लोकशाहीच्या झग्यातली हुकूमशाही

नवविवाहित दांपत्य गाडीतून जाताना,

तो : पहिल्यांदाच असं झालं असेल की, बिदाईच्या वेळी लोक रडले नाहीत.

ती : तू तरी कुठं रडलास?

घराच्या उंबरठ्यापलीकडे दोघांना ओवाळत असताना,

तो : घरात पहिलं पाऊल कोण ठेवेल?

ती : या घरात नवं कोण आहे?

तो : नवा तर मीच आहे!

उंबरठा ओलांडताना उजवं पाऊल आत ठेवून तो गृहप्रवेश करतो. ‘जुन्या प्रथा आपण प्रश्न न विचारता पाळत राहतो. बँकिंगमध्ये आम्ही तसं न करता तुम्हाला उत्कृष्ट सेवा देतो.’ अशा आशयाची AU बँकेची जाहिरात प्रदर्शित झाल्यावर संस्कृतिरक्षकांनी, ‘सांस्कृतिक व सामाजिक बदलांची जबाबदारी बँकांची नाही’, ‘हिंदू प्रथा बदलण्याचा हा पद्धतशीर डाव असल्याचा’ दावा केला.

कपाळावर टिकली न लावता नट्यांनी केलेल्या दागिन्यांच्या जाहिरातींवरही नुसता आक्षेपच घेतला गेला नाही, तर त्या उत्पादनांची खरेदी करू नका असं आवाहनही केलं गेलं. आलिया भटने केलेली ‘कन्यादान नाही तर कन्यामान’, दिवाळीला ‘जश्न-ए-रिवाज’ संबोधणाऱ्या फॅब इंडियाची, तर तनिष्कची ‘एकत्वम’ दागिन्यांची जाहिरात... अशा नव्या विचार मांडणाऱ्या जाहिरातींवर घेतल्या गेलेल्या हरकतींतून ‘धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करू नका’ असाच सूर उमटतो. ‘एकत्वम’मध्ये, मुस्लिम सासू गरोदर हिंदू सुनेला डोहाळसोहळ्यासाठी सजवलेल्या आसनावर बसवताना सून विचारते, ‘‘तुमच्या घरी तर असले काही रिवाज नसतात ना?’’ सासू उत्तर देते, ‘‘मुलीला आनंदी ठेवण्याचा रिवाज तर सगळ्याच घरांत असतो ना?’’ मोजक्या दृश्य-संवादांतून प्रेमाचे अनेक पदर व्यक्त करणाऱ्या या जाहिरातीतून ‘आंतरधर्मीय विवाहांचा प्रसार केलाय’, ‘नेहमी हिंदू मुलीच मुस्लिम घरात गेलेल्या दाखवतात’ असले आरोप केले गेले.

धार्मिकतेचे सुरुंग असे वापरले जातात ते फक्त एखादी अभिव्यक्ती थिजवण्यासाठी नाही, तर सनातनी धर्मांधतेला आव्हान देणाऱ्या पुरोगामी विचारांनाच लगाम घालण्यासाठी! आमचा हिंदू उत्सव उर्दू भाषेतून व्यक्त करणं, मंगळसूत्रासारखा आमचा पवित्र धागा समलिंगी सहचरांना घातलेला दाखवणं... असलं वर्तन धर्मद्रोही ठरवलं जातं. ‘हिंदुत्ववादाला अमान्य विचार चुकूनही करू नका’ अशी थेट सनातनी तंबी, प्रत्येक उत्पादक, जाहिराती तयार करणारे लेखक-कलाकार, प्रदर्शित करणारी माध्यमं या साऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली असते. ‘ओटीटी’ माध्यमांच्या अधिकाऱ्यांना अटकेचे प्रयत्न होणं, वेगवेगळ्या मालिकांवर Hinduphobic असे आरोप करून बंदीची मागणी होणं, फिल्म सेट्सवर हल्ले - जाळपोळ करणं, कलाकारांच्या तोंडाला काळं फासणं अशा झुंडशाहीच्या वेगवेगळ्या रूपांना एकजुटीने टक्कर न दिल्याने त्यांची सरशी झालेली दिसते.

सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधी सूर असणारा राजकीय विषय, हिंदुत्वाविषयी टीका करणारा किंवा मुस्लिमधार्जिणा सामाजिक आशय असू शकत नाही, अशा पद्धतीचे फतवे सर्व माध्यमांमधून पाळले जात आहेत. ह्या आघातांचे दुष्परिणाम येणाऱ्या दशकांतल्या self-censored कलाकृतींमधून दिसून येतीलच. आजचे कलाव्यवहार, कलाविष्कार आणि कलाकार हिंदुत्वाच्या विळख्यात जायबंदी झाले आहेत, अशी खासगीतली कुजबूज भरचौकात करायला कोणी धजत नाही, एवढी जबरदस्त जरब या धार्मिक ट्रोलधाडींची जनमानसावर आहे. धार्मिक चिन्हं, रीतिरिवाज, सण यांचं प्रस्थ अवाजवी वाढवून धार्मिक अस्मितेखाली लाखोंनी जथे एकत्र आले की आयते गोळीबंद मतदारगट एका दिशेने हाकणं सोपं जातं. आशय, अभिव्यक्तीला वेसण घालून सुरुवातीला छोट्या छोट्या गटांपुरतं मर्यादित असणारं आवळणं, गळफास कधी झाला याची नोंद तत्कालीन समाजाने घेतली नाही तरी इतिहास नक्कीच ठेवेल.

लोकशाही मार्गांचा वापर संख्याबळावर करून एकाधिकारशाही सुसूत्रपणे चालवणं हे पक्षीय लक्ष्य प्रशासनातर्फे साध्य करून घेण्यात सत्तारूढ पक्षाला यश आल्याचं दिसतं. सद्यपरिस्थितीत लोकशाही धोक्यात आली आहे ती कुठल्याही कोपऱ्यातून, सातत्याने होत असणाऱ्या लोकशाही रूपातल्या वारांमुळे. माध्यमांची गळचेपी, नागरी समाज संघटनांची प्रमाणपत्रं - परकीय मदत बंद करणं, विरोधकांच्या मागे पोलिसी बडगा लावणं, स्थानिक राजकीय पक्षांना संपवणं, इतर धर्मांविषयी द्वेषभावना फुत्कारणाऱ्या माध्यमांना मदत करणं, नागरिकांच्या मूलभूत आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली, असंतोषाला वाचा फोडणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणं, वैचारिक - सामाजिक चळवळीतील नेत्यांना तुरुंगात टाकणं, बिनसोयीचं वास्तव दडपवून स्वधार्जिण्या खोट्या बातम्या पसरवणं, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या शिक्षण संस्थांवर सोयीचे अधिकारी नेमून त्यांची स्वायत्तता काबूत ठेवणं, मोजक्या व्यापारी भाटांना मोठी कंत्राटं मिळवून देऊन बाजार-माध्यमं गिळंकृत करू शकतील असे धनदांडगे अजगर पोसणं, असा लोकशाहीशी व्यभिचार पद्धतशीरपणे चालू शकतोय ते वरकरणी पांघरलेल्या लोकशाहीच्या झुलीमुळेच!

सत्तारूढ पक्षाने संसदेत ज्या पद्धतीने कोणतीही चर्चा न करता वेगवेगळे कायदे-निर्णय संमत करून घेतले, तो संख्याबळाचा वापर निदान उघड होता; पण गेल्या दशकातील न्यायालयीन व्यवहार बघता, संसदीय लोकशाहीतील ''checks & balances'' हे तत्त्वच मोडीत निघत आहे का, असं वाटू शकतं. अधूनमधून संभ्रमित करणारे निर्णय न्यायालयांकडून दिले जातात. परंतु, गेल्या काही वर्षांमधल्या निर्णयांनी जनतेच्या पदरी निराशा येत राहिली. हा केवळ योगायोग असू शकतो का? न्यायालयीन कामकाजावर सरकारच्या कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव्ह) विभागाचा ताबा आहे का अशी शंका येणंसुद्धा लोकशाहीला कमकुवत करणारं असतं. ‘लोकशाहीच्या झग्यातली हुकूमशाही’ असं एकविसाव्या शतकातल्या हुकूमशाहीचं नवं उन्मादी रूप जगभर दिसून येत आहे.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती

भारताबाहेरही लोकशाहीला तडे जाणाऱ्या घटना एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वाढत गेल्या आहेत. आठवड्यापूर्वीच्या न्यूयॉर्क टाइम्सच्या सर्वेक्षणामध्ये अमेरिकेतील ‘७१ टक्के मतदारांना त्यांच्या देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचं वाटतं’ असं दिसून आलं. क्रेमलिनची युक्रेनवरील चढाई, चीनचा आर्थिक साम्राज्यवाद आणि देशांतर्गत दडपशाही, ट्रम्पमय अमेरिका, तुर्कस्तान-हंगेरीमधील एकाधिकारशाहीचे दूत, इराण-इस्राईल मधली अशांती, अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवट, वा हाँगकाँगमध्ये स्वातंत्र्य-हक्कांसाठी जनतेने दिलेल्या प्रचंड लढ्यानंतरही चीनधार्जिणं सरकार निवडणुकीनंतर निवडून येणं... अशा मोजक्या घटनांवरूनसुद्धा लोकशाहीचा वाढता अशक्तपणा दिसून येतो.

लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून हुकूमशाही राबवण्याचं अस्त्र जगातल्या अनेक देशांमध्ये यशस्वीरीत्या वापरलं जात आहे. २०२१मध्ये एल् साल्वादोरमध्ये राष्ट्रपती बुकेलेच्या पक्षाला संसदेमध्ये बहुमत मिळाल्यावर दोनशेच्या वर न्यायाधीशांना पदच्युत केलं गेलं. नव्या सरकारधार्जिण्या न्यायाधीशांनी बुकेलेच्या फेरनिवडणुकीचा पर्याय घटनात्मक असल्याचं घोषित केलं. १८ वर्षांच्या कालावधीत एरंडगॉननी तुर्कस्तानमध्ये यथेच्छ एकाधिकारशाही रुजवली. २०१५ मध्ये पोलंडमध्ये ‘लॉ अँड जस्टिस पक्ष’ निवडून आल्यापासून सरकारसमर्थक न्यायाधीशांची नेमणूक केली जात आहे. कळस म्हणजे, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पोलिश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बेलारूस देशातून आलेल्या निर्वासितांच्या छ्ळाविरुद्धच्या’ खटल्यामध्ये, ‘‘पोलिश शासनाला युरोपियन युनियनच्या कायद्यांचं पालन करणं सक्तीचं नाही,’’ असा धक्कादायक निर्णय दिला. हंगेरीच्या ऑरबॉनने उघडपणे त्याच्या समर्थकांची भरती न्यायालयांमध्ये करताना संविधानाची चौकट न मोडण्याचं भान ठेवलं होतंच.

मतदानपद्धतीचा गैरवापर तर जणू हक्क असल्याप्रमाणेच केला जातो. २०२१ मधल्या निकाराग्वातल्या राष्ट्रपती निवडणुकीआधी पन्नासहून अधिक नागरी समाज संघटनांचं प्रमाणपत्र रद्द करून, सातही विरोधी नेत्यांना देशद्रोहाच्या आरोपांखाली तुरुंगात टाकलं गेलं. २०१८च्या राष्ट्रपती निवडणुकांच्या वेळी व्हेनेझुएलामध्ये, ‘चावेझला मत दिलं नाही तर अन्नधान्यांवरील सवलत मिळणार नाही’ अशी थेट

धमकी जनतेला दिली गेली. बोसनिया, लेबानन, उत्तर आयर्लंड, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, बेलारूस या देशांतल्या अलीकडच्या निवडणुका लोकशाहीचं कवच तकलादू असल्याचंच दाखवतात.या संदर्भातलं अजून एक निरीक्षण - वेगवेगळ्या देशांतल्या फॅसिस्ट प्रवृत्तींच्या मंडळींमध्ये एकमेकांना मदत करण्याचा सहभाव प्रकर्षाने दिसून येतो.

हंगेरीच्या ऑरबॉनने युक्रेनला शस्त्र पाठवण्यावर बंदी आणून पुतीन यांना पाठिंबा दाखवला. २०१८च्या निवडणुकांमधल्या गैरप्रकारांविरुद्ध पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी व्हेनेझुएलावर घातलेल्या आर्थिक बंधनांना न जुमानता, रशिया- चीन- तुर्कस्तानने अब्जावधींची मदत देऊ केली. २०२०मध्ये बेलारूस निवडणुकांमधील गैरप्रकारांविरुद्ध लोकशाही जपण्यासाठी झालेले उठाव मोडून काढण्यासाठी रशियन पोलिस पाठवले गेले. उत्तर-पश्चिम चीनमधील वीगर मुस्लिम जमातीतील पळालेले विचारवंत, नेते तुर्कस्तानमध्ये राजकीय आश्रय घेत असत. २०१९पासून राष्ट्राध्यक्ष अर्दुगाननी हे धोरण बंद करून तुर्कस्तानात रहिवासी असलेल्या अनेक वीगर नागरिकांना निर्वासित छावण्यांमध्ये बंदिस्त केलं आहे.

तरीही जनकौल लोकशाहीकडेच!

हुकूमशाहीचं वारं वाढत्या प्रमाणात असूनही या शतकातल्या जनतेचा कौल लोकशाहीकडेच झुकतो, नाहीतर कोट्यवधी निर्वासितांनी स्वातंत्र्यासाठी दुसऱ्या देशांमध्ये राजकीय आश्रय घेतला नसता; ब्राझीलमध्ये बोल्सनारो हरले नसते आणि ३६ वर्षीय लोकशाहीभिमुख गॅब्रियल बोरिक चिलीमध्ये निवडून आले नसते; तीस वर्षांची हुकूमशाही राजवट मोडीत काढल्यानंतर मॉन्टेनिग्रोमध्ये विरोधकांनी एकत्र येऊन लोकशाहीला जवळ केलं नसतं. म्यानमार- सुदान- निकराग्वा-माली- न्यूगिनी- ट्युनिशिया अशा अनेक देशांमधले झालेले उठाव; अंगोला, अर्मेनिया, इक्वाडोर, इथिओपिया, मलेशियातील राजकीय घडामोडी लोकशाहीसमर्थक आहेत. चीनमधील मानवी हक्क उल्लंघनांमुळे लिथुआनियासारख्या छोट्या राज्याने बीजिंगमध्ये होणाऱ्या २०२२ हिवाळी ऑलिंपिक खेळांवर बहिष्कार टाकला. त्याचं अनुकरण पाश्चिमात्य राष्ट्रांनीही करत लोकशाही मूल्यांचा पुनरुच्चार केला. चिनी चढाईखोरीला तैवानी जनतेने दिलेली टक्कर, हाँगकाँगमधील जोरदार निदर्शनं, इराणमधील अलीकडचा विशेषतः महिलांचा विद्रोह ह्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यांमधील जनतेचा सक्रिय भाग लक्षणीय होता.

काठावरून पाण्यात उतरणं ही काळाची गरज

स्वित्झर्लंड, जर्मनी, स्वीडन, आइसलँड वा इतरही अनेक देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरील लोकमत अजमावून निर्णय घेण्यासाठी referendum, plebiscite अशा चाचण्या घेतल्या जातात. इंग्लंडमधील ब्रेक्झिटचा निर्णय हे लोकांच्या थेट सहभागाचं एक ठळक उदाहरण! भारतीय लोकशाहीमध्ये अशा तंत्रांचा अभाव असल्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी मतदान सोडल्यास भारतीय जनतेला निर्णयप्रक्रियेमध्ये थेट भाग घेता येत नाही, त्यामुळे लोकशाहीतील ‘government by the people’ हा भाग मर्यादितच राहतो. अर्थात, समाजमाध्यमांच्या उपलब्धतेनंतर सामान्य जनतेला लोकहितासाठी जागरूक योगदान देता आलं असतं. मात्र तिथंही पाळीव ट्रोल-लष्कर आमजनतेवर सोडल्याने digital authoritarianismचं बीभत्स स्वरूप आपण अनुभवतो आहोतच.

राजकीय स्वैराचाराचं सावट सर्वदूर पसरूनही भारतीय जनता उत्सवी संमोहनामुळे सुस्तावलेलीच आहे. सद्यपरिस्थितीतील धोका बहुतांशी जनतेला जाणवत नाही, किंवा सध्याचं वातावरण लोकशाहीविरोधी आहे असं मोजक्याच काही जणांना वाटतं, ह्याची कारणं उघड आहेत. पारंपरिक फॅसिस्ट तंत्रं त्यातल्या अमानुषतेमुळे उठून दिसायची. लष्करी उठाव, खून-रक्तपात, लाठीमार इ. काहीच न करता, झिरपत ठेवलेला धार्मिक असंतोष, द्वेष, चौफेर अंकुश इ. ‘हुकूमशाही’ वा ‘जुलमी’ वाटत नाही. शिवाय, ह्या सगळ्या घटना उंबरठ्याच्या बाहेरच्या असतात, ज्याची झळ घरात आतवर पोचत नसते. महागाई, इंधन दरवाढ, आर्थिक विषमता, फसव्या योजनांची घोषणाबाजी हे सगळं सत्तेमध्ये कोणताही पक्ष असला तरी होतंच, हेही तितकंच खरं.

अलीकडचं छोटं उदाहरण घेऊ. ‘प्रधानमंत्री’ योजनांच्या लाभार्थींना ‘धन्यवाद मोदीजी’ या मथळ्याची पोस्टकार्डस् दिली जाणार आहेत. स्वतःचं नाव त्यावर घालून स्थानिक भाजपच्या कार्यकर्त्यांमार्फत तिकिटं लावून ती पोस्टात टाकली जातील. करोडो कार्डस थेट मोदीजींकडे! स्वतःची पाठ थोपटण्यासाठी करदात्यांचे पैसे वापरणं आणि सरकारी यंत्रणा वेठीस धरणं यात कोणालाच गैर वाटत नाही? घेतली आहे कोणी हरकत याला?

एकाधिकारशाही, पक्षीय राजकारणाची दडपशाही झुगारून देशांतर्गत लोकशाहीची जपणूक आणि संवर्धन करणं भारतीय जनतेची नैतिक जबाबदारी आहे. आणीबाणीच्या विरोधात, भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी जनतेने दिलेल्या लढ्यात, किंवा अलीकडच्या किसान आंदोलनात जनसामर्थ्याचा अनुभव आलेला आहे. परंतु, बहुतांशी जनता राजकारणाच्या दलदलीपासून दूर राहणं पसंत करते. काठावर बसलेल्या सर्वांनी सक्रिय होत सत्तारूढ पक्षाच्या असहिष्णू मनमानीविरोधात एकजुटीने उभं राहण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या लोकांचा आवाज प्रभावीपणे सर्वत्र पसरवला जातो. मात्र, विरोधी सूर खासगी कुजबुजी स्वरूपातच राहतो. आज प्रत्येकाने विरोध खणखणीतपणे नोंदवला नाही, तर भविष्यात पूर्णपणे गमावून बसलेल्या स्वातंत्र्यासाठी इतिहास आपल्याला दोषी ठरवेल.

आम्ही जन्माने हिंदू असलो तरीही मूलतत्त्ववादी, अतिरेकी विचारांशी सहमत नाही. भारताचा ‘धर्माधारित हिंदुस्तान’ व्हावा याला आणि सद्यःस्थितीतील धार्मिक हुकूमशाहीला आमचा विरोध आहे. इतर धर्मांसोबत निकोप सहअस्तित्व राखत शतकांचा प्रवास करणं, हे सुजाण सहवासीयांकडून अभिप्रेत आहे. विवेकी संस्कृती-चिकित्सा सातत्याने होत राहिली पाहिजे, त्यासाठी प्रश्न विचारून आणि उत्तरांना प्रत्युत्तर केलं पाहिजे, असाही आमचा आग्रह आहे. पुरोगामी सामाजिक परिवर्तन जनतळापासून झालं तरच ते व्यापक आणि कालजयी ठरू शकेल, यावर ठाम विश्वास आहे. शिथिलतेतून बाहेर पडून निदान स्पष्टपणे भूमिका घेणं आणि ती उघडपणे मांडण्याची जबाबदारी प्रत्येकाने उचलायला हवी. त्या दिशेचं पहिलं पाऊल उचलून ‘भारत जोडो यात्रे’मध्ये ठेवावं असं आवाहन आम्ही आज करत आहोत.

७ नोव्हेंबरच्या सुमारास राहुल गांधींची पदयात्रा महाराष्ट्राच्या दारात येऊन पोहोचेल. तीन हजार पाचशे किलोमीटर अंतर चालत १५० दिवसांत १३ राज्यांमधल्या जनतेला ते आपलंसं करू पाहत आहेत. नवचैतन्याची आशा सर्वदूर फुलवण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्य आणि गरजेचा आहे. पराकोटीच्या विषारी वातावरणात, दडपशाहीला न घाबरता एक तरुण नेता पुन्हा एकदा सलोखा, सहिष्णुता, बंधुता रुजवू बघत आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वसमावेशकतेचं स्वप्न तळागाळातील जनतेला दाखवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. समाजातील दुभंग साधून संविधानिक मूल्यांची जपणूक करू पाहत आहे.

राहुल गांधी एका राजकीय पक्षाचा पोस्टर बॉय आहे. खांद्यावर कायमच असलेल्या काँग्रेसच्या दुष्कृत्यांच्या जोखडामुळे, त्यांच्याकडे स्वच्छ अवकाशात बघणं शक्य होत नाही, शिवाय कनवटीला ठेवलेल्या माध्यमांनी त्यांना ‘पप्पू’ ठरवलंच आहे. या पार्श्वभूमीमुळे ‘काँग्रेससाठी मतं मागणं’ हा पदयात्रेचा अंतस्थ राजकीय हेतू आहे, असा अपप्रचार मान्य होणंही साहजिक आहे. त्यात तथ्य आहे वा नाही हे पारखण्याची संधी आपल्याला मिळत नाही, कारण बहुतांशी माध्यमांनी यात्रेतील अफाट जनसहभागाची वार्ता आपल्यापासून लपवूनच ठेवली आहे.

‘भारत जोडो यात्रे’विषयी आशावादी असणं म्हणजे काँग्रेससमर्थक झालो वा चाकरी पत्करली अशा टीकेला भीक न घालता, राहुल गांधींच्या प्रयत्नांना साथ देऊन एक सामूहिक स्वप्न जगण्याचा अनुभव घेणं ही काळाची गरज आहे. या यात्रेच्या रूपात तात्कालिक ठिणगी पडली आहे, त्याचा सर्वव्यापी वणवा सर्वदूर पसरवणं काठावरच्या जनतेच्या हाती आहे. धर्मांधतेची विखारी त्सुनामी थोपवायची असेल, तर अशी संधी कदाचित पुन्हा मिळणार नाही. ‘जोडो की तोडो’ - तुम्ही नक्की कुठं आहात, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. आमच्या पूर्वनियोजित परदेश दौऱ्यामुळे त्या अथांग जनसमुदायामध्ये आम्हाला कदाचित सामावून जाता येणार नाही; मात्र आमची ठाम भूमिका आणि पाठिंबा इथं जाहीर करत आहोत. जिथं असू तिथून सहविचारींसमवेत यात्रेच्या नावे काही किलोमीटर जरी चाललो, तरी एकात्मतेचे हजारो प्रवाह समन्वयाच्या रोखाने यात्रेपर्यंत पोहोचत राहतील. धगधगणाऱ्या वर्तमानाला शांत करण्याचं सामर्थ्य या जनसागरामध्ये असेल.