esakal | ईडीही पिंजऱ्यातला पोपटच !
sakal

बोलून बातमी शोधा

Enforcement Directorate

ईडीही पिंजऱ्यातला पोपटच !

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

ईडीही पिंजऱ्यातला पोपटच !

- ॲड. मदाथीपरंबील मायकेल

आर्थिक गुन्हे, काळा पैसा, बेहिशेबी मालमत्तेच्या गुन्ह्यांचा मागोवा काढणारी, सखोल चौकशी करणारी ईडी अर्थातच अंमलबजावणी संचालनालय ही देशातील एक महत्त्वाची आणि प्रमुख तपास यंत्रणा. अलीकडच्या काळात राजकीय शत्रूंना धडा शिकवण्यासाठी ईडीचा अस्त्रासारखा वापर होतोय, असा आरोप होतो. सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला ‘सत्ताधाऱ्यांच्या पिंजऱ्यातील पोपट’ अशी उपमा दिली, त्या वेळी भाजप विरोधी पक्षात होता. आता भाजप सत्ताधारी आहे. विरोधकांनी दिलेल्या कडू औषधाचा डोस त्यांनाच देण्याचे काम सुरू आहे.

ईडीचा वापर करण्याचे प्रमाण अलीकडे एवढे वाढले की, न्यायालयांना त्यावर आवर घालण्याची वेळ आली आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंगच्या एका प्रकरणात चौकशी सुरू असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना ईडी अधिकाऱ्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. आरोपीला कोठडी देण्याच्या ईडीच्या सातत्याच्या मागणीत काही तथ्य नसल्याचे हायकोर्टाला आढळून आले.

कुठल्याही प्रकरणातील तपासाला एक कालमर्यादा असावी. तपास हा नियमांच्या चौकटीत आणि कायद्याच्या कक्षेत असावा, या शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना ईडी अधिकाऱ्यावर ताशेरे ओढले. मनी लॉंडरिंग प्रकरणाच्या सखोल तपासानंतर ईडीने आरोपीला गेल्या डिसेंबर महिन्यात अटक केली होती. त्याच्यावर बेकायदा कर्जवाटप करून रिलीगेर फिनवेस्ट कंपनीचे आर्थिक नुकसान करण्याचा आरोप होता. आरोपीला जामीन दिल्यास तो परत गुन्हे करेल, असा युक्तिवाद ईडीने न्यायालयापुढे केला. मात्र आरोपी पुन्हा अशा प्रकारचे गुन्हे करेल, हा अंदाज पूर्णपणे केवळ अटकळी आणि अनुमानावर आधारित असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

आरोपीवरचे गुन्हे कोर्टात सिद्ध झाल्यास ते गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक गुन्हे ठरणार आहेत; मात्र हे खरे असले, तरी केवळ या आधारावर आरोपीला जामीन नाकारता येणार नाही. कारण जामीन अर्जाची छाननी करताना गुन्ह्याचे स्वरूप तशी मर्यादित भूमिका बजावत असते, असे कोर्टाने सांगितले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचा दावा ईडीने केला खरा; मात्र १० जानेवारीपासून पुरवणी आरोपपत्रदेखील ईडीने दाखल केलेले नाही. या प्रकरणाची पाळेमुळे खोदण्यासाठी ईडीने प्रचंड मेहनत घेतली. मात्र आरोपी ईडीच्या तपासात काही हस्तक्षेप करेल, याची खरोखरच, कुठलीही शक्यता या प्रकरणात तशी दिसत नाही, असे कोर्टाने सांगितले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी निकाल जाहीर करताना, ईडीने या प्रकरणात शिल्लक राहिलेल्या १६०० कोटी रुपयांच्या कथित प्रकरणात चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कुठलीही संभाव्य निश्चित कालमर्यादा आखून दिलेली नाही. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होण्याचा संबंध जर आरोपीच्या न्यायालयीन कोठडीसोबत जोडला, तर आरोपीच्या कोठडीची चावी ईडीच्या हातात राहील आणि कोर्टाला हे कदापि मान्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या एका प्रकरणात अडकल्यामुळे संबंधित आरोपीची अजून मुक्तता होऊ शकलेली नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय ईडीच्या तपासाच्या पातळीची घसरण अधोरेखित करते. कधी काळी देशाची आघाडीची ही तपास यंत्रणा बातम्यांमध्ये कुठल्याही प्रकाशझोतात क्वचितच दिसायची. ईडीचा शांतपणे, पडद्यामागे आणि निष्पक्षपातीपणे आपला तपास करायची. निष्पक्ष आणि गुप्त माहिती संकलनाच्या आधारावर तपास करण्याची एक भक्कम यंत्रणा ईडीकडे होती.

कुठल्याही आर्थिक गुन्हे प्रकरणाचा तपास सुरू करताना, या प्रकरणात गंभीर आणि दखलपात्र गुन्हा घडला का, याचा तर्कसंगत निष्कर्ष काढण्याची क्षमता त्या पोलिस अधिकाऱ्याकडे असणे गरजेचे असते. त्यामुळे मुळात अप्रामाणिक हेतूने, एखाद्यावर सूड उगवण्याच्या उद्देशाने या प्रक्रियेची सुरुवात होत असेल, तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे आणि त्याचा ते वापर करतात. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी किंवा न्याय सुरक्षित करण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत एक रिट जारी करून किंवा १९७३ च्या कलम ४८२ अंतर्गत अंगभूत अधिकारांचा वापर न्यायालये करतात.

ईडी हे महसूल आणि वित्त मंत्रालयाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. १ मे १९५६ रोजी परकीय नियमन चलन कायदा १९४७ अंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला या विभागाचे नाव सक्तवसुली विभाग असे होते; परंतु यानंतर एका वर्षातच म्हणजे १९५७ साली या विभागाचे नाव सक्तवसुली संचालनालय ठेवण्यात आले. या व्यतिरिक्त ईडीला संशयित व्यक्ती, वाहन आणि परिसर शोधण्याचे, छापे टाकण्याचे आणि मुद्देमाल (भारतीय आणि विदेशी चलन) जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणात निर्णय आणि त्यात गुंतलेली रक्कम जप्त करण्याचा अधिकार आहे. गुन्ह्याचा तपास करताना, पीएमएलएअंतर्गत गुन्ह्यातून मिळालेल्या गुन्ह्याची रक्कम ठरवल्यास आणि मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्यात सामील असलेल्या व्यक्तींवर खटला चालवायचा असेल तर संलग्न मालमत्ता जप्त केली जाईल.

गुन्ह्याचा तपास करताना, हे प्रकरण पीएमएलएअंतर्गत निगडित असल्यास संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार, तसेच मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्यात सामील असलेल्या व्यक्तींवर खटला चालवण्याचा अधिकार ईडीला आहे. फेमा कायद्याचे उल्लंघन आणि प्रतिबंधात्मक अटकेच्या कारवाईसाठी ईडी परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध अधिनियम, १९७४ या कायद्याचा वापर करते.

राजकीय सूड उगवण्यासाठी ईडीचा जास्तीत जास्त गैरवापर हा महाराष्ट्र सरकाविरोधी झालेल्या कारवाईवरून स्पष्टपणे दिसून येतो. भाजप कारवाईची मागणी करते आणि त्यापाठोपाठ ईडी राजकीय विरोधकांना ताबडतोब नोटीस बजावते, त्यांच्यावर धाडसत्र राबवून त्याचे निमूटपणे पालन करते, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले. ही परिस्थिती पाहता ईडीचे काम हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा थेट आरोप नवाब मलिक यांनी लावला.

तर जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आर्थिक गुन्हे हाताळण्याचे काम ईडीचे आहे; मात्र ही यंत्रणा हल्ली केवळ महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्याचे काम करते. केवळ महाविकास आघाडी नव्हे, तर भाजपविरोधात भूमिका घेणाऱ्या प्रत्येकाला टार्गेट करण्याचे काम ईडी करते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर झालेल्या कारवाईवर टीका करताना हे नेते याला उत्तर देतील, असे जयंत पाटील म्हणाले.

ईडीच्या या कारवायांची उच्च न्यायालयाकडून दखल घेतली जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा उपरोक्त आदेशात त्याचा उल्लेख आला आहे. ईडी तपास करत असलेले प्रकरण आता केवळ इतर राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. मुळात ही प्रकरणेच अर्धवट असल्यामुळे त्याचा तपासही निकृष्ट, वरवरचा झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे ही प्रकरणे न्यायालयात टिकत नाहीत, न्यायपालिका या खटल्यांना गंभीरतेने घेणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे गुन्ह्याचा कोणताही तपास लागू कायद्याच्या चौकटीतच करावा लागतो आणि एखाद्या व्यक्तीविरोधात खटला सुरू करण्यासाठी आणि तपास सुरू करण्यासाठी त्याला तर्कसंगत आधार असावा, त्याशिवाय हा खटला न्यायालयात टिकू शकणार नाही. मात्र अनेकदा तपासाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येतात आणि त्यातून मीडिया ट्रायल होते. मात्र मीडिया ट्रायलमुळे त्या आरोपी आणि त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रतिष्ठेला, त्यांच्या व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात कधीही भरून न निघणारे नुकसान होते.

या भरकटलेल्या तपासाचा परिणाम वास्तविक आर्थिक गुन्हे, आर्थिक गुन्हेगारी आणि खऱ्या आरोपीवर होणार आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी देशाची मौल्यवान संसाधने तर वाया जातात. सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय विरोधकांचे अवास्तव आणि कपोलकल्पित गुन्ह्यांचा पाठलाग करताना करदात्यांचा पैसा वाया जातो. शिवाय देशाच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या प्रतिष्ठेवर डाग लागतो, तो वेगळाच.

madathiparambil@hotmail.com

(लेखक सुप्रीम कोर्टात वकिलीची प्रॅक्टिस करतात.)

loading image
go to top