गोष्ट एका शाळेची!

ते पुण्यातून मुंबईला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसले. अर्थातच ते ‘एनडीए’च्या पासिंग आऊट परेडला उपस्थित राहून परतत होते. परेड किती सुरेख होती आणि त्यांचा मुलगा गणवेशात किती देखणा दिसत होता यावरच त्यांचा संवाद चालू होता. नवरा लष्करातील आपल्या दिवसांबद्दल सांगत होता आणि बायको त्यांच्या नोकरीच्या काळात वेगवेगळ्या कॅंटोन्मेंटमधील वास्तव्याबद्दल. एकंदरीत आठवणी सुखद होत्या आणि त्यांना वाटणारा अभिमान सार्थ.

थोड्या वेळानं ते माझ्याकडे वळले आणि हात पुढं करत म्हणाले : ‘मी ब्रिगेडिअर पेंटल. ही माझी बायको मीना.’

काही वेळ औपचारिक गप्पा झाल्या. मी अपेक्षित प्रश्न

विचारले: ‘सलामी कुणी घेतली? समारंभ कसा होता? मुलाला इन्फंट्रीत भरती व्हायचंय का?’ वगैरे. प्रश्न वेधक असल्याचं जाणवून ते म्हणाले : ‘सामान्य नागरिक असलात तरी सैन्यदलाबद्दल तुम्हाला चांगली माहिती आहे.’

‘जनरल नॉलेज,’ मी म्हणालो.

वाटलं, विषय संपला. इतक्यात श्रीमती पेंटल म्हणाल्या : ‘माफ करा, तुमचं नाव नीट ऐकू आलं नाही.’

‘थोरात,’ मी उत्तर दिलं.

पतीकडे पाहत श्रीमती पेंटल हळूच म्हणाल्या : ‘हरजीत,

रेजिमेंटल सेंटरमध्ये जनरल थोरांताचा पुतळा आहे ना?’

‘हो,’ त्यांनी उत्तर दिलं.

मग माझ्याकडे वळून हरजीत म्हणाले : ‘तुम्ही त्यांच्याबद्दल ऐकलंय का? आदर्श सैनिक होते. त्यांच्याच रेजिमेंटमध्ये मी कमिशन झालो. माझं भाग्य.’

सिंहगड...

कौटुंबिक सहल करून आम्ही सिंहगडावरून खाली उतरत होतो, तेव्हा माझ्या बहिणीनं विचारलं होतं : ‘‘सिंहगडाच्या सुंदर पार्श्वभूमीवर उभ्या असलेल्या एनडीएचं लोकेशन मुद्दाम निवडलेलं आहे की योगायोग?

‘बाबांना विचार’ आई म्हणाली : ‘‘त्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता...’

पण वडिलांना स्वत:चं कौतुक होईल अशा कोणत्याही गोष्टीबद्दल बोलतं करणं अशक्य होतं. शेवटी मुलांच्या संयुक्त हल्ल्यासमोर ते हरले...

सन १९४१ मध्ये सुदान सरकारनं दहा लाख पौंडांची रक्कम भारताच्या व्हाईसरॉयकडे सोपवली. सार्वत्रिक युद्धाच्या प्रयत्नात भारताकडून जो प्रचंड सहभाग होत होता त्याच्याशी संबंधित उद्देशांसाठी वापरण्याकरता म्हणून...पण युद्ध सुरू राहिल्यानं १९४५ मध्ये शांतताकरार होईपर्यंत ती रक्कम तशीच पडून राहिली. त्यानंतर या पैशाचा उपयोग कसा करायचा असा प्रश्न निर्माण झाला. युद्ध नुकतंच संपलं होतं आणि त्यात भारतीय लष्करानं बजावलेल्या भूमिकेची आठवण म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर एक योग्य ‘युद्धस्मारक’ व्हावं अशी सर्व स्तरांतील भारतीयांची इच्छा होती.

त्यासाठी अनेक प्रस्ताव सरकारपुढं ठेवण्यात आले. शेवटी कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिन्लेक यांनी दिलेला सल्ला स्वीकारण्यात आला आणि ता. दोन मे १९४५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी पत्रकात जाहीर करण्यात आलं : ‘हिंदी राष्ट्रीय स्मारकाचं सर्वात योग्य स्वरूप म्हणून सरकारनं एका लष्करी अकादमीची स्थापना करण्याचं ठरवलं आहे. वेस्ट पॉइंट इथल्या ‘युनायटेड स्टेट्स मिलिटरी अकॅडमी’च्या धर्तीवर ही अकादमी असेल आणि तिथं हिंदी नौदल, भूदल व हवाई दलाच्या सर्व भावी अधिकाऱ्यांना शिक्षण आणि मूलभूत प्रशिक्षण दिलं जाईल.’

शैक्षणिक कार्यक्रमांबाबत मार्गदर्शक-तत्त्वंदेखील सरकारनं जारी केली आणि ‘चारित्र्य, स्वावलंबन, नेतृत्वगुण, स्वयंशिस्त निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल,’ असं स्पष्ट केलं. या निर्णयाच्या अनुषंगानं सरकारनं कमांडर-इन-चीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित अकादमीची योजना तयार करण्यासाठी समिती नेमली. तीत जनरल स्टाफचे प्रमुख, रॉयल इंडियन नेव्हीचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग, इंडियन एअर फोर्सचे एअर ऑफिसर कमांडिंग आणि उच्चपदस्थ नागरिक यांचा समावेश होता.

‘पण या सगळ्यात तुम्ही कुठं होतात?’ मी विचारलं.

‘पंचविसाव्या डिव्हिजनचा भाग असलेली माझी रेजिमेंट १९४६ मध्ये भारतात परतली आणि तिचं विसर्जन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर माझी नियुक्ती लष्कराच्या मुख्यालयात करण्यात आली; परंतु ती जास्त काळ राहिली नाही. कारण, काही महिन्यांनंतर चीफनी सेक्रेटरीचं पद अपग्रेड केलं आणि ‘राष्ट्रीय युद्ध अकादमी समिती’चा सदस्य-सचिव म्हणून ब्रिगेडिअर दर्जाच्या पदावर मला नियुक्त करण्यात आलं. अशा रीतीनं ब्रिटिशांच्या काळात त्या रँकवर बढती होणारा मी सहावा भारतीय ठरलो. त्या पदावर कार्यरत असताना मी अनेक राष्ट्रीय नेत्यांच्या जवळून संपर्कात आलो; विशेषत:

पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्या. नेहरू व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य होते आणि समितीच्या चर्चेत त्यांना रस होता. दोन महिन्यांतून एकदा समितीची बैठक होत असे. मात्र, सरसेनापती - जे संरक्षणसदस्यही होते - माझ्याशी अनेकदा अनौपचारिक चर्चा करत, प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेत आणि काही अडचणी आहेत का हे जाणून घेत.

अकादमीबद्दल आस्था असणारे नेहरू सहसा या सभांना हजर असत आणि त्यामुळेच माझी त्यांच्याशी चांगली ओळख झाली. संरक्षण विभागाच्या प्रत्येक दलासाठी एक स्वतंत्र अकादमी असावी की तिन्ही दलांतील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी एकच अकादमी असावी या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा होत होती. ही एक क्रांतिकारी कल्पना होती; कारण, जगात कुठंही अशा प्रकारची प्रशिक्षणसंस्था नव्हती. अगदी अमेरिकेतसुद्धा भूदलाच्या आणि हवाईदलाच्या छात्रांना वेस्ट पॉइंट इथं आणि नौदलाच्या छात्रांना अॅनापोलिस इथं प्रशिक्षण दिलं जाई.

अकादमी स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र दलांच्या मॉडेलचं अनुकरण करण्याऐवजी आम्ही जनरल आयसेनहॉवर - जे दुसऱ्या महायुद्धात पश्चिम युरोपात दोस्तराष्ट्रांचे सर्वोच्च सेनापती होते आणि नंतर ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले - यांनी जे म्हटलं होतं त्याचा आधार घेतला. ते म्हणाले होते : ‘युद्धकाळात ज्या प्रकारच्या एकत्रित नियंत्रणाचं दर्शन तिन्ही दलांनी घडवलं तेच शांततेच्या काळातदेखील दिसून आलं तर देशाला त्याचा लाभ होईल. माझा विश्वास आहे की, ‘वेस्ट पॉइंट’ आणि ‘अॅनापोलिस’देखील एका राष्ट्रीय संस्थेत विलीन केले जाऊ शकतात. अशा प्रकारे दोन यंत्रणांमध्ये असलेली अंतर्गत स्पर्धा टाळता येईल.’ आणि म्हणून संयुक्त लष्करी सेवा अकादमी स्थापन करण्यात आली.

अकादमीच्या जागेशी संबंधित आणखी एक नाजूक प्रश्न अकादमी समितीसमोर होता तो स्थळाचा. आपल्याच भागात अकादमी व्हावी अशी विनंती करणारे प्रस्ताव जवळजवळ सर्व प्रांतांमधून आले. उदाहरणार्थ : अखंड पंजाबचे मुख्यमंत्री मलिक खिजर हयात खान यांनी, या समितीला पंजाबच्या बाजूनं कौल द्यावा म्हणून जोरदार आणि वारंवार प्रयत्न केले. डॉ. राजेंद्रप्रसाद - जे नंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती झाले - यांनी अकादमी बिहारला पाटणा इथं स्थलांतरित करण्यासाठी निकराचे प्रयत्न केले, तर भारताचे पहिले संरक्षणमंत्री सरदार बलदेवसिंग यांनी, ती रांचीला व्हावी म्हणून कंबर कसली.

‘तुम्ही महाराष्ट्रीय आहात म्हणून ती पुण्याला आली का?’

मोठी बहिणीनं विचारलं.

वडील गप्प होते; पण जेव्हा तिनं आपला मुद्दा लावून धरला तेव्हा ते म्हणाले : ‘‘होयही आणि नाहीही! होय; कारण, मी महाराष्ट्रीय आहे हे मी नाकारू शकत नाही आणि अकादमी आपल्या राज्यात व्हावी अशी माझी मनोमन इच्छा होती. मात्र, हेही विसरू नका की, मी आधी एक प्रोफेशनल आहे आणि नंतर या मातीचा पुत्र. सर्व संभाव्य ठिकाणांची पाहणी केल्यानंतर माझं मत झालं होतं की, धोरणात्मकदृष्ट्या खडकवासला हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.’’

या निर्णयामुळे इतर प्रांतांतून निषेधाचं वादळ उठलं; परंतु आम्ही दोघंही - फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिन्लेक आणि मी - आमच्या भूमिकेवर ठाम राहिलो. शेवटी, आमचा विचार मान्य झाला.

हे दोन पायाभूत निर्णय घेतल्यावर मग उर्वरित गोष्टी स्टाफच्या पातळीवरच्या होत्या - अभ्यासक्रमाची रचना, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता ठरवणं, कोणत्या प्रकारचं आणि किती बांधकाम ते ठरवणं, शहरनियोजन, अत्यावश्यक सेवांची तरतूद वगैरे. हे सगळं असताना भूसंपादनाचा प्रश्न कायम होता. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे बारा हजार एकर जमीन लागेल असा आम्ही ताळा केला.

सुदैवानं खडकवासला इथं तेवढी जमीन उपलब्ध होती. मुंबई सरकारनं ती अकादमीला विनामूल्य भेट म्हणून द्यावी असं मला वाटत होतं; पण तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना माझा दृष्टिकोन दुर्दैवानं पसंत नव्हता आणि ‘अकादमीला आवश्यक असलेली जमीन केंद्र सरकारनं खरेदी करून द्यावी,’ असं त्यांचं मत होतं. जमिनीचा मोबदला देण्यास अडचण नव्हती; परंतु या प्रक्रियेला खूप विलंब लागेल हे मला ठाऊक होतं आणि तोच मला टाळायचा होता. शेवटी अस्वस्थ होऊन मी व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे वजनदार सदस्य असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल –

ज्यांच्याशी माझा चांगला परिचय होता - यांची भेट मागितली. सगळी परिस्थिती त्यांना समजावून सांगितली आणि अकादमी झाल्यानंतर ‘बॉम्बे प्रांता’ला कायमस्वरूपी आर्थिक फायदा होईल हे लक्षात आणून दिलं. त्यांनी माझं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं; पण कोणतंही आश्वासन दिलं नाही. मात्र, काही दिवसांतच मुंबईहून मला फोन आला : ‘आवश्यक असलेली जमीन अकादमीला भेट देण्यात मुंबई सरकारला आनंद होईल.’

पटेल यांनी ती गोष्ट कशी हाताळली काय माहीत! या आश्वासनामुळे साहजिकच माझ्या सचिवालयातील कामाचा वेग खूप वाढला आणि डिसेंबर १९४६ मध्ये समिती आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करू शकली.

ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीनं अहवालाच्या शिफारशी त्वरित लागू केल्या आणि भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते सहा ऑक्टोबर १९४९ रोजी ‘एनडीए’ची पायाभरणी करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच बांधकाम सुरू झालं आणि ‘नॅशनल डिफेन्स ॲकॅडमी’ ही जगातील पहिली त्रि-सेवा अकादमी सात डिसेंबर १९५४ रोजी औपचारिकपणे कार्यान्वित झाली आणि १६ जानेवारी १९५५ रोजी तिचा उद्घाटनसमारंभ पार पडला...

...‘एनडीए’च्या उभारणीत इतका जवळचा संबंध असूनही वडिलांनी त्या गोष्टीचा आमच्यासमोर कधीही उल्लेख केला नव्हता. गडाच्या पायथ्याशी पोहोचताच मी म्हणालो : ‘शाब्बास, बाबा.’

माझ्या पुढं काही पावलं ते चालत होते. थांबले, मागं फिरले आणि म्हणाले : ‘‘पटेल आणि पंतप्रधान नेमकं हेच म्हणाले होते.’

‘ब्रिगेडिअर पेंटल यांच्या आवाजानं मी भानावर आलो : ‘जनरल थोरातांचं आणि तुमचं आडनाव एकच आहे. तुम्ही त्यांच्याबद्दल ऐकलंय का? मी कोंडीत सापडलो.

‘हो’ म्हटलं असतं तर हातातलं पुस्तक बाजूला ठेवून त्यांच्याशी गप्पा माराव्या लागल्या असत्या. आणि, ‘नाही’ म्हटलं असतं तर ते खोटं ठरलं असतं; म्हणून महाभारतातील त्या महान युधिष्ठिरावर

विसंबून मी म्हणालो : ‘‘होय, मी त्यांच्याबद्दल ऐकलंय.’

माझी मानसिक अवस्था हेरून नेमकी त्याच वेळी ट्रेन बोगद्यात शिरली! आणि, एकमेकांवर आदळणाऱ्या डब्यांच्या खडखडाटात मी हळूच म्हणालो : ‘ते माझे वडील होते!’

(अनुवाद: डॉ. रघुनाथ कडाकणे)

(raghunathkadakane@gmail.com)