स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचा रक्षणकर्ता राजा

छत्रपती शाहू महाराज यांनी कष्टकरी, वंचित, शोषित अशा सगळ्या समाजघटकांची चिंता वाहिली. महिलांसाठी त्यांनी केलेले कायदे आणि त्यांच्यासाठी राबविलेल्या योजना हे त्यांच्या द्रष्टेपणाचे एक उदाहरण. मानवी हक्काचा आदर, परिपूर्ती, संरक्षण आणि संवर्धन या मानवी हक्काबाबतच्या राज्यकर्त्यांच्या जबाबदाऱ्या राज्यकर्ता म्हणून शाहू महाराज यांनी सतत पार पाडल्या. छत्रपती शाहूंच्या महिलांविषयक सुधारणा या फक्त शिक्षणापुरत्या मर्यादित नव्हत्या. देवदासी प्रथा, बालविवाह, वेळोवेळी होणारी छेडछाड आणि कौटुंबिक हिंसाचार या सर्वांबाबत त्यांनी कायदे केले. त्यांनी आणलेला कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा अत्यंत दूरदृष्टीचा आणि महिलांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराविषयी अत्यंत सूक्ष्म पातळीवर विचार करून आणलेला कायदा आहे.

संस्थात्मक काम, धर्मचिकित्सेवर आधारित प्रबोधन, सांस्कृतिक पर्याय आणि शासनाकडे आवाज उठवणे ही महात्मा फुले यांच्या कार्याची सूत्रे होती. यामधून त्यांनी महिलांचे प्रश्न समाजासमोर आणले; पण त्याचबरोबर वैचारिक क्षेत्रांमध्येही महिलांच्या प्रश्नाला मोठे अवकाश निर्माण केले. महिलांबाबतचा भेदभाव, बहुपत्नीत्व, महिलांना शिक्षण देणे, कौटुंबिक हिंसाचार, केशवपन असे अनेक प्रश्न महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी ऐरणीवर आणले. छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या कार्यामध्ये हीच सूत्रे अमलात आणली. शासनाकडे मागण्याऐवजी राज्यकर्ता म्हणून मानवी हक्काचा आदर, परिपूर्ती, संरक्षण आणि संवर्धन या मानवी हक्काबाबतच्या राज्यकर्त्यांच्या जबाबदाऱ्या राज्यकर्ता म्हणून शाहू महाराज यांनी सतत पार पाडल्या. महात्मा फुले यांच्या कार्याचे स्त्री-पुरुष समानता हे गाभ्याचे तत्त्व होते. ही वहिवाट छत्रपती शाहू महाराज यांनी पुढे चालू ठेवून महिलांसाठी विविध कायदे केले. भारतीय राज्यघटनेतील महिलांच्या हक्काची पार्श्वभूमी तयार केली. हे शाहू महाराजांचे कार्य महिलांना विसरून चालणार नाही.

राजर्षि शाहूंनी हे कायदे केले तो काळ महिलांविषयक सुधारणांना मोठ्या प्रमाणावर विरोधाचा काळ होता. एका बाजूला धर्मातील हस्तक्षेप म्हणून महिलांविषयक प्रश्नांबाबत आवाज उठवू द्यायचा नाही, तर दुसऱ्या बाजूला ‘आधी सामाजिक की आधी राजकीय’अशा वादामध्ये हा प्रश्न पुन्हा बाजूला सारायचा. अशा काळात हे कायदे करणे हे राज्यकर्ता म्हणूनही अत्यंत आव्हानात्मक होते. परंतु आपली बांधीलकी ज्या मानवी हक्कांसाठी आहे त्यासाठी शाहू महाराज भक्कमपणे उभे राहिले. स्वातंत्र्यानंतर आणि भारतीय राज्यघटना आल्यानंतर ज्यावेळेला भारतीय संसदेमध्ये हिंदू कोड बिल आले, त्यावेळी भारतातील पितृसत्ताक व्यवस्थेने या हिंदू कोड बिलावर हल्ला केला. सर्वच पक्षातील सनातनी एकत्र झाले. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर आव्हान उभे राहिले. हा हल्ला हिंदू कोड बिलावर जितका होता तितकाच स्त्रियांना समता देऊ पाहणाऱ्या लोकशाही, घटनात्मक मूल्यांवर होता. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पितृसत्ताक व्यवस्थेचा हा पहिला हल्ला होता. यावरून महिलाविषयक सुधारणांना आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतरही किती विरोध होता हे लक्षात येते. मग स्वातंत्र्यपूर्व काळात छत्रपती शाहूंनी महिलांसाठी कायदे करणे किती अवघड होते, हे लक्षात येईल.

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा

छत्रपती शाहूंच्या महिलांविषयक सुधारणा या फक्त शिक्षणापुरत्या मर्यादित नव्हत्या. देवदासी प्रथा, बालविवाह, वेळोवेळी होणारी छेडछाड आणि कौटुंबिक हिंसाचार या सर्वांबाबत त्यांनी कायदे केले. त्यांनी आणलेला कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा अत्यंत दूरदृष्टीचा आणि महिलांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराविषयी अत्यंत सूक्ष्म पातळीवर विचार करून आणलेला कायदा आहे. या समाजामध्ये महिलांचा मानसिक छळ हा दखलपात्र गुन्हा नव्हता. स्वतंत्र भारतातही दखलपात्र होण्यासाठी नव्वदचे दशक उजाडावे लागले. पण छत्रपती शाहूंनी त्यांच्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यामध्ये या मानसिक छळाची नोंद घेऊन तो गुन्हा मानलेला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्कामध्येही महिलाविषयक हिंसाचार यायला बराच उशीर झाला. परंतु राजर्षि शाहूंचे हे द्रष्टेपण खरोखरच महिलांच्या मानवी हक्काबाबत एक व्यक्ती म्हणून त्यांनी केलेला विचार आणि राज्यकर्ता म्हणून त्याला दिलेले कायद्याचे अधिष्ठान हे भारतातील, महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आश्वासक असे पाऊल होते. दोन ऑगस्ट १९१९रोजी “स्त्रियांना क्रूरपणे वागविण्याचे नाहीसे करावे किंवा त्यास प्रतिबंध करावा म्हणून केलेले नियम”अशा नावाचा कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा शाहू महाराज यांनी संस्थानात आणला. कौटुंबिक हिंसाचार हा खाजगी प्रश्न नसून तो सार्वजनिक आरोग्याचा आणि सार्वजनिक प्रश्न आहे, ही सामाजिक धारणा तयार करण्यास सुरुवात केली. या बरोबरच घटस्फोटाचा कायदाही त्यांनी केला.

स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्त्या बनणाऱ्या बहुजन समाजासमोर आणि आता ७३, ७४व्या घटनादुरुस्तींनंतर सत्तेत आलेल्या महिलांसमोरही महिलाविषयक कार्याचा आदर्श महाराजांनी घालून दिला. महाराष्ट्रामध्ये याचा निश्चितपणे प्रभाव उमटलेला आहे. महिला विषयक सुधारणा करताना नेहमीच असे घडू शकते, की या सुधारणा समाजातल्या उच्च वर्ग आणि जाती-वर्णांमध्ये जास्त घुटमळत राहतात. परंतु शाहू महाराजांनी केलेले महिलाविषयक संस्थात्मक काम, कायदे हे जसे सर्वांना, सर्व जाती-वर्गातील महिलांना लागू होते तसेच दलित समाजातल्या महिलांसाठीही त्यांनी विशेष कायदे केले. आंतरजातीय विवाह कायदा हा दोन्ही समाजातील महिलांना, पुरुषांना उपयोगी आहे. जातिव्यवस्थेचे विवाहसंस्थेवरचे नियंत्रण झुगारून देऊन आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना या कायद्याने संरक्षण मिळाले.

परंतु दलित जातींमध्ये असलेल्या क्रूर देवदासी प्रथेविरुद्ध महाराजांनी कायदा आणून या प्रथेला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. धर्म आणि जात हातात हात घालून स्त्रीचे करत असलेले शोषण यावर बंधने आणली. बालविवाहाला विरोध, विधवा पुनर्विवाह हे कायदे म्हणजे महिलांना नवजीवनाची संधीच आहे. बालविधवांचे केशवपन करून त्यांना आयुष्यभर क्रूरपणे वागवणाऱ्या ब्राह्मणी व्यवस्थेला विधवा पुनर्विवाह कायदा ही मोठी चपराक होती. छत्रपती शाहूंनी संमतिवयाचा वाद चालू असताना बालविवाह विरोधी कायदा करणे ही अत्यंत धाडसाची गोष्ट होती.

जाती व्यवस्थेविरुद्ध लढताना आंतरजातीय विवाह होणे खूप आवश्यक आहे. राजर्षि शाहूंनी केवळ कायदाच केला नाही तर आपल्या कुटुंबात अशा प्रकारचा विवाहही घडवून आणला.राजर्षि शाहूंनी महिलांच्या प्रश्नाचा समग्रपणे विचार केलेला होता, याचे एक उदाहरण म्हणजे महिला आरोग्यविषयक पुस्तकाचा संस्थानांमध्ये त्यांनी केलेला प्रसार. महाराजांच्या दरबारातील एक डॉक्टर अधिकारी विष्णू गोपाळ आपटे यांनी ‘प्रसूतिविज्ञान’ या नावाचे पुस्तक लिहिले होते. प्रसूतिविषयक अज्ञान दूर करण्यासाठी हे पुस्तक महिलांनीच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाने वाचले पाहिजे, अशी जाहिरात महाराजांनी यासंदर्भात केली.

अजूनही आपल्याकडे स्त्री शरीराची पुरेशी शास्त्रीय माहिती नसते. प्रसूतीमध्ये ज्या वेदना महिलांना होतात, त्याबाबत पुरुष अनभिज्ञ असतात. अशावेळी पुरुषांना प्रसूतिशास्त्राची माहिती होणे हे महिलांसाठी खूप आवश्यक आहे आणि अशी जाहीरपणे जाहिरात करणाऱ्या राजर्षि शाहूंची समग्र दृष्टी किती महत्त्वाची आहे ते आपल्या लक्षात येते. हातात सत्ता आल्यावर सर्वसामान्य जनतेचे अधिकार काढले जाऊन सत्तेचा दुरुपयोग केला जातो. परंतु सत्तेचा उपयोग सर्वसामान्य महिलांसाठी, त्यांना नवे जीवन देण्यासाठी, त्यांच्या मानवी हक्काच्या संवर्धनासाठी करणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराज यांचे समग्र कार्य मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना  प्रेरणादायी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तर त्याची गरज तीव्रतेने जाणवते आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांचे कार्य महिला चळवळीला निश्चितच आधार, प्रेरणा देते. महिलांना घरात आणि घराबाहेर अधिकार देणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराजांना कृतज्ञतापूर्वक विनम्र अभिवादन.

( लेखिका स्त्री चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या व अभ्यासक आहेत.)