शिकारीवरील बंदी का उठवावी?

- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

वन्यप्राण्यांचा त्रास महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांत विशेषतः शेतकरी बांधवांना वाढला आहे. किंबहुना तो काही भागांमध्ये तर सहन करण्यापलीकडे झाला आहे, पण असे आहे म्हणून शिकार खुली करून त्यांना नियंत्रणात आणले पाहिजे, असा अफलातून उपाय जर एखादे पर्यावरण शास्त्रज्ञ देत असतील तर त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

एखादा वन्यप्राणी गावशिवारात घुसला तर त्याच्यामागे लाठ्या-काठ्या घेऊन धावणारे लोक आपण पाहिले. वन्यप्राण्यांकडून पीक नुकसान झाले किंवा गुरांवर आणि माणसांवर वाघ-बिबट्यांचा हल्ला झाला की त्या प्राण्याला मारून टाकण्याची मागणी करणारे लोकप्रतिनिधीही आपण पाहिले. काल-परवा डॉ. माधव गाडगीळ यांनी बोलताना ‘‘आपल्या देशात पूर्वीपासून वन्यप्राण्यांच्या शिकारी होत आहेत; परंतु वन्यजीव संरक्षण कायदा आल्याने त्या बंद झाल्या. हे अन्नसाखळीच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच गावांमध्ये बिबटे घुसून माणसांना मारत आहेत. हत्ती शेतीची नासधूस करीत आहेत. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायदा रद्द करून पुन्हा शिकारीला परवानगी दिली पाहिजे,’ असे मत व्यक्त केले. साहजिकच निसर्गप्रेमींमध्ये याचे तीव्र पडसाद उमटले.

डॉ. गाडगीळ यांनी ‘लोकसमूह आणि जैवविविधता’ या संबंधीचा अभ्यास केला आहे. शासनाच्या अनेक समित्यांवर पदे भूषविली आहेत. पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित आहेत. त्यामुळे ते सहज काहीतरी बोलून गेले असतील म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. ज्या कायद्यावर त्यांचा आक्षेप आहे त्या वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या येण्यापूर्वीची व नंतरची परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताचे वनाच्छादन ३७ टक्के होते, तर लोकसंख्या फक्त ३५ कोटी होती. ब्रिटिश व्यवस्थेत भारतातील जंगलांकडे महसुलाचे साधन म्हणून पाहिले जायचे. वन्यजीवांची शिकार हे आदिवासी बांधवांच्या खाद्याचे आणि ब्रिटिशांच्या खेळाचे साधन समजले जायचे.

स्वातंत्र्यानंतरही या दृष्टिकोनात विशेष फरक पडला नाही. त्यामुळे १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीस (१९७२ साली) देशाचे वनाच्छादन झपाट्याने घसरले तर लोकसंख्या ५८ कोटी म्हणजे जवळपास दुप्पट झाली. या सर्वांचा परिणाम देशातील जंगले आणि त्यातील वन्यजीवांवर झाला होता. जंगलांचा विनाश थांबविण्यासाठी सध्याच्या उत्तराखंड राज्यामध्ये १९७० मध्ये चिपको आंदोलन करण्यात आले आणि सरकारला वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी कडक कायदे बनविण्यासाठी जन आंदोलनाने भाग पाडले. यातूनच पुढे वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ आणि वनसंवर्धन कायदा १९८० देशाच्या संसदेने पारित केला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सूचनेनुसार वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ लिहिणारे डॉ. एम. के. रणजीत सिंह आजही याचे साक्षीदार आहेत.

ब्रिटिश काळापूर्वीही देशात शिकारीवर निर्बंध नव्हते असे म्हणणे चूक होईल. देशातील पूर्वीच्या अनेक शासकांनी वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसंबंधी कडक नियम बनविले होते, याचे अनेक संदर्भ शिकारकथांमध्ये वाचायला मिळतात. १४८५ साली संत जम्बेश्वर यांनी वृक्षकटाई आणि वन्यप्राणी हत्या थाबाविण्यासाठी २९ सामाजिक बंधनांचा प्रचार केला. या निसर्ग धर्मालाच ‘बिष्णोई’ असे ओळखले जाऊ लागले. तेथील खेजरीसारख्या वृक्षाच्या कटाईवर तर संपूर्ण बंदी आणली गेली. १७३० मध्ये तत्कालीन माथेफिरू शासकाने दिलेल्या आदेशामुळे सध्याच्या जोधपूर जिल्ह्यातील बिष्णोई गावानजीक जेव्हा खेजरीचे वृक्ष कापण्यासाठी सैनिक आलेत तेव्हा अमृतादेवी या स्थानिक महिलेच्या नेतृत्वात शेकडो लोकांनी वृक्षांना वाचविण्यासाठी झाडांना कवटाळले आणि यात वृक्षांना बिलगलेल्या ३६३ लोकांना छाटण्यात आले. काही संत, शासक व अगदी स्थानिक लोक यांनी वने आणि वन्यजीवांना वाचविण्यासाठी उभारलेल्या लढ्यांची अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील.

आमच्या देशाची लोकसंख्या आज १४१ कोटींवर पोहोचली. वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या सुमारे २२ प्रजाती देशातून समूळ नष्ट झाल्या. आज देशातील घनदाट व मध्यम दाट प्रकारचे वनाच्छादन फक्त १२.३७ टक्क्यांवर, तर उर्वरित ९.३४ टक्के जंगल हे विरळ जंगलाच्या रूपाने शिल्लक राहिले आहे. वाघांची संख्या ४० हजारांवरून केवळ ३ हजार ५०० वर आली. ​जागतिक लोकसंख्येत दुसऱ्या क्रमांकावर राहून व प्रतिचौरस कि.मी. ३६८ एवढी घनदाट लोकसंख्या असूनही भारतात आजही वाघ, सिंह, हत्ती, गेंडे व रानम्हशी अशा प्रजाती टिकून आहेत. ​रानम्हशी, एकशिंगी गेंडे व सिंह यांची संख्या कमी असली तरी या प्रजाती भारतीय जंगलांमध्ये आज स्वच्छंद बागडत आहेत. याचे श्रेय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील निर्बंधांना द्यावेच लागेल. या कायद्यानेच देशात ९९० च्या वर संरक्षित वनक्षेत्रे निर्माण केलीत.

व्याघ्र प्रकल्पांना कायदेशीर दर्जा दिला. व्याघ्र प्रकल्पांनी फक्त वाघच वाचविले नाहीत तर रानपिंगळा, रानम्हशी व बाराशिंगासारख्या अनेक दुर्मिळ प्रजाती वाचविल्या. बहेलिया, बावरिया जमातीच्या संघटित शिकारी टोळ्यांवर या कायद्यानेच जरब बसविला. असे असले तरी हा कायदा असतानाही छत्तीसगढसारख्या राज्यात बंदुकीपेक्षा विष, तीर-कमान, शिकारी कुत्र्यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात अवैध शिकारी झाल्यात आणि त्याचा परिणाम म्हणून हा कायदा अस्तित्वात असूनही तेथील वन्यजीव मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेत. राहिला प्रश्न उपद्रवी वन्यप्राण्यांना संपविण्याचा, तर तशी तरतूद या कायद्यात आहेच. त्याचाच वापर करून रानडुकरांसारख्या प्राण्यांची संख्या कमी करणे, माणसांवर सातत्याने हल्ले करणारे वाघ-बिबटे इत्यादी प्राणी पकडणे किंवा मारणे हे वन विभागाला शक्य झाले आहे, पण डॉ. गाडगीळ म्हणतात तशी शिकारींवर बंदी उठविली तर आधीच कमी संख्येत असणाऱ्या वन्यप्राण्यांना संपविण्यास अशी अनियंत्रित खुली शिकार किती काळ लावेल हे कुणाच्याही चटकन ध्यानात येईल. हे वास्तव असले तरीही डॉ. गाडगीळ असे का बोलले, हा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही.

​आज माळढोक, सारस, तनमोर, गिधाड अशा अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर येऊन ठेपल्या आहेत. वाघ, बिबटे, हत्ती, गेंडे, रानम्हशी या सर्वच प्रजातींची संख्या अगदीच कमी झाली आहे. देशाच्या काही भागांत काही प्रजातींची संख्या वाढत असली तरी या प्रजातींना लागणारे एकसंघ संलग्न जंगल, तसेच लागणारे संचारमार्ग उरले नाहीत. अशा स्थितीत वन्यजीवांच्या वाढणाऱ्या संख्येस मानवी लोक वस्त्यांच्या सोबत जगण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. त्यात या वन्यजीवांचे तसेच त्यांच्याशी सामना होणाऱ्या माणसांचे असे दोघांचेही बळी जात आहेत. हा संघर्ष आता विकोपाला पोहोचला आहे. यावर उपाय म्हणून वन्यजीवांना लागणारे पुरेसे संरक्षित वनक्षेत्रांचे निवारे उपलब्ध करून देणे, जंगलांची संलग्नता पुन्हा उभी करणे, असे कठीण काम करावे लागेल.

(लेखक ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत.)