करोनी उड्डाण...

प्राचीन काळातल्या जीर्णशीर्ष खाणाखुणा, मौखिक परंपेरतून कालांतरानं आणि बरीचशी मिथकं यातून जेत्याची लक्षणं धूसर समजतात. घोड्यासारख्या चपळ आणि हत्तीसारख्या बलदंड प्राण्यावर ‘स्वार’ होण्याचं कौशल्य, तीक्ष्ण भाले, दूरवरचा लक्ष्यभेद करू शकणारं तंत्रज्ञान जेत्यांकडे होतं, असं लक्षणांवरून समजतं. मध्ययुगीन काळातल्या आजपर्यंत टिकलेल्या आणि अर्वाचीन काळातल्या स्पष्टपणे दिसणाऱ्या खाणाखुणाही जेत्यांची तीच लक्षणं दाखवतात. जेत्यांकडे कौशल्य आणि तंत्रज्ञान असतं. कौशल्य आणि तंत्रज्ञान परस्परावलंबी असतं. तंत्रज्ञान निर्माण होणं जितकं महत्त्वाचं असतं,

तितकंच महत्त्वाचं असतं ते वापरण्याचं कौशल्य. मध्ययुगीन कालखंडानंतरच्या इतिहासानं वारंवार बजावून सांगितलंय की, ज्याच्याकडे तंत्रज्ञान, ज्याच्याकडे कौशल्य तोच जेता बनण्याची संधी सर्वाधिक. एकापाठोपाठ एक तंत्रज्ञान शोधणाऱ्या आणि ते वापरण्याचं कौशल्य आत्मसात करणाऱ्या पश्चिम युरोपनं, त्यातही ब्रिटननं, जगाच्या सर्वाधिक प्रदेशावर राज्य केलं. विसाव्या शतकात ब्रिटनची जागा अमेरिकनं घेतली.

तंत्रज्ञान आणि कौशल्यात अव्वल असलेल्या अमेरिकनं अप्रत्यक्षपणानं जगातल्या सत्तेची सूत्रं आपल्या हाती ठेवली. गेल्या दोन दशकांत विलक्षण वेगानं बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानानं जगाच्या सत्तेचा लंबक अस्थिर ठेवला आहे. तंत्रज्ञान निर्माण होणाऱ्या देशाकडे कौशल्याचा अभाव आणि कौशल्यासाठी अन्य देशांवर अवलंबित्व हे एकविसाव्या शतकातलं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य. व्यापार, उद्योग, अर्थकारण, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये हे वैशिष्ट्य ठळक दिसतं. नव्या वर्षात हे वैशिष्ट्य अधिकाधिक ठळक होत जाणार आहे.

क्रांतीची छोटी पावलं

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंटरनेटनं जग जोडायला सुरुवात झाली. गेल्या दोन दशकांत इंटरनेट आणि मोबाइल हातात हात घालून विस्तारत गेले. त्याचा परिणाम भौगोलिक, प्रादेशिकतेच्या सीमा ओलांडून जागतिक स्तरावर होत गेला. हजारो वर्षं चालत आलेला मानवी संवादाचा ढाचा बदलण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या या तंत्रज्ञानाच्या आविष्कारानं जगण्याच्या प्रत्येक क्षेत्रावर प्रभाव टाकला.

आज्ञावलींचा (सॉफ्टवेअर) वापर करून माहिती तंत्रज्ञान आणि मोबाइल यांच्या साह्यानं ही छोटी क्रांती घडते. अशा लाखो क्रांती रोज घडताहेत आणि त्याचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष परिणाम आपल्यावर होतो आहे.

तंत्रज्ञान आणि कौशल्य

वाहतूक आणि दळणवळणक्षेत्रातही संवादासारखीच परिस्थिती आहे. मागचं शतक आणि गेली दोन दशकं या क्षेत्राच्या दृष्टीनं उलथापालथीची ठरली. वाहनांची निर्मिती, त्यातील सुधारणा, त्यानुसार रस्त्यांच्या दर्जात झालेले बदल, विमान-रेल्वेवाहतुकीचं जाळं यामुळे जग जोडलं गेलं. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी जगाच्या नकाशावर अदखलपात्र असलेला आखाती प्रदेश पेट्रोलमुळे अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू बनत गेला. युद्धाचा भडका पेटवण्याइतकं पेट्रोल महत्त्वाचं ठरलं. जीवाष्म इंधनाच्या वापरानं जगाला पर्यावरणदृष्ट्या विनाशाच्या उंबरठ्यावरही आणून ठेवलं. एकीकडं तंत्रज्ञानानं वाहने-रस्ते सुधारले आणि दुसरीकडं जगाची तब्येत बिघडवली.

एकीकडे इंधनाच्या कब्जासाठी परस्परांचा गळा दाबू पाहणारे देश हवामानबदल रोखण्यासाठी परस्पर सहकार्याचा हात पुढे करताहेत, असा विरोधाभास वाहतूक-दळणवळण-इंधनाच्या प्रभावानं दिसला. बदलणारं तंत्रज्ञान आणि ते वापरण्यासाठीचं कौशल्य या दोन्हींवर प्रभुत्व असणारे देश, प्रदेश, समाज लाभाच्या शिडीच्या ऊर्ध्वटोकाला जाण्याचा हा काळ आहे आणि त्याचं आणखी प्रत्यंतर नव्या वर्षात येणार आहे.

वाहन-उद्योगातलं तंत्रज्ञान

चीन आणि युरोपीय देशांमधल्या राजकीय संबंधांत अर्थकारण आघाडीवर आहे. या अर्थकारणामागं वाहतूकक्षेत्रातल्या बदलत्या तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. राजकीयदृष्ट्या प्रेरित निर्णय घ्यायचा की आर्थिकदृष्ट्या लाभाचा, हे द्वंद्व २०२३ मध्ये वाहतूक-उद्योगात दिसणार आहे. त्याला कारण आहे, इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही- इलेक्ट्रिक व्हेईकल) तंत्रज्ञानाचं. पर्यावरण नियंत्रित ठेवायचं तर

जीवाष्मइंधनावर नियंत्रण आणणं भाग आहे. ते आणायचं असेल तर, विद्यमान परिस्थितीत इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहनं हा तत्काळ उपलब्ध पर्याय आहे. त्या क्षेत्रातील कच्च्या मालापासून ते तंत्रज्ञान आणि निर्मितीपर्यंत चीनचा वरचष्मा आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून द्यायची तर चिनी तंत्रज्ञानाला दारं उघडून द्यावी लागतील आणि ते करायचं तर राजकीय धोरण बदलावं लागेल, असं द्वंद्व युरोपीय देशांमध्ये आहे. भारतालाही तंत्रज्ञानाच्या या द्वंद्वात आज ना उद्या उतरावं लागणार आहे. चिनी तंत्रज्ञान रोखायचं असेल तर, स्वतःचं तंत्रज्ञान विकसित करावं लागणार आहे. त्याशिवाय, स्वस्तातली इलेक्ट्रिक वाहनं उपलब्ध होणं कठीण जाणार आहे. स्वतःच्या तंत्रज्ञानासाठी सरकार आणि खासगी उद्योगांना संशोधनावर आणि विकासावर खर्च करावा लागणार आहे;

शिवाय, तंत्रज्ञान वापरयोग्य दर्जाचं बनण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे. या दरम्यानच्या काळात जीवाष्मइंधनांच्या वापरानं खर्च होणारं परकीय चलन, पर्यावरणाचं नुकसान आणि महागाई या तीन प्रश्नांना तोंडही द्यावं लागणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पुढची झेप हायड्रोजवर आधारित इंधनाची आहे. पारतंत्र्यामुळे भारताची औद्योगिक क्रांतीतली झेप चुकली; तथापि, माहिती तंत्रज्ञानक्रांतीत भारतानं अचूक वेळी नेमकी झेप घेतली. त्याचे सामाजिक परिणाम साऱ्या भारतभर दिसत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानासारख्या क्रांतीची पहाट आता वाहन-उद्योगात झाली आहे. नवं तंत्रज्ञान शिकायचं किंवा निर्माण करायचं, ते वापरण्यासाठीचं कौशल्य आत्मसात करायचं आणि पुढच्या झेपेच्या तयारीला लागायचं अशी तिहेरी

आव्हानं भारतासमोरही आहेत.

परिणामांची व्याप्ती

वाहन-उद्योगातल्या बदलत्या तंत्रज्ञानाचे परिणाम फक्त पर्यावरणावर किंवा खिशावर होणार नाहीयेत. भारतात वाहन-उद्योगाचा ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा सात टक्क्यांहून अधिक आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ४९ टक्के वाटा एकट्या वाहन-उद्योगाचा आहे. जीवाष्मइंधनावरून वाहनं इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजनइंधनाकडं वळली, तर त्याचा परिणाम वाहनांच्या सुट्या भागाची निर्मिती करणाऱ्या हजारो छोट्या-मोठ्या कारखानदारांवर आणि तिथं काम करणाऱ्या लाखो कामगारांवर होणं अपरिहार्य आहे.

त्यांना उत्पादनाचं तंत्रज्ञान बदलावं लागेल आणि नवी कौशल्यंही आत्मसात करावी लागतील. कौशल्यात अचानक मोठे फेरबदल होतात, तेव्हा रोजगारावर त्याचा परिणाम होतोच आणि त्याअनुषंगानं शिक्षणाच्या रचनेवरही. ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगचा गाभा असलेल्या इंजिन बनवणाऱ्या अभियंत्यांपासून ते दुरुस्तीचं शिक्षण देणाऱ्या आयटीआयच्या अभ्यासक्रमापर्यंत सारे बदल फक्त वाहनतंत्रज्ञानातल्या बदलामुळे होतील. अधिकृत आकडेवारीनुसार, दीड कोटी थेट रोजगार वाहन-उद्योगात आहेत. तितक्या कुटुंबांवर तंत्रज्ञानातल्या एका बदलाचा थेट परिणाम होणार आहे.

झेपेसाठी सज्ज

बदलत्या वाहनतंत्रज्ञानात इंधनाबरोबरच ‘कनेक्टिव्हिटी’ हा दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांतर्गत मध्यंतरी ‘कार अॅज अ प्लॅटफॉर्म’ अशी स्पर्धा ‘स्टार्टअप’साठी घेतली गेली. ‘वाहन फक्त रस्त्यांवर धावत नसतं, तर ते अंतर कमी करत असतं, माणसं-उद्योग-व्यवहार जोडत असतं,’ अशी या स्पर्धेची मध्यवर्ती संकल्पना. इथं सादर झालेल्या स्टार्टअप संकल्पनांमधली एखादी संकल्पना तंत्रज्ञानात कमालीची भर घालणारी ठरू शकते आणि त्यादृष्टीनं २०२३ हे वर्ष लक्षवेधी आहे. एका जागी बांधून घेऊन बोलण्याचं बंधन मोबाइल-तंत्रज्ञानानं ओलांडलं तेव्हा मोबाइलवर सुमारे २० अब्ज वेळा भारतातला सर्वसामान्य माणूस देवाणघेवाण करू शकेल, हे कुठं माहिती होतं! कनवटीला पाच ते पाचशे रुपयांच्या नोटा बांधून फिरणारा भारतीय ३५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार मोबाइलवर डिजिटल-माध्यमातून करू शकेल हे अकल्पित होतं!! हे सारं केवळ २०२२ च्या नोव्हेंबरअखेरपर्यंतच्या आर्थिक वर्षात घडलं आहे.

तंत्रज्ञान आणि ते वापरण्याचं कौशल्य या दोन्ही गोष्टी आत्मसात करून भारतानं ही झेप घेतली. त्यामुळे, आज प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनानं उद्या कशी झेप घ्यावी, याची सुस्पष्ट कल्पना या क्षणी निव्वळ अशक्य. सन २०२३ च्या अखेरीपर्यंत भारताचा वाहन-उद्योग तंत्रज्ञानात नव्या उमेदीनं झेपावलेला असेल हे निश्चित दिसतं आहे.