वाहतूक कोंडीचे दुखणे

- प्रा. डॉ. सुरेश मैंद

वाहतूक कोंडी आणि खांमुळे मुंबईतला प्रवास नागरिकांना थकवणारा आहे. यात फक्त वेळेचाच अपव्यय नव्हे, तर इंधनाचे आणि बुडालेल्या श्रमाचे मूल्यमापन केले तर अब्जावधी रुपये खात जातात. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात ५०० ठिकाणच्या वाहतूक कोंडीतील ९० लाख प्रवाशांचा हिशेब मांडला तर होणारे नुकसान दोन अब्ज ११ कोटी ९५ लाख रुपये इतके आहे.

ब्रिटिश काळापासून मुंबई शहर आर्थिक उलाढालीचे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आले. देशातच नव्हे, तर जगातदेखील मुंबई शहराला गुंतवणूक व वास्तव्यासाठी पसंती दिली जाते. आर्थिक उलाढालीचे केंद्र म्हणून जगातील अनेक देश या शहराकडे आकर्षित होताना दिसतात. सागरी, हवाई, रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीच्या उपलब्धतेमुळे उद्योग-व्यावसायिक ते बॉलीवूड कलाकार या मायानगरीत वास्तव्य करणे पसंत करतात. अनेक कलाकार, व्यावसायिक, उद्योजक  आणि राज्यकर्त्यांच्या जडणघडणीत मुंबईचा मोलाचा वाटा आहे. सध्या ज्या वेगाने मुंबई आणि उपनगरांचा विस्तार होत आहे, त्याबरोबरच नागरी सेवा आणि वाहतूक व्यवस्था कोलमडत आहे.

वाहतूक कोंडी आणि त्याचा जनमानसावर होणारा आर्थिक व आरोग्यविषयक परिणाम हा चर्चेचा विषय आहे. खड्डे आणि ट्रॅफिकमुळे मुंबईकरांचे दररोज अब्जावधी रुपये वाया जातात. याच अनुषंगाने मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाच्या वतीने आम्ही अभ्यास केला. सदर नमुना पाहणी अभ्यास करताना वेळ, शारीरिक क्षमता आणि इंधन या सर्वांचे पैशांतील मूल्य विचारात घेऊन केलेली मांडणी महत्त्वपूर्ण वाटते.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या  मुंबईत प्रत्येक गोष्टीला पैशांचे मोल आहे. मग खड्डे, वाहतूक कोंडी यामुळे वाया जाणारा  मुंबईकरांचा वेळ, इंधन, शारीरिक क्षमता या सर्वांचे पैशांतील मूल्य ठरवलेच पाहिजे. यामुळेच  हा नमुना पाहणी अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले, की दररोज  मुंबईतील जवळपास ९० लाख चाकरमानी विविध कारणास्तव प्रवास करतात. अशा  मुंबईकरांचे मिळून दोन अब्ज ११ कोटी ९५ लाख रुपयांचे नुकसान केवळ खड्डे, वाहतूक कोंडी यामुळे होते.

मुंबईतील खड्डे आणि  वाहतूक कोंडी नेहमीच चावडीपासून विधानभवनापर्यंत चर्चेचा विषय ठरतो. या दोन बाबी  मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाशीही निगडित आहेत; मात्र यात पालिकेने रस्ते दुरुस्तीसाठी इतके अब्ज रुपये खर्च केले ते पाण्यात गेले असे म्हटले जाते; पण वाया जाणारा  मुंबईकरांचा वेळ, इंधन, शारीरिक क्षमता याचे मूल्यामापन केल्यास होणारे नुकसान कोणीच विचारात घेत नाहीत. त्याचा विचार  केला तर खड्डे व वाहतूक  कोंडीमुळे होणारे नुकसान हे खूप जास्त आहे. प्रशासनाने सामान्य  मुंबईकरांच्या वेळेला, शारीरिक क्षमतेलाही महत्त्व द्यावे हाच या अभ्यासामागचा हेतू होता.

मुंबईची लोकसंख्या ही सातत्याने वाढत जात आहे. १९११ ते २०११ या शतकाच्या कालावधीत  मुंबईची लोकसंख्या ११.४८ लाखांवरून १.२४ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे ही वाढ तब्बल ९८३ टक्के आहे. ही सरासरी वाढ देशातील सरासरी लोकसंख्या वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे. त्याचे मुख्य कारण हे सर्वज्ञात आहे, ते म्हणजे नोकरी, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी यासाठी बाहेरगावाहून येणाऱ्यांची संख्या  मुंबईत जास्त आहे. प्रशासनाने शहर नियोजन करत असताना पुढील १० वर्षांतही लोकसंख्या अशीच वाढणार आहे, हे गृहित धरून नियोजन करणे अपेक्षित आहे. तसे नियोजन नसल्यामुळे अनेकदा रस्त्यांवरील वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण वाढतो आणि खड्डे, वाहतूक कोंडी होणे असे प्रकार समोर येतात.

आम्ही अप्रत्यक्षपणे होणाऱ्या नुकसानीचेही मूल्यामापन केले. त्यासाठी खार सबवे येथील रस्त्याचा नमुना अभ्यास केला. तेथील काही लोकांशी संवाद साधून माहिती गोळा केली व त्याचे विश्लेषण केले. तेव्हा असे लक्षात आले, की खड्डे व वाहतूक कोंडी नसताना दोन कि.मी.चा रस्ता ओलांडण्यासाठी अवघ्या १० मिनिटांचा वेळ लागत होता. तेच अंतर पार करण्यासाठी खड्डे आणि वाहतूक कोंडीमुळे ७५ मिनिटे लागतात. म्हणजे प्रवासाचा वेळ ६५ मिनिटांनी वाढला. निवडलेल्या नमुना सरासरीप्रमाणे या वेळेचे पैशांतील मूल्य हे दरडोई ११० रुपये होते. पूर्वी हा रस्ता कापण्यासाठी २५० मिली इंधन लागत होते, ते आता दोन लिटर लागले आहे. १.७५० लि. इंधनाचा वापर वाढला आहे. पूर्वी अंदाजे २५ रुपये दरडोई इंधन मूल्यात होणारा हा प्रवास आता १५० रुपयांत होऊ लागला आहे. म्हणजे १२५ रुपयांचा दरडोई खर्च वाढला आहे. या प्रवासासाठी दरडोई २३५.५ इतक्या रुपयांचे एका प्रवासी व्यक्तीचे नुकसान होते. त्यांच्या वेळेचा, इंधनाचा आणि बुडालेल्या श्रमाचा अपव्यय होतो. हाती आलेल्या अभ्यासाप्रमाणे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात ५०० ठिकाणी अशी परिस्थिती गृहित धरली आणि येथील प्रवाशांची संख्या ९० लाख धरली, तर होणारे नुकसान हे दोन अब्ज ११ कोटी ९५ लाख रुपये इतके आहे. हा मुंबईतील एका भागाचा व सर्वसाधारण अभ्यास करून अंदाज बांधण्यात आलेला आहे; मात्र सरकारने याचा निश्चित विचार करून अभ्यास केल्यास नेमके किती प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान होते हे समजू शकेल.

महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी ज्या झपाट्याने वाढत आहे, त्याच वेगाने अनेक समस्या डोकं वर काढत आहेत. त्यामध्ये वाढती वाहनांची संख्या, बस, ऑटोरिक्षा, मालगाड्या, कंटेनर, खासगी गाड्या आणि मोटरसायकलींची दररोज होणारी भरमसाट वाढ यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. हा अनुभव मुंबईकरांना दररोज मिळत आहे.

मुंबईच्या रस्त्यावर दररोज सुमारे ३४ लाख वाहने धावतात. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार एक किलोमीटर रस्त्यावर जास्तीत जास्त ३५० वाहने असतील तर वाहतूक सुरळीत राहील; परंतु सध्या मुंबईच्या रस्त्यावर एक किलोमीटर अंतरावर सुमारे ९५० वाहनांचे अस्तित्व दिसते. म्हणजेच क्षमतेपेक्षा तिप्पट वाहनांची गर्दी वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहे. पावसाळी स्थितीत मुंबईच्या अनेक सखल भागांत पाणी भरते. त्यामुळे वाहतूक कोंडीवर अधिक गंभीर परिणाम होतो. सार्वजनिक वाहतुकीची अकार्यक्षमता, अस्वच्छता, असुरक्षितता, अपघात आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे दिवसेंदिवस मुंबईकरांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

मुंबईत वाढत्या गाड्यांमुळे वाहतूक कोंडीची अनेक आव्हाने आहेत. नियोजन करताना अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत. दिवसेंदिवस इतर राज्यांतून येणारे मुंबईतील लोंढे, वाढती लोकसंख्या, नवनवीन उद्योग निर्मिती, प्रशासकीय कार्यालये, मलनिःसारण व्यवस्थापन, साथीचे रोग आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचे नियोजन करणे अतिशय आव्हानात्मक असून, शहराच्या नियोजनकर्त्यांना भविष्याचा वेध घेऊन शहराचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.

उपाययोजना

रेल्वे, मेट्रो, बससेवा, टॅक्सी व रिक्षा अशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देऊन त्यात स्वच्छता, सुरक्षितता आणि समन्वयाचा मेळ घालून काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी कमी करता येईल.वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपलब्ध रस्ते, पर्यायी रस्ते आणि त्याचा प्रभावी व कार्यक्षम वापर करण्यासाठी वाहतूक पोलिस यंत्रणा आणि प्रशासकीय समन्वय आवश्यक आहे.

पुढील तीस ते चाळीस वर्षांचे नियोजन डोळ्यासमोर ठेवून त्या पद्धतीने वाहतूक व्यवस्थेचा आराखडा आणि पर्यायी रस्ते निर्मिती करणे आवश्यक आहे. रस्ते वाहतूक व मालवाहतूक वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी पाईपलाईनद्वारे मालवाहतूक यंत्रणा उभारणे व वाढवणे, सागरी वाहतूक, विकेंद्रीकरण धोरण अमलात आणणे आवश्यक आहे.

वेळोवेळी खोदले जाणारे ड्रेनेज, टेलिफोन लाइन्स, वीज आणि इतर बाबींसाठी होणारे खोदकाम करताना संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे व योग्य नियोजनाची आवश्यकता आहे. सरकारी कार्यालय, व्यवसाय केंद्रे आणि नवीन उद्योग निर्मितीचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज आहे.

उद्योग आणि व्यावसायिक कार्यालयात कर्मचारी वसाहती निर्मितीस प्रोत्साहन देणे, कार्यालयीन वेळा बदलणे कंपनी अथवा कार्यालयाद्वारे वाहतूक बसची व्यवस्था करणे आणि कार पुलिंगचा पर्याय अमलात आणण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन खासगी वाहनांच्या वाहतुकीवर कॅपॅसिटी युटिलायझेशनच्या माध्यमातून प्रशुल्क व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक वाटते.

कोविडच्या काळात ज्या पद्धतीने वर्क फ्रॉम होम अथवा आभासी कार्यालयांची निर्मिती केली, त्याप्रमाणे येणाऱ्या काळात अशा धोरणाला प्रोत्साहन दिल्यास वाढत्या वाहतूक कोंडीपासून काही प्रमाणात शहराचा बचाव करता येईल; अन्यथा या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास येणाऱ्या काळात मुंबईच नव्हे तर, अशा अनेक मेट्रोपोलिटन शहरांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना आरोग्य, पर्यावरणाच्या आणि आर्थिक नुकसानीला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल; ज्याचे मूल्य पैशात करता येणार नाही.

(लेखक मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्थेत प्राध्यापक आहेत.)