ग्रामीण पर्यटनाचं ‘चिनी मॉडेल’

‘रोज सायंकाळी झळाळून उठणारे गगनचुंबी टॉवर. रस्त्यांवर २४ तास गलका करणाऱ्या गाड्या. पब आणि बारमधील धुंद धुरामध्ये नशा मिळते पण निरभ्र आकाश न्याहाळताना अनुभवता येणारं स्वातंत्र्य आणि शांतपणा तिथे कोठे असतो? महागड्या रेस्टॉरंटमधील पदार्थ जिभेला कितीही रुचकर वाटत असले तरी ते नेहमीच खिशाला परवडतीलच असे नाही. शहरांतील स्पॉटतरी कितीदा पाहायचे आता तेच ते पाहून कंटाळा आलाय.’’ चीनच्या वुहान प्रांतात राहणाऱ्या वँग शँग या तरुणीचे हे बोल.

कोरोनाच्या संसर्गानं पहिला जबर फटका चीनला दिला होता. वुहान प्रांत आणि तेथील विषाणू संशोधन प्रयोगशाळेकडं अवघ्या जगाचं लक्ष लागलंय. कारण हीच प्रयोगशाळा उद्रेकाचा केंद्रबिंदू असावी, असा संशय संशोधकांना आहे. चीनमध्ये संसर्गाची व्याप्ती वाढताच अर्थचक्रही थांबलं. काही दिवसांत अर्थवाहिन्या ठप्प झाल्या. याचा सर्वांत मोठा फटका पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राला बसला. चीन हा जगभरातील पर्यटकांचा आकर्षणबिंदू म्हणून ओळखला जातो. तब्बल ५५ जागतिक वारसास्थळांचं माहेरघर असलेल्या या देशाला पर्यटनातून दरवर्षी ५०० अब्ज डॉलरचा महसूल मिळतो. कोरोनामुळं हे सगळं क्षेत्रच भुईसपाट झालं. लाखो लोकांची रोजी-रोटी संकटात आली. मात्र प्रत्येक गोष्ट पोलादी हातांनी वाकविणाऱ्या ड्रॅगननं या संकटालाही यशस्वीपणे टक्कर दिलीय. चीनमधील लसीकरणाचे प्रमाण आणि मृतांचे आकडे याबाबत शंका घ्यायला बराच वाव असला तरीसुद्धा कोरोनानंतरच पर्व चीनमध्ये कधीच सुरू झालंय, असे जगभरातील पर्यटन क्षेत्रातील जाणकार मानतात. या संसर्गाच्या तीव्रतेचा चीनला आधीच अंदाज आला होता, त्यामुळे या संसर्ग काळामध्येही अर्थचक्र फिरतं कसं राहील यावर सरकारने भर दिला.

लसीकरण पूर्ण झालेल्या युरोप आणि अमेरिकेमध्ये हळूहळू पर्यटनस्थळे खुली व्हायला सुरुवात होऊ लागली असली तरीसुद्धा आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या जेटनी अद्याप पूर्णपणे उड्डाणे घेतलेली नाहीत. कोरोना विषाणू दिवसागणिक अवतार बदलत असल्यानं ‘बायो बबल’चं सुरक्षा कवच देखील पुरेसं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे चीनने देशांतर्गत पर्यटनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला.

शहरांमध्ये गुदमरलेल्या लोकांना निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये मोकळा श्‍वास घेता यावा म्हणून त्यांना खेड्यांमध्ये नेण्यात आलं. ‘‘निसर्गासोबत राहा आणि नवी कौशल्य शिका’’ असा सरकारी फतवा चिनी सरकारनं काढला. याचे काही सकारात्मक परिणाम आर्थिक आघाडीवर दिसू लागले आहेत.

कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी चिनी मंडळींनाही स्वतःला घरांमध्ये कोंडून घ्यावं लागलं होतं. तेच नित्याचं नेटसर्फींग आणि घरातच घालाव्या लागणाऱ्या येरझाऱ्यांना सगळेचजण वैतागले होते. देशातील निर्बंध शिथिल होताच सामान्य चिनी माणूस झुंडीने बाहेर पडला पण तो शहरांमध्ये थांबला नाही. पर्यावरणाच्या सान्निध्यात त्यानं स्वतःचं जंगलांमध्ये विलगीकरण घडवून आणलं. यातून दोन गोष्टी झाल्या लोकांना निसर्गाचा सहवास तर मिळालाच पण त्याचबरोबर नेटच्या विश्‍वाबाहेर देखील खरंखुरं जग उभं असतं आणि खेड्यामध्ये गेल्यानंतरच ते समजू शकतं हे नव्या पिढीला समजलं. गावगाडा नेमका कसा चालतो? कोणत्या गोष्टी शिकल्याने कौशल्य विकास होतो? हे चिनी सरकारनं तेथील युवकांना पटवून सांगितलंय. याचा दुहेरी परिणाम झाला यामुळे ग्रामीण भागांतील पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला देखील उभारी मिळाली.

गावागावांमध्ये फिरायला गेलेले लोक आता पारंपरिक खाद्यपदार्थांची चव चाखू लागले, पारंपरिक कला कौशल्ये शिकू लागले. खेड्यांमध्ये फारशी वर्दळ नसल्याने संसर्गाचा धोकाही तुलनेने खूप कमी होता. नेटविश्‍वामध्ये हरवलेली बच्चे कंपनी शेतकामांमध्ये रमली. लोकगीते आणि पारंपरिक कलाप्रकार शिकू लागली. साध्या राहणीत मोठं समाधान असतं हे त्यांना समजू लागलं. चीन सरकार आणि स्थानिक प्रशासनानं तेथील गावं ही पर्यटनाची केंद्रे होतील, अशाच पद्धतीने त्यांची रचना केली. त्यामुळं ऐनवेळी नव्यानं गावांमध्ये पर्यटनाच्या सोयी निर्माण करण्याची आवश्‍यकता भासली नाही.

दारिद्र्य निर्मूलनाचे साधन

चीन सरकारनं ग्रामीण पर्यटनाला दारिद्र्य निर्मूलनामध्ये स्थान दिलंय. या पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या हातामध्ये कशापद्धतीने पैसा खेळता राहील यावर सरकारचा भर दिसून येतो. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये चीन सरकारनं देशातील गरिबी संपल्याची अधिकृत घोषणा केली होती. जवळपास दहा कोटी लोकांना गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढण्यात आल्याचा दावा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून करण्यात आला आहे. एकट्या युनान प्रांतांनं मागील पाच वर्षांमध्ये चीन सरकारला तब्बल १३० अब्ज डॉलरचा महसूल मिळवून दिलाय. हे सगळं शक्य झालं ते चीन सरकारनं स्थानिक पातळीवर केलेल्या सुधारणांमुळं आणि प्रकल्पांमध्ये केलेल्या घसघशीत गुंतवणुकीमुळं. चीननं २०१६ ते २०२० या चार वर्षांच्या काळामध्ये केवळ पर्यटन विकासासाठी म्हणून ४.३ अब्ज युआन खर्च केले आहेत.

विकासाचं पंचवार्षिक धोरण

शहरांच्या वाढीला एक विशिष्ट मर्यादा आहे. शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे स्रोत देखील मर्यादित आहेत. ग्रामीण भागांमध्ये याच्या उलट स्थिती पाहायला मिळते. आता तिथंच सगळं काही मुबलक उपलब्ध आहे. प्रश्‍न आहे व्यवस्थापनाचा आणि आर्थिक नियोजनाचा. चीन सरकारनं खेड्याचं रूप पालटविण्यासाठी पंचवार्षिक धोरण आखलंय. या माध्यमातून गावं नवी पर्यटनस्थळं बनतील. कम्युनिस्ट पक्षाच्या १४ व्या पंचवार्षिक धोरणात (२०२१-२०२५) पर्यटन विकासावर अधिक भर देण्यात आला आहे. सध्या ‘होमस्टे अर्थकारण’ चीनमध्ये परवलीचा शब्द बनलाय. कोरोनाच्या काळामध्ये सगळंच बंद ठेवणं हे कोणालाच परवडणारं नाही. चीनदेखील त्याला अपवाद नाही. चार भिंतीमध्ये राहून कमीत कमी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय काही गोष्टी जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या जात आहेत. त्यातूनच होमस्टे अर्थकारणाचा जन्म झाला. विशेष म्हणजे चिनी तरुणाई या नियोजनाचा भाग बनली आहे.

आपल्याकडे काय होऊ शकतं?

आपल्याकडं ग्रामीण पर्यटनाचं मॉडेल यशस्वी ठरू शकतं का? यावर गांभीर्याने विचार करता येईल. सध्या राज्यात ६ राष्ट्रीय उद्यानांसह एकूण ४८ वन्यजीव अभयारण्ये आणि ४ संवर्धन क्षेत्रे (अशी एकूण ५८) संरक्षित क्षेत्रे असून या सर्वांनी मिळून १०.०५७ चौ.कि.मी एवढा भूभाग व्यापला आहे. याशिवाय समुद्र किनारे, गडकोट आणि ऐतिहासिक वास्तूंचा मोठा ठेवा महाराष्ट्रास लाभला आहे. या सगळ्याच पर्यटनस्थळांचा थेट संबंध हा ग्रामीण भागाशी येतो. त्यामुळे ग्रामीण आणि कृषी पर्यटनाची मोट बांधून एक वेगळा पर्याय तयार केला जाऊ शकतो. राज्याच्या पर्यटन विभागानं या संसर्गाच्या काळात पर्यटनाला उभारी देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये थेट निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये राहून काम करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘वर्क फ्रॉम नेचर’सारख्या उपक्रमाचा देखील समावेश आहे. दुसरी लाट ओसरू लागली असताना विविध ठिकाणचे रेस्टॉरंट्स आणि गेस्ट हाउस पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत. अर्थात वैद्यकीय तज्ज्ञांना अपेक्षित असणाऱ्या तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेतला तर आपल्याला हे नियोजन देखील बदलावं लागू शकतं, हे लक्षात ठेवावं लागेल. निर्बंध सैलावल्यानंतरच्या वीकएण्डला दिसलेला अनिर्बंध पर्यटन उत्साह इथे नक्कीच चालणार नाही. पण कठोर निर्बंध पाळून, पर्यटन क्षेत्रासाठी ‘बायो बबल’ निर्माण करून कोरोनामुळे हिरावली गेलेली रोजीरोटी पुन्हा मिळण्याची काही तजवीज करता येणं नक्कीच शक्य होईल.