अभिव्यव्यक्‍तिस्वातंत्र्य आणि सरकार व साहित्यसंस्थांचं उत्तरदायित्व!

मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांना व राज्य सरकारला एवढा तीव्र निषेध होईल याची अपेक्षा नसणार. पुरस्कार का रद्द केला हे सांगताना मराठी भाषामंत्र्यांनी मूळ पुस्तकात ‘नक्षलवादाचं उदात्तीकरण करण्यात आलं आहे व शासन ते सहन करणार नाही’ हे कारण दिलं. त्यांनी मूळ किंवा अनुवादित पुस्तक वाचलं की नाही, याबाबत शंका वाटते.

मी माझ्या राजीनामा पत्रात ‘सदर पुस्तकात कोबाड गांधींच्या त्यांच्या दहा वर्षांच्या तुरुंगवासातील आठवणी व आत्मचिंतन आहे, त्यात त्यांनी नक्षली हिंसाचाराचा निषेधच केला आहे व पुस्तकात कुठेही त्या विचारधारेच्या उदात्तीकरणाचा अंशमात्रही नाही’ असं नमूद केलं आहे. जर तसं पुस्तक असतं, तर त्यावर नक्कीच उजव्या विचारधारेच्या केंद्र सरकारने बंदी घातली असती. बंदी नसलेल्या व त्याच्या उत्कृष्ट मराठी अनुवादित पुस्तकाला पुरस्कार आधी जाहीर करून मग तो नाकारण्याची शासनाची कृती ही साहित्यिक - कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घाला आहे, असं मी मानतो. म्हणूनच त्यासाठी शासनाचा निषेध करत माझी भूमिका स्पष्ट करणारं राजीनामा पत्र लिहून पाठवून दिलं. त्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतचे नमूद केलेले विचार संक्षेपाने इथे पुढील विवेचनासाठी आवश्यक असल्यामुळे देत आहे. मी मंत्री महोदयांना लिहिलं होतं,

‘परीक्षकाने शिफारस केलेल्या पुस्तकांना कोणताही हस्तक्षेप न करता पुरस्कार देण्याची महाराष्ट्र शासनाची आजवरची परंपरा आहे. खेळाप्रमाणे साहित्य व कलेत संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ कलावंत, अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असतो व त्यावर अपील असत नाही, हा जगातील सर्व लोकशाही देशांतला कला - क्रीडा - साहित्यजगताचा अलिखित संकेत आहे. त्याचा आज आपल्या विभागाने जो भंग केला आहे, तो अनुचित म्हणूनच निषेधार्ह आहे.

महाराष्ट्र शासनाने हे साहित्य पुरस्कार सुरू केल्यापासून शिफारस केलेल्या पुस्तकांना पुरस्कार नाकारण्याची घटना सर्वप्रथम १९८१ मध्ये घडली, तेव्हा काँग्रेसच्या सरकारने लेखक विनय हर्डीकर यांच्या आणीबाणीचा निषेध करणाऱ्‍या ‘जनाचो प्रवाहो चालिलो’ या पुस्तकाला परीक्षकांनी शिफारस केलेला पुरस्कार दिला नाही. तेव्हा त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया साहित्यजगतात उमटल्या होत्या. त्यामुळे शासनाची चांगलीच मानहानी झाली होती. पण या प्रकरणामुळे आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असहमतीच्या अधिकारासह (राइट टू डिसेंटसह) आपणच डोळ्यांत तेल घालून जपायचं असतं व शासन त्यावर कधीही घाला घालू शकतं, याची तीव्र जाणीव साहित्यिकांना झाली होती.

भारतीय संविधानाने साहित्यिक - कलावंतांसह सर्वच नागरिकांना जे अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य दिलं आहे, ते त्यांना विनाअडथळा व विनाहस्तक्षेप उपभोगू देणं, हे शासनाचं संविधानिक कर्तव्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणी आपल्याकडून त्याबाबतीत कर्तव्यच्युती झाली आहे, असं खेदाने म्हणावंसं वाटतं. आज पुन्हा १९८१ प्रमाणे आपल्या विभागाने ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या ग्रंथाच्या मराठी अनुवादासाठी आपण जाहीर केलेला पुरस्कार जी.आर. काढून रद्द केला आहे, तो महाराष्ट्रातील साहित्यिक - कलावंतांना कदापि मान्य होणारा निर्णय नाही, हे मी आपल्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो.’ या पत्रात शासनाने झालेली चूक मान्य करून अनघा लेले यांना पुन्हा पुरस्कार बहाल करावा, अशी मी मागणी केली होती. पाहू या मंत्री महोदय कसा प्रतिसाद देतात ते.

पण युनेस्कोच्या ‘आर्टिस्टिक फ्रीडम अँड क्रिएटिव्हिटी’च्या सदिच्छा राजदूत दियाह खान यांनी काही वर्षांपूर्वी जो इशारा समस्त जगाला दिला होता व जो लेखाच्या प्रारंभी उद्धृत केला आहे, त्याचा प्रत्यय देणारी प्रस्तुतची घटना आहे. कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा व समाजसंमत गोष्टींबाबत असहमती दर्शविण्याच्या अधिकाराचा संकोच घडणाऱ्‍या घटना अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात भारतात घडत आहेत. कलावंतांनी सरकारविरोधी राजकीय भूमिका घेत टीका करणं; असहमती कधी कलात्मकतेने, तर कधी थेटपणे रोखठोक शब्दांत व्यक्त करणं, त्यांना किती महागात पडू शकतं, हे दाखवणाऱ्‍या अनेक घटना मागील काही काळात घडल्या आहेत.

सध्या केंद्रात सत्तेत असणाऱ्‍या राजकीय पक्षाच्या धोरण आणि विचारसरणीमुळे, तसंच त्यांच्या मागे असणारा लोकसमूह व एकूणच समाजाचा एक फार मोठा वर्ग दिवसेंदिवस अधिकाधिक असहिष्णू बनत चालला आहे, हे आजचं अस्वस्थ आणि कलावंतांवर संविधानविरोधी स्वरूपाच्या लादल्या जाणाऱ्‍या अघोषित सामाजिक सेन्सॉरशिपचं वर्तमान आहे. ज्या देशाची परंपरा व संविधान हे उदारमतवादी, सहिष्णू आणि बहुविधतेचा सन्मान करणारं आहे, त्या भारतासारख्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीवादी देशासाठी ही बाब इष्ट तर मुळीच नाही, उलट ती लोकशाहीच्या मुळाशी येत झुंडशाहीला प्रोत्साहन देणारी आहे. तसंच, झुंडीचं वर्तन म्हणजेच लोकशाहीचा आविष्कार असे दूषित विचार दृढमूल करणारं आहे. त्यामुळे नागरिक व नागरी संघटनांचा असहमतीचा अधिकार (राइट टू डिसेंट) आणि त्याच्याशी निगडित कलावंतांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे.

देशाचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अलीकडे त्यांच्या एका निकालपत्रात ‘कलावंतांना टीका करण्याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे’ असं एक निरीक्षण नोंदवलं होतं, ते मी माझ्या राजीनामा पत्रात नमूद करून त्याकडे मंत्री महोदयांचं लक्ष वेधलं होतं. पण पक्ष कुठलाही असो; त्यांना निरंकुश सत्ता हवी असते व टीका सहन होत नसते. सध्याचं केंद्र सरकार त्यांच्या कडव्या उजव्या वळणाच्या विचारधारेमुळे याबाबत अधिकच असंवेदनशील आहे. अनेक पत्रकारांना आणि कार्यकर्त्यांना विविध कठोर कायद्यांखाली अटक करणं, ज्यात सहजासहजी जामीन मिळत नाही, हे विरोधी आवाज दडपण्याचं अस्त्र सरकार वॉशिंग्टनच्या कुऱ्‍हाडीप्रमाणे सपासप चालवत आहे. दुसरा प्रकार म्हणजे आपल्या आय.टी. सेलमार्फत ट्रोलिंग करणं देखील अधिक प्रमाणात होत आहे, त्यामुळे कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकाधिक संकोच होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने तर्कतीर्थांच्या नावे दिला जाणारा पुरस्कार रद्द करणं, हा वाढत्या असहिष्णुतेचा व कलावंतांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा असहिष्णू प्रकार आहे.

खरंतर आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या कला - साहित्यजगतात कलावंतांचा सन्मान ठेवणाऱ्‍या अनेक निकोप परंपरा सुरू केल्या होत्या. त्यातली एक परंपरा म्हणजे साहित्य पुरस्कार देताना परीक्षकांच्या पुरस्कार निवडीत हस्तक्षेप न करणं व त्यांची शिफारस केलेल्या पुस्तकांना पुरस्कार देणं ही होती, ती १९८१ चा अपवाद वगळता (ज्याचा वर उल्लेख केला आहे) आजवर सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी पाळली होती; पण यंदा तिला विचारधारेचा चष्मा लावून तपासण्याचा व जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्याचा अश्‍लाघ्य प्रकार घडला.

पण या वेळी मराठी साहित्यिकांनी एकजुटीने शासनाच्या या कृतीचा प्रखर प्रतिकार व तीव्र निषेध पुरस्कार नाकारून व राजीनामे देऊन केला आहे, त्याची नोंद राज्य सरकारने नक्कीच घेतली असणार. कलावंत हे समाजाचे ओपिनियन मेकर असतात व जनभावनेला प्रभावित करू शकतात, ही गोष्ट महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्षांना यापुढे दुर्लक्षून चालणार नाही, एवढा इशारा आम्ही साहित्यिक देण्यात नक्कीच यशस्वी झालो आहोत. विरोधी पक्षांनीपण ‘हा अघोषित आणीबाणीचा प्रकार आहे’ अशी टीका करत कलावंतांच्या निषेधात आपलाही सूर मिसळत दिलेलं समर्थन त्याचं द्योतक मानता येईल.

१९८१ ते २०२२ मध्ये पुरस्कार रद्द करण्याचा इजा व बिजा चाळीस वर्षांच्या काळात झाला, त्याचा भविष्यात कधीही तिजा होऊ द्यायचा नसेल, तर दोन स्तरांवर त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. पहिला स्तर म्हणजे साहित्यिकांची अखंड जागरूकता व भारतीय संविधानाने त्यांना दिलेलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य व ‘राइट टू डिसेंट’ म्हणजेच असहमतीचा अधिकार कटाक्षाने जपणं व राखणं होय. १९८१ च्या वेळी अशीच साहित्यिकांची आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतची एकजूट पाहायला मिळाली; पण नंतर ती विरत गेली, हा इतिहास आहे. आजही पुन्हा तशीच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेने या वेळी एकजूट दिसून आली आहे; पण ती कलावंतांच्या व्यक्तिगत पातळीवरची होती, त्यात साहित्य महामंडळ व इतर साहित्य - कला संस्था सहभागी नव्हत्या. खरंतर त्या कलावंतांच्या हितरक्षणासाठी व त्यांच्या कलानिर्मितीला पोषक वातावरण व व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या व काम करणाऱ्‍या साहित्यिकांच्या प्रातिनिधिक संस्था आहेत, त्यांनी ‘मला काय त्याचं’ अशी शहामृगी वृत्ती अंगीकारणं योग्य नाही. त्यांनी क्रियाशील जागरूकता दाखवली पाहिजे. त्याची पहिली पायरी म्हणून सभा - संमेलनांत राज्यकर्त्यांचा असलेला वरचष्मा कमी केला पाहिजे.

राज्यकर्त्यांच्या मदतीने त्यांना संमेलनाचं स्वागताध्यक्षपद देऊन मोठा निधी जमा करणं व संमेलनाचा सोहळा किंवा इव्हेंट करणं बंद केलं पाहिजे. हे शक्य आहे, हे उस्मानाबादच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने दाखवून दिलं आहे. तिथं मंचावर एकही राजकीय नेता नव्हता की, त्यांची भाषणं झाली नव्हती. त्याकडे मुख्यमंत्री व मराठी भाषामंत्र्यांनी पाठ फिरवली होती हेही खरं आहे; पण त्यामुळे संमेलनाच्या यशात कोणतंही न्यूनत्व नव्हतं. अशी साधी पण सकस संमेलनं घेऊन साहित्यक्षेत्रात झालेल्या राजकारण्यांच्या शिरकावास पायबंद घातला पाहिजे. महामंडळ या कसोटीला आज उतरेल का, हे पाहावं लागेल. पण त्यांनी कच खाल्ली, तर मग राजकारण्यांना दोष देण्याचा आपणास नैतिक अधिकार उरणार नाही.

महाराष्ट्राच्या मराठी भाषा आणि सांस्कृतिक कार्य विभागात साहित्य व चित्रपट - नाटक - संगीताच्या विकासासाठी काम करणाऱ्‍या अनेक संस्था आहेत, तिथं शासनाने योग्य अध्यक्ष व सदस्य राजकारणाचा विचार न करता निखळ गुणवत्तेच्या कसोटीने निवडले पाहिजेत व त्यांना पुरस्कार निवडीसाठी व इतर साहित्य - संस्कृतीच्या विकासाच्या कामासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. कारण राज्य सरकारला जसं खेळता येत नाही, उद्योगधंदे चालवता येत नाहीत, तसंच साहित्य व कलानिर्मितीपण करता येत नाही, हे त्यांनी ओळखलं पाहिजे व आपला हस्तक्षेप थांबवला पाहिजे. पुन्हा भारतीय संविधानाने कलावंतांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कोणत्याही प्रकारे सरकारकडून संकोच होणार नाही हे पाहणं त्यांचं संविधानिक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी पाळलं पाहिजे.

आजच्या सर्वच क्षेत्रांतील मूल्यांच्या घसरणीच्या व सुमारांची सद्दी असणाऱ्‍या कालखंडात अशी अपेक्षा बाळगणं अवास्तव भाबडेपणा तर ठरणार नाही? पण कलावंतांच्या लेखणी व विचारात ‘वो सुबह हमीसे आयेगी’ असा दुर्दम्य आशावाद असतो, तो वाचकांच्या मनाला भिडला व त्यांचा आवाज बनला, तर सरकारला लोकशक्ती व कलाशक्तीपुढे नमतं घ्यावं लागेलच. पण अशी वेळ न येऊ देता आपल्या देशाच्या व राज्याच्या सरकारने पाश्‍चात्त्य देशांतील कलाक्षेत्रातील निकोप व कलावंतांचा सन्मान जपणाऱ्‍या परंपरा अंगीकारण्याचा प्रयत्न केला तर देशाचं वातावरण हे अधिक शांतता, सहिष्णुता आणि विवेकी मानवतावादी होण्यात मदत होईल, त्यासाठी सरकारला सर्वाधिक मदत व साहाय्य फक्त साहित्यिक व कलावंतच करू शकतात. हे त्यांचं महत्त्व शासन यंत्रणेने ओळखलं पाहिजे व मुख्य म्हणजे मानलं पाहिजे.

कलावंतांना असं निकोप आविष्काराचं मोकळं अवकाश देणारा भारत व महाराष्ट्र लोकप्रतिनिधी - सरकार आणि साहित्यिक - कलावंत या दोन्ही घटकांनी निर्माण करण्यासाठी काम करणं, हाच बोध प्रस्तुतच्या प्रकरणातून सर्वांनी घेतला पाहिजे, हे प्रकर्षाने अधोरेखित करावंसं वाटतं.

‘कलावंतांच्या अभिव्यक्तीचा अधिकार आज जगात सर्वत्र धोक्यात आला आहे. खरंतर कलेमध्ये प्रतिकार आणि बंडखोरी, विद्रोह आणि उमेद देण्याची असाधारण क्षमता असते, ती बहरणाऱ्‍या लोकशाहीला महत्त्वाचं योगदान देते.’

- दियाह खान, युनेस्कोची आर्टिस्टिक फ्रीडक अँड क्रिएटिव्हिटीची सदिच्छा राजदूत.