- डॉ. नितीश नवसागरे
नरसू अप्पा माळी खटल्याचा निकाल मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर नियंत्रण ठेवणारे वैयक्तिक कायदे येतात का, या मुद्द्यावर होता. तसं तर वैयक्तिक कायद्याची संकल्पना वसाहतवादी न्यायशास्त्रावर आधारित आहे.
वॉरेन हेस्टिंग्जच्या १७७२ च्या योजनेत ‘कुराण’ हे मुस्लिमांना आणि ‘हिंदू धर्मशास्त्रं’ ही हिंदूंना लागू होतील अशी तरतूद होती. यामुळे ब्राह्मण आणि काझी यांना न्यायालयीन वादांवर निर्णय घेण्यासाठी आणि धर्मग्रंथांचा अर्थ लावण्यासाठी बोलावलं गेलं व लग्न, वारसा हक्क, पोटगी, जात, दत्तक घेणं, मुलांचा ताबा या प्रकरणांमध्ये धार्मिक कायदे लादले गेले.
वैयक्तिक कायदे राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येतात का? जर वैयक्तिक कायदे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असतील, तर न्यायालयाला असले कायदे अवैध ठरवता येतात का? हा प्रश्न जितका साधा व सरळ वाटतो, तितकं त्याचं उत्तर साधं व सरळ नाही.
या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला १९५१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुंबई प्रांत विरुद्ध नरसू अप्पा माळी या निवाड्याची चर्चा करणं भाग आहे. १९४६ मध्ये मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाने मुंबई हिंदू विवाह प्रतिबंधक कायदा पारित केला.
हा कायदा अमलात आल्यानंतर दोन बायकांच्या दादल्यांवर खटले चालवण्यात आले व त्यांना शिक्षासुद्धा झाली. नरसू अप्पा माळी खटल्यात या कायद्याच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.
या खटल्याचा निकाल मुख्य न्यायाधीश एम. सी. छागला आणि न्यायमूर्ती प्र. ब. गजेंद्रगडकर यांनी एकमताने दिला. मुख्य निकालपत्र एम. सी. छागला यांचं होतं, तर न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकरांनी वेगळं निकालपत्र लिहून त्यांच्या सहमतीचं कारण स्पष्ट केलं. एम. सी. छागला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं न्यायमूर्तिपद नाकारलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालय हे ब्रिटिश राजवटीने स्थापन केलेल्या सर्वांत जुन्या प्रेसिडेन्सी शहरांपैकी एक होतं.
मुंबई उच्च न्यायालयाला प्रतिष्ठा, प्राचीनता आणि परंपरा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाचं पद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या पदापेक्षा कमी असल्याचं ते मानत होते. न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर ह्यांचं घराणं संस्कृत विद्येच्या व्यासंगासाठी नावाजलेलं होतं. न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर स्वतः धर्मशास्त्राचे गाढे अभ्यासक होते, ते पुढे भारताचे सरन्यायाधीश झाले.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १३ (१) या पोटकलमानुसार राज्यघटना अमलात येण्यापूर्वीचे भारतातील सर्व कायदे किंवा त्यातील काही भाग संविधानाशी विसंगत असल्यास ते रद्द ठरतात. अनुच्छेद १३ (३) (ब) मध्ये ‘अमलात असणारे कायदे’ अशी कायद्याची व्याख्या दिलेली आहे.
या खटल्यातील मध्यवर्ती प्रश्न हा १९४६च्या मुंबई हिंदू विवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या वैधतेशी संबंधित होता. आज एकविसाव्या शतकात जो युक्तिवाद केला जातो, तोच युक्तिवाद पंचाहत्तर वर्षांपूर्वीही या खटल्यात करण्यात आला.
द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा हिंदूंनाच लागू का केला, मुसलमानांना का केला नाही? समाज सुधारणा करणारे कायदे फक्त हिंदूंपुरतेच का? मुस्लिम समाजासाठी सुधारणा कायदे का करीत नाही? असा भेदभाव केल्यामुळे कायद्यासमोर सर्व समान या घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदान्वये देण्यात आलेला मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात नाही काय?
तसंच, हा कायदा अनुच्छेद २५चं म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचंसुद्धा उल्लंघन करतो असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. या आक्षेपांची दखल घेऊन न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांनी दिलेली उत्तरं खालीलप्रमाणे : १) हा युक्तिवाद अंशतः राजकीय आणि अंशतः कायद्याबद्दलचा आहे.
द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा हिंदूंप्रमाणे मुसलमानांनाही लागू करणं कालप्राप्त व इष्ट आहे की नाही याचा विचार करणं विधिमंडळाचं काम आहे. २) प्रत्येक वेळी समाज सुधारणेचं एक पाऊल उचलणं विधिमंडळावर बंधनकारक नाही. ३) एखाद्या कायद्यात वाजवी आणि विवेकाच्या आधारे वर्गीकरण केलेलं असेल, तर त्यामुळे १४ व्या कलमातील ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या तत्त्वाचा भंग होत नाही.
परंतु, इतक्यावरच न थांबता न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३ अन्वये वैयक्तिक कायदे हे ‘कायदे’ आहेत की ‘अमलात असणारे कायदे’ आहेत, या प्रश्नाला हात घातला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या खटल्यात असं नमूद केलं की, वैयक्तिक कायदे अनुच्छेद १३ (३)(अ) मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे ‘कायद्याच्या’ व्याख्येत येत नाहीत. तसंच, ते ‘रूढी’ या व्याख्येमध्येसुद्धा येत नाहीत.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३ मध्ये ‘प्रथा’ किंवा ‘रूढी’चा उल्लेख आहे; परंतु वैयक्तिक कायद्याचा नाही. घटनाकारांनी ‘वैयक्तिक कायदा’ हा शब्द अनुच्छेद १३ (३)(अ) मधून मुद्दाम वगळला आहे. काही वैयक्तिक कायदे संहितीकृत करण्यात आले आहेत.
जे कायदे संहितीकृत करण्यात आलेत, त्यांचं अवलोकन मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत करता येऊ शकतं. कारण ते विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे आहेत. परंतु असंहितीकृत वैयक्तिक कायदे, राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या वेदीवर तपासता येत नाहीत.
नरसू अप्पा माळी या निवाड्याचा प्रभाव अजूनसुद्धा सर्वत्र आहे. या खटल्यातील निर्णय रद्द करण्याची संधी अनेक वेळेस न्यायालयाला मिळाली होती; परंतु न्यायालयाने ही संधी गमावली वा काही वेळेस निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केले.
शायरा बानो विरुद्ध केंद्र सरकार (२०१५) या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) या प्रथेला घटनाबाह्य ठरवलं; परंतु या प्रथेला असंहित ‘वैयक्तिक कायद्याचा’ भाग मानण्यास नकार दिला, तर शरीयत कायद्यात तिहेरी तलाकची प्रथा संहिताबद्ध करण्यात आली होती म्हणून न्यायालय यांचं अनुच्छेद १३ अंतर्गत पुनरावलोकन करू शकतं, असं नमूद केलं.
शायरा बानो प्रकरणानंतर शबरीमला प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नरसू अप्पा माळी खटल्यातील निकालाच्या ‘वैधते’वर शंका उपस्थित केली; परंतु हा निकाल स्पष्टपणे फेटाळून लावला नाही. म्हणून आजमितीस असंहित वैयक्तिक कायदे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेच्या पलीकडे आहेत.
जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत असंहित वैयक्तिक कायद्यांवर संविधानाचा अंमल नाही. सर्व वैयक्तिक कायदे राज्य घटनेच्या मूलभूत हक्कांच्या कक्षेच्या पलीकडे आहेत हा निष्कर्ष काढल्यामुळे, जोपर्यंत संसद कायदा बनवत नाही किंवा वैयक्तिक कायदे संहिताबद्ध करत नाही, तोपर्यंत प्रतिगामी धार्मिक प्रथांचं रक्षण होणं हे अनिश्चित काळासाठी चालूच राहील. दुर्दैवाने अशा कायद्यांच्या विरुद्ध पीडितांना कोणताही संविधानिक अधिकार आज तरी नाही. म्हणून राज्याने लवकरात लवकर सर्व वैयक्तिक कायद्यांचं संहितीकरण करणं काळाची गरज आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.