जगण्याला ‘अर्थ’ देऊया !

अर्थव्यवस्था

भौतिक प्रगती मोजण्यासाठीची साधने ठरलेली आहेत. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात सर्वोत्तम आहे, असे म्हटले जाते, तेव्हा चार निकष विचारात घेतले जातात. ढोबळ उत्पन्न, खर्च, जमा आणि एकूण महसूल. हा सारा पैशाचा हिशेब. महाराष्ट्राचे २०२२-२३ चे ढोबळ उत्पन्न ३५.८१ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. त्या आधीच्या वर्षात उत्पन्न ३१.९७ लाख कोटी आणि खर्च चार लाख ९५ हजार कोटी रुपये होता. ही झाली आकडेवारी. लोक समाधानी आहेत का, याचे उत्तर आकडेवारी देत नाही. लोकांच्या जगण्याला अर्थ देणारी व्यवस्था हे अर्थव्यवस्थेचे अंतिम लक्ष्य असले पाहिजे.

---------------

भौतिक

संपत्ती मिळविण्याला भारतीय परंपरेत कायम महत्त्वाचे स्थान आहे. म्हणूनच प्रदेशांचे वर्णन करताना संपन्नतेचा उल्लेख येतो. तथापि, दुसऱ्याला त्रास देऊन मिळवली जाते, ती अ-लक्ष्मी आणि निसर्गाशी सुसंगत व्यवहारातून येते ती लक्ष्मी, असे आपले विचारधन सांगते. हा विचार राज्य ते व्यक्तीच्या संपत्ती संचयनात हवा.

पैसा म्हणजेच संपत्ती नव्हे, हे भारतीय विचारसरणीचे सततचे सांगणे आहे. घरदार, गुरेढोरे, शेतीवाडी अशा साऱ्यांना मिळून संपत्तीचे स्वरूप भारतीय परंपरेत मान्य आहे.

उत्पन्नापेक्षा गरजा कमी हव्यात, अशी भारतीय श्रीमंतीची व्याख्या आहे. ही व्याख्या राजकोशाला जशी लागू पडते, तशीच ती वैयक्तिक आयुष्यातही.

कौटिल्य असो किंवा त्यांच्याआधीचे विचारग्रंथ असोत, लोककल्याणाचा आग्रह भारतात सातत्याने मांडला गेला.

जमिनीची निगा राखून त्यातून पदार्थांची निर्मिती करणे, त्या पदार्थांचा विनिमय करून संपत्ती निर्माण करणे आणि संपत्तीतून विविध कर राजकोशात भरणे हा भारतीय महसूल व्यवस्थेचा प्रधान हेतू राहिला. ही व्यवस्था निव्वळ भौतिक संपत्तीचाच नव्हे, तर लोककल्याणाचा विचार करणारी होती, असे भारतीय कररचनेचा आणि महसूलपद्धतीचा अभ्यास करणारे सांगतात.

----------------------------

भविष्यातील अपेक्षा

आजची महसूल व्यवस्था निर्माण करताना आपण परंपरा साफ मोडीत काढल्या, असे जाणवत राहते. करपद्धत प्राचीन आहे, तर आजच ती बोजड का वाटते, याचा विचार हवा.

----------------------

भविष्यातील अपेक्षा

राज्याचा महसूल वाढविल्याचे लाभ जनतेला मिळायला हवेत. ते मिळत नसल्याने भरलेला कर वाया गेला, अशी भावना निर्माण होते. त्यातून करचुकवेगिरीला चालना मिळते.

---------------------------

भविष्यातील अपेक्षा

शेतकऱ्याने जमिनीची निगा राखावी. त्यातून भरघोस उत्पादन मिळवावे. ते उत्पादन व्यापाऱ्याने देशोदेशी न्यावे. यातून शेतसाऱ्यापासून ते प्रवास करापर्यंतच्या रूपाने महसूल गोळा व्हावा.

-----------------------

भविष्यातील अपेक्षा

दंडासारख्या अप्रिय बाबींबद्दलदेखील स्पष्टता ठेवणाऱ्या महसुली परंपरेत लोककल्याण हा गाभा आहे. तो गाभा निखळपणे समोर आणणे, ही आजची गरज आहे.

-------------------

भविष्यातील अपेक्षा

आजही प्राचीन यंत्रणेचे गोडवे उपलब्ध आहेत, त्यातील भ्रष्टाचाराच्या खुणा पावलोपावली नाहीत. याचा अर्थ, महसुलाची यंत्रणा लोकांच्या सोयीची होती; ती आज नाही.

-----------------------

भविष्यातील अपेक्षा

भारतीय संस्कृतीत रामराज्याचा संदर्भ उत्तम राज्यव्यवस्था म्हणून येतो. आर्थिक सुशासन आणि जनतेच्या कल्याणासाठीचे राज्य म्हणून या संदर्भाचा वापर करणे

----------------

आध्यात्मिक

कर चुकविण्याच्या वाटा शोधण्यापेक्षा कर भरणे हे राष्ट्राप्रती आपले कर्तव्य आहे, ही भावना लोकांमध्ये हवी. त्याचबरोबर करप्रणाली लोकोपयोगी आहे, हे पटवून देण्याची जबाबदारी सरकारवरही आहे. महसूल व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शकता आणून हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे.

जमीन हा महसुली उत्पन्नाचा सर्वांत प्रभावी स्रोत आजही आहे. त्यामुळे, जमिनीशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याची आवश्यकता आहे.

वारसा म्हणून पुढील पिढ्यांना आर्थिक संपत्ती काय देतो, याचा विचार होतो. तसाच वारसा म्हणून दैवी संपत्ती काय देतो, याचाही विचार लोकांनी केला पाहिजे.

नव्या जगात सेवा हा महसूल उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरतो आहे. आकारले जाणारे शुल्क आणि कराच्या तुलनेत मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा तपासणारी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज.

बौद्धिक संपत्तीचा विचार महसूलवाढीमध्ये हवा. आरोग्यसंपन्न समाज अधिक संपत्ती निर्माण करतो. बौद्धिक आणि आरोग्यदृष्ट्या संपन्न समाजाचा विचार महसूल व्यवस्थेत कुठेतरी आणण्याची गरज.

महिलांच्या सक्षमीकरणाची चर्चा आपण करतो. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीचे धोरण बनवताना त्या राज्याच्या महसुलाच्या अर्ध्या वाटेकरी आहेत, ही भूमिका घ्यायला हवी.

----------------

• २७.०७ ट्रिलिअन रुपये भारताची महसुली जमा

• ११.७ टक्के देशाचे कर आणि जीडीपी प्रमाण

• ३.१७ लाख कोटी रुपये महाराष्ट्राची महसुली जमा

------------------

---------------

आपण आज वापरात असलेली व्यवस्था हीच उत्तम राज्यव्यवस्था, या संकल्पनेचा घोळ झाल्यामुळे सर्वसाधारण जनता राज्याच्या महसूलवाढीत स्वतःचा सहभाग गृहीत धरत नाही का, या प्रश्नाच्या मुळाशी जायला हवे.