आव्हान बदल स्वीकारण्याचं

- करण थापर

‘मतदारांचा सामूहिक समजूतदारपणा हा अत्यंत अवघड अशा परिस्थितीवरही योग्य तोडगा काढतो, हे लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे,’ ही उक्ती तुम्ही आधी निश्चितच ऐकलेली असेल...कारण, ती पुरेपूर खरी आहे. सन १९७७ मध्ये या उक्तीनुसार घडलेलं आहे आणि गेल्या आठवड्यात, चार जूनलाही पुन्हा एकदा तिची प्रचीती आली.

अनेक जणांनी अशाच प्रकारच्या निकालाची आशा केली असली, तरी प्रत्यक्षात तसाच निकाल लागेल, असं फारच थोड्या जणांना वाटलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली सत्ता टिकवली आहे, पण ती टिकवताना अशी नाट्यपूर्ण परिस्थिती निर्माण होईल, याचा त्यांनी विचारही केला नव्हता.

मागील दहा वर्षांत भाजपला निवडणुकीत इतक्या कमी जागा कधी मिळाल्या नव्हत्या. बहुमतासाठी त्यांना तीसपेक्षा जास्त जागा कमी पडल्या. त्यामुळं सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यांना अशा मित्रपक्षांचा आधार घ्यावा लागत आहे, की ज्यांची निष्ठा संशयास्पद आहे. या लोकांनी यापूर्वी भाजपची साथ सोडलेली आहे आणि पुन्हा असं होणार नाही, याची कुणीच खात्री देऊ शकत नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान म्हणून मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. सध्यातरी त्या प्रश्नांवर कोणतीही उत्तरं नाहीत. मोदींनाही ती माहिती नसावीत, अशीच शक्यता आहे.

पण त्यांच्यासमोर असलेल्या आव्हानांचं स्वरूप या प्रश्नांतून दिसून येतं. या प्रश्नांच्या उत्तरातून मोदींबाबतही अनेक गोष्टी उघड होतील. या प्रश्नांच्या उत्तरांतून काही धोक्यांबाबतही जाणीव होईल, किमान देशासमोरची आव्हानं सर्वांना समजतील.

भाजपला देशात ३७० जागा मिळतील, असा अंदाज मोदी सुरुवातीला व्यक्त करत होते. मतमोजणीच्या पाचव्या टप्प्यानंतर तर, भाजपनं २७२ जागांचा टप्पा पारही केला असल्याचं ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ला त्यांनी सांगितलं होतं.

प्रत्यक्षात या पक्षाला बहुमतापेक्षा बऱ्याच कमी, २४० जागा मिळाल्या. मग अशा परिस्थितीत, मोदींना लाजिरवाणं वाटत असेल की मुद्दा उडवून लावण्या इतपत त्यांची कातडी जाड असेल ? वाराणसीत त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीचं काय झालं ? २०१९ च्या लढतीत त्यांना ४.८ लाखांचं मताधिक्य होतं. ते यावेळी थेट दीड लाखांपर्यंत घसरलं आहे.

‘‘गंगा माझी आई आहे, तिनं मला दत्तक घेतलं आहे,’’ असं गेल्याच महिन्यात म्हणणाऱ्या या नेत्यालाही नाकारलं जात असल्याची स्थिती कशी हाताळता येणार ? एक महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो.

पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यासमोर निर्माण झालेल्या या वेगळ्याच परिस्थितीला ते मानसिकदृष्ट्या आणि सहज प्रवृत्तीनं जुळवून घेणार का ? की जिथं मित्रपक्षांना वारंवार विचारावं लागेल, अनेकदा त्यांना हवं तसं करू द्यावं लागेल आणि नेहमीच त्यांना समाधानी ठेवण्यासाठी कसरत करावी लागेल, असं आघाडी सरकार चालवण्याचं कौशल्य त्यांच्यात आहे का ?

गुजरातचे १३ वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर देशाचं पंतप्रधान म्हणून दहा वर्षे, त्यांना असं कधीही करावं लागलेलं नाही. उलट, त्यांची इच्छा हा इतरांसाठीचा आदेश असायचा. पंतप्रधान कार्यालय सांगणार आणि सर्व मंत्री त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणार, असं मध्यवर्ती सरकार ते चालवत होते. या पद्धतीला आव्हान देण्याची कोणातही हिंमत नव्हती.

संसद, न्यायपालिका आणि प्रसार माध्यमं यांसारख्या स्वायत्त संस्थांबद्दल त्यांचा दृष्टिकोन कसा होता ? मोदींनी संसदेकडं कायम दुर्लक्ष केलं, न्यायिक नेमणुका स्वतःच्या मर्जीनुसार केल्या आणि माध्यमांना नेहमी खोटं ठरवलं.

आता मात्र कमकुवत झालेल्या मोदींना इतरांचं मत विचारात घेण्याची सवय लावून घ्यावी लागेल. मित्रपक्षांना नाराज करून ते आघाडी धोक्यात आणणार का ? की, असंच करण्याची त्यांची इच्छा आहे का ? टीका आणि नाराजी यांच्याबाबतच्या त्यांच्या दृष्टिकोनावरही आक्षेप आहेत.

आधीच्या मोदींना या दोन्ही गोष्टी आवडत नव्हत्या, हे जगजाहीर आहे. नव्या मोदींना मात्र या गोष्टी केवळ सहन आणि स्वीकाराव्याच लागणार नाहीत, तर त्यांचा अंगीकारही करावा लागणार आहे. त्यांना हे सहज जमेल का ?

प्रश्न इथेच संपत नाहीत. काही प्रश्न त्यांनी नुकत्याच सांगितलेल्या साक्षात्काराबद्दल आहेत. लोक विसरले असतील असं कदाचित त्यांना वाटत असावं, पण मला शंका आहे. ते ज्या राजकीय वातावरणात आहेत, त्यात तरी हे शक्य नाही.

प्रचार मोहिमांमध्ये त्यांनी सांगितलेल्या काही गोष्टींवर स्मितहास्य करून दुर्लक्ष करण्याचं मोदी शिकले नाहीत, तर त्या गोष्टी पिच्छा पुरवू शकतात. ‘मला देवानं पाठवलं आहे,’ या त्यांच्या विधानाबद्दल कुणी टोमणा मारला, तर ते दुर्लक्ष करू शकतील का ?

लिहून ठेवा, टोमणे मारले जातीलच. आणि असं जेव्हा होईल, तेव्हा मोदी त्याकडं कानाडोळा करणार का ? सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, मुस्लिमांचं खच्चीकरण करण्याचं ते टाळू शकणार आहेत का ?

मुस्लिमांना घुसखोर म्हटलं जाणं किंवा ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींचं आरक्षण हिसकावून घेणारे असा उल्लेख त्यांचे मित्र पक्ष खपवून घेतील असं वाटत नाही. पण तरीही, अशी भाषा त्यांच्या जिभेवर आलीच, तर ते स्वतःला रोखू शकणार का ? कारण ही भाषा २००१ पासून त्यांच्या भाषणांचा एक महत्त्वाचा भाग राहिलेला आहे.

मी ज्या इतक्या शंका उपस्थित केल्या, त्यांचं एका प्रश्नात रूपांतर करणं शक्य आहे : आधीच्या मोदींना नवे मोदी बनणं शक्य आहे का ? या प्रश्नाच्या उत्तरावर त्यांचं सरकार अवलंबून असेल, आपलं प्रशासन अवलंबून असेल आणि त्यांचं राजकीय भवितव्यही अवलंबून असेल. पण, या प्रश्नावर उत्तर काय ?

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

(लेखक हे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्‍लेषक असून गेली अनेक वर्षे त्यांनी देशात व परदेशात दूरचित्रवाणीवरील विविध वाहिन्यांवर नामवंतांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.)