...तर कोरोना नियंत्रणात असता!

एक विचित्र विरोधाभास असा की, आपण एखाद्या गोष्टीच्या जितकं खोलात जातो, तितकं आपल्याला त्याबद्दल कमी समजतंय असं वाटू लागतं! मी आज ज्या पहिल्या विषयाबद्दल बोलणार आहे त्याबद्दल हेच सत्य आहे आणि दुसऱ्या विषयाबद्दल आपण पूर्णपणे अज्ञानी आहोत हे तुम्हाला वाचताना समजेलच. त्याबद्दल आपल्याला सांगण्याचे कष्ट कुणीही घेतलेले नाहीत. अगदी माध्यमांनीसुद्धा...

पहिला विषय आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे, तो म्हणजे केरळ या राज्यातील कोरोनाची भयंकर स्थिती. समोर येणाऱ्या गोष्टी चिंता करायला लावणाऱ्या आहेतच. या राज्याची लोकसंख्या देशाच्या २ ते ३ टक्के आहे. मात्र, या राज्यात गेला आठवडाभर दररोज २० हजारांपेक्षा अधिक कोरोनारुग्ण आढळत आहेत. हा आकडा देशात सापडणाऱ्या रुग्णांच्या तब्बल ५० टक्के आहे. राज्याचा ‘आर (रिप्रॉडक्शन) क्रमांक’ १.१ आहे आणि पॉझिटिव्हिटी दर आहे १२ टक्के. राज्यासाठी व देशासाठी हे आकडे चिंतेत भर टाकणारे आहेत आणि हे साहजिकच आहे. मात्र, तुम्ही हे आकडे इतर सर्व संदर्भ घेऊन मांडल्यास वेगळंच चित्र समोर येतं. त्याचा आपल्याला अगदी अंधूकसा अंदाज आहे. सर्वप्रथम, चौथ्या राष्ट्रव्यापी ‘सिरो सर्वेक्षणा’तील आकडेवारीनुसार, देशभरातील सुमारे ६८ टक्के नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग होऊन गेला आहे, तर केरळसाठीची ही आकडेवारी केवळ ४४ टक्के आहे. त्यापूर्वीच्या तिन्ही सर्वेक्षणांतही हीच स्थिती आढळली होती. देशाचा दर अनुक्रमे ०.७ टक्के, ७ टक्के आणि २४ टक्के होता, तर केरळचे हेच आकडे ०,३ टक्के, ०.९ टक्के व ११.६ टक्के होते. याचाच अर्थ, या राज्यानं आपल्या नागरिकांचं कोरोनापासून रक्षण करण्यात इतर सर्वच राज्यांपेक्षा चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. दुसरं, केरळचा लसीकरणाचा दर देशातील इतर सर्वच राज्यांपेक्षा खूप पुढं आहे. या राज्यातील ५४ टक्के प्रौढांना लशीचा पहिला डोस मिळाला असून, २३ टक्के नागरिकांना दुसरा डोस मिळाला आहे. देशाची हीच सरासरी ३९ आणि ११ टक्के आहे.

कोरोनाच्या चाचण्यांसंदर्भातही ही स्थिती आहे. केरळमध्ये दररोज सरासरी १ लाख ४० हजार ते १ लाख ६० हजार कोरोनाचाचण्या होतात. मागील आठवड्यात चाचण्यांच्या संख्येनं १ लाख ९६ हजारांचा आकडा ओलांडला होता. त्यातुलनेत, पश्चिम बंगालची लोकसंख्या केरळच्या तिप्पट असूनही तिथं दररोज जेमतेम ५० हजार चाचण्या होतात. त्यामुळेच केरळनं दहा लाख नागरिकांमागं ४ हजार ५८७ चाचण्या केल्या असून, त्या भारतात सर्वाधिक आहेत. मोठी तफावत म्हणजे, उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यानं दहा लाख नागरिकांमागं केवळ १ हजार ०५२ चाचण्या केल्या आहेत. देशाची सरासरी १ हजार २८० असून, ती केरळच्या तुलनेत एक चतुर्थांश आहे.

याचा अर्थ पुढीलप्रमाणं - केरळनं देशातील इतर सर्वच राज्यांच्या तुलनेत लसीकरण आणि सिरो-पॉझिटिव्हिटीमध्ये चांगली कामगिरी करत आपल्या नागरिकांचं कोरोनापासून संरक्षण केलं आहे. राज्याच्या आरोग्यसेवेच्या आकडेवारीमध्ये याचं प्रतिबिंब दिसतं, यात काहीच आश्चर्य नाही.

राज्यात दररोज २० हजार रुग्ण सापडत असले तरी मृत्युदर केवळ ०.५ टक्के आहे. तो देशाच्या १.३ टक्क्यांच्या तुलनेत एक तृतीयांश आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयांतील बेड, आयसीयू व व्हेंटिलेटर्सचा वापर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. केरळच्या आरोग्यसेवा यंत्रणेचं परिस्थितीवर पूर्ण नियंत्रण आहे व ती कोणत्याही दबावाखाली नाही. शेवटी, कोरोनाबळींचा आकडा ‘सरकारी आकड्यां’पेक्षा १.२ किंवा १.६ पट अधिक असेल असा अंदाज आहे. हा आकडाही इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहे.

कारणं अधिक पॉझिटिव्हिटी रेटची

मग केरळमधील कोरोनारुग्णांचा आकडा आकाशाला जाऊन का भिडतो आहे? त्याची तीन कारणं असावीत. ‘कोविड वर्किंग ग्रुप’च्या सदस्या गगनदीप कांग यांनी राज्याचा सिरो पॉझिटिव्हिटी रेट का कमी आहे याचं योग्य विवेचन केलं आहे. त्या म्हणतात - ‘कोरोनापासून असुरक्षित असलेल्या नागरिकांची संख्या केरळमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. वेगळ्या पद्धतीनं मांडणी करायची झाल्यास, केरळ हे राज्य सामूहिक प्रतिकारशक्ती (हर्ड इम्युनिटी) निर्माण होण्यापासून इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच दूर आहे. याचाच अर्थ, कोरोनाच्या विषाणूनं आणखी खूप लोकांना संसर्ग करणं बाकी आहे!’

कांग दुसरं एक कारण सांगतात. केरळचा चाचण्यांचा दर सर्वाधिक आहे आणि राज्याची रुग्णांचा शोध घेण्याची यंत्रणा सक्षम आहे, म्हणजेच राज्य कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण शोधण्यात सर्वाधिक यशस्वी ठरलं आहे. मागील सिरो सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार हेच सिद्ध होतं. केरळमध्ये एका पॉझिटिव्ह रुग्णामागं ६ रुग्णांना शोधता आलं नव्हतं. हा आकडा देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत किती कमी आहे पाहा. बिहारमध्ये हा आकडा ५९, मध्य प्रदेशात ८३ आणि उत्तर प्रदेशात तब्बल ९८ होता. देशाचा एका पॉझिटिव्ह रुग्णामागं शोधता न आलेल्या रुग्णांचा सरासरी आकडा ३३ आहे.

यामागील कारणांची तीन कारणं केंद्र सरकारनं सांगितली आहेत. पहिलं, केरळनं एक सहज टाळता येण्यासारखी चूक केली, ती म्हणजे ईदच्या निमित्तानं निर्बंध शिथिल केले. अर्थात, ही चूक नाकारता येणारच नाही. मात्र, हेही खूप महत्त्वाचं आहे की, केरळमधील अल्पसंख्याकांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या जिल्ह्यांत पॉझिटिव्हिटी रेट सर्वांत कमी आहे. त्यामुळं राज्यातील मुस्लिमबहुल भाग रोजचा कोरोनारुग्णांचा आकडा वर नेतो आहे या निष्कर्षावर पोहोचू नका!

दुसरं कारण, दिल्लीतून केरळमध्ये पाठवलेल्या विशेष टीमनं केलेल्या कथित आरोपासंदर्भातील आहे. ते म्हणजे, गृहविलगीकरणात असलेल्या नागरिकांच्या देखरेखीमध्ये राज्य नरमाईनं वागलं. राज्यातील आरोग्यसेवा विभागातील अधिकारी खूप दमले होते व त्यामुळं गृहविलगीकरणातील नागरिक शेजाऱ्यापाजाऱ्यांमध्ये अगदी सहज मिसळत होते. असं घडलं असल्यास त्यामुळं विषाणूचा संसर्ग वाढला असणार यात काहीच शंका नाही.

गगनदीप कांग असा निष्कर्ष काढतात, ‘केरळनं नागरिकांच्या हालचालींवर मर्यादा आणण्याची गरज आहे, याचा अर्थ स्थानिक लॉकडाऊन लावले जावेत आणि ‘आरटीपीसीआर’ या चाचण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवावी.’ त्या म्हणतात, ‘आपण आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही’ मात्र, त्या असंही म्हणतात, ‘याची फार काळजी करण्याचीही गरज नाही. ईदच्या दरम्यान चूक झाली असली तरी केरळनं कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जबरदस्त कामगिरी केली असून, या राज्याची कामगिरी देशासाठी आदर्श अशीच आहे.’

एका दुर्लक्षित विषयावर प्रकाशझोत

आता एक असा विषय, जो अत्यंत समर्पक आणि महत्त्वाचा होता. मात्र, त्याकडं पूर्ण दुर्लक्ष झालं. त्यावर थोडक्यात चर्चा करू या. माझा रोख भ्रमर मुखर्जी यांच्या मोदी सरकारच्या कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यासंदर्भातील संशोधनाकडं आहे. मुखर्जी मिशिगन विद्यापीठातील संशोधक व जगातील नावाजलेल्या साथरोगतज्ज्ञ आहेत व त्या एक प्रश्न विचारतात - ‘देशभरात बिगरऔषधी हस्तक्षेप (म्हणजेच लॉकडाऊन) वेळीच केला असता तर दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी करता आला असता का?’ त्यांच्या प्रश्नाचं एकमुखी उत्तर ‘हो’ असंच आहे. या विषयाचा शेवट करताना मी त्यांचे महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवतो. तुम्ही त्यांच्याशी सहमत व्हाल की नाही हे तुमचं तुम्हीच ठरवा.

मुखर्जी यांचा संशोधननिबंध सांगतो, ‘देशात मार्च महिन्याच्या शेवटी मर्यादित प्रमाणात लॉकडाऊन लावलं असतं, तर कोरोनारुग्णांचा एका दिवसातील सर्वोच्च आकडा ४ लाख १४ हजारांऐवजी केवळ २० हजार ते ४९ हजारांपर्यंत मर्यादित राहिला असता. याचा अर्थ १५ एप्रिलपर्यंत अंदाजे २६ लाख जणांना झालेला संसर्ग रोखता आला असता आणि १५ मेपर्यंत १ कोटी २९ लाख रुग्ण संसर्ग होण्यापासून वाचले असते. यातून रुग्णांची संख्या ९७ टक्क्यांनी कमी झाली असती.’ मुखर्जी यांचा संशोधननिबंध कोरोनामृत्यूंसंदर्भात खूपच धक्कादायक खुलासा करतो. सरकारनं मार्चच्या मध्याला किंवा शेवटी मर्यादित लॉकडाऊन लावला असता तरीही १५ एप्रिलपर्यंत ९७ हजार ते १ लाख ९ हजार मृत्यू रोखता आले असते. हा आकडा १५ मार्च ते १५ मेपर्यंत मृत्युमुखी पडलेल्या १ लाख १२ हजार मृतांच्या ९० ते ९८ टक्के आहे!

आणि आता या सगळ्याचा निष्कर्ष - सरकारनं मार्चमध्ये कधीही कार्यवाही केली असती (मर्यादित लॉकडाऊन), तर १ मार्च ते १५ मे या कालावधीत आढळलेले रुग्ण आणि मृतांची संख्या ९० टक्क्यांनी कमी करणं सहज शक्य होतं...

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)