आशेचा नवा किरण (हेरंब कुलकर्णी)

हेरंब कुलकर्णी (फिनलंड)
रविवार, 9 जून 2019

नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा कागदोपत्री उत्तम प्रतीचा आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकहिताच्या दृष्टीनं संपूर्ण चित्र योग्यच आहे. या सगळ्याचं चित्र प्रत्यक्षात उतरवणं यातच खरं कसब आहे. आजपर्यंत अशी अनेक धोरणं भारतीयांनी पाहिली आहेत; परंतु त्यांची प्रत्यक्षात योजना करताना मात्र आपली चांगलीच तारांबळ उडते. टप्प्याटप्प्यामध्ये या धोरणाला आकार दिला जाणं अधिक योग्य ठरेल. प्रथम शिक्षक-सबलीकरणाच्या मुद्द्यावर भर द्यावा, नंतर शाळाविकास, नंतर विद्यार्थी विकास आणि नंतर शेवटी मूल्यमापनाचा विचार हळूहळू केला जायला हवा आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा कागदोपत्री उत्तम प्रतीचा आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकहिताच्या दृष्टीनं संपूर्ण चित्र योग्यच आहे. या सगळ्याचं चित्र प्रत्यक्षात उतरवणं यातच खरं कसब आहे. आजपर्यंत अशी अनेक धोरणं भारतीयांनी पाहिली आहेत; परंतु त्यांची प्रत्यक्षात योजना करताना मात्र आपली चांगलीच तारांबळ उडते. टप्प्याटप्प्यामध्ये या धोरणाला आकार दिला जाणं अधिक योग्य ठरेल. प्रथम शिक्षक-सबलीकरणाच्या मुद्द्यावर भर द्यावा, नंतर शाळाविकास, नंतर विद्यार्थी विकास आणि नंतर शेवटी मूल्यमापनाचा विचार हळूहळू केला जायला हवा आहे.

देशात सन 1952, 1986 आणि 2009मध्ये काळाच्या गरजेनुसार नवीन शिक्षणधोरण ठरवण्यात आलं. सन 2017मध्ये खगोलशास्त्रज्ञ कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नऊ शिक्षणतज्ज्ञांचं शिष्टमंडळ नेमण्यात आलं. नव्यानं सादर झालेलं शिक्षण धोरण आणि मसुदा याच शिष्टमंडळानं निश्‍चित केलेला आहे.
ज्या देशाची शिक्षणपद्धती अत्यंत आदर्श मानली जाते अशा फिनलंड या देशात कौन्सिल फॉर क्रिएटिव्ह एज्युकेशन या संस्थेच्या संस्थापकपदावर काम करताना शिक्षणपद्धतीबद्दल अनेक गोष्टींचं निरीक्षण करायची संधी मला मिळाली. भारतात याच संस्थेअंतर्गत महाराष्ट्र, छत्तीसगड, दिल्ली, गोवा या ठिकाणी सरकारी आणि स्वायत्त अशा शाळांचं निरीक्षण आणि त्यांना मार्गदर्शनाचं काम चालतं. भारतासह वीस देशांत ही संस्था शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असल्यानं सध्या तयार केल्या गेलेल्या नवीन भारतीय शिक्षण धोरणाविषयीची काही निरीक्षणं या लेखाच्या आधारे आपल्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

केंद्र सरकारनं तयार केलेल्या शिक्षण धोरणात काही नवीन गोष्टी आणि आधीच्याच गोष्टी नव्या रूपात मांडलेल्या दिसतात. या सर्वांचा मथितार्थ लक्षात घेऊन समग्र आढावा घेणं नक्कीच महत्त्वाचं ठरेल. या धोरणाचं ध्येय एकविसाव्या शतकात अग्रेसर ठरेल असा समाज बनवण्याचं दिसतं. त्यासाठी इंटिग्रेटेड अँड फ्लेक्‍झिबल ऍप्रोच असे शब्द वापरलेले दिसतात. नव्या धोरणाच्या मसुद्यात "Pedagogy' हा शब्द वारंवार आला आहे. "शिक्षणशास्त्र' या विषयाकडे सरकारनं लक्ष केंद्रित केल्याचं प्रकर्षानं जाणवतं. काय शिकवायचं यापेक्षा कसं शिकवायचं, हे महत्त्वाचं आहे. त्यातूनच विद्यार्थी घडतो, ही गोष्ट या नव्या धोरणातून लक्षात येते. या धोरणाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, शाळांच्या बाह्य सजावटीला फार महत्त्व न देता शिक्षक, शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा अधिक विचार करण्यात आला आहे. या धोरणातल्या भाषा या विषयाबाबत मोठ्या चर्चा रंगलेल्या दिसतात. मात्र, अनेक भाषा ही भारताची शक्ती आहे. बहुभाषक शिक्षणानंच प्रगतीकडे वाटचाल होऊ शकते आणि दोन किंवा तीन भाषांचं शिक्षण भारतीय विद्यार्थ्याला देणं योग्य ठरेल.

शिक्षणाची नवी रचना
शिक्षणाची नवी रचना हा या 2019मध्ये समोर आलेल्या धोरणाचा बहुचर्चित आणि औत्सुक्‍याचा मुद्दा आहे. या धोरणात भारतीय शिक्षणाची रचना 5+3+3+4 अशी केलेली दिसते. म्हणजेच वय 3 ते 6 या वयोगटातलं शिशुवर्ग शिक्षण (तीन वर्षांचं) आणि इयत्ता पहिली आणि दुसरी हा शिक्षणाचा पहिला टप्पा ठरेल. या टप्प्यापर्यंत खेळांतून शिक्षण, क्रियात्मक कौशल्यातून शिक्षण असा हा शिक्षणाचा आधार असेल. हा वेळ मुलांच्या मेंदूच्या विकासाला देणं अत्यंत आवश्‍यक असतं. त्यांच्यात विविध स्तरावरच्या मानसिक प्रगतीसाठीही हा काळ महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकारच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये सर्व गोष्टी सिद्ध होतील अशी आशा आहे. भारतातल्या पालकांना आपलं मूल कधी मोठं होतं, याची घाई झालेली असते. त्यामुळे लहान वयात मुलांना विविध विषय, भाषा, गणिते, विज्ञान शिकण्याचा प्रयत्न केला जातो. वास्तविक मुलं त्यासाठी मानसिकरित्या तयार नसतात आणि त्याचा मेंदूही यासाठी सक्षम नसतो. नवीन शिक्षापद्धतीमुळे ही गोष्ट सुधारली जाईल आणि ही पाच वर्षं मूल आवडीनं शिकेल, खेळातून तणावरहित शिक्षण घेऊ शकेल.
शिशुवर्गीय शिक्षणाला या धोरणात विशेष महत्त्व दिलं गेल्याचं दिसतं. जगातल्या अनेक उत्तम शिक्षणपद्धतींत या प्रकारच्या शिक्षणाचं महत्त्व अनन्यसाधारण मानलं जातं. आपणही याकडे प्रगतिशील पावलं टाकली आहेत, हे अभिनंदनीय आहे. पूर्वीपासून "महिला आणि बालविकास' या भागात या विषयाची गणना होत होती, परंतु शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात या विषयाला स्थान देणं ही काळाची गरज होती. नव्या धोरणात या विषयाला स्थान मिळाल्याचं पाहून आनंद होतो. मात्र, नव्या गोष्टींची सुरवात करताना पाया पक्का व्हावा यासाठी सरकारला सजगतेनं हे काम करावं लागेल, हे निश्‍चित.

शिक्षक प्रशिक्षणाची गरज
या बदललेल्या पद्धतीमुळं शिक्षक प्रशिक्षण ही गरज ठरेल. खेळ आणि क्रियात्मक रचना करून कसं शिकवावं, या पद्धतीच्या प्रशिक्षणाचा भारतीय इतिहासात सातत्यानं अभाव दिसून आला आहे. सध्याच्या डीएड महाविद्यालयात दिलं जाणारं शिक्षण पुरेसं ठरत नाही. अंगणवाडी क्षेत्रात काम करणारे शिक्षक पुरेसे शिक्षितही नसतात. त्यामुळं मुलाच्या पाच वर्षांपर्यंत हसत-खेळत शिक्षण असं धोरण असलं, तरीही ते प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागेल. त्यामुळं धोरण तयार करणं आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांत दहा वर्षांचा कालावधी असावा. या दहा वर्षांत आवश्‍यक तशी परिस्थिती निर्माण करून शिक्षकांना त्यासाठी तयार करून, योग्य साधनांची सिद्धी करूनच विद्यार्थ्यांपर्यंत या पद्धती लागू व्हाव्यात.
या शिक्षणाचा दुसरा टप्पा तीन वर्षांचा. तो इयत्ता तिसरी, चौथी, पाचवी. तिसरा टप्पा पुन्हा तीन वर्षाचा. इयत्ता सहावी, सातवी, आठवी. चौथ्या टप्प्यात नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावीचा अंतर्भाव असेल.
ही अशा रचना करण्यामागचा उद्देश मूलत :
- पहिल्या टप्प्यात विद्यार्थ्याचा मेंदूचा पूर्ण विकास होणं
- दुसऱ्या टप्प्यात विद्यार्थ्याला खऱ्या अर्थानं औपचारिक शिक्षणासाठी शारीरिक आणि मानसिकरित्या तयार करणं
- तिसऱ्या टप्प्यात औपचारिक शिक्षणाला सुरवात आणि त्यात स्वतःच्या कल्पनाशक्तीच्या वापरला उद्युक्त करणे आणि साध्य करणं
- चौथ्या टप्प्यात एकमेकांवर आधारित विषय, अधिक सखोल विचार, स्वकृतीतून शिक्षण अशी ध्येयं सिद्ध करणं

धोरणातील त्रुटी आणि उपाययोजना
या धोरणाविषयी अधिक कृतींचं निरीक्षण करण्यापूर्वी सर्वांनी 2016मध्ये सरकारनं प्रदर्शित केलेला अभिप्राय अहवाल जरूर वाचवा. त्यातल्या अनेक गोष्टींचा विचार करता त्यातील काही गोष्टींची सकारात्मक उत्तरं आपल्याला मिळतात, तर काही त्रुटीही दिसून येतात.
- या प्रत्येक टप्प्याच्या शेवटी प्रत्येकी एक परीक्षा राज्य किंवा देशपातळीवर घेतल्या जाव्यात, असा उल्लेख सध्याच्या धोरणात आहे. मात्र, या परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी प्रगतीच्या मार्गातला मोठा अडथळाच ठरतील. यातून विद्यार्थ्यांवरचं परीक्षांचं ओझं अचानक वाढेल. या पद्धतीच्या परीक्षा होत राहिल्या, तर शिक्षण खात्याला "परीक्षा खातं' हेच नाव अधिक योग्य ठरेल. त्यामुळं या परीक्षांना पर्याय शोधता आल्यास उत्तम.
- या शिक्षण धोरणात म्हटल्याप्रमाणं अधिक प्रभावी शिक्षकनिर्मिती हा भाग महत्त्वाचा आहे. मोठ्या काळासाठी हे ध्येय निश्‍चित करण्यात आलं आहे. म्हणजे अंदाजे 2025-26पर्यंत भारतातले सर्व शिक्षक हे बीएड, डीएड इत्यादी पदवीधर असतील अशी अशा या धोरणातून व्यक्त केली आहे. इतिहासाचं निरीक्षण करता यापूर्वीपासूनच यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सन 2016मध्ये बीएड अभ्यासक्रमाची कालमर्यादा एका वर्षानं वाढवण्यात आली. अधिक प्रभावी आणि उच्चशिक्षित शिक्षक तयार व्हावा, हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र, अभ्यासक्रम तोच ठेवल्यामुळं अपेक्षित प्रगती दिसून आली नाही. ही त्रुटी या वेळी पुन्हा होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
- अधिक बुद्धिमत्तेच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्कॉलरशिप उपलब्ध करून देणं हा पर्याय योग्य आहेच, परंतु स्वतःहून अधिक आवड असल्यामुळे शिक्षकी पेशा शिकवणारे शिक्षक हे अधिक कार्यक्षम असतील. त्यामुळे "आवड' या घटकाला जास्त महत्त्व देणं योग्य ठरेल.
- या धोरणात शिक्षणक्षेत्रातल्या उत्तमोत्तम पद्धतींची नावं घेतली गेली आहेत. अशी नावं ऐकायला उत्तम वाटतात. मात्र, या पद्धती शिक्षणात कशा वापराव्यात याचं शिक्षण शिक्षकांना असूनही, मूल्यमापन कसं करावं, निष्कर्ष कसे काढावेत याविषयी तोकडं ज्ञान असल्याचं जाणवतं. त्यामुळं या उत्तमोत्तम पद्धतींबाबत शिक्षकांना प्रोत्साहन देणं, हे सरकारकडून घडणं गरजेचं आहे.

शिक्षक गुणवत्तेवर भर
सध्याच्या धोरणानुसार, शिक्षक उत्तम व्हावा यासाठी अनेक योजना अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. विविध परीक्षांच्या माध्यमातून शिक्षकांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य शिक्षण आयोगात एका विभागाची भर पडणार आहे. शिक्षकांची निवड झाल्यानंतर त्यांना मुलाखतीबरोबर पाच ते सात मिनिटांची तासिका घेऊन दाखवणं बंधनकारक असेल. हे एक अत्यंत चांगलं पाऊल शिक्षकांच्या बाबतीत असूनही, हा वेळ अत्यंत तोकडा वाटतो. त्यांना पाच ते सात मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ देणं गरजेचं ठरेल.

संपूर्ण धोरणाबद्दल मत
नवं शैक्षणिक धोरण कागदोपत्री उत्तम प्रतीचं आहे. रचनात्मकदृष्ट्या विद्यार्थी आणि शिक्षकहिताच्या दृष्टीनं संपूर्ण चित्र योग्यच आहे. या सगळ्याचं चित्र प्रत्यक्षात उतरवणं यातच खरं कसब आहे. आजपर्यंत अशी अनेक धोरणं भारतीयांनी पाहिली आहेत; परंतु त्यांची प्रत्यक्षात योजना करताना मात्र आपली चांगलीच तारांबळ उडते. या धोरणातले सर्व बदल पहिल्याच वर्षापासून झाले पाहिजेत असा आग्रह या धोरणाला मारक ठरेल. त्याऐवजी टप्प्याटप्प्यामध्ये या धोरणाला आकार दिला जाणं अधिक योग्य ठरेल. प्रथम शिक्षक-सबलीकरणाच्या मुद्द्यावर भर द्यावा, नंतर शाळाविकास, नंतर विद्यार्थी विकास आणि नंतर शेवटी मूल्यमापनाचा विचार हळूहळू केला जायला हवा आहे. पहिल्याच वर्षी मूल्यमापनाकडं लक्ष दिल्यास आज वडाच्या झाडाची बी लावली आणि उद्या पारंब्यांवर खेळायला मिळेल अशी अशा करण्यासारखे आहे. एक उत्पादन तेव्हाच चांगले होतं- जेव्हा त्यासाठी वापरलेला कच्चा माल योग्य असेल. त्यामुळं एक आदर्श शिक्षणपद्धती हे उत्पादन मानलं, तर टप्प्याटप्प्यानं प्रत्येक कच्चा मालरूपी घटकाचं सबलीकरण हाच यशस्वीतेचा मार्ग आहे, हे या धोरणात लक्षात ठेवायला हवं.
या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून, योग्य ती सजगता बाळगून या नवीन शिक्षपद्धतीच्या आधारे बदल केल्यास भारतीय शिक्षणालाही भरभराटीचे दिवस यायला वेळ लागणार नाही, हे निश्‍चित.

आवाहन
तुमचं मत काय?

नव्या शैक्षणित धोरणातला मसुदा प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातल्या वेगवेगळ्या गोष्टी हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागल्या आहेत. शिक्षणाच्या आकृतिबंधापासून, मूल्यमापनाच्या पद्धतीपर्यंत अनेक गोष्टींबाबत बदल सुचवण्यात आले आहेत. या शिफारशींबाबत तुमचं मत काय आहे, त्यांचे परिणाम काय होतील असं वाटतं, कोणत्या गोष्टी योग्य आहेत, कोणत्या सुधारण्यायोग्य वाटतात आदी गोष्टींविषयी तुमचं मत आम्हाला जरूर कळवा. मत तीनशे शब्दांच्या आत असावं आणि नेमक्‍या शब्दांत असावं. पाकिटावर "माझे मत- सप्तरंग पुरवणी विभाग' असा उल्लेख आवर्जून करावा.
पत्रव्यवहार करण्याचा पत्ता ः 595 बुधवार पेठ, पुणे- 411002
मेल : saptrang.saptrang@gmail.com


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: heramb kulkarni wirte education article in saptarang