‘पेगॅसस’चं सत्य आणि सरकारी लपवेगिरी

या महिन्यातील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि धक्कादायक ठरलेल्या पेगॅसस स्पायवेअरसंदर्भातील खुलाशाच्या बातमीला मोदी सरकारनं दिलेल्या प्रतिसादाचं मूल्यांकन तुम्ही कसं कराल? सरकारची यासंदर्भातील भूमिका ही एका लोकशाही सरकारनं आपल्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी विचारपूर्वक उचललेलं पाऊल आहे, असं तुम्हाला वाटतं का? हा ढोंगीपणा, नाकबुली किंवा मी अत्यंत नम्रपणे म्हणतो, त्याप्रमाणं केवळ मूर्खपणा आहे!

आपण काही अत्यंत कठोर तथ्यांपासून सुरुवात करू या. पेगॅसस प्रकरणात भारतातील एक हजार फोन क्रमांक संभाव्य लक्ष्य होते. त्यातील ३०० क्रमांकांची खात्री झाली आहे, तर २२ क्रमांकांचं ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’द्वारे फॉरेन्सिक विश्लेषण होणार असून, टोरांटो विद्यापीठाच्या ‘सिटिझन्स क्लब’द्वारे त्याची फेरपडताळणी केली जाणार आहे. यामधील १० प्रकरणांमध्ये पेगॅससनं थेट लक्ष्य केल्याचं सिद्ध झालं आहे. आणखी ८ प्रकरणांमध्ये मिळालेली उत्तरं निर्णायक नाहीत. सिद्ध झालेल्या १० पैकी एक फोन प्रशांत किशोर यांचा आहे. त्यांचा फोन नुकताच, ता. १४ जुलैला हॅक करण्यात आला होता.

यातून तीन गोष्टी सिद्ध होतात. दहा प्रकरणांमध्ये हॅकिंग झाल्याचं सिद्ध झालं आहे. दुसरं, ज्यांचे फोन हॅक झाले किंवा जे लक्ष्य होते त्यांपैकी कुणापासूनही राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका नव्हता किंवा ते दहशतवादीही नव्हते. ते सर्व विरोध पक्षांचे नेते, संशोधक, मंत्र्यांचे सचिव, राहुल गांधी यांचे मित्र, माजी निवडणूक आयुक्त, पत्रकार आणि कार्यकर्ते होते. तिसरं, हे हॅकिंग देशातील किंवा विदेशातील मान्यताप्राप्त सरकारी संस्थेनंच केलेलं असावं.

‘एनएसओ’ या पेगॅसस स्पायवेअरची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीनं ‘आम्ही हे सॉफ्टवेअर योग्य पडताळणी करून देशांच्या सरकारांना किंवा त्यांच्या संस्थांनाच विकतो,’ असं म्हटलं आहे. त्यांनी ४० देशांत ६० सॉफ्टवेअर्स विकली आहेत. त्यामुळं या हॅकिंगसाठी भारत सरकार जबाबदार नसल्यास कोणतं तरी विदेशी सरकार नक्कीच जबाबदार आहे. मात्र, आपण, कोणत्याही परिस्थितीत काहीच घडलं नाही, असं म्हणू शकत नाही. हे फक्त हॅकिंग नाही. हे प्रकरण कुणीतरी घडवून आणलं आहे.

आता आपण सरकारच्या यासंदर्भातील प्रतिसादकडं येऊ या. सर्वप्रथम, माजी माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी, भारत सरकार आणि पेगॅससमध्ये काही संबंध असल्याच्या पुराव्याचा लवलेश नाही असं म्हटलं आहे. मात्र, पेगॅसस फोनचं हॅकिंग करतं आणि देशामध्ये हॅकिंग निर्विवादपणे बेकायदेशीर आहे आणि सरकार त्याला मान्यता देऊच शकत नाही. मग सरकार पेगॅसस खरेदी केल्याचं मान्य करू शकतं का? जर सरकारनं तसं केलं तर सरकार स्वतः आरोपीच्या पिंजऱ्यात येईल. त्यामुळं हा बचाव तग धरू शकत नाही. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयातील आघाडीचे वकील शादान फरासत यांनी मला सांगितले, ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ४३ व ६६ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, सरकार अगदी राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असला तरी फोन हॅक करू शकत नाही. हा अगदी स्पष्ट असा सायबर गुन्हा आहे.

याला घटनेच्या ६६ सी, ६६ ई व ६६ एफ या कलमांनुसार अधिक बळकटी मिळते. त्याचबरोबर, ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील बातमीनुसार, ‘एनएसओ’मधील एका माहितगारानं वर्तमानपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पेगॅसस भारतासह इतर सहा देशांना विकण्यात आलं आहे.’ ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ हे अत्यंत मान्यताप्राप्त दैनिक आहे व ते जे काही छापतात त्याबद्दल अत्यंत दक्ष असतात. अनेक जण ‘टाइम्स’नं काय म्हटलं, यापेक्षा प्रसाद यांच्या वक्तव्यावर अधिक विश्वास ठेवतील. आपण केवळ चर्चेसाठी, सरकारनं पेगॅसस विकत घेतलं नाही, हे मान्य करू आणि त्यातून काय निष्कर्ष निघतो ते पाहू या. हॅकिंग निश्चित घडलं आहे, म्हणजे त्यात एखादं परदेशी सरकार अथवा त्यांच्या संस्थेचा सहभाग आहे. असं असलं तरीही हे खूप काळजीचं कारण नाही का? आपल्या नागरिकांच्या अधिकारांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी स्वीकारलेल्या लोकशाही सरकारनं किमान याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. फ्रान्स सरकारनं हे काम लगेचच केलं.

फोन-हॅकिंगमध्ये फायदा कुणाचा?

आता आपण सरकारनं दिलेल्या आणखी तीन प्रतिक्रियांकडं वळू या. रविशंकर प्रसाद असा दावा करतात, की पेगॅससप्रकरण बाहेर काढण्यामागं, सरकारनं कोरोनाची स्थिती ज्याप्रकारे हाताळली त्याचा बदला घेण्याचा उद्देश आहे. त्यांना नक्की काय म्हणायचं आहे हे मला समजलं नाही. त्यांना ही हाताळणी चांगली होती की वाईट होती म्हणायचं आहे? खरं तर, माझ्या मते हे वक्तव्य शुद्ध मूर्खपणाचं आहे. त्यानंतर देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आणखी एक युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, ‘तुम्ही घटनाक्रम लक्षात घ्या.’ गृहमंत्र्यांचा दावा आहे की, ही बातमी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बाहेर आली, त्यामुळे हेच सिद्ध होतं की, तिचा उद्देश भारताला लक्ष्य करण्याचा होता आणि हे काम (देशाच्या प्रगतीत) व्यत्यय आणू पाहणाऱ्यांचं आहे...पण जगभरातील १६ माध्यमसंस्थांना एकाच वेळी संसदेच्या अधिवेशनाची पूर्वसंध्या त्यांच्यासाठी योग्य वेळ असल्याचं कसं वाटू शकतं? खरंतर ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘गार्डियन’ हे आठवड्याचा पहिला दिवस, सोमवार, अशा बातम्यांसाठी निवडतात. हेही लक्षात घ्या की, या बातमीचं लक्ष्य फ्रान्सचे अध्यक्ष, पंतप्रधान आणि त्या देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील १४ सदस्य होते. त्यामुळं भारतासंदर्भातील बातमी फारशी महत्त्वाची ठरत नाही. आपल्या गृहमंत्र्यांना, फ्रान्समधील पत्रकार ही बातमी प्रसिद्ध करण्यासाठी भारतीय संसदेचं अधिवेशन सुरू होण्याची वाट पाहतील, असं वाटतं का?

शेवटी, नवे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री लोकसभेत काय म्हणाले ते पाहू या. त्यांनी दावा केला की, पेगॅससनं दिलेल्या त्यांच्या ग्राहकांच्या यादीतील काही देशांची नावं चुकीची आहेत. असतीलही. तशी शक्यताही जास्त आहे; पण त्यानं काय होतं? याचा अर्थ भारत त्यांचा ग्राहक नाही असा होत नाही आणि भारत हा पेगॅससचा ग्राहक नाही असं त्याचं मत असल्यास, मंत्र्यांना या वस्तुस्थितीचा सामना करावा लागेल की, विदेशी सरकारं आणि संस्था भारतीय नागरिकांचे फोन हॅक करत आहेत...

आता याकडे आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहू या. आपण स्वतःलाच असा प्रश्न विचारू या की, थेट किंवा संभाव्य लक्ष्य असलेल्यांचे फोन हॅक करण्यात विदेशी सरकारांना आणि संस्थांना काही रस असेल का किंवा यातून या शक्यतेला बळ मिळतं का, की भारत सरकार किंवा सरकारच्या एखाद्या संस्थेचं हे काम आहे? या यादीमध्ये राहुल गांधी आणि त्यांचे मित्र, निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त, माजी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांचे खासगी सचिव, आघाडीचे विषाणुतज्ज्ञ, निवडक विश्लेषक, माजी सरन्यायाधीशांवर लैंगिक अत्याचारांचे आरोप करणारी महिला आणि तिच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य, ‘बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’चे अध्यक्ष, ममता बॅनर्जी यांचा भाचा, उद्योजक आणि काश्मीर व नागालॅंडमधील विघटनवाद्यांचा समावेश आहे. विदेशी सरकारांना किंवा संस्थांना या लोकांचे फोन हॅक करायचे होते यावर कुणाचा तरी विश्वास बसेल का?

सरकारनं एवढंच करावं...

खरं तर, सरकारनं एकच गोष्ट करावी आणि ती शक्य तितक्या लवकर करावी - ‘एनएसओ’ या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालेव्ह हुलिओ यांचा शब्द प्रमाण मानून यांच्या त्वरित चौकशीची मागणी करावी. त्यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला सांगितले होतं, ‘या प्रकरणाची मला खूप काळजी वाटते आहे.’ त्यांच्या कंपनीच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे, ‘आम्ही सर्व विश्वसनीय दाव्यांची चौकशी करू आणि योग्य ती कारवाई करू.’ ‘द पोस्ट’ या दैनिकाशी बोलताना हुलिओ म्हणाले आहेत : ‘दोन ग्राहकांना याआधी (या सॉफ्टवेअरचा) गैरवापर केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलं आहे.’ ही सर्व विधानं म्हणजे, हुलिओ आणि एनएसओ यांना भारताच्या बाबतीत घडलेल्या घटनांच्या चौकशीचा आग्रह करण्यासाठीचा उत्तम पाया आहेत. त्यातून संपूर्ण सत्य बाहेर येऊ शकेल आणि परिणामकारक कारवाईही करता येईल. मात्र, मोदी सरकार हे करेल का? मला शंका आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीला देशातील ‘२१ लोकांवर पेगॅससमुळं परिणाम झाला आहे,’ असं २०१९ मध्ये सांगितलं तेव्हा या सरकारनं कोणतीही कारवाई केली नव्हती. या लोकांमध्ये आण्विक ऊर्जा विभागाचे आणि कुडनकुलम आण्विक प्रकल्पाचे सदस्य होते. या वेळी सरकार तसाच प्रतिसाद देईल असंच मला वाटतं.

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)