सत्तेचे केंद्रीकरण टळेल...

कुलगुरू निवडीच्या राज्यापालांच्या अधिकारावर मर्यादा येणार अशी चर्चा राज्य सरकारच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानं सुरू झाली. मात्र हा निर्णय का झाला? तर राज्य सरकारने नवीन विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी कार्य दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली होती. २०१७ पासून २०१६ च्या विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अनुभव, नवीन शैक्षणिक धोरणातील शिफारशी, उपकुलगुरुंचे प्राध्यापकांचे / शिक्षकांचे, विद्यार्थी व व्यवस्थापनसंस्था या सगळ्यांची मते, इतर राज्यातली विद्यापीठे व विदेशी विद्यापीठांचे अनुभव व अंमलबजावणीची सुलभता यांचा विचार करण्याची त्यानुसार बदल करण्यासाठी कार्यदलास आवश्यकता होती. कार्यदलानं आपला अहवाल दोन भागांमध्ये सादर करण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणं सादर केलेला अहवालाचा भाग-१ हा मंत्रिमंडळानं स्वीकारला आहे. अहवालाचा भाग-२ लवकरच सादर केला जाईल. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या अहवालाच्या भाग-१ वर अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

सरकारची हा कायदा कऱण्यामागची भूमिका व कुलगुरू निवडीसंबंधी नेमकं काय धोरण आहे. त्याबद्दल ज्या कृतीदलाच्या अहवालावर हा निर्णय घेण्यात आला त्या दलाचे अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांच्याशी केलेली थेट चर्चा

नव्या निर्णयाने राजकीय हस्तक्षेप वाढेल का ?

- समितीने उप-कुलपती हे पद सुचवले आहे. जे पद यापुढे उच्च शिक्षणमंत्री धारण करतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत अध्यक्षपद उप-कुलपतीना भूषविण्याचा अधिकार राहील. मंत्री विद्यापीठांकडून माहिती घेतील आणि सूचना करतील. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढून विद्यापीठांची स्वायत्तता कमी होईल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. माझ्या मते ही राजकीय हस्तक्षेपाची भावना हा चुकीचा समज आहे. निर्णय घेणाऱ्या संस्था म्हणजे सिनेट, व्यवस्थापन समिती आणि शैक्षणिक परिषद राहतील. या तीन संस्थांनी निर्णय घेतल्यास विद्यापीठांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, असे म्हणणे योग्य नाही. हा निर्णय, काही नवीन गोष्ट नाही. महाराष्ट्रातच कृषी विद्यापीठांचे आणि आरोग्य विद्यापीठांचे कृषी - आरोग्य मंत्री उप-कुलपती आहेत. या अधिकाराचा कुठलाही गैरवापर झाल्याचे तसेच कृषी व आरोग्य विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा उपकुलपतींद्वारे संकोच किंवा त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाल्याचे आमच्या ऐकिवात नाही. खरे तर यामुळे सरकारला, विद्यापीठांकडून त्यांच्या परिस्थितीविषयी नेमकी माहिती घेण्यासाठी व त्याआधारे निर्णय घेताना मदतच होते. आम्ही हे विसरतो की प्रत्यक्षात राज्यपाल असले तरी ते राजकीय स्थानावरच असल्याने जर ते विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेच्या अधिकारावर गदा आणत नसतील तर शिक्षण मंत्री उप-कुलपती झाल्याने विद्यापीठांचे अधिकार कसे कमी होतील ? त्यामुळेच अर्थातच नवीन तरतुदीबद्दलचे हे समज चुकीचे आहेत.

राज्यपालांच्या अधिकारात संकोच झाला आहे का? त्यांच्या अधिकारांवर काही मर्यादा आल्या आहेत का?

- ज्या उपकुलगुरुच्या नेमणुकीसंदर्भात काही बदल समितीने सुचविले आहेत. विभिन्न राज्यांनी विविध पद्धती स्वीकारल्या आहेत. पश्‍चिम बंगाल मध्ये राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या शोध समितीने शिफारस केलेल्या तीन नावांपैकी एकाची नियुक्ती राज्यपाल कुलगुरु म्हणून करतात. केरळमध्ये राज्यपाल, त्यांनी नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने एकमताने शिफारस केलेल्या व्यक्तीची निवड विद्यापीठाचे कुलगुरु म्हणून करीत असतात. आंध प्रदेशात, सरकार एक शोध समिती स्थापन करते, जी तीन व्यक्तींचे एक पॅनल राज्य सरकारला सादर करते व राज्य सरकार त्यापैकी एकाची नियुक्ती करावी अशी शिफारस राज्यपालांना करते. महाराष्ट्रातील समितीने एका निवड

समितीची शिफारस केली ज्यात पाच सदस्य असून, त्यापैकी एक कुलपतीचे/राज्यपालाचे प्रतिनिधित्व करणारा सदस्य जो अध्यक्ष राहील. एक सदस्य विद्यापीठाचा व उर्वरित तीन सदस्य राज्य सरकारचे असतील. ही निवड समिती राज्य सरकारला पाच नावे सुचवतील, त्यापैकी दोन नावांची राज्य सरकार राज्यपालांना शिफारस करतील, त्यापैकी एकाची नियुक्ती राज्यपाल कुलगुरु म्हणून करावी. अशाप्रकारे इतर राज्यांप्रमाणे २०१६ च्या कायद्यांतर्गत निवड समिती असेल जी, राज्य सरकार राज्यपाल व विद्यापीठ अशा सर्व तिन्ही भागधारकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तत्त्वावर आधारीत आहे.

निवड समिती उमेदवाराच्या गुणवत्तेची दक्षता घेते. त्यामुळं, जरी राज्यपाल, राज्य सरकार आणि विद्यापीठ या निवड प्रक्रियेत गुंतलेले असले तरी ते कधीही, सत्ता समतोल राज्यपालांच्या बाजुने आहे कारण निवड समितीवर राज्यपालांचा एक नामनिर्देशित व्यक्ती जी सदस्य असते ती व्यक्ती त्या समितीचा अध्यक्ष देखील असतो. शेवटी पॅनलमधून कुलगुरू निवडण्याचा अंतिम अधिकार राज्यपालांनाच आहे. राज्य सरकारची याबाबतची भूमिका किरकोळ आहे जी निवड समितीवर एका नामनिर्देशित व्यक्तीपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे आमच्या समितीने राज्य सरकार, राज्यपाल आणि विद्यापीठ यांच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात आवश्यक तपासणी आणि समतोल राखणे शक्य होईल. यामुळे सध्या राज्यपालांकडे असलेल्या एका प्राधिकरणामधील सत्तेच्या अवाजवी केंद्रीकरणाचा धोका टळेल. यामुळे कुलपतींच्या (राज्यपालांच्या) अधिकारात घट होत आहे ही चुकीची समज आहे. एका सदस्याला अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित करण्याचा आणि कुलगुरुची अंतिम निवड करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार अबाधित (कायम) आहे. नवीन बाब म्हणजे, त्यांच्या नामांकनात तीनपर्यंत वाढ करुन राज्य सरकारला योग्य न्याय मिळाला आहे.

प्रश्न : राज्य सरकारची भूमिका का वाढवली गेली आहे ?

- विद्यापीठाच्या कारभारात राज्य सरकारची भूमिका का वाढवली जाते, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण मंत्र्यांना उप-कुलपती बनवणे आणि कुलगुरुंच्या निवडीमध्ये मंत्रालयाची भूमिका वाढवणे यातून हे सूचित होते. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढेल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. हे मत राजकीय हस्तक्षेपाच्या अयोग्य समजावर आधारित आहे. महत्वाच्या निर्णयांमध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि त्यांना उत्तरदायी असलेल्या राज्यसरकारचा की तटस्थ अधिकारी असलेल्या राज्यपालाचा अधिक सहभाग असावा असा हा मुद्दा आहे.

राज्यघटनेच्या निर्मितीच्यावेळी असाच मुद्दा घटनासभेमध्ये उपस्थित करण्यात आला होता. अशा निर्णायक मुद्यावर अंतिम निर्णय कुणी घ्यावा ? संसदेने की सर्वोच्च न्यायालयाने ? तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेकरांनी असा युक्तिवाद केला की, हे मान्य केले की सर्वोच्च न्यायालयाती न्यायाधीश शहाणे आणि तटस्थ असतात म्हणून त्यांनी निर्णय घ्यावा, तथापि, जनतेशी निगडीत असलेल्या महत्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधी म्हणजेच संसदेवर सोपवावा कारण शेवटी ते जनतेला जबाबदार असतात; राज्यपाल किंवा सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार नाहीत. राज्य सरकार जनतेला उत्तरदायी आहे, आणि लोक सरकारवर नियंत्रण म्हणून काम करतात. विद्यापीठाच्या कारभारांमध्ये राज्य सरकारची भूमिका न्यायसंगत ठरते ती अशी की विद्यापीठे विकसित करण्याकरिता राज्य सरकार धोरणे बनवते, कायदे संमत करते तसेच निधी उपलब्ध करुन देते, त्यामुळे उच्च शिक्षणाला मोठा आधारस्तंभ मिळतो. अशाप्रकारे विद्यापीठांच्या कारभारात राज्य सरकारची भूमिका योग्यच ठरते. याचवेळी सिनेट, व्यवस्थापन परिषद व विद्वत परिषदांसारख्या स्वतंत्र संस्थाद्वारे घेण्यात येणारे निर्णय विद्यापिठांची स्वायत्तता अबाधित ठेवतात. म्हणून सूचवलेली भूमिका जरी सीमित असली तरी ती मंत्रालयाला धोरण, कायदे बनविण्यात व निधीबाबत निर्णय घेण्यास मदत करेल.

(श्री. थोरात यांनी विद्यापीठांचे नियमन करणाऱ्या ‘यूजीसी’ या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. त्यांनी अनेक मान्यवर विद्यापीठांत सन्माननीय प्राध्यापक म्हणून काम केले असून सध्या ते नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्रोफेसर एमिरट्स म्हणून काम करत आहेत. तसेच इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज या संस्थेचे ते चेअरमन आहेत.)