ओबींसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यातच !

मंडल आयोगाची तसेच घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ या दोन्हीची अंमलबजावणी करून १९९४ मध्ये ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राज्यात २७ टक्के राजकीय आरक्षण दिले होते. हे २७ टक्के आरक्षण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त (अ,ब,क,ड) व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्या यात भटके विमुक्त (अ,ब,क,ड) यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना २ टक्के व ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्षण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे व ते वरीलप्रमाणे ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विमुक्त जाती भटक्या जाती, विमाप्र व ओबीसी यांना एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागते. त्यांना वेगळे आरक्षण मिळत नाही. गेल्या २५ वर्षात महाराष्ट्रात सुमारे ३ लाख ओबीसी स्त्रीपुरूषांना या आरक्षित पदांचा लाभ झाला.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली तरी देशाच्या राजसत्तेत तमाम भटके विमुक्त, ( अ, ब, क, ड ) व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना चार टक्के सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आपला भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला आहे. आपली सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. त्यामुळे जो तो समाज स्वत:पुरते बघतो. ज्यांच्या हाती राजसत्ता त्यांच्या हाती देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या. त्यामुळे रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासन यात दुबळ्यांना थारा नसतो. परिणामी जे राजसत्तेत गैरहजर त्यांचा आवाज उमटतच नाही. ओबीसीना आत्ता कुठे मिळू लागले होते ते मात्र नव्या निकालानं काढूनही घेतले गेलेय.

या आरक्षणाचा फायदा असा झाला की तमाम भटके विमुक्त (अ, ब, क, ड) व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण होऊ लागले. राजसत्ता काय असते ते यांना कळू लागले. त्यांच्यात राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या होऊ लागल्या. ते विधानसभा व लोकसभेला उमेदवारी मागू लागले. त्यामुळे प्रस्थापितांची राजसत्तेवरची व गावगाड्यावरची पकड ढिली होऊ लागली. अनु.जाती,जमाती, अल्पसंख्याक व हे घटक मिळून पंचायत राज्यात राजकारणाची नवी समीकरणं तयार व्हायला लागली. हे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र,ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार आहे.

विकास किसन गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या निकालपत्राचा माध्यमांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की कटकारस्थान याचा शोध घ्यावा लागेल. आता ओबीसींचे आरक्षण जाणार म्हणजे काय होणार ते तपशीलवारपणे आपण समजून घेऊ

१) प्रश्‍न : हा निकाल फक्त पाच जिल्हा परिषदांनाच लागू आहे काय?

उत्तर : नाही हा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, (३४ जिल्हा परिषदा) २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा,नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. गेले २५ वर्षे मिळणारे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण या निकालाने संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाहीये. या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना बसणार आहे.

२) प्रश्‍न: हा निकाल संपूर्ण देशाला लागू आहे काय?

- होय. या निकालामुळे संपूर्ण देशातील,सर्व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपलेले आहे. देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे राजकीय आरक्षण या निकालामुळे संपलेले आहे. !

३) सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले आहे काय?

- नाही. या निकालाने ओबीसींना दिलेले ( ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आलेले ) राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण शंभर टक्के, कायमचे बंद केलेले नाही. तर त्याची अंमलबजावणी तीन अटींची पूर्तता होईपर्यंत संपूर्ण थांबवलेली आहे. या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरू करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती,जमाती व ओबीसी (विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह) यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ फक्त ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण गेले असे मुद्रित माध्यमे व सर्व चॅनेलवाले सांगत आहेत. जे चुकीचे, दिशाभूल करणारे व ओबीसींच्या अज्ञानावर, दु:खावर मीठ चोळणारे आहे. ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे, ते आता कधीही मिळणार नाहीये. परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पूर्तता करीपर्यंत गेलेले आहे.

४) या तीन अटींची पूर्तता कशी व कधी होणार?

- केंद्र सरकारने ( डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने) २०११ या वर्षात २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव ‘सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११’ असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये. या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. त्यांनी ती फक्त रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसीचे चार तुकडे करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा कटच आहे. मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरू करता येईल. आता ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे. सरकारकडे असलेली माहिती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार आणि संकल्पनेला धरून केंद्र सरकारने ही गोळा केलेली माहिती योग्य त्या पद्धतीनं संबंधित संस्थांकडं दिल्यास हे प्रश्‍न संपुष्टात येईल.

(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या साहित्याचे संपादक व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील महात्मा फुले अध्यासनचे माजी प्रमुख आहेत.)