#MokaleVha : चला, रोखू कार्यालयांतील छळ

प्रसंग १
आमचे बॉस पूर्वी आदराने बोलायचे; पण आता ते एकेरी बोलायला लागले आहेत. कामाच्या नावाखाली आमच्या हाताखालून थेट की-बोर्डला हात लावतात. कॉम्प्युटर स्क्रीन बघायचे निमित्त करून एकदम जवळ चिकटायला येतात. आमच्या शरीराला स्पर्श होईल की काय असे वाटते... 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रसंग २
ऑफिसमध्ये आम्ही महिला सहकारी बसतो, ती जागा मुळातच लहान आहे. मात्र, आमचा बॉस कामाचं निमित्त करून आमच्यामध्ये येऊन बसतो. आम्हाला हलायला पण जागा नसते, हे त्यालाही माहीत आहे. मात्र तरीही...

म्हटलं तर या वेगवेगळ्या दोन घटना किंवा म्हटलं तर एकच... ऑफिसमध्ये किंवा कामाच्या ठिकाणी महिलांना त्रासदायक ठरणाऱ्या अशा किंवा याहीपेक्षा अनेक भयंकर घटना घडतात. सोप्या भाषेत सांगायचं, तर महिलांची मनासिक व शारीरिक हरॅसमेंट करणाऱ्या या घटना. पण केवळ कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असल्याने किंवा पर्याय नसल्याने ऑफिसमधला हा त्रास महिला सहन करतात. महिलांची ही तथाकथित ‘मजबुरी’ त्यांचा बॉस, इतर सहकारी ओळखून राजरोसपणे असा त्रास द्यायला सुरुवात करतात. ‘सध्या एवढंच करतोय ना, आणखी काही केलं तर आपण थेट राजीनामा देऊ,’ असं महिला स्वतःलाच समजावतात, पण ही वेळ कधी येत नाही. वेळ आलीच तर ती याहीपेक्षा भयंकर गोष्टींची येते, तोपर्यंत हातातून वेळ निघून गेलेली असते. महिलांना हा त्रास होऊ नये, म्हणून भारतात कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र, त्याविषयी महिलांमध्ये जागरूकता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान’ या खटल्यामध्ये १९९७ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली.

याच ‘विशाखा गाइडलाइन’च्या आधारे २०१३मध्ये ‘प्रिव्हेंशन ऑफ सेक्‍शुअल हरॅसमेंट ऑफ विमेन ॲट वर्कप्लेस’ (POSH Act २०१३) हा कायदा आला. महिलांच्या छळवणुकीच्या अशा घटना टळून प्राथमिक स्तरावर त्या रोखल्या जाव्यात, तसेच घटना घडल्यानंतर त्यासंबंधी तक्रार झाल्यावर कडक कारवाईच्या तरतुदी त्यात आहेत. ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे ‘तनिष्का व्यासपीठ’ आणि ओपश सोशिओ कमर्शियल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही सामाजिक संस्था राज्यभरात या कायद्याविषयी जागृती करण्याचे काम करत आहे. अशा घटना घडत असतील तर त्या कशा हाताळाव्यात, याचे प्रशिक्षण महिलांना दिले जात आहे, त्यामुळे महिला जागरूक होऊन अशा अनेक घटनांवर योग्य कार्यवाही झाली. 

लैंगिकदृष्ट्या सूचक कृती, शारीरिक, शाब्दिक किंवा न बोलता केलेली अन्य कोणतीही कृती, लैंगिक शेरेबाजी किंवा अश्‍लील वक्तव्य, शरीरसबंधांची मागणी किंवा विनंती, ऑफिसमध्ये किंवा ऑफिसच्या बाहेर केलेली कोणतीही गैरकृती अशा अनेक गोष्टी या कायद्याद्वारे हाताळण्यात येतात. दोषी आढळल्यास शिक्षेची तरतूद यात आहे. कार्यालयातील लैंगिक छळ निवारण समितीद्वारे या केसेस हाताळल्या जातात. संवेदनशील अशा विषयावर हा कायदा महिलांच्या मागे अत्यंत खंबीरपणे उभा आहे. महिलाही अशा घटनांमध्ये थोडा धीर एकवटून समोर आल्यास त्यांना न्याय मिळेल व अशा घटना थांबण्यास मदत होईल.