परीक्षा कुणाची? मुलांची की शिक्षणव्यवस्थेची? (डॉ. श्रुती पानसे)

‘परीक्षा नसल्यामुळं मुलं शिकत नाहीत,’ ही भूमिका सध्या जोर धरत असून, पाचवी ते आठवी या दोन टप्प्यांवर परीक्षा आणण्याचा विचार सुरू झाला आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची बैठक दिल्लीत नुकतीच झाली. तीत याबाबत चर्चा होऊन केंद्र सरकारनं परीक्षा घेण्याबाबतची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर सोपवली आहे. मुलांना नापास करून आहे त्याच इयत्तेत ठेवण्याचा अधिकार शिक्षकांना पुन्हा एकदा मिळण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाच्या वेगवेगळ्या बाजूंचा ऊहापोह...

‘परीक्षेचा दिवस आहे. जायला उशीर झालाय. शाळा सापडत नाहीये, वर्ग सापडत नाहीये... कसं काय सगळं गायब झालं हे समजत नाहीये... आता काय करायचं...’ परीक्षा सुरू व्हायची आहे. शिक्षक पेपर वाटताहेत. धडधड वाढली आहे. पेपर हातात आला खरा; पण त्यातलं काहीच ओळखीचं नाही. काहीच सोडवता येत नाही. सगळं संपलं आता... अशी भावना मनात येतीये. इतका अभ्यास केला तो गेला कुठं?’

शाळा संपून कित्येक वर्षं झाली, नोकरी-व्यवसाय सुरू झाले, तरी आपल्यापैकी कित्येकांना वरच्याप्रमाणे स्वप्न अजूनही पडतं! अशा प्रकारच्या स्वप्नांतून भीतीनं दचकून जाग येते. भरपूर घाम आलेला असतो. स्वप्नातली धडधड जाग आल्यावरही जाणवत असते. काही क्षणांनी लक्षात येतं, की ते स्वप्न होतं. दुःस्वप्न! आता त्यातलं काहीही उरलेलं नाही. आपली आज परीक्षा नाही... सुटल्यासारखं वाटतं... असं स्वप्न कित्येकांना आजही पडण्याचं एकमेव कारण म्हणजे, अंतर्मनात खोलवर दडून बसलेली परीक्षेची भीती!

शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी परीक्षा ही एक भीतिदायक गोष्ट होऊन बसलेली असते. ही गोष्ट कृपया प्रौढांच्या नजरेतून न बघता, मुलांच्या पातळीवरून बघण्याची गरज आहे. परीक्षेसाठी प्रमाणाबाहेर अभ्यास, विविध क्‍लासेस, गृहपाठ या ओझ्याखाली मुलं दबलेली असतात. अभ्यास आणि परीक्षांमुळं मुलांचं बालपण संपतंय हे पालक, शिक्षक, शाळा असं सगळ्यांनाच मान्य आहे; पण त्यातून उपाय शोधण्याची तयारी मात्र कुणाचीच नाही. परीक्षेच्या काळात ताण-तणावात खूपच वाढ होते. पोटदुखी, डोकंदुखी, उलट्या असे आजार नैराश्‍यामुळं किंवा भीतीमुळं सुरू होतात. डॉक्‍टरांकडच्या चकरा वाढतात. परीक्षेच्या निकालापर्यंत हे नैराश्‍य टिकतं. या परिस्थितीत अजूनही फारसा बदल झालेला नाही. ‘परीक्षेच्या काळात स्मरणशक्तीच्या औषधांसाठी, मन शांत करण्याची औषधं घेण्यासाठी पालक येतात,’ असं अनेक डॉक्‍टर सांगत असतात.

वास्तविक, ‘आनंददायी शिक्षण’ हे आपल्या शिक्षणाचं ब्रीद; पण आनंद हा बाजूलाच राहिला आणि भीती, चिंता, दडपण, नैराश्‍य अशा नकारात्मक भावनांनी शिरकाव केला. ‘नापास झालो/झाले म्हणून...’ किंवा ‘नापास होईल असं वाटलं म्हणून...’ काय काय झालं आहे आपल्याकडं? या दडपणामुळं कित्येक मुलं घरातून पळून जातात. शाळेला रामराम ठोकतात. यापेक्षाही वाईट म्हणजे याच ‘दिव्य’ कारणामुळं लहान वयात मुलं स्वतःला संपवण्याचा मार्गही निवडतात. अभ्यास करण्यापेक्षा, या संदर्भात आई-बाबांची, शिक्षकांची मदत घेण्यापेक्षा आत्महत्या केली जाते. अवघं आयुष्य समोर खुणावत असताना शालेय परीक्षा हे आत्महत्येचं कारण असू शकतं का? पण आहे! वास्तविक, कित्येक कोवळ्या मुला-मुलींनी याच कारणासाठी मृत्यूला कवटाळलं. त्यानंतरच्या शैक्षणिक धोरणात बदल झाले आणि आठवीपर्यंत मुलांना त्याच वर्गात बसवून ठेवायचं नाही, अशा प्रकारचा निर्णय झाला आणि तो अमलात आणला गेला.
परीक्षेऐवजी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती अस्तित्वात आली. केवळ परीक्षेवर भर न देता वर्षभर मूल काय शिकलं, हे महत्त्वाचं मानलं गेलं. यामध्ये मुला-मुलींच्या दैनंदिन नोंदी ठेवणं हा एक महत्त्वाचा भाग होता. शिकवलेल्यापैकी मुलांना कोणत्या गोष्टीचं आकलन झालेलं आहे, हे शिक्षकांनी मूल्यमापनांतर्गत तपासायचं होतं. ज्या मुलांना येत नाही त्यांना शिकवून पुढं आणण्याची, मागं न ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवलेली होती. ‘त्याच वर्गात ठेवणं’ याचा अर्थ ‘न येणाऱ्या मुलांना तसंच ठेवणं आणि त्यांना पुढच्या वर्गात ढकलणं’ असा अजिबात होत नाही, हे पुनःपुन्हा लक्षात घेण्याची गरज आहे.

मात्र, ‘आपण विनासायास वरच्या वर्गात जातो, आता अभ्यास करण्याची गरज नाही,’ हे मुलांच्या लक्षात आल्यानं मुलं अभ्यास करत नाहीत, म्हणून पुन्हा परीक्षा आणण्याचा धोशा सुरू झाला. ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी स्थिती यामुळं निर्माण झाली आहे.

मूल केंद्रस्थानी नाही, हेच वास्तव
वास्तविक, आपल्याकडं अनेक दशकं परीक्षापद्धत होती आणि त्यामुळे ‘पास-नापास’ही होतंच. मूल्यमापनपद्धत अस्तित्वात येऊन काहीच वर्षं झाली आहेत; मात्र ही पद्धत अस्तित्वात आल्यावर लगेचच ‘ही पद्धत नको, जुनीच परीक्षापद्धत आणा,’ अशी मागणी सुरू झाली. वास्तविक या पद्धतीचे खरे फायदे-तोटे समजण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्न करायला हवेत. त्यानंतर निष्कर्ष तपासायला हवेत. त्यासाठी अर्थातच थांबायला हवं. नव्या पद्धतीला पुरेसा वेळ द्यायला हवा.

वर्षानुवर्षं चालत आलेली एखादी पद्धत बदलायची असेल आणि नवी पद्धत रुजवायची असेल, तर काही काळ जावा लागतो. त्यादरम्यान काही प्रश्‍न उत्पन्न होतात. असे प्रश्‍न उत्पन्न होणं हे नैसर्गिकच आहे. मात्र, या प्रश्‍नांवर मात करण्याची मनोभूमिका असावी लागते; पण या नियमांच्या संदर्भात बघायचं तर ‘ज्याला येत नाही, त्याला शिकवण्याचं आव्हान पेलण्यापेक्षा त्याला नापास करण्याचं धोरण’ पुन्हा आणण्याची अत्यंत घाई झालेली आहे.

या संदर्भात काही प्रश्‍न विचारावेसे वाटतात.

•   शालाबाह्य मुलांना शाळेच्या प्रवाहात आणून त्यांच्या वयानुसार त्या त्या इयत्तेत बसवलं जातं. अशा वेळी इतरांबरोबर येण्यासाठी त्यांच्यावर विशेष मेहनत घेतली, तर मुलं वर्गाबरोबर येतील; पण त्याऐवजी त्यांना नापास केलं तर शिक्षणव्यवस्था काय साधेल?
•   सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनपद्धतीत मूल मागं पडू नये, याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवली होती. त्यानुसार प्रशिक्षण दिलेलं होतं. मूल कुठे आहे हे तपासून ते कुठं मागं पडतं हे शोधून त्याला आवश्‍यक ते कौशल्य प्राप्त होईपर्यंत शिकवायचं. यासाठी कोणते प्रयत्न केले, याच्या नोंदी ठेवायच्या होत्या. यासंबंधीचं मार्गदर्शन दिलं होतं. हे सर्व करण्यापेक्षा नापास करणं, हे शिक्षकांना सोपं वाटतं, असा अर्थ यातून निघतो. यामुळं आपण पुन्हा माघारी फिरून पारंपरिक शिक्षणपद्धतीकडं चाललो आहोत. शिक्षकांना सोपं उत्तर हवं आहे, असा अर्थ यातून निघत नाही का?
•   परीक्षापद्धतीत ‘एखादं मूल किती शिकलं?’ यापेक्षा ‘त्याला परीक्षा देताना काय आठवतं?’ हे पाहिलं जातं. त्यासाठी पोपटपंची पुरते.
•   नवा विद्यार्थी घडवताना शिक्षणव्यवस्थेला अजूनही हेच अपेक्षित आहे का?
•   वरील कारणांमुळंच ‘परीक्षा हे एक तंत्र आहे, ज्याला ते जमतं, त्याला चांगले गुण मिळवता येतात,’ असं समजलं जातं. हे परीक्षा देऊन पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्याचं तंत्र येणं महत्त्वाचं आहे की ज्ञान मिळवणं?
•   परीक्षापद्धत आहे म्हणून ‘यश देणाऱ्या पुस्तकांपासून ते स्मरणशक्तीच्या कित्येक औषधां’पर्यंत अनेक वस्तूंची बाजारपेठेत चलती आहे, त्याचं काय?
•   मूल पाच ते सहा तास शाळेत जातं. बहुतेक मुलं एक ते दोन तास शिकवणीला जातात. नोकरी करणारी प्रौढ व्यक्ती जशी किमान आठ तास काम करत असते, तसंच हे मूल आठ तास शिकून, शिवाय घरी येऊन गृहपाठ करत असतं. असं असूनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. याचं कारण काय असावं, याच्या मुळाशी जायला नको का?
•   मूल, त्याची शिकण्याची इच्छा, मानसिकता, त्याला येणाऱ्या छोट्या-छोट्या अडचणी यांचा विचार करायचाच नाही का? मूल हे शिक्षणव्यवस्थेच्या खरोखरच केंद्रस्थानी आहे का?
•   गुणवत्ता सुधारण्याच्या खऱ्या मुद्द्याला कधी भिडणार? शिक्षणाची चर्चा ‘किती पास आणि किती नापास’ याभोवतीच किती काळ फिरत राहणार अजून?
• कोणती आहेत खरी आव्हानं ?

सर्व मुलांना शिक्षणप्रवाहात आणणं आणि आलेल्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणं हे शिक्षणव्यवस्थेचं लक्ष्य असायला हवं. मुलांना उद्याच्या आयुष्यात उभं करायचं आहे, त्यांच्यातली स्वतंत्र प्रज्ञा जागी करून तिला न्याय द्यायचा आहे. त्यांच्यातल्या सुप्तावस्थेतल्या बुद्धिमत्ता शोधायच्या आहेत. नापास होण्याची भीती दाखवून त्यांना शिकायला लावणं, हे उद्दिष्ट आहे का?

पूर्वी जेव्हा नापास करायची पद्धत होती, तेव्हा मुलं फारच चांगल्या पद्धतीनं शिकत होती आणि कुणीच वर्गात मागं पडत नव्हतं का? आणि आता या पुढं नापास करण्याचं ठरवलंच तर मुलं नव्या उमेदीनं आणि आनंदानं अभ्यासाला लागतील, असं काही आहे का?
आपल्या देशातली विविधता लक्षात घेता संपूर्ण देशातल्या विद्यार्थ्यांचा, त्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. आठवीपर्यंत पास करण्यापेक्षा केवळ पाचवीपर्यंत पास करत राहणं, हा मुलांचा प्रश्‍न नाहीच; तो व्यवस्थेचा प्रश्‍न आहे. मात्र, मुलं यात भरडली जायला नकोत; परंतु याचा विचार करत असताना यापेक्षाही मोठी आव्हानं या प्रश्‍नाच्या पाठोपाठ सामोरी आलेली आहेत. त्यांचा विचार प्रामुख्यानं व्हायला हवा.
१) केवळ प्रशिक्षणाकडंच नाही तर शिक्षकांच्या गुणवत्तेकडं विशेष लक्ष द्यायला हवं. शिक्षकांच्या कामाचं मूल्यमापन विविध प्रकारे आणि काटेकोरपणे व्हायला हवं. शिक्षकाच्या पदवीइतकंच किंवा त्याहून जास्त महत्त्व त्यांच्या गुणांना-कौशल्यांना मिळायला हवं.

वर्गातलं मूल मागं राहू नये, म्हणून कित्येक शिक्षक अत्यंत तळमळीनं, हरप्रकारे प्रयत्न करत असतात. सगळी कामं सांभाळून प्रत्येक मुलाला आपलेपणानं शिकवतात. त्यासाठी युक्ती-क्‍लृप्ती वापरत असतात. शाळा सुरू झाल्यावर तीन-चार महिन्यांनंतर प्रवेश घेतलेल्या मुलांना शिकवणं अवघड जातंच; पण काही शिक्षक हे काम आत्मीयतेनं करतात. शिक्षकांमधले हे गुण सगळ्यात महत्त्वाचे ठरायला हवेत. हे गुण नसतील तर संबंधिताला शिक्षक तरी का म्हणावं?
२) प्रगत देशांमध्ये मुलांना नापास न करण्याच धोरण असतं. त्यामुळं मुलांना तणाव येत नाही. ती मनापासून शिकत जातात. मात्र, त्यांच्या शाळांमध्ये वर्गात नियंत्रित विद्यार्थिसंख्या असते. त्या तुलनेत आपल्याकडच्या वर्गांमध्ये सरासरी ७०-७५ इतकरी विद्यार्थिसंख्या असते व शिक्षक एकच असतो, म्हणून योग्य पद्धतीनं शिकवता येत नाही.
ही समस्या शिक्षणव्यवस्थेची समस्या आहे; ती मुलांची समस्या नव्हे. ही समस्या व्यवस्थेला सोडवता यायला हवी. त्यासाठी मुलांना नापास करण्याचं काहीच कारण नाही.
३) आज कोणतीही नोकरी केली किंवा व्यवसाय केला तरी त्यात खूप आव्हानं आहेत. खूप कष्ट आहेत. नोकरी टिकवण्यासाठी नवनवी कौशल्य, नवं तंत्रज्ञान शिकून घेणं, काळाच्या बरोबर राहून स्वतःला अद्ययावत ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. यश मिळवणं ही कधी सोपी गोष्ट नसतेच. शिक्षकाच्या नोकरीतलं हेच तर खरं आव्हान आहे. ‘मुलांना येत नाही,’ ‘त्यांच्या पालकांचं लक्ष नाही’ असं म्हणून त्याला नापास करणं, ही एक सोपी आणि सरळ गोष्ट आहे. मुलाला कसं येईल, यासाठी प्रयत्न करणं यात खरं आव्हान आहे. उद्या ‘वर्गातल्या नापास मुलांची संख्या आणि नोकरी टिकवण्याची पात्रता’ यांची सांगड घालायचं शासनानं ठरवलं तर? अशा वेळी शिक्षक मुलांना नापास करतील का? की त्याला पास करण्यासाठी शिकवण्याचे दुप्पट प्रयत्न करतील?

बदल कसे असायला हवेत?
आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत अनेक बदल करायला हवे आहेत. या बदलांविषयी ः

रेमेडिअल टीचिंग
याच वर्षी टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एनसीआरटीई’तर्फे केंद्र सरकारला शिक्षणधोरणविषयक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सध्या देशभरात १५ लाख शाळा असून, २६ कोटी मुलं शिकत आहेत. प्राथमिक शाळांमध्ये १८ लाख, तर माध्यमिक शाळांमध्ये २० लाख शिक्षक शिकवत आहेत. या अहवालात शिक्षणविषयक अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा अभ्यास मांडण्यात आला आहे.
या अभ्यासपूर्ण अहवालात, ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ या मुद्द्याला महत्त्व दिलं गेलं आहे. त्यानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत कोणत्याही कारणास्तव कोणताही विद्यार्थी एकाच वर्गात बसणार नाही, हे अधोरेखित करण्यात आलं आहे; तसंच मागं पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी रेमेडिअल टीचिंगची व्यवस्था शाळांतर्फे करण्यात यावी, सुट्टीच्या दिवशी हा अभ्यास पूर्ण करून घ्यावा, असंही सांगण्यात आलं आहे.

नव्या दमाचे उत्साही शिक्षक हवेत
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ‘ज्ञानरचनावादी पद्धती’नं शिक्षण द्यायला सुरवात केल्यापासून शाळा अंतरंगापासून बदलल्याचं चित्र दिसत आहे. पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत नवे बदल करण्याचा हा प्रयत्न आधुनिक विद्यार्थी घडवण्यासाठी झालेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी स्वतःला तंत्रस्नेही बनवलं आहे. नव्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकही नव्या दमाचा हवा!
आकडेवारीनुसार, १४ हजारांच्या आसपास मुलांना इंग्लिश माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आणण्यात हे शिक्षक यशस्वी झाले आहेत. विविध माध्यमांचा वापर करून ते मुलांना शिकवत आहेत. बदल मनापासून स्वीकारला, तर त्यातली आव्हानं पेलण्यासाठी नव्या क्षमता व्यक्तीमध्ये तयार होतात.

शिकण्याची अखंड क्षमता...
‘मुलं दर दोन महिन्यांनी परीक्षा देत आहेत...त्यासाठी पाठांतराचा जुना मार्गच निवडत आहेत...‘काही मुलं पास, तर काही नापास होत आहेत...’ असं चित्र दिसण्यापेक्षा ‘सगळी मुलं आनंदानं शिकत आहेत...प्रत्येकाच्या सुप्त गुणांना वाव मिळत आहे...शिक्षक आणि मुलं तणावात नाहीत....’ हे चित्र जास्त चांगलं नाही का? मुलं शिकतात ती पास होण्यासाठी नव्हे; तर जगाविषयीचं ज्ञान मिळवण्यासाठी, सक्षम होण्यासाठी. भावी काळात त्यांना नवीन बदलांना सामोरं जायचं आहे. स्वतःमध्ये अखंड शिकण्याची क्षमता निर्माण करायची आहे. परीक्षा देऊन पास-नापास ठरण्यापेक्षा ‘शिकायचं कसं?’ ही क्षमता निर्माण करण्याकडं लक्ष द्यायला हवं.

‘बौद्धिक धना’ची जपणूक
नापास का करायचं नाही, हे नीट समजून घ्यायला हवं. आपण ‘स्टार्ट अप’च्या गोष्टी करतो आहे...पण आपलं ‘बौद्धिक धन’ दरवर्षी परदेशात जात आहे, या ‘बौद्धिक धना’चा उपयोग करायचा तर ते आधी आपल्यालाच समजलं पाहिजे. हेच काम शिक्षकांकडं आहे! मुलांना नापास करून हे साधणार आहे का? शिक्षणव्यवस्थेत शिक्षकांचा मुलांकडं बघण्याचा दृष्टिकोन सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. शिक्षकांचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात ही व्यवस्था अपुरी पडली, असंच म्हणायला हवं.

पालकवर्गाचं प्रबोधन
‘आठवीपर्यंत पास करत असतील तर अभ्यास कशाला करायचा?’ असं म्हणणाऱ्या पालकांना समजावण्याचं काम शिक्षकांनी करायला हवं, तसंच ते विविध प्रसारमाध्यमांकडूनही नेटानं आणि प्रामाणिकपणे व्हायला हवं. आज शिक्षण घेतलं तर त्याचा फायदा आजही आहे आणि उद्याही, हे पालकवर्गाला पटवून द्यायला हवं.
पूर्वी भारतीय जनता अशिक्षित होती, अडाणी होती. त्यामुळं भविष्यापेक्षा वर्तमानावर विश्‍वास ठेवणारी होती. आज काळ बदलला आहे. ज्यांची पिढी शिकलेली नाही, त्यांचा स्वतःच्या मुलांच्या शिकण्यावर विश्‍वास आहे. अशाच एका अशिक्षित आईचं हे उदाहरण. तिसरीत शिकणारा पोतराज समाजातला मुलगा आणि त्याची आई एकदा अचानक रस्त्यात भेटली. मुलगा पारंपरिक वेशात होता. मी त्याच्याशी बोलत होते म्हणून त्याची आई चपापली; पण दुसऱ्याच क्षणी म्हणाली ः ‘शाळेनं सांगितलंय, हे काम करायचं नाही म्हणून. मी नाहीच करायला लावत त्याला हे काम; पण आज सुट्टी होती म्हणून... पुन्हा नाही असं होणार...’ त्याच्या आईला शिक्षणाचं महत्त्व पटलेलं होतं. असे बदल झालेले आढळतात.
‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ खरंच घडवायचा असेल तर मनापासून आणि मुळापासून बदल व्हायला हवेत. या पालकवर्गाच्या आशा-अपेक्षा पल्लवित झालेल्या आहेत, त्यांना शिक्षणव्यवस्थेनं साथ द्यायला हवी. स्वतःला बांधून न घेता क्षितिजं विस्तारायला हवीत. आता अपेक्षा शिक्षक आणि शिक्षिकांकडून आहेत. त्यांच्या हातात आख्खी पिढी आहे. या पिढीला घडवायचं की ‘आहे तिथंच’ बसवायचं, हे त्यांनीच ठरवायचं आहे.

---------------------------------------------------------
धाक दाखवल्याशिवाय..!
आपल्या समाजात कोणाचा तरी धाक दाखवल्याशिवाय गोष्टी पुढे सरकतच नाहीत, अशी सवय सगळ्यांच आहे. समोर ट्रॅफिक पोलिस असले तरच आपण सिग्नलला थांबणार, नाही तर तसेच पुढे जाणार. तसेच आता परीक्षारूपी धाक असल्याशिवाय मुलं शिकणारच नाहीत, यावर काही शिक्षकांचा पूर्णच विश्‍वास आहे!
---------------------------------------------------------
शिक्षक-पालकच देऊ शकतात उभारी
मुलांना अभ्यास आणि परीक्षा यांचा अतिशय ताण येतो, असं विविध समित्यांच्या अहवालांद्वारे आता स्पष्ट झालेलं आहे. जर आनंददायी शिक्षण हवं असेल तर आणि मुलांनी तणावरहित वातावरणात शिकावं असं वाटत असेल तर परीक्षांचं ओझं बाजूला करायला हवं. केवळ परीक्षा महत्त्वाची न मानता वर्षभरात मुलांनी जे शिक्षण घेतलं आहे, ते लक्षात घेऊन ‘शिक्षण हक्क कायद्यां’तर्गत सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनपद्धती अस्तित्वात आणण्यात आली. जी मुलं अभ्यासात मागं पडत असतील, त्यांना आठवीपर्यंत विशेष लक्ष देऊन शिकवावं. त्यांना मदत करावी. नापास केलं तर त्यांचा आत्मविश्‍वास कमी होतो. लहान वयात आत्मविश्‍वास कमी होण्यापेक्षा त्यांना उभारी देणं हे शिक्षक-पालकांचं काम आहे. मात्र, ‘परीक्षा नसल्यामुळं मुलं शिकत नाहीत,’ अशी भूमिका सध्या घेतली जात आहे.  केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची बैठक दिल्लीत नुकतीच झाली. केंद्रानं परीक्षांबाबतची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर सोपवली आहे. त्यामुळं पाचवी ते आठवी या दोन टप्प्यांवर परीक्षा आणण्याचा विचार सुरू झाला आहे. यामुळं मुलांना नापास करून आहे तिथंच ठेवण्याचा अधिकार शिक्षकांना पुन्हा एकदा मिळण्याची शक्‍यता आहे.
---------------------------------------------------------