वाघांची जंगलं पोसण्याची कसरत

- किशोर रिठे, sakal.avtaran@gmail.com

एकीकडे वाघांची संख्या वाढत असताना विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये वाघ व माणूस संघर्ष उभा ठाकला आहे. त्यामुळे वाघांची जंगले हवी तरी कशाला, हे जनतेस नव्याने पटवून देणे गरजेचे झाले आहे. वाघांना वाचवताना व वाढवताना एकही माणूस मारला जाणार नाही, ही जबाबदारी आपण स्वीकारल्यास येणाऱ्या काळात व्याघ्र संरक्षण शक्य होणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याने समस्येचा आवाका व उपलब्ध पर्यायी उपाययोजना समजून घेण्याची तेवढी गरज आहे.

वाघांच्या संख्येत वाढ झाली म्हणजे आमची जंगले सुरक्षित आहेत, असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही. व्याघ्र प्रकल्पांच्या नकाशात पाहिल्यास अतिसंरक्षित क्षेत्रांच्या (कोअर) बाहेर असंख्य वनाच्छादित गावे पाहायला मिळतात. या गावांमध्ये लोकसंख्यावाढीमुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथील अनेक नागरिक वनांवर अतिक्रमण करीत आहेत. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाने केलेल्या उपग्रहीय माहितीच्या आधारे ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

वाघांचा पसरता वावर व जंगलांचे होणारे आकुंचन यामुळे येणाऱ्या काळात या भागात मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कोअर क्षेत्रातून बाहेर पडणारे वाघ बफर क्षेत्रात व संचार मार्गांमध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या, नव्याने येणारे रेल्वेमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, कालवे व वीजवाहिन्या यामुळे मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वाघांच्या या वाढलेल्या संख्येस टिकवणे मध्य भारतासाठी मोठे कठीण काम असणार आहे.

​​विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात वडसा वनविभाग सोडला, तर फारसे वाघ नोंदवले गेले नव्हते; परंतु आता गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतर भागांतही वाघांचा वावर वाढतो आहे. सप्टेंबर २०२१ या एका महिन्यात येथे माणसांवर तब्बल सात हल्ले नोंदवले गेले. त्यामुळे स्थानिक पुढारी, माध्यमे यांनी वाघाला ठार मारण्याची किंवा पकडण्याची मागणी लावून धरली आहे. असे असले तरी विदर्भाच्या व्याघ्रभूमीत हल्लेखोर बनणारा हा काही पहिला वाघ नाही. ​वाघ व मानव यांच्यामध्ये निर्माण झालेला हा संघर्ष फक्त विदर्भातील यवतमाळ, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यापुरताच सीमित आहे असे नाही.

२००७ ते २०२० या १३ वर्षांच्या काळात एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात (प्रामुख्याने ब्रह्मपुरी वनविभाग) तब्बल १६५ लोक वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले आहेत. हे सत्र आता गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांपर्यंत तसेच यवतमाळ, अमरावती जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले आहे. अशा सर्व घटनांचा बारकाईने अभ्यास करता काही विशिष्ट वाघच मानवावर असे हल्ले करतात, हे ध्यानात येते. उर्वरित बहुतांश प्रकरणांमध्ये केवळ अपघाताने माणूस वाघाच्या जंगलात शिरल्याने त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत.

मनुष्यविरहित अधिवास न मिळाल्याने अनेक तरुण वाघांना गावाशेजारच्या जंगलात घरोबा करावा लागतो. अशा वाघांना मानवी हस्तक्षेपाशी जुळवून घ्यावे लागते. ते काही तरुण वाघांना जमत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून जंगलात शिरणाऱ्या गुरे व माणसांची शिकार केली जाते. मनुष्यावर हल्ले करण्यासाठी बाध्य झालेल्या अनेक वाघांपैकी आतापर्यंत फक्त पाच वाघांना गोळी मारून ठार करण्यात आले. यापूर्वी १९९६ मध्ये मुधोली (जि. चंद्रपूर), २००७ मध्ये तळोधी (जि. चंद्रपूर), २०१३ मध्ये नवेगाव (जि. गोंदिया) या ठिकाणच्या घटनांमध्ये वाघांना ठार केले गेले. याचाच अर्थ मारले किंवा पकडले न गेलेले बहुतांश हल्लेखोर वाघ नंतरच्या काळात इतरत्र चांगला अधिवास मिळाल्याने मानवी वास्तव्यापासून अंतर ठेवून जगणे शिकले.

​एकेकाळी वाघ प्रत्यक्ष दिसणे दुर्मिळ झालेल्या विदर्भात वाघांची संख्या गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाढली आहे. विदर्भात मेळघाट, पेंच व ताडोबा-अंधारी असे तीन व्याघ्र प्रकल्प होते. त्यांच्या जोडीला नव्याने नवेगाव-नागझिरा (जि. गोंदिया-भंडारा) व बोर (जि. वर्धा) हे व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले. टिपेश्वर, पैनगंगा, मानसिंगदेव, उमरेड, घोडाझरी, कन्हाळगाव (प्रस्तावित), प्राणहिता या अभयारण्यामध्येही वाघांनी घर केले आहे.

ताडोबा-ब्रह्मपुरी वनप्रदेशात तसेच पेंच-मानसिंगदेव वनप्रदेशात जशी जननक्षम वाघांची संख्या वाढत गेली तसे हे वाघ विदर्भाच्या नजीक असणाऱ्या तेलंगणा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या सीमावर्ती राज्यातील वनक्षेत्रांमध्ये पसरायला लागले. त्याच वेळी व्याघ्र पर्यटनामुळे स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मिती व महसूलवाढीचे फायदेही नोंदवले गेले. वाढत्या व्याघ्र पर्यटनातून एकट्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात २०११-१२ या एका वर्षात सुमारे दीड कोटी रुपये महसूल मिळाला. मागील चार वर्षांत तर येथील व्याघ्र पर्यटनाने ‘वाघ झेपच’ घेतली. या एकट्या व्याघ्र प्रकल्पाचा महसुलाचा आकडा २०१४-१५ मध्ये तीन कोटी ३३ लाखांवर गेला; तर यंदा २०१५-१६ मध्ये हा ४.९९ कोटी रुपयांवर; तर २०१८-१९ मध्ये हा महसूल तब्बल सात कोटींवर गेला. केवळ महसूलच नाही तर सुमारे दोन ते तीन हजार युवक-युवतींना यातून थेट रोजगारही मिळाला.

वाघांच्या यशस्वी प्रजननासोबतच नवीन जन्मास आलेले, आईपासून विभक्त झालेले, सशक्त वाघांचा सामना करू न शकणारे वाघ व्याघ्र प्रकल्पांचे कवचक्षेत्र किंवा वन्यजीव संचारमार्गामध्ये आश्रय घेतात. खाद्याच्या, सुरक्षित क्षेत्राच्या किंवा जोडीदाराच्या शोधात वाघांनी केलेला प्रवास संरक्षित वनक्षेत्रांच्या किंवा भ्रमण मार्गात लागणाऱ्या गावांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने खूपच धोकादायक असतो. विदर्भातील गावांचे आकार, गावकऱ्यांचा वनक्षेत्रातील वाढता वावर व गावांच्या शहरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होत असल्याने वाघ व मानव यांचे सहजीवन आणखीनच कठीण होऊन बसले आहेत. वन्यप्राण्यांची पुरेशा जागेची आवश्यकता कधीच पूर्ण होत नाही. त्यात विकासाच्या झंझावातामुळे या वाघांच्या व वन्यजीवांच्या संचारमार्गात रस्ते, रेल्वे, कालवे, वीज वाहिन्या, खाणी असे अनेक अडथळे त्यांच्या सुरक्षित वावराचा विचार न करता येत आहेत.

​महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या दीडशेच्या वर घटना पाहता या सर्व घटनांमध्ये कुठेही वाघाने गावात घुसून माणसास मारले असे झाले नाही. गावालगतच्या वनक्षेत्रात शौचास बसलेले, चुली पेटवण्यासाठी सरपण आणणारे, गुरांना चरायला जंगलात गेलेले गुराखी आणि तेंदू पाने, मोहफुले इत्यादी गौण वनोपज गोळा करण्यास गेलेल्या रहिवाशांचा वाघांच्या हल्ल्यात बळी गेला आहे. वनाला खेटून असणाऱ्या शेतांमध्ये काम करणाऱ्या शेतकरी /शेतमजूर यांचाही यात समावेश होतो. या सर्व लोकांवर ते जमिनीवर वाकलेल्या, बसलेल्या किंवा जमिनीवर लेटलेल्या अवस्थेत हल्ले झालेत. यामध्ये वनक्षेत्रात उभे असणाऱ्या किंवा पायी चालणाऱ्या व्यक्तींवर हल्ला झाल्याचे आजपर्यंत ऐकण्यात नाही. मग असे हल्ले या लोकांवर होणार नाहीत, यासाठी काय केले पाहिजे?

विदर्भातील वनाच्छादित गावांमधील कुटुंबांना शौचालय व स्वयंपाकाचा गॅस पुरवल्यास या गावातील लोकांचे शौचास व जळावू लाकडासाठी (सरपण) जंगलात जाणे व वाघ, बिबट्याच्या हल्ल्यांना बळी पडणे हे थांबवणे शक्य होऊ शकते. या गावांमधील गुरांना गोठ्यातच चारा पुरवल्यास, भाकड गुरांऐवजी दुभती गुरे दिल्यास गुराखी गुरे घेऊन चराईसाठी जंगलात जाणार नाहीत. वाघाच्या दाढेतून वनोपज काढून उपजीविका करण्यापेक्षा या गावांमधील युवकांना वन्यजीव पर्यटनासारख्या व्यवसायात रोजगार दिल्यास त्यांचे परिवार वनोपज गोळा करायला वाघाच्या जंगलात जाणार नाहीत.

वाघाचे साम्राज्य निर्माण झालेल्या गावानजीकच्या जंगलात व शेती क्षेत्रात काम करताना काय खबरदारी घ्यायची, पाळीव गुरांवर हल्ले झाल्यानंतर काय करायचे, याबद्दल या सर्व गावांची जनजागृती करणेही आवश्यक ठरते. कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वाघ आला की मोबाईलमध्ये घंटी वाजणार अशी यंत्रणा गावांशेजारील वनक्षेत्रात लावल्यास वनविभाग लोकांना सतर्कतेचा इशारा आगावू देऊ शकतात.

​ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कवच क्षेत्रातील ७९ गावांमध्ये एकूण २१८६० कुटुंबे राहतात. एप्रिल २०१२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष थांबवण्यासाठी यापैकी १६ गावांमधील १३००० कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्याचे काम हाती घेतले. ऑगस्ट २०१६पर्यंत यापैकी १६,३२८ कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्यात आला. यासाठी चंद्रपूर वनवृत्ताअंतर्गत ४३३ संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समितीच्या सदस्यांना व ग्रामस्थांना सवलतीच्या दरात ७५ टक्के अनुदानावर शासनाच्या विविध योजनांमधून स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्यात आला.

२०१२-१३ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४००० पैकी १२०० भाकड सांडांचे खच्चीकरण करण्यात आले. राज्य सरकारने मानव वन्यजीव संघर्षाने त्रस्त अशा गावांसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबवण्याचा निर्णय ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी जाहीर केला. यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पांच्या कवच क्षेत्रात, वन्यजीव अभयारण्यांच्या सभोवती तसेच वन्यजीव संचार मार्गात (१७ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार) येणाऱ्या गावांमध्ये वरील गोष्टी तसेच शेतांना सौर कुंपण, चाऱ्याची निर्मिती, तण निर्मुलन, शेतात फळबाग लागवड, जलसंधारणासारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी देण्याची तरतूद करण्यात आली.

२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात व्याघ्र प्रकल्पांच्या कवच क्षेत्रातील १५० गावांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. यासाठी ‘काम्पा’मधून २१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. २०१६-१७ मध्ये पुन्हा नवीन १७६ गावांमध्ये; तर २०१७-१८ मध्ये १६६ गावांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. खरे म्हणजे मानव वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता व व्याप्ती लक्षात घेता ही योजना राज्यातील ६ व्याघ्र प्रकल्पांच्या (मेळघाट, पेंच, ताडोबा, नवेगाव-नागझिरा, बोर व सह्याद्री) कवच क्षेत्रातील सर्व गावांमध्ये जरी राबवायचे म्हटले तरी त्यात ५९१ गावांचा समावेश होतो. त्यात टिपेश्वर, पैनगंगा, उमरेड-कऱ्हान्डला, प्राणहिता, कन्हाळगाव, मुक्ताई भवानी व घोडाझरी या वाघ पोसणाऱ्या संरक्षित वनक्षेत्रांच्या परिघातील गावांचा तसेच संचारमार्गातील गावांचा समावेश केल्यास या गावांची संख्या एक हजारांवर जाते. त्यातील १५० ते २०० गावांमध्ये सध्या शासनाकडून जनवन योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.

ज्या गावांमध्ये वन्यजीवांच्या त्रासामुळे शेती करणे कठीण होऊन बसले आहे अशा गावांसाठी राज्य सरकारने शेती न करण्याच्या अटीवर आर्थिक मोबदला देणारी आणखी एक योजना आणली आहे. यातून शेतकऱ्यांना शेती न करता वन्यप्राणी पर्यटनातून वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. या माध्यमातून विदर्भात केनियाच्या धरतीवर संरक्षित वनक्षेत्रांना संलग्नित असे वन्यप्राणी लोकअभय परिसर (कॉन्झर्वन्सी) उभे राहू शकतील.

नोव्हेंबर २०१५ मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड काऱ्हान्डला अभयारण्याच्या बाजूला गावकरी व उद्योजक यांच्या सहकार्यातून ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे सुरू झाले; पण विदर्भातील वन्यप्राणी समस्याग्रस्त अशा इतर शेतकऱ्यांनी या योजनेला कवटाळावे, असे परिणाम गेल्या ३ वर्षांत तरी पाहायला मिळाले नाही. ​हे सर्व पाहता, प्रश्न केवळ गडचिरोली, राजुराच्या एखाद्या वाघाचा किंवा यवतमाळच्या अवनीचा नाही; तर विदर्भाच्या भूमीत व्याघ्र संरक्षणाच्या प्रयत्नांना आलेल्या यशाची ही समस्या आहे.

एकीकडे वाढत्या शिकारी, विकास प्रकल्प, अतिक्रमणे यामुळे जंगलांची संलग्नता खंडित होत आहे. गावांचा आकार व माणसांचा जंगलातील वावर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यामुळे वाघही मारले जात आहेत आणि लोकही. भविष्यात उभ्या राहू पाहणाऱ्या आणखी गंभीर परिणामांची कदाचित ही नांदीपण असेल. त्यामुळे प्राणीमित्रांनी तसेच प्रसिद्धिमाध्यमांनी व्याघ्र संरक्षणाचा प्रवास व समोरची बिकट आव्हाने नेमकी कशी आहेत, हे समजून घेण्याची गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय व्याघ्र संरक्षण होणार नाही.

(लेखक सातपुडा फाऊंडेशन या मध्य भारतातील अग्रगण्य संस्थेचे अध्यक्ष असून, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. मागील ३० वर्षांपासून ते वने, वन्यजीव व पर्यावरणसंवर्धन क्षेत्रात काम करीत आहेत.)