दक्षिणरंग (श्रीराम पवार)

लोकसभेची निवडणूक देशभर होते आहे आणि देशात साधारणतः एकाच प्रकारच्या मुद्द्यांवर चर्चा होत असल्याचं चित्र माध्यमांतून दिसत असलं तरी या निवडणुकीत राज्यवार निराळे रंग भरले गेलेले आहेत. त्यातही उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतातील निवडणूकरंग पूर्णतः निराळे आहेत. 

गेल्या अनेक निवडणुकांत उत्तर आणि दक्षिणेतील कल वेगळा दिसला आहे. या वेळीही त्यात फार बदल होण्याची शक्‍यता नाही. मागच्या निवडणुकीत ऐन मोदीलाटेतही भाजपला संपूर्ण दक्षिण भारतात 22 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात एकट्या कर्नाटकचा वाटा 17 जागांचा होता. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा आणि ते निवडणूक अजेंडा ठरवण्यासाठी मांडत असलेल्या मुद्द्यांची कितीही चर्चा असली तरी दक्षिण भारतात तो करिष्मा प्रभाव टाकताना दिसत नाही. तिथले मुद्देही वेगळे आहेत. निवडणुकीनंतर दक्षिणेतून तयार होणारं चित्र सत्तेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतं. 

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू, केरळ, पुड्डुचेरी या भागातलं राजकीय वळण उत्तर भारताहून वेगळं राहिलं आहे. केरळ आणि कर्नाटक वगळता या संपूर्ण भागात प्रादेशिक पक्षांचंच वर्चस्व आहे. तमिळनाडूत चार दशकांहून अधिक काळ राष्ट्रीय पक्षांना- मग तो कॉंग्रेस असो की भारतीय जनता पक्ष असो- फारसं स्थान मिळालेलं नाही. द्रविड चळवळीतून तयार झालेल्या पक्षांभोवतीच तिथलं राजकारण फिरतं आहे. या राजकारणात मागचं किमान पाव शतक द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे (द्रमुक) करुणानिधी आणि अण्णा द्रमुकच्या जयललिता यांच्यातच वर्चस्वाचा झगडा होता. तमिळनाडूतील राजकारण म्हणजे या दोन पक्षांतील; किंबहुना करुणानिधी आणि जयललिता या दोन नेत्यांमधील संघर्ष बनला होता. या दोघांच्याही निधनानंतर पहिल्यांदाच तमिळनाडू निवडणुकीला सामोरा जातो आहे. उत्तर भारताशी फटकून राहिलेल्या तमिळ अस्मितेच्या राजकारणाचा नवा चेहरा याच निवडणुकीतून आकाराला येण्याची शक्‍यता आहे. जयललितांच्या माघारी अण्णा द्रमुकवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवायचा भाजपच्या चाणक्‍यांचा डाव जवळपास फसल्यात जमा आहे. या राज्यात भाजपनं फार आशा ठेवण्यासारखी स्थिती नाही. भाजपनं अण्णा द्रमुकशी आणि कॉंग्रेसनं द्रमुकशी हातमिळवणी केली आहे. यात करुणानिधींनंतर पक्षाची सूत्रं हाती घेतलेल्या स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. स्टॅलिन या निवडणुकीत प्रभाव टाकू शकले तर पक्षावर आणि तमिळ राजकारणावर त्यांची पकड बसेल. दुसरीकडं राज्याच्या सत्तेत असलेल्या अण्णा द्रमुकला जयललितांच्या पश्‍चात पक्षाचं अस्तित्व दाखवायचं आहे. जयललितांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकमधील बेदिली स्पष्टपणे समोर आली. त्यांच्या सहकारी शशिकला यांनी पक्षावर ताबा मिळवायचा केलेला प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवल्यानं उधळला गेला. मात्र, पक्षात पलानीस्वामी आणि पनिरसेल्वम यांचे गट आणि टीटीव्ही दिनाकरन यांचा सवता सुभा यातून एकसंधतेवर प्रश्‍नचिन्ह लागलं. दुसरीकडं स्टॅलिन यांची आघाडीतील अन्य घटकपक्षांवर करुणानिधींसारखी पकड नाही. या राज्यातील 39 जागांपैकी मोठा वाटा एका बाजूला जाण्याची शक्‍यता आहे. तो द्रमुककडं राहिला तर निवडणुकीनंतरच्या राजकारणात कॉंग्रेसच्या लाभाचा राहील, तर जयललिता नसताना आणि पक्षाचं नेतृत्व ढेपाळलेलं असतानाही कार्यकर्त्यांची निष्ठावंत फळी हे सामर्थ्य असलेल्या अण्णा द्रमुककडं ही लढत झुकल्यास त्याचा लाभ दिल्लीतील सत्तेच्या राजकारणात भाजपला होईल. राज्यात 22 जागांवर विधानसभेची पोटनिवडणूकही होते आहे. तिथल्या निकालावर काठावरचं बहुमत असलेल्या अण्णाद्रमुकच्या सरकारचं भवितव्यही ठरणार आहे. 

कर्नाटकात मागचं यश टिकवताना भाजपला झगडावं लागणार आहे. कर्नाटक हे दक्षिणेत भाजपला सत्तेची चव दाखवणारं पहिलं राज्य आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं तिथं सर्वाधिक जागा मिळवल्या तरी कॉंग्रेसनं धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला (धजद) पाठिंबा देऊन भाजपचे सत्तेचे मनसुबे उधळून लावले होते. त्या निवडणुकीत जागा कमी असल्या तरी कॉंग्रेसला सर्वाधिक 38.1 टक्के मतं मिळाली होती, तर भाजपला 36.3 तर धजदला 18.3 टक्के मतं मिळाली होती. एकत्र लढणाऱ्या कॉंग्रेस-धजदचं पारडं कागदावर तरी जड आहे ते यामुळचं. कर्नाटकात मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, कॉंग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या आणि भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांची कसोटी लागणार आहे. निवडणुकीआधी धजद आणि कॉंग्रेसमधील मतभेद अनेकदा उफाळून आले होते.

भाजपकडून 'ऑपरेशन लोटस'च्या नावाखाली सरकार पाडण्याच्या हालचाली सुरूच राहिल्या. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या स्थैर्यासाठीही कर्नाटकात लक्षणीय यश मिळवणं ही कुमारस्वामी यांची गरज आहे. कॉंग्रेससाठी दोनअंकी जागा जिंकून देण्याची क्षमता असलेलं राज्य म्हणून कर्नाटक मोलाचं आहे. इथं भाजपनं मुसंडी मारली तर आधीच तोळामासा प्रकृती असलेल्या राज्य सरकारच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न तयार होऊ शकतो. दुसरीकडं अनेक आरोपांनंतरही भाजपनं येडियुरप्पांवर भिस्त ठेवली आहे. ती त्यांच्यामागं असलेली लिंगायत मतपेढी ध्यानात घेऊन. विधानसभेपाठोपाठ इथंही यश मिळालं नाही तर भाजप येडियुरप्पांना 'मार्गदर्शक मंडळा'त पाठवू शकतो. तसाही 78 वर्षांच्या येडियुरप्पांनी यासाठीचा वयाचा निकष पार केला आहेच. केरळमध्ये सामना डावे आणि कॉंग्रेस यांच्यामध्येच आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाची तिथं कसोटी लागणार आहे. केरळ हे लोकशाही पद्धतीनं कम्युनिस्टांची सत्ता आलेलं पहिलं राज्य आहे. देशात अजूनही हाच डाव्यांचा गड शिल्लक आहे. अलीकडं भाजपनं तिथं अस्तित्व तयार करायला सुरवात केली आहे. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपनं पंरपरावाद्यांची भूमिका जाहीरपणे उचलून धरली आहे. केरळमध्ये हिंदुत्वाच्या राजकारणाला उत्तरेप्रमाणं कधीच स्थान मिळालेलं नाही. शबरीमलाच्या निमित्तानं ही संधी साधण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. यातूनच शबरीमलाच्या मंदिरात प्रवेश करू पाहणाऱ्या महिलेवर हल्ला केल्याबद्दल 14 दिवस न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या संशयित हल्लेखोराला भाजपनं उमेदवारी दिली आहे. प्रकाशबाबू नावाच्या उमेदवारावर खुनाचा प्रयत्न, दंगल, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान केल्याच्या गुन्ह्याची नोंद आहे. आणखी एक उमेदवार चक्क अय्यप्पांच्या हितासाठी मतं मागत होता. शबरीमला वादात डावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजूनं स्पष्टपणे उभे आहेत. त्यांची ही भूमिका हिंदुहितविरोधी असल्याचा भाजपचा प्रचार होता. यासंदर्भात तर कॉंग्रेससमोर स्पष्ट प्रागतिक उदारमतवादी भूमिका की मवाळ हिंदुत्व हा नेहमीचा पेच आहे. यातून होणारं ध्रुवीकरण भाजपचा पाया भक्कम करणारं बनतं आहे. भाजपला आजवर केरळमध्ये लोकसभेची एकही जागा जिंकता आलेली नाही. सन 2016 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं पहिली जागा जिंकली होती. या वेळीही भाजपला जागा मिळाली नाही तरी 15 टक्‍क्‍यांहून अधिक मतं मिळतील असा अंदाज निवडणूकपूर्व मतचाचण्यांतून पुढं आला आहे. भाजपची वाढणारी मतं नकळतपणे कॉंग्रेसला तिथं हातभार लावतील. मात्र, दीर्घकालीन वाटचालीत भाजपची ही पायाभरणी लाभाची ठरू शकते. याच रीतीनं परिघावरचा भाजप उत्तरेत प्रमुख शक्ती बनत गेला. केरळमधील डावे आणि कॉंग्रेस यांच्या झगड्यात बाजी कोण मारणार आणि भाजप किमान खातं उघडेल काय याचीच उत्सुकता असेल, मात्र डावे आणि कॉंग्रेस मिळून निवडणुकीनंतरच्या राजकारणात भाजपच्या विरोधी फळीत राहतील हे उघड आहे. 

आंध्र प्रदेशात मुख्य सामना चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम आणि जगनमोहन रेड्डींची वायएसआर कॉंग्रेस यांच्यातच आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना तिथं संधी नाही. चंद्राबाबूंनी भाजपशी काडीमोड घेतल्यानं आंध्रातील समीकरणं बदलली. त्याचा प्रभाव या निवडणुकीत पडेल. तेलगू देसम, जगनमोहन रेड्डींचा वायएसआर कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि भाजप इथं मैदानात आहेत. यात एन. टी. रामारावांचे आणि वाय. एस. राजशेखर रेड्डींचे वारस यातला हा सामना आहे. तिथं विधानसभेचीही निवडणूक होते आहे. तीत जगनमोहन रेड्डी चंद्राबाबूंची सत्ता उलथवण्यात यशस्वी ठरणार काय हा उत्सुकतेचा मुद्दा असेल. पवन कल्याण हा अभिनेता कुणाच्या मतपेढीवर परिणाम करणार यावरही अनेक ठिकाणी निकाल ठरतील. लोकसभेसाठी टीडीपीचं यश राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधी आघाडी मजबूत करणारं असेल, तर जगनमोहन भाजप आणि कॉंग्रेसपासून दूर राहायचं बोलत असले आणि 'कॉंग्रेसबद्दल आकस नाही' असं सांगत असले तरी त्यांचा कल प्रामुख्यानं कॉंग्रेसविरोधात म्हणून भाजपच्या बाजूनं राहील. खरंतर या राज्यात भाजपनं चांगले पाय रोवले होते. सन 1998 च्या निवडणुकीत एकत्रित आंध्रमध्ये भाजपला 19 टक्के मतं मिळाली होती. मात्र, कॉंग्रेसच्या विरोधात चंद्राबाबूंना साथीला घेण्यासाठी भाजपनं तिथल्या स्थानिक संघटनेला वाऱ्यावर सोडलं. याचा फटका आता चंद्राबाबूंनी साथ सोडल्यानंतर भाजपला जाणवतो आहे. कॉंग्रेसचं संघटन आंध्र-तेलंगण या दोन्ही राज्यांत लक्षणीय आहे. केंद्रातील सत्तेसाठी या राज्यानं कॉंग्रेसला अनेकदा हात दिला होता. एकत्रित आंध्र प्रदेशानं सातत्यानं कॉंग्रेसला हात दिला. मात्र, तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर कॉंग्रेसचा पायाच उखडला गेला आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर आंध्र आणि तेलंगण दोन्हीकडून कॉंग्रेस पक्ष उखडला गेला. राज्याचं विभाजन मान्य नसलेल्या आंध्रनं कॉंग्रेसला झिडकारलं, तर तेलंगणाची निर्मिती कॉंग्रेसनंच केली असली तरी तिचं श्रेय तेलंगण राष्ट्रसमितीला मिळालं. आताही पक्षाकडं ठोस स्थानिक नेतृत्व नाही. या दोन राज्यांत मिळून 42 जागा आहेत. त्यातील वायएसआर कॉंग्रेस आणि टीआरएसचं यश किती यावर भाजपला किती कुमक मिळू शकते हे अवलंबून असेल. 

उत्तर आणि दक्षिणेतील प्रचाराच्या मुद्द्यांमध्येही फरक आहे. भाजपनं उत्तर भारतात राष्ट्रीय सुरक्षा, बालाकोटमधील हल्ला हे निवडणुकीचे मुद्दे बनवायचा प्रयत्न केला, त्यासोबतच मतदानाचा दुसरा टप्पा झाल्यानंतर स्पष्टपणे आक्रमक हिंदुत्वाचा वापर सुरू झाला. दक्षिणेत यातील कोणताच मुद्दा निर्णायक ठरत नाही. स्थानिक राजकारण, राज्यांच्या मागण्या, अस्मिता, पाणीवाटपाचे तंटे आणि वित्त आयोगाच्या नव्या निकषांनुसार दक्षिणेला होणारा संभाव्य तोटा, तसंच लोकसंख्यानियंत्रणाचा परिणाम म्हणून भविष्यात लोकसभेतलं उत्तर भारताचं प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्‍यता यासारखे मुद्दे तिथं महत्त्वाचे ठरतात. 

दक्षिणेच्या राजकारणाचं वैशिष्ट्य असं की तेथील अनेक नेत्यांना दिल्लीच्या सत्तेवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्यात रस आहे. चंद्राबाबू नायडू यातलं आघाडीचं नावं. ते गेली अनेक वर्षं आंध्र प्रदेशातील प्रभावाच्या जोरावर दिल्लीच्या सत्ताकारणात जमवाजमव करण्याच्या प्रयत्नात असतात. मागच्या निवडणुकीत ते भाजपसोबत होते. एनडीएचे घटक होते. मधल्या काळात आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी मोदी सरकारची साथ सोडली आणि भाजपविरोधी आघाडीच्या प्रयत्नांना लागले. आंध्रात त्यांच्या तेलगू देसमला किती यश मिळणार, यावर त्यांचं दिल्लीतल्या सत्ताकरणातलं महत्त्व अवलंबून आहे. दुसरीकडं आंध्रातून वेगळ्या झालेल्या तेलंगणात वर्चस्व ठेवून असलेल्या तेलंगण राष्ट्रसमितीचे टी. चंद्रशेखर राव यांनीही राष्ट्रीय राजकारणात रस दाखवायला सुरवात केली आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याचं सांगत ते तेलंगणात प्रादेशिक अस्मितेवर स्वार होऊ पाहताहेत. त्याचसोबतच त्यांना भाजप आणि कॉंग्रेस वगळून तिसरी आघाडी करायची आहे. चंद्राबाबूंनाही तेच साधायचं आहे. मात्र, चंद्राबाबू आणि टीआरएस यांचं जमत नाही. आंध्रात वायएसआर कॉंग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांचं यशही देशातील निवडणुकीनंतरच्या समीकरणात महत्त्वाचं ठरू शकतं. ते स्थानिक राजकारणात चंद्राबाबूंच्या विरोधात आणि राष्ट्रीय स्तरावर कॉंग्रेसच्या विरोधात असेल. निवडणुकीनंतरच्या समीकरणात त्यांची कुमक भाजपला मिळण्याचीच शक्‍यता आहे. तमिळनाडूत कौल कसा मिळेल यावर द्रमुक दिल्लीतील सत्तास्थापनेत भूमिका बजावायच्या तयारीत असेल. द्रमुकला मोठ्या प्रमाणात साथ मिळाली तर दिल्लीतील आघाडीसाठी द्रमुक महत्त्वाचा खेळाडू बनेल. हेच अण्णा द्रमुकच्या बाबतीत झालं तर त्याचा लाभ भाजपला सत्तास्थापनेत होण्याची शक्‍यता अधिक.

कर्नाटकात देवगौडांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल कॉंग्रेससोबत निवडणूक लढवत आहे. ही आघाडी भाजपला मागच्याइतकही यश मिळू नये यासाठी प्रयत्न करते आहे. सन 2014 च्या निवडणुकीत भाजपला 28 पैकी 17 जागा कर्नाटकातून मिळाल्या होत्या. या वेळी धजदला किती जागा मिळतील यावर देवगौडांच्या हालचाली ठरतील. मात्र, ते प्राधान्यानं भाजपविरोधी गटातच राहण्याची शक्‍यता आहे. केरळमध्ये डावे आणि कॉंग्रेस यांच्यात थेट लढत आहे. तिथं भाजपनं खातं उघडलं तरी मोठीच कमाई असेल. राहुल गांधी वायनाडमधून लढत असल्यानं केरळमध्ये कॉंग्रेसनं अणखी ताकद लावली आहे. केरळमध्ये जागांची आकडेवारी काहीही आली तरी दिल्लीतील सत्तेच्या गणितात भाजपच्या विरोधी बाजूला असेल. एकमेकांच्या विरोधात लढलेले कॉंग्रेस आणि डावे आघाडी करतील किंवा करणारही नाहीत. मात्र, ते भाजपच्या विरोधात राहतील हे उघड आहे. डावेही भाजप व कॉंग्रेस वगळून काही समीकरणं जुळवायचा प्रयत्नच निवडणुकीनंतर करतील. म्हणजेच दिल्लीतील निवडणुकीनंतरच्या आघाड्यांसाठी दक्षिण भारतातून किमान चार प्रवाह सक्रिय झालेले असतील. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा