‘ओबीसी’ पुन्हा संकटातच !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकास किसन गवळी याच्या याचिकेवरील निकालाने रद्द केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण राज्य सरकारनं अध्यादेशानं कायम केलं होतं. राहुल रमेश वाघ (धुळे) यांच्या याचिकेवर ६ डिसेंबरला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातली आघाडी सरकारचा हा अध्यादेश स्थगित केलेला आहे. त्यामुळे सध्या होत असलेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुका व लवकरच येणार्‍या पुणे, मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्‍या महानगरपालिका तसेच जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने तसा आदेशही नुकताच लागू केलेला आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण अशारितीनं पुन्हा संकटात का सापडले आहे?

श्री. वाघ यांच्या याचिकेवरचा हा निकाल सहा पृष्ठांचा असून त्यात न्यायालयाने हा वटकुहुम स्थगित करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे- ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राज्यात १९९४ साली प्रथमच देण्यात हे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कृष्णमूर्ती [२०१०] निकालाने वैध ठरवण्यात आले होते. मागास प्रवर्गाला घटनेच्या २४३ व्या कलमात दुरुस्ती करून हे आरक्षण देण्याचे श्रेय राजीव गांधी व नरसिंहराव यांचे आहे. महाराष्ट्रात हे आरक्षण ५६ हजार ओबीसी व भटक्यांना मिळू लागले होते ते शरद पवार व छगन भुजबळ यांच्यामुळे. संपूर्ण देशात या आरक्षणाचे लाभार्थी ११ लाखापर्यंत असून ते सगळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका फटक्यात पदं गमावून बसलेत. त्यात त्यांचा दोष काहीच नाही. ओबीसी आरक्षण वैध असताना आरक्षित पदं कशी काय गेली? तर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०१० मध्ये या आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना तीन कसोट्यांचे पालन करणं बंधनकारक ठरवलं होतं. त्याचीच आठवण गवळी व वाघ निकालपत्रात न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर व न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी राज्य सरकारला करून दिलेली आहे. यातली पहिली कसोटी म्हणजे या समाजघटकाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, आरोग्य विषयक मागासलेपण सिद्ध करणारी आकडेवारी जमा करून त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारशी घेणे. दुसरी ओबीसी-भटक्यांचे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणे व तिसरी कसोटी म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व हे समाज घटक या सर्वांची आरक्षणे एकत्र केली तर ती संख्या ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे. राज्य व केंद्राने ही अनुभवजन्य आकडेवारी जमवायची होती त्यात हे दोघेही कुचकामी ठरलेत.

महाविकास आघाडी सरकारचा सदर अध्यादेश ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करीत असला तरी मागास प्रवर्गाला सरसकट २७ टक्के आरक्षण तो देतो आणि त्यासाठी मागासपण व प्रतिनिधित्व सिद्ध करणारी माहिती आयोगाकडून घेत नाही. इंपिरिकल डेटा जमा करण्याचे हे काम राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे २९ जून २०२१ ला सोपवले असले तरी त्याचा अहवाल येईपर्यंत हा अध्यादेश काढायला नको होता असे न्यायालय म्हणते. थोडक्यात डेटा नाही तर आरक्षण नाही अशी न्यायालयाची कडक भूमिका आहे. ठाकरे सरकार हा डेटा तीन पद्धतीने मिळवू शकते.

मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या लोकसभेतील ठरावानुसार ओबीसींची सामाजिक-आर्थिक- जात जनगणना २०११ केली होती. ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होत होती. त्या ठरावामागे छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांच्यामार्फत सर्वपक्षीय १०० खासदार उभे केले होते. हा डेटा जमवला पण तोवर २०१४ मध्ये मोदी सरकार आले. गेली सात वर्षे हा डेटा केंद्र सरकार राज्यांना देत नाहीयेत. आजवर १८ राज्यांनी तो मागितला त्यात भाजपची सत्ता असलेलीही राज्ये आहेत पण केंद्र सरकार सर्वांनाच नकार देत आहे. ही आकडेवारी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून ती जमवण्यासाठी भारत सरकारचे पाच हजार कोटी रुपये खर्ची पडलेले आहेत. उद्धव ठाकरे व अजित पवार पंतप्रधान मोदींना दिल्लीत जाऊन भेटले व डेटाची लेखी मागणी केली. या आधी राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना त्यांनी स्वत: २०१९ मध्ये १ ऑगष्टला केंद्र सरकारला पत्र लिहून हा डॆटा मागितला होता. त्यांच्या काळात अशी वीस पत्रे लिहिली गेली पण केंद्र सरकारनं या पत्रांना केराची टोपली दाखवली.

राज्यांनी मागूनही मोदी सरकार हा तयार ओबीसी डेटा देत नाही. २०२१ च्या नव्या जनगणनेतही तो जमवणार नाही असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. म्हणजे डॆटा अभावी ओबीसी आरक्षण कायमचे जावे यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. कारण मोदी सरकार सामाजिक न्यायविरोधी आहे. डेटा द्या अशी विनंती करून राज्यं थकली. सर्वोच्च न्यायालयात आघाडी सरकारने तशी याचिकाही दाखल केली. त्याच्यावर मोदी सरकार वेळकाढूपणा करीत बसलेय. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला तसा आदेश द्यावा ही राज्याची मागणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान ओबीसी डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल याच न्यायालयाने दिलेला आहे. मला भारतीय न्यायसंस्थेविषयी आदर आहे. न्यायसंस्था नि:पक्षपाती असायला हवी असे राज्यघटना सांगते. जातीचे भांडवल पाठीशी असणाऱ्यांना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजाला मोदी सरकारने दिलेल्या १० टक्के [ EWS ] आरक्षणाची गेल्या ३ वर्षात सुनावणी घेतली गेलेली नाही. नरसिंहराव सरकारने दिलेले हेच आरक्षण नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने रद्द केलेले होते. आत्ताही गुजरात व मद्रास हायकोर्टानी हे आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. हा न्यायालयाचा अधिकार असला तरी केवळ न्याय होणे पुरेसे नाही, तर तो झालाय असे जनतेला वाटले पाहिजे. मराठा व ओबीसी आरक्षणाचे निकाल तातडीने येतात. पण आर्थिक दुर्बलांना दिलेल्या या १० टक्के आरक्षणाची छाननी अद्याप होत नाही हे अनाकलनीय आहे.

मोदी हाच डॆटा रोहिणी आयोगाला देतात. त्याद्वारे ओबीसीचे तुकडे पाडले जातात. रोहिणी आयोगाचे पहिले पदसिद्ध सदस्य जनगणना आयुक्त सुरेश जोशी हे आहेत. त्यांच्या ताब्यात हा ओबीसी डॆटा आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाला ही माहिती दिलीच नाही हा भाजपचा दावा फोल ठरतो. ह्या ओबीसी डेटाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मोदींनी ५ वर्षात एकही सभासद नेमला नाही. दररोज अठरा तास काम करणार्‍या पंतप्रधानांना त्यासाठी अद्याप वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे समितीची एकही बैठक झाली नाही. असे याच सरकारने संसदेला सांगितलेय. त्यामुळे या दीड टक्का चुका दुरुस्त केल्या गेलेल्या नाहीत. नेहमीच्या दशवार्षिक जनगणनेत १० टक्के पर्यंतच्या चुका असल्या तरी ती आकडेवारी प्रमाण मानली जाते पण ओबीसीच्या या आकडेवारीत अवघ्या दीड टक्के चुका असूनही ती आकडेवारी मात्र ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वापरायला अयोग्य असल्याचे मोदी सरकार सांगते. त्यांचे हे वागणे ढोंगीपणाचे आहे.

तिसरा मार्ग म्हणजे राज्य सरकारने स्वत: राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत हा इंपिरिकल डेटा जमवणे. या सरकारने त्या कामातले मोलाचे नऊ महिने वाया घालवलेले आहेत. यामागे राज्य सरकारमधील निव्वळ समन्वयाचा अभाव आहे की राजकीय इच्छाशक्तीचा? गेले पाच महिने आयोगाला ह्या कामासाठी आवश्यक तो निधी,यंत्रणा, कार्यालय व कर्मचारी का दिले गेले नाहीत याचे उत्तर ठाकरे-पवार सरकारमधील विजय वडॆट्टीवार, एकनाथ शिंदे व हसन मुश्रीफ या तीन मंत्र्यांनी जनतेला दिले पाहिजे.

ओबीसींवरील हे संकट मानवनिर्मित असून ते उद्भवण्यामागे " युथ फॉर इक्वालिटी," "सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन", श्री. गवळी, श्री. वाघ हे लोक असले तरी त्यांचे सूत्रधार मात्र आरक्षणमुक्त भारतवाले रा. स्व. संघ, भाजप, मोदी व फडणवीस आहेत. त्यांना मुळात राज्यघटनेतला सामाजिक न्यायाचा अजेंडाच मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही दिले होते पण न्यायालयाने काढून घेतले असा देखावा करता यावा असे ‘गेम’ संगनमताने केले जात आहेत का? या निकालाचे दुसरे अपश्रेय महाविकासआघाडी सरकारचेही आहेच. उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते आणि विधी व न्याय खाते या चौघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. एक दुसर्‍याकडे बोट दाखवित नामानिराळे राहत आहेत. तुमचा खेळ होतो पण दुबळे, असंघटित इतर मागासवर्गीय व भटके विमुक्त यांचा घटनात्मक हक्क हिरावला जातो याचे सोयरसुतक त्यांना नाही.

हा अध्यादेश काढण्याचा हट्ट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. त्यांचा हा बदसल्ला राज्य सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आज भाजपची सत्ता जाऊन दोन वर्षे झाली तरी अधिकारी फडणवीसांचेच हुकूम ऎकतात. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत दोन सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणवीसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकीचे छोटेमोठे पक्ष फडणवीसांच्या हो ला हो भरीत होते. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या वटहुकमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे.

राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी नाफडे वकील यांची नियुक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची बाजू ते प्रभावीपणे मांडू शकले नाहीत. त्यांना या विषयाची माहिती देणारे मंत्रालयातले संबंधित खात्यांचे अधिकारी व या वकिलांचा अर्धवट युक्तिवाद यांची शिक्षा मागास समाजाला भोगावी लागत आहे. आरक्षणमुक्त भारताचे स्वप्न उरी बाळगणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. अध्यादेश काढायला राज्य सरकारला फडणवीस भाग पाडणार आणि तो फेटाळला गेला की लगेच त्या अध्यादेशाची होळी करीत "ओबीसी के सम्मानमे भाजपा मैदानमे" म्हणत ठाकरे सरकारविरुद्ध आंदोलनही करणार. ही सगळी केविलवाणी नौटंकी ओबीसी मतपेढीसाठी चालू असल्याचे सुबुद्धजनांना कळून चुकलेय. हा अध्यादेश अपुरा असल्याने तो न्यायालयात टिकणार नाही हे मी मिडियासमोर बोललो होतो, वर्तमानपत्रात तसे लिहिलेही होते.

एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ व विजय वडेट्टीवार यांचे ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्याचे काम निष्प्रभ ठरलेले आहे. त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगाला ना निधी दिला, ना जागा दिली, ना कर्मचारी दिले, परिणामी इंपिरिकल डेटाचे काम गेली पाच महिने ठप्प आहे. शेजारच्या छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश व बिहार सारख्या ओबीसी जनगणनेत पुढे असलेल्या इतर राज्यांकडून मविआ सरकारने पाहिजे तर प्रशिक्षण घ्यावे.

मागास वर्ग आयोग स्वायत्त आहे. अर्धन्यायिक आहे. त्याला सरकारचे मंत्री वा अधिकारी आदेश देऊ शकत नाही याचे त्यांना भान नाही असे पत्रव्यवहारावरून दिसते. आयोगाला याकामासाठी जो निधी द्यायचा आहे, त्यातले ७५ टक्के सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मानधनापोटी खर्ची पडणार आहेत. न्यायालयाने वॉर्डनिहाय २८ हजार ग्रामपंचायतींचा सखोल सर्व्हे करायला सांगितला असताना थातुरमातुर पाहणी करुन तसा अहवाल सरकारला पाठवा असे आयोगाला सांगितले जाते. असा अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही व सरकार पुन्हा तोंडघशी पडेल. हा तात्पुरत्या मलमपट्टीचा खेळ राज्य सरकारने बंद करावा. ओबीसी त्याची शिक्षा भोगत आहेत. ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा एकदा गेलेले आहे. हे अजाणता होते की संगनमताने?

मराठा आरक्षणाच्या समन्वयासाठी जशी अशोक चव्हाण समिती आहे तशी एक समिती स्थापन करुन या चारही खात्यांची ओबीसी इंपिरिकल डेटाची कामे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे घ्यावीत. विद्युतवेगाने काम करीत जानेवारी २०२२ पर्यंत हा इंपिरिकल डॆटा जमवावा. तरच हे आरक्षण फेरप्रस्थापित होईल. बुद्धीभेदाच्या आणि नौटंकीच्या खेळात पटाईत असलेले मोदी-फडणवीस ओबीसी आरक्षण घालवण्याचे स्वत:चे कारस्थान दडवून राज्यसरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचीत ओबीसींची सहानुभूती मिळवतील आणि ओबीसी मतपॆढी स्वत:कडे खेचून घेतील.

(लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोग यांचे माजी सदस्य आहेत.)