Election Commission of India
esakal
प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com
घुसखोरांना शोधून त्यांची नावे मतदार यादीतून काढण्यासाठी ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत या प्रक्रियेत नेमके किती घुसखोर सापडले, याची स्पष्ट माहिती किंवा नोंद उपलब्ध नाही. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व घटनांमुळे ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यकाळात देशातील निवडणुकांची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी अलीकडे एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि आयोगाचे सर्व निर्णय तिघेही एकमताने घेतात, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ज्या वृत्तामुळे ही पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ आली, ते वृत्त नेमके काय सांगत होते, हा खरा प्रश्न आहे. त्या वृत्ताचा मुद्दा केवळ एवढाच होता का, की निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद आहेत का?
दहा महिन्यांच्या काळात आयोगाच्या १४ निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवला गेला. एवढेच नव्हे, तर ही तक्रार थेट कॅबिनेट सचिवांपर्यंत नेण्यात आली. ही काही किरकोळ बाब नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. या घटनांवरून त्यांनी निवडणूक आयोगात मनमानी पद्धतीने कारभार केला असल्याचे दिसते. मात्र यासंबंधी इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातून समोर आलेले मुद्दे यापेक्षाही अधिक गंभीर आहेत.
