esakal | शेतकरी, कामगारच विकासाचे इंजिन

बोलून बातमी शोधा

baba aadhav
शेतकरी, कामगारच विकासाचे इंजिन
sakal_logo
By
- डॉ. बाबा आढाव

1 मे हा दिवस जसा महाराष्ट्र स्थापनेचा आहे, तसाच तो जागतिक कामगार दिवसही आहे. महाराष्ट्र स्थापनेमध्ये मुंबईच्या मजुरांनी आणि शेतकऱ्यांनी जो भाग घेतला, ती एक ऐतिहासिक घटना आहे. याचं प्रतीक म्हणून उभारण्यात आलेलं मुंबईतील हुतात्मा स्मारक महाराष्ट्र स्थापनेसाठी आयुष्य वेचलेल्यांचं स्थान अधोरेखित करतं. या स्मारकात एका बाजूला कामगार आणि एक बाजूला शेतकरी आहे. दोघांच्या हातात मशाल आहे. ही मशाल महाराष्ट्राच्या पुढच्या स्वप्नांची द्योतक आहे, असं आम्ही मानतो.

गेल्या साठ-एकसष्ट वर्षांत हुतात्मा स्मारकाच्या निमित्तानं केलेला संकल्प झाला, की आम्हाला महाराष्ट्र कसा बनवायचा आहे. त्यामध्ये मराठी भाषेचा तो प्रदेश राहणारच, पण हा महाराष्ट्र कामगारांचा, शेतकऱ्यांचा, कष्टकऱ्यांचा आणि प्रत्येक समाजाचा हा महाराष्ट्र बनवायचा प्रयत्न होता. महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य आहे, की महाराष्ट्रातच डॉ. आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू जन्मले आहेत. यांनी या भूमीला समृद्ध केलं. महाराष्ट्राची ही सामाजिक चळवळ महात्मा फुले, शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. आंबेडकर यांनी घडविली, त्याचाच हे भाग आहेत. अंधश्रद्धेविरोधात लढण्यासाठी प्रयत्न करणारे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सरचिटणीस नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या सत्यशोधक चळवळ आणि सामाजिक चळवळीशी जोडलेल्या या दोघांच्या हत्येनंतर जी घोषणा प्रचलित झाली, की ती म्हणजे फुले, शाहू, आंबेडकर, आम्ही सारे पानसरे, दाभोलकर! त्यामुळं हा महाराष्ट्र योग्य दिशेने बदल स्वीकारत आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

महाराष्ट्राची १९६० मध्ये स्थापना झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र हे मराठी राज्य झालं. मराठी भाषेचं राज्य बनलं, पण मराठी ही राजभाषा नाही. मराठी भाषा ही प्रशासनाचा भाग बनली, परंतु मराठीला इंग्रजीचा दर्जा मिळाला नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्राची चिंतनशीलता, कलात्मकता, चळवळीच्या काळात शाहिरी गाजल्या. ‘संयुक्त महाराष्ट्र येतोय माझ्या सरकारा, खुशाल कोंबडं झाकून धरा!’ असे डफर वाजत होते. या चळवळीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक थोर पुरुषानं उद्याचा महाराष्ट्र कसा असेल याच स्वप्न पाहिलं. आज ६१ वर्षानंतर जेव्हा मराठी भाषक राज्य म्हणून महाराष्ट्राला बघतो, ते त्या अर्थानं समाजवादी आहे, या देशानं संयुक्त महाराष्ट्राच्या आधी भारतीय राज्यघटना मान्य केली आहे. त्यामुळं माझ्या पिढीला प्रश्न पडतो, भारतीय राज्यघटनेतील महाराष्ट्र तयार झाला का? मराठी भाषेला प्रतिष्ठा मिळाली का? तो खऱ्या अर्थानं शेतकरी, कामगारांचा महाराष्ट्र तयार झाला का? यावर सगळ्यांनी चिंतन करणं गरजेचं आहे. हळूहळू लक्षात येत जातं, मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली पण भरभराट महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली. ‘लोकशाही समाजवादाची पहाट पहिल्यांदा महाराष्ट्रात उदयास आली,’ असा उल्लेख यशवंतराव चव्हाण गर्वानं करत. ते गेल्यानंतर अनेक बदल झाले.

या प्रश्नाकडं आपल्याला अनेक अंगांनी पाहावं लागेल. औद्योगिक भरभराट, शेतकऱ्यांची उन्नती, कामगारांची भरभराट, तरुणाईची भरभराट, मराठी भाषा आणि मराठी भाषेची समृद्धी आणि स्त्री पुरुष विषमतेच्या दृष्टीनं विचार करण्याची गरज आहे. या निमित्तानं आपण आत्मचिंतनची संधी मिळाली आहे. या जागतिक साथीच्या काळात या विषयावर आत्मचिंतन करण्याची संधी मिळाली आहे. या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने आपण या प्रश्नांवर विचार करायला हवा. यावर सखोल वैचारिक मंथन झाल्यास काहीतरी आपल्या वाट्याला येईल. तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वरांची ओवी गायली, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पोवाडे गायले, साधू-संतांचे उपदेश ऐकले. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यावर कुळ कायदा तयार झाला. यात ‘कसेल त्याची जमीन आणि कसेल त्याची गिरणी’ अशी गोष्ट होती चळवळीत, पण याची वास्तविकता काय आहे आज? गिरण्या राहिल्याच नाहीत. मुंबईच्या कापड गिरण्यांची काय परिस्थिती झाली आणि कामगार कुठं कालवश झाले, याचा मागमूस नाही. जे मुंबईतील गिरणगाव होते त्याची भरभराट झाली, पण गिरणगाव अस्त पावलं.

स्त्री-पुरुष विषमता संपावी

भविष्यात श्रमिकांचे, समतेचे राज्य येऊन, स्त्री-पुरुष विषमता जायला हवी. माझ्या पिढीनं संयुक्त महाराष्ट्रासाठी काम केलेच, पण महाराष्ट्राचं स्वप्न घडवण्यासाठी खूप धडपड केली. ‘एक गाव एक पाणवठा’ ही मोहीम हाती घेतली. याच्या माध्यमातून महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकरांनी जे लढे दिले त्याचे आचरण करून ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना पाणवठे खुले व्हावेत, समाजातील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी हा यामागचा हेतू होता. 1973-74 साली सुरू केलेली ही मोहीम महाराष्ट्रातील पाचशेहून अधिक खेड्यांत गेली. सावित्रीबाईंनी महिलांसाठी शाळा सुरू केल्या. त्यातून अनेक ‘सावित्रीच्या लेकी’ तयार झाल्या आहेत. संविधानातील भारत बनवायचा, त्यासाठी आधी संविधान वाचवायचे कसे? हा प्रश्न आता पुढं आला आहे, जर संयुक्त महाराष्ट्र वाचवायचा म्हणत असू, तर आधी इथला कामगार, शेतकरी बाजूला पडला आहे त्याचा विचार व्हायला हवा. दुनियेतील तंत्रज्ञानात बदल झाला, आज संगणक संस्कृतीचा उदय झाला आहे. त्यामुळे शहरे मोठे झाली, पण खेडी ओस पडली. शहरात असंख्य महापालिका झाल्या पण माणसांनी खेडी सुरू केली, पण ते उच्च शिक्षित होऊन शहरांत स्थायिक झाले आणि जाणीवपूर्वक शेती व्यवसायाला दुय्यम स्थान दिले गेले. शेती हा प्रथम उद्योग मागे पडला. सहकारी शेतीतून सहकारी साखर कारखाने, दूध योजना निर्माण झाल्या. शेती व्यवसायाचा नंबर मागे पडला. महाराष्ट्राची भरभराट झाली पण विषमता पराकोटीची वाढली. शहरांची भरभराट झाली, पण खेड्यांकडं दुर्लक्ष झालं.

इतिहासातच रमणं अयोग्य

शेतकरी चळवळी उभ्या राहिल्या, पण त्यातून काय साध्य झाले किती यश मिळाले हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने कलात्मक आणि सखोल चिंतन करावे. आज मराठी साहित्याची काय स्थिती आहे? मराठी माणसाची मुलं इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेत आहेत. इथं मराठी माणसाचं राज्य येऊनसुद्धा मराठी माध्यमाची शाळा सक्तीची नाही झाली, उलट इंग्रजीचा आग्रह वाढत गेला. मराठी संस्कृती बदलण्यामागं समाजातील लोकांचा वैचारिक प्रवाह महत्त्वाचा असतो. नवा शिकलेला माणूस शेती व्यवसायाला नको म्हणत आहे, कारण शेती व्यवसायातील तरुण मुलांना लग्नासाठी मुली मिळणं कठीण होतं. आपली वाढ किती झाली, कलात्मक सर्जनशीलता किती वाढली याचा आढावा घ्यावा. मराठी साहित्याची आज राज्यात, देशात आणि जगात काय स्थिती आहे याकडं एकदा उघड्या डोळ्यांनी बघायला हवे. संगणकाच्या क्रांतीमुळे दुनियेशी जोडले गेले. शिकलेली माणसं परदेशी जाण्याच्या घाईत असतात. आजही महाराष्ट्रात जाऊद्या, देशातसुद्धा राहण्याची गोडी राहिली नाही. हे कटू वास्तव आहे. यावर रडत बसण्यापेक्षा उपाय योजले पाहिजेत. महाराष्ट्रात ज्या राजकीय हालचाली आणि घटना घडत आहे, त्यातून जुने कामगारी पक्ष संपले आणि नवे पक्ष तयार झाले. आताच राजकारण कमालीचे सवंग झालं आहे. नवं राजकारण तयार झालं आहे. ते नव्या भांडवलशाहीला पूरक आहे, समर्थक आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला दुर्लक्षित केलं जात आहे. महाराष्ट्र म्हणजे केवळ बेळगाव आणि मुंबई एवढे दोनच प्रश्न लढले जात आहेच. कारण देशातील पहिल्या दहातील भांडवलदार महाराष्ट्रातील आहेत. परंतु ज्या संकल्पनेनं संयुक्त महाराष्ट्राचं चिंतन केलं होतं, तो गहाळ झाला आहे. राजकीय दृष्ट्या बनावटी साचे महाराष्ट्राला इतिहासातच गुंतवून ठेवतात. इतिहासाचे गुणगान गाऊ नये, असं नाही पण इतिहासातच राहून चालणार नाही.

सामाजिक समस्या कायमच

महाराष्ट्राने प्रगती जरूर केली, परंतु देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीचं योग्य वाटप झालं का? आदिवासी घटक अजूनही नारा देत आहे, ‘हमारा नारा, सातबारा’! पण सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावर त्यांचे नाव नाही. कागदपत्रांवर नाव नसल्यामुळं त्यांना कुठल्याच योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळं त्यांची अस्मिता वेगळीच बनवली जाते. लोकशाही समाजवादीसाठी स्थापित केलेल्या महाराष्ट्रात आजही जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, धर्म तेढ, स्त्री पुरुष समानता, विषमता, बेरोजगारी, भूकबळी यांसारख्या समस्या आहेतच. या महाराष्ट्रात पहिल्यांदा रोजगार हमीचा कायदा, माथाडी कायदा, भटके मुक्त, धरण आणि प्रकल्पग्रस्तांचा कायदा पहिल्यांदा महाराष्ट्रात झाला. आजचा सामाजिक सुरक्षा कायदा, गरिबांना हातभार लागावा. त्याची आज गरज आहे. महाराष्ट्र श्रीमंत आहे, पण सगळ्यात जास्त गरिबी इथं आहे. हे वास्तव नाकारायचं कसं? संयुक्त महाराष्ट्र झाला, त्याआधी भारतीय संविधान तयार झाले. या दिवसांत ‘लोकशाही समाजवादाची पहाट उमलणार आहे,’ हे यशवंतराव चव्हाण यांचे स्वप्न साकार होईल, असे आम्हाला वाटायचे. त्यादृष्टीने प्रयत्न करायला हवे.

राज्याचं भविष्य आश्‍वासक

राजकारणाचा पाया मूलभूत मांडणीवर आहे. 1965 नंतर आघाड्यांचे सरकार आले. आघाड्यांच्या काळात धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी भारत होता. परंतु येणाऱ्या काळात हा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. या प्रश्नांवर राजकारणातल्या फळ्या पडताना दिसतील, परंतु आम्ही आजही आशावादी आहोत. लोकशाही समाजवादाच्या उद्देशाने स्थापन केलेला हा महाराष्ट्र हुतात्मा स्मारकातील मशाल आम्ही तेवत ठेवू. देशात कुठंही नाही असा विमुक्त जाती आणि भटका समाज राज्यात आहे. चार टक्के आरक्षण यांना दिलं गेलं आहे. देवदासीच्या चळवळीमुळं आणि महिलांच्या पुढाकारामुळं दलित चळवळीला आयाम आला. हे आश्वासक चिन्ह आहे. आज महिला कार्यकर्त्या अभिमानानं सांगतात, ‘मी सावित्रीची लेक आहे’. हा समृद्ध, समाजवादी भारत आणि महाराष्ट्र बनण्यासाठी मोठे भांडवलदार पुढं येणार नाहीत, इथल्या तरुण पिढीला समाजात हिरिरीनं पुढं यावं लागेल.

फक्त ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा देऊन चालणार नाही. त्यासाठी राष्ट्रातील स्त्री-पुरुष, तरुण वर्ग कार्यरत होणे गरजेचे आहे. या देशात नवी तरुणाई स्वतः स्वतःच्या भविष्याकडं स्वतःच्या बुद्धीनं पाहील, तेव्हाच देशाची वाटचाल समृद्ध समाजवादी भारत म्हणून होईल आणि त्याची सुरुवात आता झाली आहे. लोकशाही समाजवादाला सत्यशोधक चळवळ जोडली, तर तो दुनियेला मोठा आधार आहे. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या वाटचालीचा फेरविचार गरजेचा आहे. शेतकरी वर्ग आज दिल्लीच्या रस्त्यावर बसून आहे. त्यामुळे ती अधिक प्रकर्षानं पुढं आला आहे. आज शिक्षणासह सर्व क्षेत्रात मुली पुढं आहेत. हासुद्धा एक मोठा बदल असून, भविष्यात महिलाच जगाचं नेतृत्व करतील. ही गोष्ट प्रगतीच्या दिशेची आणि आश्वासक आहे.

(लेखक ज्येष्ठ कामगार नेते आहेत.)

(शब्दांकन ः प्रवीण डोके)