बालकांच्या रास्त हक्कांसाठी... | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shanta Sinha

ता. २० नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बालकदिन म्हणून साजरा होतो. हे निमित्त साधून, मुलांच्या प्रश्नांवर मूलभूत स्वरूपाचं काम करणाऱ्या मॅगसेसे पुरस्कारविजेत्या शांता सिन्हा यांच्या कार्याविषयी या वेळी जाणून घेणं उचित ठरेल.

बालकांच्या रास्त हक्कांसाठी...

ता. २० नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बालकदिन म्हणून साजरा होतो. हे निमित्त साधून, मुलांच्या प्रश्नांवर मूलभूत स्वरूपाचं काम करणाऱ्या मॅगसेसे पुरस्कारविजेत्या शांता सिन्हा यांच्या कार्याविषयी या वेळी जाणून घेणं उचित ठरेल.

सिन्हा यांनी आंध्र प्रदेशातील आठ जिल्हे बालमजूरमुक्त केले असून, हजारो बालकामगारांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं आहे. मुलांच्या प्रश्नांवर त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरही काम केलं आहे.

सिन्हा यांची मी हैदराबाद इथं नुकतीच भेट घेतली. यापूर्वीही आंध्र प्रदेशात जाऊन त्यांच्या कामाचा अभ्यास केला होता. पूर्वी राष्ट्रीय बाल आयोगाचं अध्यक्षपद भूषवलेल्या सिन्हा (ई-मेल आयडी - mvfindia@gmail.com) यांनी भारतातील विविध राज्यांतील बालमजुरीच्या प्रश्नांवर संघर्ष करणाऱ्या संस्थांना प्रेरणा व दिशा दिली. महाराष्ट्रातही अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या प्रेरणेतून काम करत आहेत.

सिन्हा यांच्या संस्थेनं एक हजार ५२१ गावं बालमजूरमुक्त केली. पाच हजार ३८० सालगडी मुक्त केले आणि शाळेत न जाणारी जवळपास पाच लाख मुलं शाळेत दाखल केली. इतकं मोठं काम त्यांच्या संस्थेनं केलं आहे.

सिन्हा या हैदराबाद विद्यापीठात प्राध्यापक असतानाच त्यांनी ‘मामिडीपुडी वेंकटरंगैया फाउंडेशन’ ही संस्था स्थापन केली. सुरुवातीला त्यांनी तेलंगणातील जमीन, घरबांधणी, किमान मजुरी या क्षेत्रांत काम केलं. नंतर सालगड्यांच्या प्रश्नांवर काम केलं.

आंध्र प्रदेश व तेलंगण इथल्या ११ जिल्ह्यांतील १३७ तालुक्यांतील सहा हजार गावांतील बालमजुरीविषयी त्यांनी काम केलं व रंगारेड्डी जिल्ह्यातील एक हजार गावांतील बालमजुरी बंद करून हा जिल्हा बालमजूरमुक्त जाहीर केला.

कापसाची शेती हे आंध्र प्रदेशातील महत्त्वाचं उत्पादन आहे. या कापूसवेचणीत लहान मुलांचा सर्रास वापर व्हायचा. देशात अशा चार लाख मुलांपैकी एकट्या आंध्र प्रदेशात दोन लाख मुलं होती. या मुलांची बालमजुरी बंद करण्यासाठी सिन्हा यांनी मोठे प्रयत्न केले. यश आलं. त्या मुलांना त्यांनी शाळेत दाखल केलं. खेड्यातील कर्जबाजारी दलित व गरीब कुटुंबांतील लोक कर्ज फेडण्यासाठी जमीनदार शेतकऱ्यांकडे मुलांना सालगडी म्हणून ठेवत. सकाळपासून रात्रीपर्यंत ही मुलं कामं करत. ग्रामीण भागातील या सालगड्यांच्या प्रश्नांवर व बालमजुरीबद्दल ग्रामपंचायती, गावकरी यांना संघटित करून, त्यांचं प्रबोधन करून सालगड्यांच्या माध्यमातून होणारी ही बालमजुरी त्यांनी थांबवली.

सुरुवातीला जमीनदार व मजूर यांच्यात खूप हिंसाचार झाला; पण नंतर संस्थेनं कार्यपद्धती बदलली. गावातील तरुणांचे गट तयार केले. लोकप्रतिनिधींमध्ये जागृती निर्माण केली. जनजागरणाचे अनेक कार्यक्रम राबवले. मुला-मुलींच्या शिक्षणाचं महत्त्व पटवून दिलं. त्यातून बालमजुरी, सालगडी ठेवण्याचे प्रकार, बालविवाह या बाबींना गावकरीच विरोध करू लागले. या सर्व मुलांना सिन्हा यांनी सरकारी शाळेत दाखल केलं. मुलं शाळेत दाखल तर केली गेली; मात्र, शाळेतील शिक्षण दर्जेदार नव्हतं. मुलांना लेखन-वाचन येत नसल्याचं लक्षात येताच मुलांच्या लेखन-वाचनक्षमता सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या मदतीनं तीन महिन्यांचा उपचारात्मक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आणि कोणत्या इयत्तेत मुलांना काय आलं पाहिजे, हे पालकांना तपासायला शिकवलं.

त्यातून, पालक शाळांमध्ये जाऊन आपली मुलं कशी शिकतात हे पाहू लागले. पालकांच्या दडपणामुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावला. बालविवाह रोखण्याबाबतही मोठं काम या संस्थेनं केलं. एक हजार बालविवाह संस्थेनं थांबवले. त्यासाठी गावातीलच यंत्रणा सक्षम करण्यात आली व बालविवाहांबाबत गावकरीच सजग झाले. सिन्हा यांच्या या योगदानाबद्दल त्यांना मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला. अमेरिका व जर्मनी या देशांचेही पुरस्कार मिळाले व भारत सरकारच्या पहिल्या बालहक्क आयोगाचं अध्यक्षपद त्यांनी सलग सहा वर्षं भूषवलं. त्यांनी मुलांच्या प्रश्नांवर देशपातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेतले.

‘शिक्षण हक्क कायद्या’त ज्या अनेक तरतुदी आल्या त्या सिन्हा यांच्या कामातून आल्या आहेत. दाखला मागितला जातो म्हणून अनेक गरीब पालक शाळेत प्रवेश घेऊ शकायचे नाहीत. उशीर झाल्यावर प्रवेश मिळत नसे. मोठ्या वयाच्या गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पहिलीत बसायला संकोच वाटायचा. सिन्हा यांनी ‘शिक्षण हक्क कायदा’ येण्यापूर्वी आंध्र प्रदेश सरकारला ‘वर्षभरात कधीही प्रवेश मिळेल...दाखल्याची आवश्यकता नाही...गळती झालेले विद्यार्थी त्यांच्या वयानुसार शाळेत दाखल केले जातील...’ या तरतुदी करायला लावल्या. भारत सरकारनं ‘शिक्षण हक्क कायद्या’साठी या तरतुदी जशाच्या तशा स्वीकारल्या. इतकं मोठं मोल सिन्हा यांच्या कामाचं आहे.

बालकामगारांच्या प्रश्नांवर व शाळेतील गळतीच्या प्रश्नांवर सिन्हा यांनी एक वैचारिक स्पष्टता दिली. या वैचारिक स्पष्टतेचं योगदान मोठं आहे. मुलांनी शाळा सोडल्यावर ती गरिबीमुळे शालेय शिक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर जातात हा सार्वत्रिक समज आहे, त्यावर सिन्हा विचारतात, ‘जर गरिबीमुळे मुलं शाळा सोडत असतील तर मग सगळ्याच गरिबांची मुलं शाळा का सोडत नाहीत?’

सगळ्याच गरिबांची मुलं शालेय शिक्षणाच्या कक्षेबाहेर नसतात. ज्या पालकांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलेलं नाही व ज्या मुलांना लेखन-वाचन येत नाही, त्यांची शाळेविषयीची आवड कमी होते व तीच मुलं शाळा सोडतात. त्यामुळे गळतीचं कारण हे शिक्षणाची गुणवत्ता नसण्यात आहे, इतका स्पष्ट विचार सिन्हा याविषयी मांडतात. अशी गळती झालेली मुलं-मुली लेखन-वाचन येत नसल्यानं शाळेत टिकत नाहीत, तेव्हा त्यांना शाळेत थेट नेण्यापेक्षा त्यांनी ‘निवासी सेतुवर्ग’ सुरू केले. त्या ठिकाणी ही मुलं-मुली सहा महिने राहतात व तिथं त्यांच्या वयाच्या इयत्तेइतकी तयारी करून त्यांना नंतर शाळेत दाखल केलं जातं. हा प्रयोगही ‘सर्व शिक्षा अभियाना’नं स्वीकारला.

‘बालकामगारांना कामाच्या ठिकाणावरून काढलं की मग त्यांचं घर कसं चालणार?’ यांसारखे प्रश्न विचारले जातात. यावर, बालमजुरांना मिळणाऱ्या अल्प मजुरीवर खरोखरच किती कुटुंबं अवलंबून असतात याचं सिन्हा यांनी सर्वेक्षण केलं व त्यातून आलेल्या निष्कर्षानुसार, या मुलांवर अशी अत्यल्प कुटुंबं अवलंबून असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.

पालक जर मुलांचा सांभाळ करू शकत नसतील तर अशा गरीब कुटुंबांतील मुलांसाठी त्यांनी शासनाला मोठ्या संख्येनं वसतिगृह उघडायला लावली.

‘प्रत्येक बजेटमध्ये सरकार मुलांसाठी काय करतं?’ असं विचारत मुलांसाठीची आर्थिक तरतूद वाढवायला भाग पाडलं.

‘शाळा सोडलेलं प्रत्येक मूल हे बालकामगार समजलं पाहिजे,’ ही सिन्हा यांची मांडणी विलक्षण आहे. कारण, कोणत्याही क्षणी अशा मुलाला कामाला जुंपलं जाऊ शकतं, ही शक्यता गृहीत धरून त्यांनी ही मांडणी केली आहे. पूर्वी बालकामगार म्हणजे फक्त कारखान्यातील समजले जात; पण सिन्हा यांनी, शेतीत काम करणाऱ्या बालमजुरीकडे लक्ष वेधून ती कक्षा रुंदावली.

सिन्हा यांचे कार्यकर्ते सध्या भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांत जाऊन तिथं बालकामगारांच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या संस्थांचं संघटन करतात. व्यंकट रेड्डी हे त्या मोहिमेसाठी भारतभर फिरतात. देशातील प्रत्येक हाय वेचं रोज किती बांधकाम होतं याची नोंद मंत्री-अधिकाऱ्याच्या मोबाईलमध्ये येते, हा धागा पकडून व्यंकट रेड्डी विचारतात : ‘ज्या देशात रस्त्यांची अशी नोंद ठेवली जाते तिथं, प्रत्येक मूल शिक्षणात कुठं आहे, याचंही रेकॉर्ड का ठेवलं जात नाही?’

सिन्हा व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लाखो मुला-मुलींचं आयुष्य बदलून टाकलं आहे, त्यामुळेच आजच्या जागतिक बालकदिनी त्यांच्या योगदानाची विशेष आठवण होते.

(सदराचे लेखक हे शिक्षण व सामाजिक चळवळींत कार्यरत असून विविध विषयांवर लेखन करतात.)