‘दगडखाणीतल्या कामगारांचा पगार वाढवा’

भरधाव जाणाऱ्या डंपरनं तेरा वर्षांच्या एका मुलाला धडक दिली. त्या डंपरचा पाठलाग करत ते दगडखाणीत पोहोचले आणि तेथील प्रश्नांचा पसारा बघून आयुष्यभर त्या दगडखाणीच्या कामगारांच्या प्रश्नांशी जोडले गेले.

बस्तू रेगे त्यांचं नाव. ‘संतुलन’ संस्थेचे रेगे (९३७१२०६७५१) हे वाघोलीजवळच्या (पुणे) दगडखाणीतील पाषाणशाळेमुळे परिचित आहेत.

महाराष्ट्राच्या १८ जिल्ह्यांतील दगडखाणींवरील कामगारांच्या प्रश्नांवर रेगे २५ वर्षं काम करत आहेत. त्यांच्या संस्थेचे वीस हजार सदस्य असून सदस्यांच्या मुलांसाठी २२ शाळा चालवल्या जातात. बांधकामव्यवसाय जसजसा वाढला तसतशा दगडखाणी वाढत गेल्या. शहराबाहेर डोंगर पोखरले जाऊ लागले. अतिकष्टाचं हे काम करायला परराज्यांतून व ग्रामीण भागांतून मजूर आणले जाऊ लागले. मात्र, दूर शहराबाहेर हे कामगार कसे जगतात हे बघायला कुणी जात नाही. तेथील अन्याय, कामगारांचे अपघाती मृत्यू तसेच दडपले जातात. दारूच्या व्यसनानं अनेक कामगार उद्ध्वस्त झाले. कामगारांची मुलं सतत धुळीत खेळत असायची. दारुड्या कामगारांच्या घरातील महिलांवर अत्याचार होत असत.

दगडखाणीतील जीवघेण्या कामात कुण्या कामगाराचा अपघातात मृत्यू झाला तर मृतदेह गावाकडे पाठवून दिला जायचा. चौकशी नाही की आर्थिक नुकसानभरपाई नाही...अशा एक ना दोन, अनेक समस्या.

या खाणी गावापासून दूर असल्यानं ग्रामपंचायतही सुविधा देत नसायची आणि शासनाकडे गेलं की ‘ती खाणमालकांची जबाबदारी आहे,’ असं सांगितलं जायचं. कामगारांना कुणी वालीच नव्हता. खाणमालकांच्या दहशतीच्या त्या साम्राज्यात कुणीही जायला धजायचं नाही. मात्र, बस्तू रेगे व पल्लवी रेगे हे दांपत्य त्यांना पुरून उरलं.

दोघांनी तिथल्या कामाची सुरुवात शिक्षणापासून केली. ‘खाण तिथं शाळा’! दगडखाणीत जायचं...तिथल्या मुलांना गोळा करायचं...शाळा चालवायची. असं करत खाणींमध्ये प्रवेश मिळाला. त्या मुलांच्या पालकांचा विश्वास रेगे यांनी संपादन केला व कामगारांना रेशनकार्ड देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. ‘स्थलांतरित मजुरांसाठी रेशनकार्ड’ हा शासन-आदेश येण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून या कामगारांना रेशनकार्ड मिळालं. धान्य मिळण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करावं लागलं. सर्वांना धान्य मिळालंच; पण कामगारमहिलांच्या बचतगटांना रेशनची तीन दुकानंही मिळाली.

खाणमजुरांना पिण्याचं शुद्ध पाणी मिळायचं नाही. ‘ती आमची जबाबदारी नाही,’ असं ग्रामपंचायत सांगायची. त्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. न्यायालयानं सांगितलं तेव्हा पाणी मिळालं. अशा जीवनावश्यक गरजांसाठी गेली वीस वर्षं रेगे यांचा संघर्ष सुरू आहे. आत्तापर्यंत त्यांनी ७२ मोठी आंदोलनं केली आहेत. त्यांत सहा वेळा उपोषण, धरणं-आंदोलनं व न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.

रेगे म्हणाले : ‘सर्वात जास्त हेळसांड मुलांच्या शिक्षणाची होते. दगडखाणीत ब्लास्टिंग होतं, त्यामुळे नियमानुसार, खाणी गावापासून खूपच दूर असतात. परिणामी, शाळाही खूपच दूर, म्हणून आम्ही खाणीवरच शाळा सुरू केल्या. ‘सर्व शिक्षा अभियाना’त अनुदान मिळण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केला. शाळांच्या तपासण्या पुनःपुन्हा झाल्या. मात्र, शिक्षणहक्क कायद्यानंतर अशी पर्यायी केंद्रं बंद करून सर्व विद्यार्थी जवळच्या शाळेत दाखल केले जावेत असा आदेश देण्यात आला. वास्तविक, दगडखाणी आणि गावातली शाळा यांच्यातलं अंतर बघता हे केवळ अशक्य होतं; परंतु नियमाची अंमलबजावणी करायची म्हणून आमच्या शिक्षणप्रयोगांना परवानगी नाकारण्यात आली. खूप पाठपुरावा केल्यानंतर २०१३ रोजी तत्कालीन सरकारनं शाळांच्या तपासणीसाठी समिती नेमली. तिचा अहवाल आला; पण सरकार बदललं आणि नव्या सरकारनं जुन्या सरकारच्या अहवालाची अंमलबजावणी करायला नकार दिला.’

शेवटी पुन्हा एकदा न्यायालयात जावं लागलं. कामगारांचं जातसंवर्गनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यानुसार, ८० टक्के पालक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जातींचे आहेत. वंचित समाजातील हे सगळे विद्यार्थी सरकारच्या या भूमिकेमुळे शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. तरीही मुलांचं नुकसान होऊ नये म्हणून रेगे यांनी पाच जिल्ह्यांत २२ शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यांत दोन निवासी-शाळा असून या शाळांना ‘पाषाणशाळा’ असं म्हटलं जातं. त्यात ३५०० विद्यार्थी आज शिकत आहेत.

रेगे म्हणाले : ‘सरकारी अनुदान नसल्यानं इतरांकडची विविध प्रकारची मदत व समाजाच्या सहभागातून खर्च भागवावा लागतो. दरवर्षी एक कोटी रुपये खर्च येतो. शालेय पोषण आहार या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्यासाठीही स्वतंत्र मदत उभारावी लागते.’

‘सन २०१६ मध्ये केंद्र सरकारनं प्रत्येक जिल्ह्यात ‘खनिज विकास प्रतिष्ठान’ स्थापन केलं व त्यातील ६० टक्के रक्कम शिक्षण, पाणी, पर्यावरण, महिला-बालकल्याण विकास यांच्यासाठीच खर्च करावी, अशी सूचना असूनही महाराष्ट्रात सरकार त्यातील बहुतेक सर्व रक्कम पुनःपुन्हा फक्त रस्त्यांवरच खर्च करत आहे. ही रक्कम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावी यासाठी सध्या संघर्ष सुरू आहे. ही रक्कम जर कामगारांसाठी खर्च झाली तर या गरीब मजुरांचं जीवन बदलू शकेल,’ अशी माहिती रेगे यांनी दिली.

‘अलीकडे खाणींचं यांत्रिकीकरण झालं आहे. कामगारांची संख्याही कमी कमी होत आहे. या बदललेल्या प्रश्नाकडे कसं बघता?’ या प्रश्नावर रेगे म्हणाले : ‘दगडखाणीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे महिलाकामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. सध्या दगडखाणक्षेत्रातील यांत्रिकीकरणावरील प्रचंड गुंतवणूक व यंत्र चालवण्यासाठी लागणारा कामगारवर्ग पाहता ‘खनिज कायदा’, ‘औद्योगिक विवाद कायदा’ व इतर सर्व कामगार-कायद्यांनुसार दगडखाणींतील कुशल कामगारांच्या वेतनात, संरक्षणात व सुविधांमध्ये वाढ झाली तरच कामगारांचं शोषण कमी होईल व कामगारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.’

दगडखाणीतील कामगारांच्या प्रश्नांबरोबरच फुटपाथवर राहणाऱ्यांच्या प्रश्नांवरही रेगे लढतात. पुण्यात मोठ्या पुलांखाली राहणाऱ्या बेघर कुटुंबांना त्यांनी संघटित केलं आहे. अशी ४५० कुटुंबं आहेत. अनेक पारधी कुटुंबं आणि परराज्यांतील लोक यांचा यांत समावेश आहे. ही कुटुंबं फुगे आणि खेळणी विकतात. रहिवासाचा पुरावा नसताना त्याविषयी संघर्ष करून या कुटुंबांना रेगे यांनी रेशनकार्ड मिळवून दिलं. धान्य दिलं. त्यांची नावं मतदारयादीत नोंदवली. पुणे शहरातील या उपेक्षित माणसांसाठी रेगे हे आधार ठरले आहेत...

या महत्त्वाच्या कामाबरोबरच रेगे यांच्या पत्नी पल्लवी या थेट उत्तर प्रदेशात व उत्तराखंड इथं काम करतात. कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केलेल्या कुटुंबांतील विधवांचे बचतगट उत्तर प्रदेशात त्यांनी सुरू केले आहेत. त्या महिलांचं पुनर्वसन आणि उत्तराखंडमधील स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांचं शिक्षण यासंदर्भातही त्यांचं काम सुरू आहे. दगडखाणीतले कामगार आणि सर्वच असंघटित कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी रेगे यांचा लढा अजून सुरूच आहे...

(सदराचे लेखक हे शिक्षण व सामाजिक चळवळींत कार्यरत असून विविध विषयांवर लेखन करतात.)