धाडसी भूमिका घ्यायला हवी

विविध क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या राज्यभरातील अनेक कार्यकर्त्यांची, त्यांच्या कार्याची ओळख गेलं वर्षभर या सदरातून आपण करून घेतली. उपेक्षितांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांविषयी लिहून समाज म्हणून आपल्या सर्वांच्या वतीनं मला कृतज्ञता व्यक्त करता आली. समाजातले प्रश्न सध्या तीव्र होत आहेत, विषमता वाढत आहे आणि चळवळी मात्र रोडावत आहेत.

एकीकडे समाजात व्यक्तिवाद वाढत आहे, सुबत्ता वाढत आहे आणि दुसरीकडे समाजातल्या उपेक्षितांविषयीची कणव व त्यांच्याविषयीची आपली जबाबदारीची भावनाही समाज म्हणून कमी होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर उमेद टिकवून ठेवून उपेक्षितांचं जगणं बदलण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा परिचय मध्यमवर्गाला व नव्या पिढीला करून देणं मला महत्त्वाचं वाटलं. याचं कारण, मध्यमवर्गाचं भावविश्व, परीघ आणि हे लढे यांत खूप अंतर पडलं आहे.

ऐंशीच्या दशकापर्यंत मध्यमवर्ग या सर्व चळवळींशी जोडलेला होता, चळवळींचा पाठिराखा होता. या बोलक्या वर्गानं वंचितांचे प्रश्न लावून धरले, आर्थिक पाठबळ दिलं. यात आज पडलेलं अंतर सांधण्यासाठी कार्यकर्ते, चळवळी यांचा परिचय करून दिला जाणं महत्त्वाचं होतं. सेवाकार्य किंवा संस्थात्मक काम न करता प्रत्यक्ष संघर्ष करणारे, रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवून देणारे, व्यवस्थात्मक बदलांसाठी संघर्ष करणारे असेच कार्यकर्ते या सदरासाठी निवडले.

आता मध्यमवर्गानं या आंदोलनांना पाठबळ द्यायला हवं. या कार्यकर्त्यांना भेटणं, त्यांचं काम समजून घेणं व आर्थिक मदत करून हातभार लावणं आवश्यक आहे. आज अनेक कार्यकर्ते अतिशय हलाखीच्या स्थितीत गुजराण करत आहेत. मध्यमवर्ग आणि हे कार्यकर्ते यांत एक सेतू निर्माण व्हावा हाच हे सदर लिहिण्याचा हेतू होता. ते नात निर्माण व्हावं हीच अपेक्षा. हे सदर लिहिण्याची संधी दिल्याबद्दल ‘सकाळ’चे आभार.

सांगतेच्या या लेखात ‘कार्यकर्ता’ याच विषयावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्याशी संवाद साधण्याचं ठरवलं होतं. ‘कार्यकर्ता’ याच विषयाला वाहिलेल्या या सदराची सांगता त्यांच्याशी

संवादानं व्हावी हे उचित ठरावं.

प्रश्न : कार्यकर्ता हा शब्द सध्या खूप स्वस्त झालाय. राजकारणात व इतरत्र कुणासाठीही तो वापरला जातो. तुम्ही कुणाला कार्यकर्ता म्हणाल?

मेधा पाटकर : वंचितांसाठी, शोषितांसाठी आर्थिक आणि सामाजिक बदलासाठी जो झटतो तो कार्यकर्ता. व्यवस्थात्मक मूलभूत बदलासाठी तो लढत असतो. अन्यायाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधातच तो सदैव असतो. असा संघर्षशील कार्यकर्ता सत्ताधाऱ्यांना नेहमी झोंबतो. अशा कार्यकर्त्यांची त्यांना भीती वाटते व असा कार्यकर्ता त्या कामातून दूर कसा होईल असा ते प्रयत्न करत राहतात. या मी ‘कार्यकर्ता’ म्हणेन!

आपल्याकडे सेवेचं प्रकल्पाधारित काम करणारे कार्यकर्ते आणि प्रत्यक्ष संघर्ष करून व्यवस्थात्मक बदलासाठी झटणारे कार्यकर्ते असे दोन प्रकारचे कार्यकर्ते असतात. सेवा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना समाज जास्त मदत करतो. याकडे तुम्ही कसं बघता?

दानधर्म, सेवेला आपण नाकारत नाही. विषमता असलेल्या समाजात गरजूंसाठी या व्यवस्था आवश्यकही असतात; पण समाजासाठी कार्य करायचं म्हणजे ते याच मार्गानं असं समजून होणारी कामं हळूहळू त्या व्यवस्थेचा भाग होतात. त्यामुळे मग व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्यासाठी आणि अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात जन-आंदोलनं निर्माण होतात.

जनशक्ती हेच आंदोलनाचं बळ असतं व त्याआधारेच सत्ताधीशांना, भांडवलदारांना प्रश्न विचारले जातात. सेवाकार्याला अशा जनशक्तीची गरज पडत नाही. इतरांशी संघर्ष करताना जन-आंदोलनांनाही स्वत:ला तपासत पुढं जावं लागतं. त्यामुळे जन-आंदोलनांची प्रक्रियाच मुळात वेगळी असते. जन-आंदोलनं ‘संघर्ष व निर्मिती’ दोन्ही करतात; पण केवळ ‘निर्मिती’ न करता त्यापलीकडील व्यापक प्रश्नांविषयीही ती संघर्ष करतात. सत्ताधीशांचे हल्ले, बदनामी झेलत, विवेक जागा ठेवत पुढं जाणं हे आंदोलनांना बरचसं कठीण असतं.

विषमता तीव्र होताना चळवळी रोडावत आहेत, संघर्षशील कार्यकर्ते कमी होत आहेत... याबाबतीत मला मिश्र चित्र दिसत आहे. संघर्ष होताहेत; पण पद्धती व माध्यमं वेगवेगळी आहेत. कार्यकर्ते कमी होण्याचं एक कारण म्हणजे, काम करताना कार्यकर्त्यांना हलाखीचं जिणं जगावं लागतं; पण मानधन आणि वेतन यातील फरकही लक्षात घ्यावा लागतो. चळवळीत आर्थिक सुरक्षा नसते; पण सामाजिक सुरक्षा मिळते. वंचितांचं आयुष्य बदलतं. त्यातून मिळणारं समाधान हेच मूल्य असतं. आंदोलन हेच आपलं जीवन असतं. आजची परिस्थिती बाजारवादी झालेली आहे. त्यातील अपेक्षेनं भांडवलशाही-व्यवस्थेचा भाग होणं याचाही परिणाम होतो आहे. आंदोलनांना सत्ता ज्या प्रकारे घेरते आहे, तुरुंगात डांबते आहे ती आव्हानं पेलणं व सहनशीलता, नीडरता अंगी आणणं प्रत्येकाला शक्य नसतं. या सर्व घटकांचा परिणाम होतो.

चळवळी आर्थिक अडचणीत असताना किमान चांगलं जीवनमान कार्यकर्त्यांना मिळण्यासाठी काय करायला हवं?

कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांची जबाबदारी पेलणं हे चळवळींना शक्य होत नाही. तरीही कार्यकर्त्याची जबाबदारी घेण्यासाठी आंदोलनांना स्वतंत्र प्रयत्न करावे लागतात. संघर्षाबरोबरच निर्मितीचंही काम करणाऱ्यांच्या कामाविषयी आस्था असणारे समाजात अनेक गट असतात. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं आवश्यक असतं व त्यांना सहभागी करून घेणं (जनसहयोगी) आवश्यक असतं. या विषयावर मी एक प्रबंध लिहिला होता व प्रत्येकानं आपल्या उत्पन्नाच्या दोन टक्के भाग चळवळींना देण्याचं आवाहन त्याद्वारे केलं होतं. असे जनसहयोगी वाढण्यासाठी व जोडून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मध्यम वर्गाला सतत आवाहन करून असा निधी उभा करणारी स्वतंत्र माणसं असणं आवश्यक आहे. याबाबतीत प्रतिसाद नक्की मिळतो. त्यातून कार्यकर्त्यांना मदत होऊ शकेल.

चळवळीत नव्यानं येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण कसं असायला हवं?

बाबा आमटे यांच्या ‘सोमनाथ शिबिरा’तून व राष्ट्र सेवा दलाच्या शिबिरांतून प्रत्यक्ष खेड्यात जगण्याचा व श्रमाचा अनुभव दिला जात असे. त्यातून एक दीर्घकालीन बांधिलकी निर्माण होत असे. एखाद्या हॉलमधील प्रशिक्षणापेक्षा प्रत्यक्ष आदिवासी पाडा बघणं, मच्छिमारांचं जगणं समजून घेणं, झोपडपट्टीतील अमानवी यातना अनुभवणं यातून नवे कार्यकर्ते जास्त शिकतात. ज्यांच्याबरोबर काम करायचं आहे त्यांच्यासमवेत जगत प्रशिक्षण केलं जाणं महत्त्वाचं असतं. असा अनुभव देण्यासाठी दीर्घ काळ सुरू असणाऱ्या आंदोलनांनी ‘एक विद्यापीठ’ म्हणून भूमिका निभावली पाहिजे. काही संस्थांनी एकत्र येऊन ‘वैकल्पिक विकासकेंद्रं’ स्थापन करायला हवीत. त्यांत वैकल्पिक तंत्रज्ञान, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था यांची मांडणी व प्रशिक्षणरचना करायला हवी. नर्मदा जन-आंदोलनात आलेले कार्यकर्ते आज अनेक क्षेत्रांत काम करत आहेत.

प्रशिक्षण घेऊन पदवीधर होणारे सामाजिक कार्यकर्ते व ‘सीएसआर फंड’ याद्वारे होणारं सामाजिक काम या बदलांकडे तुम्ही कसं बघता?

मेधा पाटकर : व्यावसायिक सामाजिक प्रशिक्षण महत्त्वाचं आहेच; पण ते प्रशिक्षण फक्त प्रत्यक्ष समूहाशी व समकालीन प्रश्नांशी जोडलं जायला हवं व मूल्याधिष्ठित असायला हवं. कॉर्पोरेट क्षेत्रात आता समाजकार्यकर्त्यांची पदं निर्माण झाली आहेत. हे समाजसेवेचं व्यवसायीकरण आहे. संघर्ष व निर्मिती करताना निर्मितीच्या कामासंदर्भात चळवळीला मदत नक्कीच हवी आहे. त्यामुळे ‘सीएसआर’ ही श्रमिकांच्या कष्टांतून निर्माण होते. परिणामी, तो निधी ‘कॉर्पोरेट’ नव्हे तर, ‘कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ असायला हवा. ‘फक्त विशिष्ट कामं करा,’ असा आग्रह त्यांनी धरू नये. व्यवस्थेशी संघर्ष करत असताना जनसंघटनांनी चळवळीलाही मदत करण्याची धाडसी भूमिका घ्यायला हवी.