ओबीसी आरक्षण श्रेयवादाची धुळवड!

राज्यात श्रेयवादाची धुळवड रंगलीय. महा विकास आघाडी व सध्या सत्तेवर असलेलं युतीचं ही दोन्ही सरकारं आमच्यामुळं ओबीसी आरक्षण मिळालं असा दावा करीत आहेत. नागरिकांचा मागास वर्ग यांचं पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षण गेलं होतं, त्यामुळे राज्यात तीव्र असंतोष पसरलेला होता. गेलं सव्वा वर्ष भटके विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय यांचं हे आरक्षण न्यायालयाने स्थगित केलं होतं, त्यामुळे इंपिरिकल डेटा [शास्त्रीय आधारावर जमवलेली माहिती] आणि तीन कसोट्यांचं पालन हे परवलीचे शब्द बनले होते. उद्धव ठाकरे नेतृत्वाखालच्या आघाडी सरकारनं मार्च महिन्यात समर्पित आयोग नेमून हे काम पूर्ण केलं. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्वीकारला. हे आरक्षण फेरप्रस्थापित झालं. या आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. मिनी विधानसभांमधलं आरक्षण परत मिळाल्याने राज्यात आनंदाचं वातावरण आहे.

हा अहवाल तयार झाला व तो टंकलिखित केला जात असताना शिंदे सरकार आलं. त्यानंतर फक्त एकाच आठवड्यात तो न्यायालयाला सादर केला गेला. पण, आपणच हे आरक्षण दिल्याचे दावे केले गेले. हा निर्माणकर्ता समाज (ओबीसी) व्होटबँक म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांना हवाय. म्हणूनच तर आरक्षण आम्हीच दिलं, अशी जाहिरात सगळे करीत आहेत. या वेळी जे फटाके वाजवीत होते, पेढे भरवून फुगड्या घालत होते, ते या लढाईत नव्हते; पण श्रेय घ्यायला सगळ्यात पुढं.

महाराष्ट्रात हे आरक्षण लागू झालं १९९४ ला, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यामुळं. पवार तेव्हा मुख्यमंत्री होते, तर भुजबळ मंत्री. १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. ७३/७४ वी घटना दुरुस्ती करून पंचायत राज्यातलं ओबीसी आरक्षण आणलं, राजीव गांधी व नरसिंह राव यांनी. संघ परिवाराची भूमिका ‘आरक्षणमुक्त भारता’ची आहे. न्यायालयाने मागितलेली माहिती राज्यांना देऊन हे आरक्षण वाचवता आलं असतं. Secc २०११ ची आकडेवारी जमा करण्यासाठी देशाचे ५ हजार कोटी रुपये खर्च झालेत. ओबीसींना आपली खरी लोकसंख्या कळू नये म्हणून ही झाकपाक. ओबीसींची खरी संख्या कळाली तर विकासासाठी निधी द्यावा लागेल; शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी तरतूद करावी लागेल. म्हणून आजही ओबीसी जनगणनेला श्री. फडणवीस व श्री. मोदी विरोध करताहेत. व्होटबँक तर हवी; पण ओबीसींनी मापात राहायला हवं, जास्त मागण्या करायला नकोत, असा राजकीय पक्षांचा व्यवहार आहे.

११ मार्च २०२२ रोजी ठाकरे सरकारनं समर्पित आयोग नेमला. अध्यक्षपदासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी जयंत कुमार बांठिया यांचं नाव प्रशासनानं सुचवलं. महेश झगडे, नरेश गीते, एच. बी. पटेल व दोन संस्था प्रतिनिधी, पंकज कुमार - सदस्य सचिव, असे ७ जण आयोगात होते. आयोगाचं इंपिरिकल डेटा व ट्रिपल टेस्टबाबतचं सर्व संशोधन शिंदे सरकार येण्याआधीच पूर्ण झालेलं होतं. अहवाल लेखनही पूर्ण होत आलेलं होतं. नवं सरकार आलं तेव्हा टंकलेखन सुरू होतं. नवीन सरकारनं अहवाल न्यायालयात सादर केला. वकिलांना या ७८१ पृष्ठांच्या अहवालाचं ब्रिफिंग करण्यासाठी झगडे दिल्लीत तळ ठोकून बसले होते. केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची उपस्थिती महत्त्वाची ठरली. त्याचं श्रेय श्री. फडणवीस यांना आहे.

ठाकरे - पवार, शिंदे - फडणवीस आणि छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची फेरप्रस्थापना झाली. सर्वांत मोठं योगदान श्री. महेश झगडे यांचं आहे. हे आरक्षण लागू झाल्यापासून गेल्या २८ वर्षांत अद्याप शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, धोरणनिर्मिती व निर्णयप्रक्रियेत या समूहांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नसल्याचं बांठिया अहवाल सिद्ध करतो.

बांठिया यांनी ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांवरून थेट २७ ते ३७ टक्क्यांपर्यंत कमी करून दाखवलीय. सर्वपक्षीय ओबीसी नेते व संघटनांचा या सदोष अहवालाला तीव्र विरोध आहे. या अहवालाचे अनेक गंभीर आणि विपरीत परिणाम होतील. अहवालात पुढील गंभीर चुका आहेत.

1) २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक, जात जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे गोखले इन्स्टिट्यूटने ओबीसींची लोकसंख्या राज्यात ४८.६ टक्के दाखवलेली आहे. ही नोंद बांठियांनीच अहवालात केलीय. पण तरीही निष्कर्ष काढताना ह्याकडे डोळेझाक करून २७ ते ३७ टक्के लोकसंख्येचा निष्कर्ष काढणे ही लबाडी आहे.

2) बांठिया अहवालानुसार जिल्हानिहाय ओबीसी लोकसंख्या - भंडारा ७२.४ टक्के, बुलडाणा ६२ टक्के, चंद्रपूर ५८.३ टक्के, धुळे ४९.२ टक्के, जळगाव ६१.४ टक्के, रत्नागिरी ६६.३ टक्के, ठाणे ५६.३ टक्के, वर्धा ६३टक्के, वासीम ६१ टक्के, यवतमाळ ५५.९ टक्के , भिवंडी मनपा ५१ टक्के आणि इतर अनेक जिल्हे, तरीही अंतिम निष्कर्ष मात्र २७ टक्के हा विसंगत आहे. ही चक्क फसवणूक आहे.

3) बांठिया ओबीसी आणि सामाजिक न्याय यांच्याबद्दल द्वेष बाळगत असावेत याचे असंख्य पुरावे या अहवालात आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी प्रश्नांवर स्वतंत्र पुस्तक ( शूद्र पूर्वी कोण होते ? ) लिहिलं असून, त्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५५ टक्के असल्याचं नमूद केलेलं आहे. प्रत्येक जनगणनेत अनु. जाती, जमाती व इ.मा.व.ची स्वतंत्र नोंद झालीच पाहिजे, असं बाबासाहेब म्हणतात. बांठिया ह्या पुस्तकातली माहिती दडवण्यासाठी हे पुस्तकच बेदखल करतात.

4) महात्मा फुले यांनी दीडशे वर्षांपूर्वी सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण मागितलं व अनु. जाती, जमाती तसंच इ.मा.व.च्या दुःखांना वाचा फोडली. त्यांनी भटके विमुक्त, बलुतेदार, कुणबी, माळी, आग्री, कोळी, वंजारी, धनगर आदींवर विपुल लेखन केलेलं असतानाही बांठिया हे सगळं लेखन दडवतात. जोतीरावांनी या घटकांचा उल्लेखसुद्धा केलेला नाही, असा भास या अहवालात निर्माण करतात.

5) सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग {ना.मा.व.} (इथे हे स्पष्ट केले पाहिजे इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी हा शब्द लोकप्रिय असला तरी राज्यघटनेने त्याला नागरिकाचा मागास वर्ग असेच संबोधले आहे.) यांना आरक्षण देताना एकत्रितपणे ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमातींची संख्या कमी व ना.मा.व.ची लोकसंख्या जास्त आहे. उदा.- अकोला, अहमदनगर, अमरावती, धुळे आणि इतर अनेक जिल्हे. तिथं ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ना.मा.व.ना त्यांच्या लोकसंख्येइतकं आरक्षण द्यायला न्यायालयाची मान्यता आहे. बांठिया मात्र मुद्दाम कमी आरक्षण देतात. हा अन्याय का?

6) राजकीय पक्ष या यादीत बांठिया चक्क गवळी या एका व्यक्तीला स्वतंत्र स्थान देतात व तशी नोंदही करतात.

7) महाराष्ट्रात देशमुख समितीच्या शिफारशीनुसार १९६७ मध्ये ना.मा.व. आरक्षण सुरू झालेलं असताना ते १९६४ ला सुरू झाल्याची चुकीची माहिती बांठिया देतात.

एखाद्या स्मरणिकेत द्यावेत तसे बांठियांनी पान पानभर स्वतःचे फोटो या शासकीय अहवालात छापले आहेत. कळस म्हणजे कार्यालयाकडे जाण्याचा रस्ता, रस्त्यावरची वाहनं, कर्मचारी यांच्या फोटोंसाठीही डझनावारी पृष्ठं वाया घालवली आहेत. हा काय पोरकटपणा आहे? कालेलकर, मंडल किंवा अन्य कोणत्याही अहवालात असले स्वतःभोवती आरती ओवाळण्याचे उद्योग आढळत नाहीत. अबोध मनात जातीय भावना कशी काम करते, त्याचा पुरावा म्हणजे बांठिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र यांच्यासाठीच्या मनुस्मृतीतल्या तरतुदी विस्ताराने नोंदवतात; पण वैश्यांना मात्र त्यातून वगळतात. आणखीही असंख्य दोष आहेत.

जर श्री. झगडे या आयोगात नसते, तर बिनकण्याचे इतर सदस्य आणि ओबीसीद्वेष्टे बांठिया यांनी ओबीसींची संपूर्ण राजकीय कत्तल केली असती. देशमुख समितीने १९६४ मध्ये इ.मा.व.ची राज्यातली लोकसंख्या अवघी दहा टक्के दिल्याची लोणकढी थाप बांठिया या अहवालात मारतात. मी स्वतः या आयोगासमोर गेलो होतो. बांठियांनी मला मराठीत बोलायला बंदी केली. माझा निम्मा वेळ शिल्लक असतानाही वेळ संपली असं सांगून मी मांडत असलेले पुरावे सांगू दिले नाहीत. बांठिया यांनी या कामासाठी वारेमाप पैसा खर्च केलेला असून, त्याची चौकशी व्हायला हवी.

या चुकीच्या अहवालामुळं ओबीसींचं शिक्षण व शासकीय नोकरीमधलं आरक्षणही संकटात सापडू शकतं. ओबीसी जनगणना हाच यावरचा उपाय होय. आयोगाने तशी शिफारस केलेली आहे. विधानसभा व लोकसभेतही ना.मा.व.ना आरक्षण द्यावं असंही आयोगाने म्हटलं आहे. राष्ट्रहितासाठी ओबीसी जनगणना आवश्यक ठरते. बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओरिसा, तमिळनाडू अशा अनेक राज्यांनी ओबीसी जनगणना केलेली आहे किंवा काम सुरू आहे. त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. ही जनगणना सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली आहे. देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षं होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद केली जाते. ओबीसी, भटके विमुक्त, विमाप्र [नागरिकांचा मागास वर्ग] यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागास समूह मान्यताप्राप्त ठरला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण नाही, कारण जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहीत नसल्याचं कारण दिलं जातं.

कालेलकर, मंडल, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, १९९४ यांनी ओबीसी जनगणना आवश्यक असल्याची शिफारस केलेली आहे. संसदेतील जनगणनेवरची २०१० ची चर्चा व समर्थन - विरोधपर लेखांचा समावेश असलेलं पुस्तक मी २०१२ मध्ये प्रकाशित केलं. केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसींचं शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणं आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा ठराव २८८ आमदारांनी एकमताने मंजूर केलेला आहे. शेकडो परिषदा, आंदोलनं, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही, तोवर या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही; धोरणं आणि योजना बनणार नाहीत. ज्या देशात कोंबड्या, बकऱ्‍या, मेंढरं, गायी, म्हशी यांची गणना होते, तिथं ओबीसींची गणना का होऊ नये?

राजकीय आरक्षण हे ना. मा. वर्गाचं राजकीय प्रशिक्षणाचं केंद्र आहे. आज देशात सुमारे ७० कोटी संख्येच्या या समूहातील अकरा लाख प्रतिनिधींना हे शिक्षण मिळतं आहे. राज्यात आजवर ३ लाख कुटुंबांना याचा लाभ मिळालेला आहे. त्यातून लोकशाही खऱ्‍या अर्थाने बळकट होत आहे.

(लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोगाचा सल्लागार गट यांचे माजी सदस्य आहेत.)