इस्राईलची कारवाई युद्धनियमांच्या चौकटीत

-- याकोव फिंकलश्टाइन

‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी (Hamas terrorist) अलीकडेच चार हजारांहून अधिक रॉकेटद्वारे हल्ला करुन इस्राईलमधील निरपराध नागरिकांना लक्ष्य केले. मुस्लिमांच्या पवित्र रमझान महिन्यात जेव्हा शांतता, सलोखा पाळला जातो, त्याच काळात हा हल्ला झाला. त्यात इस्राईलसह भारत, थायलंडचे नागरिकत्व असलेली १२ माणसं बळी पडली. मृतांत जसे ज्यू होते, तसेच मुस्लिमही होते. महिला, मुलेही होती. या काळात इस्राईलमधील जवळजवळ ७० टक्के जनता रॉकेट हल्ल्यांमुळे जीव मुठीत धरून जगत होती. सुरक्षित ठिकाणी आसरा घेऊन या रॉकेट्सपासून बचाव करण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ १५ सेकंद ते १ मिनिटाचा अवधी असतो. त्यांचे गाव-शहर गाझापासून किती अंतरावर आहे, यावर हे अवलंबून असते. (Israel actions within the framework of the rules of war)

अशावेळी कोणताही देश आपल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी कायदेशीर अधिकाराचा वापर करेल. इस्राईलनेही हेच केले. हा खुलासा अशासाठी, की अनेकदा साध्या आकडेवारीचा वापर करुन इस्राईलने गाझा पट्टीत केलेल्या कारवाईवर युद्धगुन्ह्यांचा आरोप केला जातो. प्रत्येक युद्ध दुःखद असते आणि त्यात प्रत्येक माणसाचा मृत्यू हा जगाच्या विनाशाइतकाच मोठा असतो. युद्धात लहान मुलांचा मृत्यू होणे, मग ती मुलं इस्राईलमधील असोत किंवा गाझामधील, हे दुर्दैवीच असते. युद्धाबाबत सामान्यतः लोकांत असा गैरसमज असतो, की त्यात प्रमाणबद्धता (proportionality) असायला हवी. युद्धात दोन्ही बाजूंकडील मृतांची संख्या मोजून बळाचा प्रमाणबाह्य वापर झाला किंवा नाही, याचा निष्कर्ष काढला जातो. कायद्याच्या दृष्टीने पाहता असे निष्कर्ष सदोष व तर्कहीन ठरतात. सर्वसामान्यांना लक्ष्य न करणे हा जागतिक मान्यता असलेला निकष आहे. प्रत्येक हल्यापूर्वी लष्करी अधिकाऱ्यांनी दोन गोष्टींचा विचार करणे अपेक्षित असते. १)आपल्याला लष्करीदृष्ट्या ठोस आणि थेट फायदा मिळेल का, याचा अभ्यास. शस्त्रास्त्रांचे भांडार, युद्ध संचलन केंद्र, किंवा सैनिकी तळ अशा स्वरुपाची लक्ष्ये नष्ट केल्यास ते युद्धदृष्ट्या फायद्याचे ठरते. शत्रूकडून नागरी ठिकाणाचा लष्करी कारणासाठी उदा. निवासी इमारत किंवा प्रार्थनास्थळाचा वापर शस्त्रास्त्रांचा साठा करण्यासाठी केला जात असेल तर अशा ठिकाणांना लक्ष्य करणे कायद्याच्या दृष्टीने वैध असते. लष्करी अधिकारी उपलब्ध माहितीच्या आधारे अशा हल्यात जीविताचे तसेच मालमत्तेचे उदा. शेती, इमारती इ. प्रत्यक्ष आणि आनुषंगिक (collateral damage) किती हानी होऊ शकेल, याचा आढावा घेतात. हल्ल्यात सामान्य नागरिकांच्या जीवित वा मालमत्तेची कमीत कमी हानी होईल, असे पाहिले जाते. हल्यातून लष्करीदृष्ट्या संभाव्य फायदा तसेच संभाव्य जीवित व मालमत्तेचे होणारे नुकसान परस्परांशी तोलून असा हल्ला करायचा का नाही, याचा निर्णय सैन्याधिकारी घेतात. लष्करी फायद्यापेक्षा हानी अधिक होणार असेल, तर असा हल्ला करणे बेकायदा ठरते.

हे युद्धनियम व्यवहारात आणताना असा प्रश्न पडतो की, आपल्या नागरिकांची काळजी घेण्याऐवजी ‘हमास’ जाणीवपूर्वक दाटीवाटीच्या नागरी वस्त्यांचा वापर इस्राईलविरुद्ध हल्ले करते.अशावेळी त्यांचा ‘प्रमाणबद्ध प्रतिकार’ कसा करायचा? मणिपूर राज्याच्या आकाराच्या इस्राईलने मुंबई किंवा पुण्याच्या काही उपनगरांच्या आकाराच्या गाझा पट्टीतील नागरी वस्त्यांत ‘हमास’कडून उत्पादिल्या जाणाऱ्या आणि तेथूनच इस्राईलच्या महत्त्वाच्या शहरांवर डागण्यात येणा्ऱ्या रॉकेट हल्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करायचे असेल तर ते कसे करावे?

‘सशस्त्र संघर्ष कायदा’ असे सांगतो की, युद्धात जर लष्कराकडून नागरी वस्तीचा वापर ढालीसारखा होत असेल तर अशा ठिकाणांना प्रतिहल्ल्यापासून अभय मिळत नाही. नागरी वस्त्यांच्या आड दडून जेव्हा ‘हमास’ इस्राईलमधील मुलांवर, शाळांवर आणि विमानतळांवर हल्ले करतो तेव्हा तो दुहेरी युद्धगुन्हा ठरतो. ‘हमास’च्या या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या वर्तणुकीकडे दुर्लक्ष करुन जर युद्धस्थितीचे वर्णन केले तर ते विपरीत ठरेल. ‘हमास’कडून युद्धविषयक कायदे आणि स्वतःच्या नागरिकांच्या हिताचे उघडउघड उल्लंघन होऊनही इस्राईल पॅलेस्टिनी जनतेचे नुकसान टाळण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतो. त्यासाठी अनेकदा लष्करीदृष्ट्या हिताच्या गोष्टींवर पाणी सोडतो. इस्राईल आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील युद्धनियमांचे काटेकोर पालन करतो, किंबहुनाया नियमांपेक्षा अधिक दक्षता घेतो. या देशाचे लष्करी अधिकारी प्रत्येक कारवाईदरम्यान आंतरराष्ट्रीय कायदा व प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वाचा अवलंब करतात.

‘हमास’चे युद्धगुन्हे

‘हमास’ आपल्या लोकांचा ढालीप्रमाणे वापर करुन त्यांचे आयुष्य धोक्यात का टाकतो? याचे उत्तर असे आहे की, असे करण्याने ‘हमास’ला युद्ध गुन्ह्यांसाठी कोणतीही किंमत चुकवावी लागत नाही. शिवाय स्वतः एक दहशतवादी संघटना असूनही त्याला इस्राईलवर आरोप करता येतात. त्यामुळे पुन्हा हल्ले करण्यास प्रोत्साहन मिळते. ‘हमास’ला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट पॅलेस्टिनी राष्ट्राचे निर्माण नाही तर इस्राईलचा विनाश करणे, हे आहे आणि तसे त्यांच्या सनदेमध्ये म्हटले आहे. ‘हमास’ने २००६मध्ये पॅलेस्टिनी प्रदेशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांत विजय मिळवला. पण इस्राईल व पॅलेस्टिनी नेतृत्वात झालेल्या ऐतिहासिक करारांचा; इस्राईलचे अस्तित्व मान्य करणे आणि शांततामय म्हणजेच चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवणे इ. मान राखण्यास नकार दिला. ‘हमास’ने हिंसाचाराचा वापर करत गाझा पट्टी स्वतःच्या ताब्यात घेतली. गाझातील लोकांना शाळा, रुग्णालयं आणि नागरी सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी पाठवण्यात आलेली अब्जावधी डॉलरची मदत इतरत्र वळवून ‘हमास’ने तिचा उपयोग आपल्या दहशतवाद्यांसाठी भुयारे खणण्यात तसेच रॉकेट्स तयार करण्यासाठी केला. या रॉकेटद्वारे इस्राईलमधील जनतेवर हल्ले करायचे आणि ते करताना गाझामधील सामान्यजनांचा ढाल म्हणून वापर करायचा, असे दुहेरी युद्धगुन्हे ‘हमास’ करत आहे. पॅलेस्टिनी तसेच इस्राईली अरबांमध्ये अफवा पसरवून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे कामही ती संघटना करत आहे. इस्राईलने गेल्या वर्षभरात सुदान, मोरोक्को आणि युएइसह पाच मुस्लिमबहुल देशांशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इस्राईलने इजिप्त, जॉर्डन या शेजारी देशांशी त्यापूर्वीच शांतता करार केले आहेत. या देशांना इस्राईलबरोबर शांततामय सहजीवनाची खात्री आहे. आमचे सर्वात जवळचे शेजारी असलेल्या पॅलेस्टिनींनाही लवकरच असेच वाटेल, अशी आशा आहे.

(लेखक इस्राईलचे मुंबईतील कॉन्सुल जनरल आहेत.)