प्रेमविवाहात ‘पालक संमती’चे वादळ

प्रेमविवाहाला आई-वडिलांपैकी किमान एकाची तरी संमती असावी, असा विचार गुजरात विधिमंडळात चालू आहे. याबाबत विवाह नोंदणीविषयक दुरुस्ती येऊ घातलेली आहे. त्यामुळे प्रेमविवाहाबद्दल नवीन वादळ येऊ घातलेले आहे, त्याविषयी...

विवाह हा कायमच नवनवीन कायदेविषयक प्रश्न उभा करत आला आहे. मुळात विवाह संस्था नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न हजारो वर्षांपासून होत आहे. विवाह संस्थेच्या इतिहासामध्ये विवाहविषयक नियमनदेखील आढळते. हजारो वर्षांपूर्वीपासून विवाह याविषयी भरपूर लिखाणकाम झालेले दिसून येते. यामधील गांधर्व विवाह म्हणजेच प्रेमविवाह याविषयी नवीन वादळ येऊ घातलेले आहे.

हिंदू पद्धतीनुसार लग्न करणे म्हणजे वैदिक पद्धतीने लग्न करणे होय. आर्य समाज चळवळीमधून वैदिक पद्धतीने लग्न ही प्रथा रुजली आणि वाढली. हिंदू विचारसरणीनुसार विवाह हा एक संस्कार मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयानुसार हिंदू ही जीवन जगण्याची पद्धती आहे. यामधील जीवन जगण्याच्या पद्धतीमधील विवाह हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चार सूत्रांपैकी कामजीवनविषयक हजारो नियम आढळून येतात. विवाह हे आठ प्रकारचे मानले जातात. त्यापैकी ब्रह्म, दैव, अर्ष आणि प्रजापत्य हे चार वैध असे समजले जातात. हे चार प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहेत.

दुसरीकडे असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह आणि पैसाची विवाह हे चार विवाह प्रकार अवैध मानले जातात. यापैकी गांधर्व विवाह हा मुलगा आणि मुलगी यांनी ठरविलेला असतो. त्यासाठी पालकांच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसते. बोलीभाषेमध्ये याला प्रेमविवाह असे म्हटले जाते.

भारतामध्ये हिंदू कायदा होता, त्याचे चार तुकडे करून हिंदू विवाह कायद्यासकट अन्य कायदे बनविले गेले. त्याचबरोबरीने भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदे, पारसी विवाह कायदा आणि मुस्लिमांसाठी शरियत कायदा असे कायदे आहेत. या चारही कायद्यांमध्ये धर्माच्या आधारावरील विवाहविषयक तरतुदी आढळतात. सर्वसाधारणतः या चारही कायद्यामधील विवाहांना धार्मिक विवाह असे म्हटले जाते.

दुसरीकडे आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच स्वेच्छेने नोंदणीकृत विवाह करून विशेष विवाह कायद्याअन्वये आपला विवाह करणारे व्यक्ती असतात. या सर्व कायद्यामध्ये वैध विवाहाच्या अटी आढळतात आणि घटस्फोट तसेच अन्य बाबींविषयी तरतुदी आहेत.

प्रेमविवाह हा प्रकार अनेक वर्षांपासून आपल्या समाजामध्ये होता. जरी त्यांचे प्रमाण कमी असले, तरीदेखील असे विवाह होत होते. त्यातून प्रश्न उभे राहत होते. खानदानाची इज्जत नावाचा शब्द अशा प्रसंगी अनेक वेळा उल्लेखला जातो.

सदर विवाहाला पालकांची मान्यता नसल्याने अशा विवाहातून अनेक वेळा गुन्हे घडत होते. कन्येला पळवून नेले, तिचे अपहरण केले, तिला अवैधरीत्या डांबून ठेवले असे आरोप करून गुन्हे दाखल होत होते. यामधूनच गंभीर आरोप करून संपूर्ण कुटुंबदेखील आरोपी बनविले जात होते.

प्रेमविवाहामधील आंतरजातीय विवाहाला महाराष्ट्रामध्ये शासनमान्यता दिली होती. जोडप्याला सानुग्रह अनुदानदेखील मिळत होते. यासाठी शासनाने शासननिर्णय काढून अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागासवर्ग आणि भटके वर्ग यातील एक व्यक्ती विवाह करीत असेल आणि अन्य व्यक्ती अन्य जातीची असेल तर अशा जोडप्याला अनुदान मिळत होते.

ही योजना अनेक वर्षे महाराष्ट्रात चालू आहे; पण यातील लाभार्थींची संख्या अत्यंत कमी आहे. प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्याला सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीने प्रमाणपत्र दिले जात होते; पण या योजनेमधून फार थोडी समरसता आली, हे खेदाचे आहे. २०१४/१५ मध्ये २१००; तर २०१३/१४ मध्ये २५९८ एवढेच या योजनेचे लाभार्थी होते.

दुसरीकडे प्रेमविवाहामधून उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांमध्ये कुटुंबाची, खानदानाची इज्जत मातीला मिळवली, असे म्हणून अशा जोडप्याची किंवा त्यातील एका व्यक्तीची हत्या करण्याचे प्रमाणदेखील वाढले. हरियाना, राजस्थान येथे खाप पंचायत; तर तमिळनाडूमध्ये कट्टा पंचायत या नावाने ग्रामपातळीवर अशा प्रेमविवाहप्रकरणी अवैध मार्गीने न्यायनिवाडे होऊ लागले. त्यातून अनेक कायदेविषयक प्रश्न निर्माण झाले.

सन १९४८ मधील युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईट्सच्या अनुच्छेद १६ आणि भारतीय राज्यघटेनच्या अनुच्छेद २१नुसार आपल्या आवडीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे, असे अनेक न्यायनिवाड्यांमध्ये ठरले. सन १९९८ मधील मिस्टर ‘एक्स’विरुद्ध हॉस्पिटल ‘झेड’ या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, जीवन जगण्याचा अधिकार म्हणजे निरोगी आरोग्य जगण्याचा अधिकार. एवढेच नव्हे, तर विवाह करण्याचा अधिकार हा अनिर्बंध अधिकार नाही, असेही म्हटले आहे.

दुसरीकडे २०२१ मधील लक्ष्मीबाई विरुद्ध कर्नाटक सरकार या निकालपत्रामध्ये सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणते, स्वतःच्या आवडीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्यासाठी समाजाची किंवा कुटुंबाची परवानगी गरजेची नाही. सन २००६ च्या लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या निवाड्यामध्ये आंतरजातीय विवाहाला कोणताही प्रतिबंध कायद्यामध्ये दिसून येत नाही, असे सुस्पष्टपणे सांगितले आहे.

मात्र, धर्म बदलून विवाह करणे आणि त्यातही बहुपत्नीत्व प्रथा असणाऱ्या मुस्लिम धर्मीयांमध्ये प्रवेश करणे, याबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालय ठाम राहिले. धर्म बदलून एक पती अथवा पत्नी असताना, प्रेमविवाह करणे चूक आहे. असा निकाल दिलेला आहे. याचाच एक पैलू म्हणजे लव्ह जिहाद या विषयीचा कायदा. काही राज्यांनी याविषयी कायदे केले आहेत.

कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि हरियानानेदेखील या प्रकारचे कायदे बनविले आहेत. पण सध्या हा प्रश्न न्यायालयीन चौकटीमध्ये प्रलंबित आहे.

प्रेमविवाहाची व्याख्या कायद्यामध्ये आढळून येत नाही; पण आई-वडिलांच्या संमतीशिवाय विवाह करणाऱ्यांऐवजी प्रेम करून संमती मिळवलेले विवाह दिसून येतात. विवाहाआधी प्रेम की नंतर, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. महत्त्वाचे असते प्रेम.

विवाह संस्थेच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी स्त्री-पुरुष सुरक्षित कामजीवन आणि आरोग्यदायी पुढची पिढी जन्माला घालणे हेदेखील आहे. प्रेमविवाह हे नोंदणीकृत विवाह म्हणूनदेखील विशेष विवाह कायद्यामध्ये मोडतात. त्यामुळे आता स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे का, हादेखील एक प्रश्‍न आहे.

गुजरात विधिमंडळात प्रेमविवाहाला आई-वडिलांपैकी किमान एकाची तरी संमती असावी, असा विचार चालू आहे. पाटीदार समाजातून निवडून आलेल्या आमदारांनी हा प्रश्‍न उभा केला. त्यातून विवाह नोंदणी करण्यासाठी किमान एका पालकाची सही असली पाहिजे, असा विचार केला गेला. याबाबत विवाह नोंदणीविषयक दुरुस्ती येऊ घातलेली आहे.

वास्तविक पाहता राज्य घटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये तिसऱ्या यादीमधील नोंद क्रमांक ५ नुसार विवाहविषयक कायदे बनवण्याचा अधिकार हा केंद्र आणि राज्य असा दोघांनाही आहे. त्यामुळे जरी गुजरात सरकारने कायदा बदलला आणि प्रेमविवाहावर नियंत्रण आणले, तरी महाराष्ट्रमध्ये ताबडतोब असा कायदा लागू होणार नाही.

प्रेम हे सांगून होत नाही. प्रेम ही जात-धर्म वगैरे बघून होत नाही. फार थोडे प्रेमिक विवाहापर्यंत येतात. प्रेमविवाह केलेले विवाह टिकतात आणि अन्य विवाह टिकत नाहीत, असेही नाही. याच्या उलटदेखील सत्य असलेच असे नाही. विवाहाच्या दोन्ही बाजूंमध्ये म्हणजे नवरा आणि नवरी यामध्ये प्रेम असले पाहिजे.

आई-वडिलांची किंवा दोघांपैकी एकाची संमती आणली म्हणून विवाह टिकेल, असेही नाही. संपूर्ण जग भारतातील विवाह संस्थेकडे आदराने आणि अपेक्षांनी बघतो आहे. भारतामधील विवाहामुळे निर्माण झालेली विवाह टिकवणारी संरक्षण आणि मदत यंत्रणा अन्य देशांमध्ये दिसून येत नाही. त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली आहे.

प्रेमविवाह अशा प्रकारे नियंत्रित करणे भारतीय समाजाच्या भल्याचे नाही. यापेक्षा अन्य उत्तम उपाययोजना करणे शक्य आहे.

udaywarunjikar@rediffmail.com

(लेखक महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष आहेत.)