणपणे ग्राह्य धरलं जात असे. त्यानंतर मात्र महामंदीमुळं आणि केन्सच्या लिखाणामुळं हा सनातनी दृष्टिकोन बदलणं जगाला भाग पडलं. आधुनिक विचारसरणीनुसार, सरकारी अर्थसंकल्प म्हणजे आर्थिक उद्देशाचं इष्ट मिश्रण साधण्यासाठी राजकोशीय साधनांचा वापर करणारं एक साधनच आहे. उद्देशपूर्तीसाठी अर्थसंकल्प संतुलित असावा की असंतुलित, शिलकी की तुटीचा, हे त्या देशाच्या त्या-त्या वेळेच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून राहील, असा विचार आता मांडण्यात येतो. अर्धविकसित देशांच्या बाबतीत हे शत-प्रतिशत खरं ठरावं. अशा देशांच्या बाबतीत साधारणपणे अल्प तुटीच्या अर्थकारणाचा मार्ग अंगीकारणं योग्य ठरू शकतं. मात्र, त्या तुटीचं प्रमाण चलन संकोचनात्मक पातळीवरून निश्‍चित करावं लागतं. हा असा पुरोगामी विचार पुढं आल्यानं भारतात गेली अनेक वर्षं तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे.

आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांची ठळक वैशिष्ट्यं
भारतासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीतर्फे १८ फेब्रुवारी १८६९ रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान तत्कालीन अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांना मिळाला. विल्सन इंडियन कौन्सिलचे अर्थविषयक सदस्य होते. याच विल्सन यांनी पुढं जाऊन ‘स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बॅंक’ आणि ‘द इकॉनॉमिस्ट’चा पाया रचला. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर. के. शन्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला होता आणि विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे या अर्थसंकल्पात कोणताही कर सुचवण्यात आला नव्हता. चेट्टी यांच्यानंतर के. सी. नियोगी अर्थमंत्री बनले. मात्र, ते केवळ ३५ दिवसच या पदावर होते. देशाच्या आजवरच्या इतिहासात अर्थसंकल्प सादर न करणारे नियोगी हे एकमेव अर्थमंत्री आहेत. मोरारजी देसाई यांनी सर्वांत जास्त म्हणजे दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. देशाच्या इतिहासातला हा एक विक्रम आहे. देसाई यांनी सलग पाच अर्थसंकल्प आणि एक हंगामी अर्थसंकल्पसुद्धा मांडले आहेत. २९ फेब्रुवारी १९६४ आणि २९ फेब्रुवारी १९६८ रोजी स्वतःच्या वाढदिवसाच्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर करणारे ते एकमेव अर्थमंत्री ठरले आहेत. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वतःकडं अर्थ खातं ठेवल्यानं त्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात अर्थमंत्री असणाऱ्या एकमेव महिला ठरल्या आहेत. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे राज्यसभेतून निवडून येऊन अर्थमंत्री होणारे पहिले खासदार ठरले आहेत. राजीव गांधी यांनी विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर १९८७-८८ या वर्षासाठी पंतप्रधानपदी असताना आणि अर्थ खात्याचा कार्यभार सांभाळत असताना अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळं ते अर्थसंकल्प सादर करणारे, एकाच घराण्यातले तिसरे पंतप्रधान ठरले. त्याआधी त्यांचे आजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू व मातुश्री इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या काळात अर्थसंकल्प सादर केले होते. डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे अर्थमंत्री झाल्यावर (१९९१-९२) त्या वर्षात निवडणूक जाहीर करावी लागल्यामुळं हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला आणि निवडणुकीनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आल्यानं त्यांनीच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला.  

डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना १९९२-९३ याच वर्षी खऱ्या अर्थानं भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दरवाजे थेट परकी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आले आणि एका अर्थानं अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीस सुरवात झाली. १९९६च्या निवडणुकीनंतर १९९६-९७चा अर्थसंकल्प तेव्हाचे तमीळ मनिला काँग्रेसचे  नेते पी. चिदंबरम यांनी सादर केला होता. शेअर बाजारानं त्याचं अभूतपूर्व स्वागत केलं होतं आणि एका शेअर दलालानं त्या अर्थसंकल्पासाठी त्यांना ‘नोबेल सन्मान’ द्यायला पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं होतं. याच अर्थसंकल्पात आतापर्यंतची सर्वांत यशस्वी प्राप्तिकर प्रकटीकरण अभय योजना राबवण्यात आली होती. इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान असताना घटनात्मक पेचामुळं संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं आणि त्यात चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प कोणतीही चर्चा न होता मंजूर करण्यात आला होता. चर्चा न होता अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची ही देशातली पहिली घटना ठरली. प्रत्येकी सात वेळा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्यांमध्ये पी. चिदंबरम, यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चव्हाण, सी. डी. देशमुख यांचा समावेश आहे. डॉ. मनमोहनसिंग आणि टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी प्रत्येकी सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला.

अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ आणि तारीख
१९९९पर्यंत प्रत्येक वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजता सादर करण्याची प्रथा होती. ही प्रथा पूर्वीच्या ब्रिटिश सरकारच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रथेशी सुसंगत होती. पूर्वी ब्रिटिश सरकार त्यांचा अर्थसंकल्प दुपारी सादर करत असत आणि त्यानंतर भारतातले अर्थसंकल्प सायंकाळी सादर केले जात असत. हजारो कायदे आणि प्रथा आपण बदल न करता आजही पाळतो आहे, तशीच ही प्रथा न चुकता पाळली जात होती. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं पहिल्यांदा ही प्रथा २००१मध्ये मोडीत काढून अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादर करण्याची घोषणा केली होती आणि आजही आपण ती पाळत आहोत, हे महत्त्वाचं!

ब्रिटिश काळापासून वेळेची प्रथा आपण जशी बदल न करता पाळत होतो, तशीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीखसुद्धा पाळत आहोत. यंदा मात्र पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाची तारीख सहेतुकपणे बदलण्यात आली असून, तो १ फेब्रुवारी रोजी सादर होईल. याशिवाय सध्याचं सरकार वित्त वर्ष बदलेल की काय, याविषयीसुद्धा कुतूहल आहे. तसं झालं, तर भारतात १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असं नवीन आर्थिक वर्ष रूढ होऊ शकतं. तसं झाल्यास अर्थसंकल्प कोणत्या तारखेस येईल, याची उत्सुकता असेल.

अर्थसंकल्पाचे आर्थिक परिणाम
सामान्यतः सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात करावे लागणारे खर्च करांनी भरून काढावेत आणि भांडवली खर्च जनतेकडून कर्ज काढून भागवावेत, अशी सर्वसाधारण प्रथा आपल्या देशात आहे. कधी-कधी सत्तारूढ सरकार नित्याच्या खर्चासाठीही कर्जं उभारतात, असंही दिसून आलं आहे. अर्थसंकल्पासाठी पैसा उभारताना समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारणाच्या अन्य उद्दिष्टांना बाधा येणार नाही, याची सरकारला काळजी घ्यावी लागते. अर्थसंकल्पीय व इतर आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये सरकारला समन्वय साधावा लागतो. साधनसंपत्ती करांद्वारे, सरकारी कंपन्यांच्या हिस्साविक्रीद्वारे, कर्जांच्या साह्यानं किंवा इतर मार्गांनी मिळवावयाची आहे, याचा विचार करताना या जोपासलेल्या पद्धतींचा खासगी क्षेत्रांतलं उत्पादन आणि गुंतवणूक यांवर काय परिणाम होईल, हे पण तपासून पाहावं लागतं. सरकारी कर्जांचा खासगी गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होतो, तर करांचा खासगी गुंतवणूक आणि उत्पादन या दोहोंवरही होतो, असं अर्थतज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे. खासगी क्षेत्राविषयी जे सरकारी धोरण असेल, त्यावर कर आणि कर्ज यांचं प्रमाण अवलंबून राहतं, असा अनुभव आहे. काही देशांच्या मते अर्थसंकल्प त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये समतोल निर्माण करणारा एक घटक म्हणून आणि भाववाढ रोखणं, व्यापारघटीचा प्रतिबंध करणं, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्यासाठी प्रोत्साहन देणं किंवा आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातला असमतोल नाहीसा करणं, यांसारख्या व्यापक आर्थिक साध्यांची पूर्तता करण्यासाठी उपयोगात आणलं जाणारं प्रभावी आर्थिक साधन असतं. फ्रान्समध्ये देशाच्या गुंतवणूक-योजनेतलं एक महत्त्वाचं अंग म्हणून; तसंच अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर समतोल साधण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा अवलंब केला जातो. याउलट इटली आणि जर्मनीमध्ये अर्थसंकल्पाचा उपयोग पारंपरिकदृष्ट्याच केला गेला आहे. तत्त्वतः स्वित्झर्लंडमध्ये या दोन टोकांमधल्या मध्यममार्गाचा वापर केला जातो. स्वीडनमध्ये १९५०च्या पुढं अर्थसंकल्पाचा वापर नियोजनाचं प्रमुख अंग म्हणून करण्यात आल्याचं आढळतं. भारतात मात्र लोककल्याणासाठी अर्थसंकल्पाचा वापर केला जातो हे निश्‍चित!

संसदेकडून मंजुरीसाठी मुदत
अर्थसंकल्प ‘मनी बिल’ असल्यानं लोकसभेमध्येच सादर करावा लागतो. त्या विधेयकात नवीन कराची किंवा दंडाची तरतूद, करात किंवा दंडात वाढ-घट असू शकते म्हणून त्याला ‘मनी बिल’ म्हणतात. हे वित्त विधेयक लोकसभेनं मंजूर केल्यानंतर राज्यसभेकडं मंजुरीसाठी जातं. मात्र, राज्यसभा ते नामंजूर करू शकत नाही. फार तर सूचना करू शकते. राज्यसभेस या विधेयकावर १४ दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागतो. काही निर्णय घेतला नाही, तर विधेयक मंजूर झाल्याचं गृहीत धरण्यात येतं. हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यापासून ७५ दिवसांच्या आत राष्ट्रपतींची मान्यता घेतल्यास त्याचं कायद्यात रूपांतर होऊ शकतं. थोडक्‍यात यंदा १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थ विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर उशिरात उशिरा १६ एप्रिल २०१७पर्यंत राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागेल; अन्यथा केंद्र सरकारला कोणताही खर्च करता येणार नाही, इतकं या विधेयकाचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

कपात सूचना म्हणजे काय ?
सर्वसाधारणपणे केवळ विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वापरायचं हे आयुध आहे. शासकीय खर्चाच्या नियोजित आणि नियोजन खर्चासाठी अर्थसंकल्पात ज्या रकमा दाखविल्या जातात, त्यांवरच सभागृहात मतदान घेतलं जात असल्यामुळं, कोणतंही अनुदान कमी करण्यासाठी किंवा त्यातली कोणतीही बाब वगळण्यासाठी किंवा एखादी बाब संपूर्णतः किंवा अंशतः कमी करण्यासाठी सदस्य ‘कपात सूचना’ देऊ शकतात. परंतु, अनुदान वाढवण्यासाठी किंवा त्याचा उद्देश बदलण्यासाठी अशा कपात सूचना देता येत नाहीत.

कपात सूचना ज्या मागणीशी संबंधित आहे, ती मागणी सभागृहात चर्चेसाठी आणि मतदानासाठी ज्या दिवशी येणार असेल, त्याच्या चार पूर्ण दिवस आधी द्यायची असते. एक रुपयाव्यतिरिक्त इतर कपात सुचवणाऱ्या सूचनांवर मंत्री नंतर सविस्तर लेखी उत्तर पाठवतात, अशी प्रथा आहे. नियमानुसार, योग्य वेळी नोटीस दिली असेल तर ज्या मागणीला ही कपात सुचविली आहे, ती मागणी मतदानाला आल्यावर ही सूचना मांडण्याची परवानगी लोकसभा अध्यक्ष देतात आणि ती तशा प्रकारे मांडल्यावर त्यावर मतदान होतं.

कपात सूचना तीन प्रकारच्या असतात ः
१. एक रुपयाची धोरणात्मक कपात
अत्यंत महत्त्वाचे धोरणविषयक प्रश्न. त्यात सरकारला आलेलं अपयश इत्यादी विषय यात मांडता येतात. ही कपात सूचना अविश्वासाचा प्रस्तावनिदर्शक म्हणून समजली जाते आणि म्हणून सरकारवर अविश्वास व्यक्त करावयाचा असेल, तरच अशी सूचना दिली जाते. ही सूचना सभागृहात मांडण्यात येऊन मंजूर झाल्यास मान्य संसदीय प्रथेप्रमाणं सरकारचा पराभव मानला जातो.

२. लाक्षणिक कपात
सरकारच्या सर्वसाधारण कारभारावर किंवा संबंधित विभागाच्या सर्वसाधारण धोरणावर चर्चा उपस्थित करायची असेल, तर कोणत्याही मागणीला लाक्षणिक १०० रुपयांची कपात सूचना दिली जाते. अशी कपात सूचना सभागृहानं मंजूर केल्यास त्याचा अर्थ सभागृहानं सरकारच्या धोरणावर असमाधान व्यक्त केलं, असा होतो.

३. विशिष्ट रकमेची कपात
मागणीत किंवा त्यातल्या एखाद्या बाबीच्या संबंधात विशिष्ट रकमेची कपात सुचवायची असते, त्या वेळी त्या विशिष्ट रकमेची कपात सूचना दिली पाहिजे. अशी सूचना देतेवेळी ती कपात कशी करता येईल, हे त्या सदस्यानं दाखवून दिलं पाहिजे. अशी सूचना सभागृहानं मंजूर केल्यास फक्त कमी केलेल्या रकमेच्या अनुदानासाठीच्या मागणीवरच मतदान केलं जातं.

आता येत्या बुधवारी (ता. एक फेब्रुवारी) अर्थमंत्री अरुण जेटली नवीन काही प्रथा, परंपरा निर्माण करतात, की केवळ तारीख बदलून जुनंच धोरण पुढं चालू ठेवतात, हे कळेलच. मात्र, एकूणच अर्थसंकल्पाचा हा सगळा ‘ताळेबंद’ रंजक आहे आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाच्या दृष्टीनं तो खूप ‘अर्थ’पूर्ण आहे हे वेगळं सांगायला नको!

---------------------------------------------------------------------
आर्थिक ‘गोडी’
अर्थसंकल्प हा कोणत्याही केंद्र सरकारचा गोपनीय दस्तावेज आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयातले शंभराहून अधिक कर्मचारी दोन ते तीन आठवडे संसदेच्या नॉर्थ ब्लॉक या इमारतीतच वास्तव्यासाठी असतात. या दरम्यान, त्यांचा बाहेरील जगाशी संपर्क तोडण्यात येतो. त्यांना आपल्या कुटुंबीयांशीही बोलण्याची अनुमती नसते. त्यांच्याकडं असणाऱ्या फोनवर केवळ तो रिसीव्ह करण्याचीच व्यवस्था असते. अर्थ मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी तयार केलेला दस्तावेज अंतिम छपाईला जाण्यापूर्वी नॉर्थ ब्लॉक इमारतीमध्ये हलवा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं. या कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री हलवा म्हणजे गोड पदार्थ तयार करतात आणि उपस्थित सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याचं वाटप करण्यात येतं.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्यं

•   यंदाचा अर्थसंकल्प माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीवरच आधारित राहणार असून, सगळे तपशील अपलोड होणार. पेनड्राइव्ह किंवा कागदपत्रांचा ढीग यंदा असणार नाही.
•   नियोजित आणि नियोजनबाह्य खर्च (plan and Non-plan) असा फरक केला जाणार नाही.
•   रिझर्व्ह बॅंकेद्वारे आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल ३१ जानेवारी २०१७ रोजी सादर केला जाणार.
•   वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प असणार नाही. त्याचा समावेश मुख्य अर्थसंकल्पातच असेल.
•   विविध योजना मांडताना त्यांत केंद्र आणि राज्य अशा वेगवेगळ्या तरतुदी केल्या जाणार नाहीत.

---------------------------------------------------------------------