रोजगाराचा अधिकार : लढा सन्मानानं जगण्याचा

- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com

संपूर्ण महाराष्ट्र १९७२ मध्ये दुष्काळाने होरपळत होता. याचा सर्वांत जास्त फटका बसला तो ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांना. याच दुष्काळामुळे मात्र शेतकरी ,कामगार आणि इतरही निगडित वर्गांनी आंदोलन छेडले; कारण हाताला काम असल्याशिवाय कोणतीही अर्थव्यवस्था वा घर चालवणे शक्यच नाही. त्यामुळे दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकरी व कामगार वर्गाला उदरनिर्वाहासाठी काम असणे ही आवश्यकता बनली होती.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १९७२ मध्ये देशातील पहिली ''रोजगार हमी योजना'' महाराष्ट्रात अंमलात आणली गेली. हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांनी या योजनेची पायाभरणी केली आणि रोजगार नसलेल्या हातांना वर्षातील ठरावीक दिवस काम देऊन त्या बदल्यात रोख रक्कम किंवा अन्नधान्य देण्यास सुरुवात झाली. स्वतंत्र भारतात १९६० मध्ये सर्वप्रथम कम्युनिस्ट चळवळीने कामगारांच्या हक्काचा आणि रोजगाराच्या अधिकाराचा मुद्दा उचलून धरला. मात्र त्यानंतरच्या कामगार चळवळींमध्ये हा मुद्दा बाजूला राहिला आणि पुन्हा प्रकाशात आला १९७२ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना राबवण्यात आली.

स्वातंत्र्यसेनानी व विधानपरिषदेचे माजी अध्यक्ष वि. स. पागे यांच्या प्रयत्नांतून रोजगार हमी योजना जन्मास आली. १९६५ मध्ये सांगली जिल्ह्यामधील तासगाव तालुक्यातील विसापूर गावामध्ये सर्वप्रथम रोजगार हमी योजना प्रायोगिक स्वरूपात राबवण्यात आली. १९७२ च्या तीव्र दुष्काळाच्या परिस्थितीत १ एप्रिल १९७२ पासून महाराष्ट्रभर रोजगार हमी योजना अमलात आली. १९७७ मध्ये ‘मागेल त्याला काम व कामाप्रमाणे दाम’ या तत्त्वावर आधारित रोजगार हमी अधिनियम अस्तित्वात आले.

ग्रामीण भागातील जनतेला कामाची हमी हवी. ग्रामीण श्रमजीवी जनतेच्या चळवळीतून या योजनेचा जन्म झाला. ‘ काम करण्याचा हक्क ’ नागरिकास देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. बेरोजगारी निर्मूलन हे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. दुष्काळ पीडित जनतेला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा दिलासा मिळाला. महाराष्ट्राने ही योजना बरीच वर्ष चालवली. या योजनेचे अनुकरण नंतर आंध्र प्रदेश सरकारने केले.

भारतीय राज्यघटनेतील राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये, रोजगाराचा अधिकार समाविष्ट करण्यात आला आहे. अनुच्छेद ४१ अंतर्गत या अधिकाराची पुष्टी करण्यात आली. परंतु हा अधिकार मूलभूत अधिकार नसल्या कारणाने नागरिकांना न्यायालयात या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी जाता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकालांमधून रोजगाराच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत आणले.

असाच एक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निवाडा म्हणजे १९८६ मध्येत''ओल्गा टेलीस व इतर विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका व इतर’ हा खटला. या खटल्यात न्यायाधीशांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २१ म्हणजेच ''जगण्याच्या मूलभूत अधिकारा’ मध्ये उपजीविकेचा अधिकार समाविष्ट असल्याचे नमूद केले. महाराष्ट्र सरकारने १९८१ मध्ये मुंबईच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आणि फुटपाथवर राहणाऱ्या मजुरांना तिथून बेदखल करण्याचे ठरवले व त्यानुसार त्यांना त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्याचे नक्की केले. मुंबई महानगरपालिका कायद्यांतर्गत ही कार्यवाही करत असल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर सर्व मजूर, फुटपाथ वर राहणा-या या लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने देखील या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती दिली; मात्र मुंबई महानगर पालिकेने स्थगितीचा काळ पूर्ण होण्याआधीच या कामगार ,मजुरांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी पाठवण्याची तयारी सुरू केली. त्यांचे हे कृत्य याचिकाकर्त्यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ व २१ च्याअंतर्गत आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात आली.

या सगळ्या घटनाक्रमात माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न होता की, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ ची व्याख्या किती व्यापक करता येते? या मध्ये रोजगाराचा अधिकार येतो का? या प्रश्नाचे उत्तर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडलेल्या बाजूत दडले होते. त्यांच्या युक्तिवादामध्ये त्यांनी असे प्रतिपादित केले की अनुच्छेद २१ च्या अंतर्गत येणाऱ्या जगण्याचा मूलभूत अधिकार हा जगण्यासाठी आवश्यक तरतुदी आणि पर्यायाने रोजगाराचा अधिकार समाविष्ट करतो.त्यामुळे या लोकांना त्यांच्या जगण्याच्या साधनांपासून वंचित ठेवण्याचे काम हे असंवैधानिक आहे .

खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की संविधानाच्या अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती ही केवळ जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांपर्यंत मर्यादित नसून उपजीविकेची साधने, रोजगार या सगळ्या पैलूंना सामावून घेणारी आहे . या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये ''उपजीविकेचा अधिकार'' या ''जगण्याच्या अधिकारा''च्या कक्षेत आणण्यासाठी जगण्याचा अधिकार पुरेसा व्यापक केला. तसेच प्रतिवादींनी (मुंबई महानगरपालिका) फुटपाथवरून हटवण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना पर्यायी निवारा उपलब्ध करून द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले. ओल्गा टेलीस प्रकरण भारतीय न्यायशास्त्राच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे.

जगण्यासाठी प्रत्येकाला उपजीविकेचे साधन हाती असावेच लागते. यातूनच रोजगाराच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित होते. राजस्थान मध्ये, मजदूर किसान आंदोलनाने अन्न हक्क अभियानाच्या जोडीने रोजगाराच्या हक्काची सुद्धा मागणी केली. त्यांनी महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कामाचा हक्क आश्वासित करणारा कायदा करण्याची मागणी केली यासाठी बरीच आंदोलने झाली. २००४ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये याचा समावेश केला आणि शेवटी महाराष्ट्राने कायदा केल्याच्या तब्बल ३६ वर्षानंतर, २००५ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा कायदा केला. या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली. ही योजना ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांसाठी वरदान ठरली.

शहराकडे जाणारे बेरोजगारांचे लोंढे काही प्रमाणात कमी झाले. या योजनेचा गौरव संयुक्त राष्ट्र संघात सुद्धा करण्यात आला. काही मागास आफ्रिकन देशांमध्ये सुद्धा ही योजना राबविण्यात येऊ लागली. भारतामध्ये कामाच्या अधिकाराची चळवळ नागरी समाज संघटना, कामगार संघटना आणि तळागाळातील चळवळींनी चालवली आहे. काम करण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानवी हक्क म्हणून ओळखला जावा अशी त्यांची भूमिका असते. दारिद्रय निर्मूलन, आर्थिक विकास व सर्वसमावेशनासाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध होणे आवश्यक असते.

आजमितीस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील बेरोजगारास कमीत कमी १०० दिवसाच्या रोजगाराची हमी मिळाली परंतु शहरी तसेच निमशहरी भागातील बेरोजगारांसाठी अशी कुठलीही तरतूद नाही. बेरोजगारीचा भस्मासुर वाढत असताना निमशहरी व छोट्या शहरातील बेरोजगारांसाठीसुद्धा अशा कायद्याची गरज आहे. हा कायदा किमान वेतनावर काम करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस कमीत कमी १०० दिवस कामाची हमी देणारा असावा व याची जवाबदारी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकावी. ही योजना मनरेगापेक्षा वेगळी कार्यान्वित करावी लागेल. यात कुशल अकुशल व अर्धा वेळ काम करू इच्छिणाऱ्या महिलांना सामावून घेतले पाहिजे. रोजगारामुळे उत्पन्न वाढते, समाजात उत्पादन वाढते व व्यक्ती चा आत्मसन्मान वाढतो, म्हणून रोजगाराचा अधिकार हा मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे.

(लेखक पुण्यातल्या ‘आयएलएस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)