Loksabha 2019 : जाहीरनाम्यांचं मोल

निवडणुकीच्या मोसमात जाहीरनामे प्रकाशित करणं हे आता कर्मकांड बनलं आहे. जाहीरनाम्यात काय दिलं आणि त्यातून देशाच्या विकासाचा कोणता आराखडा मांडला यापेक्षा निवडणुकीच्या मैदानात एकमेकांची उणीदुणी काढण्याला, जाहीर वाभाडे काढण्याला अधिक महत्त्व येते आहे. निवडणुकीच्या काळातील प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिमांचं व्यवस्थापन कसं करायचं याची चिंता निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमा चालवणाऱ्यांसाठी जाहीरनाम्यात काय द्यावं याहून अधिक असते. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी लोकसभसेठी जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत. विकासाच्या भव्य-दिव्य कल्पना मांडताना कोणीच कसर सोडत नाही. मात्र काश्‍मीरप्रश्‍न, सुरक्षेचे मुद्दे आदी बाबतींत दोन्हींतील धोरणात्मक मतभेद जाहीरनाम्यातही स्पष्ट दिसतात. जाहीरनाम्यांचा निवडणुकांवर किती प्रभाव पडतो हा मुद्दा आहेच. मात्र, त्या आधारावर राजकीय पक्षांना उत्तरदायी ठरवता येतं हेच त्यांचं महत्त्व!

काँग्रेसनं जाहीरनाम्याला नाव दिलं "हम निभाएंगे', तर भारतीय जनता पक्षानं नाव दिलं संकल्पपत्र. "इतर पक्षांच्या आणि आमच्या जाहीरनाम्यात नावापासूनच फरक आहे, त्यांचे जाहीरनामे असतात, आमचं संकल्पपत्र आहे' असं सुषमा स्वराज यांनी भाजपचा जाहीरनामा प्रकाशित करताना ठासून सांगितलं. याचं कारण सांगताना "आम्ही यातील घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कटिबद्ध असतो,' असाही त्यांचा दावा होता. खरं तर लगे हाथ, मागच्या अशाच आश्वासनांचं काय झालं हे विचारायला हवं. या जाहीरनाम्यात किंवा संकल्पपत्रात भाजपची नेहमीची सारी आश्‍वासनं जवळपास जशीच्या तशी आहेत. यातली काही तर भाजपचा पूर्वावतार जनसंघापासून कायम आहेत. या वेळचा भाजपचा जाहीरनामा राष्ट्रवादावर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर भर देणारा असल्याचा गाजावाजा झाला. खरं तर भाजपची सारी प्रचारमोहीमच याभोवती फिरते आहे. त्यात "देशाची सुरक्षा काय ती आम्हीच करू शकतो; बाकी सारे सुरक्षेशी तडजोडीच करतात,' असा आविर्भाव आहे. थेट मोदीच "विरोधक पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत,' असं जवळपास प्रत्येक सभेत सांगत असल्यानं तो आविर्भाव स्पष्टपणे व्यक्त होतो आहे. अर्थाच यात सवंग प्रचारापलीकडं काही नाही, हे प्रचार करणाऱ्यांनाही कळतं. तमाम विरोधकांना पाकिस्तानवादी ठरवायचं आणि "तुमचं पहिलं मतं बालाकोटमधील हल्ल्यासाठी अर्पण करा,' असं पहिल्यांदा मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या तरुणांना सांगायचं, यातली मखलाशी उघड आहे. वर हे करताना "जवानांच्या शौर्यावर आणि त्यांच्या हौतात्म्यावर राजकारण करू नये,' असा हितोपदेशही द्यायचा हा अव्वल दुटप्पीपणा आहे. राष्ट्रवाद आणि देशद्रोह ही भाजपसाठी प्रचाराची थीम आहे. यात मागच्या निवडणुकीत जाहीरनाम्यात आणि प्रचाराच्या मैदानात "सर्वांसाठी सर्व काही' अशा थाटात दिलेल्या आश्‍वासनांचं काय झालं हे मात्र सांगायची तसदी घेतली जात नाही. "आमचं राज्य मागच्या 60 वर्षांपेक्षा चांगलं' आणि "आमची पाच विरुद्ध तुमची 50' अशा प्रकारच्या सबगोलंकारी भाषेच्या आवरणात मूळ मुद्द्यांना बगल दिली जाते.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात राममंदिर असणार हे उघड होतं, त्याप्रमाणं ते आहेच. "मंदिर आम्हीच बांधणार' असा दावा भाजपवाले कितीही करत असले तरी सत्ताकाळात मंदिराची एक वीटही रचता आलेली नाही, हे वास्तव आहे. मग ते सरकार वाजपेयींचं असो की मोदीचं असो. वाजपेयींच्या अल्पमताच्या सरकारच्या काळात "बहुमत नाही' हे कारण दिलं जायचं; पण मोदींच्या बहुमताच्या सरकारच्या काळातही ते घडलं नाही. कारण, खरं तर हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयानं निर्णय दिल्याखेरीज कोणत्याही सरकारला त्याच जागेवर मंदिर बांधणं शक्‍य नाही. विरोधात असताना कायदा हातात घेऊन तोडफोड करणं, वर "आम्ही त्यात नव्हतोच,' असा पवित्रा घेणं सोपं असतं, सत्तेवर असल्यानंतर तसं करता येत नाही, याची जाणीव भाजपाला नक्कीच आहे. मात्र, भाजपची मूळ मतपेढी मंदिरासाठी आग्रही असते. तेव्हा जाहीरनाम्यात आश्‍वासन देऊन या मतपेढीला चुचकारत राहायचं, इतकाच काय तो "मंदिर वही बनाएंगे'चा अर्थ असतो. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत यात काही घडणार नाही. "सर्वसहमतीनं मंदिर बांधू' या आश्‍वासनालाही तसा काही अर्थ नाही. अशी सहमती घडवायला मागच्या पाच वर्षांत कुणी अडवलं होतं? यंदा राममंदिरासोबत आणखी एका मंदिराचा जाहीरनाम्यात समावेश आहे व ते मंदिर म्हणजे शबरीमलाचं मंदिर. या मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर केरळमधील परंपरावाद्यांचं पित्त खवळलं होतं. यात तसं नवं काही नाही. यासारख्या प्रत्येक बदलाला विरोध होतच आला आहे. मुद्दा सरकार बदलाच्या बाजूनं; किंबहुना देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अमलात आणण्याच्या बाजूनं असणार की नाही असाच होता. भाजपनं यात स्पष्टपणे परंपरावाद्यांना चुचकारणारी भूमिका घेतली होती. काँग्रेसची या मुद्द्यावरची भूमिकाही, परंपरावाद्यांना सोडवत नाही आणि बदलाला स्पष्टपणे विरोधही करता येत नाही, अशा द्विधा मनःस्थितीतली होती. नव्यानं स्वीकारलेलं "सॉफ्ट हिंदुत्व' कसं सोडायचं हा काँग्रेससमोरचा पेच आहे. जाहीरनाम्यात भाजपनं "शबरीमलाचा मुद्दा हा श्रद्धा, परंपरा आणि धार्मिक रीती-रिवाजांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ आणि श्रद्धा-विश्‍वासाशी निगडित मुद्द्यांना घटनात्मक संरक्षण देऊ,' असं म्हटलं आहे. एकदा एखादी गोष्ट श्रद्धेची आहे म्हणून राज्यानं त्यात हस्तक्षेप करू नये, असा पवित्रा घेतला तर कोणताच लक्षणीय सामाजिक बदल प्रत्यक्षात येण्याच्या शक्‍यताच खुंटतील. याचं कारण सत्ताधारी किंवा मुख्य प्रवाहातले राजकारण करणारे अशा बाबतीत "जैसे थे'वादीच राहण्याचा धोका असतो.

साधारणतः भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांच्या प्रचारमोहिमांप्रमाणेच दोन्हींतील भर दिलेले मुद्दे वेगळे आहेत. भाजपचा जोर "देश अधिक सुरक्षित होईल, दहशतवादावर झीरो टॉलरन्स धोरण असेल,' यावर आहे, तर काँग्रेसचा भर "देशातील गरिबांना "न्याय योजनें'तर्गत दरमहा सहा हजार रुपये देऊ' यावर आहे. काँग्रेसच्या या दाव्यावर स्वाभाविक आक्षेप आहे तो म्हणजे "प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहून गरिबी संपवता न आलेल्या पक्षानं आता पुन्हा गरिबांचा मसीहा बनण्याला किती अर्थ आहे,' हा. इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत "गरिबी हटाव'चा नारा दिला होता. चार दशकांनंतर त्यांच्या नातवालाही, गरिबीवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यासाठी दहा कोटी गरिबांना सहा हजार रुपये दरमहा देणं हे निवडणूक जिंकणारं आश्‍वासन वाटतं, यातच अपयश स्पष्ट आहे. बाकी या "न्याय' नावाच्या योजनेसाठी जवळपास सव्वातीन लाख कोटींचा निधी आणायचा कुठून हा प्रश्‍न आहेच. विरोधात असताना काहीही आश्‍वासनं देण्याची मुभा असते आणि त्यासाठी सोपी लोकानुनयी उत्तरंही देता येतात. मागच्या निवडणुकीत ही सवड मोदींना होती. आता त्याचा अवलंब राहुल गांधी करू पाहत आहेत. "मध्यमवर्गीयांवर कोणताही भार न टाकता, कर न वाढवता या योजनेसाठी पैसा उभा करता येईल,' असं ते सांगतात.

शेतकरी हा दोन्ही पक्षांसाठी आश्‍वासनांची खैरात करण्याचा घटक आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सन 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन भाजपनं नव्यानं दिलं आहे. काँग्रेसनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि "शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प' हे स्वप्न पेरलं आहे. भाजपनं मागच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दीडपट भाव देण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. नंतर न्यायालयात हे शक्‍य नसल्याचं सांगणाऱ्या भाजप सरकारनं शेतकऱ्यांच्या वाढत्या असंतोषाच्या आणि आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आश्‍वासन पूर्ण केल्याचं जाहीर करणारे हमीभाव जाहीर केले. मात्र, यात शेतीसाठीचा सर्व खर्च शेतीमालाची किंमत काढताना धरला नसल्याचा आक्षेप घेतला गेला. तमाम शेतकरी संघटना "ही फसवणूक आहे' असं सांगत राहिल्या. आताही उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन देताना त्यासाठीची नेमकी योजना सांगितली जात नाही. भाजपनं आधीच लागू केलेली "प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना' पुढं सुरू ठेवण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात केली आहे. सरकार यूपीएचं असो की भाजपचं, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टळलेल्या नाहीत हे वास्तव आहे. काँग्रेसनं शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाचं दिलेलं आश्‍वासन म्हणजे दाखवेगिरीपलीकडं काहीही नाही. यातून शेतकऱ्यांना काही हाती लागण्याची शक्‍यता नाही. भाजपनं "स्वतंत्र जलशक्ती मंत्रालया'चं आश्‍वासन दिलं आहे. इथंही तोच न्याय लागू होतो. वेगळ्या मंत्रालयापेक्षा सिंचन योजनांना निधी देणं, त्या वेळेत पूर्ण करणं, सिंचनात आधुनिक तंत्र आणणं याला अधिक महत्त्व द्यायला हवं. "मिनिमम गव्हर्नमेंट'चा नारा दिल्यानंतर पुन्हा नवी मंत्रालयं हाच समस्या सोडवायचा उपाय मानणं ही विसंगती आहे. सरकारनं गाजावाजा केलेली पीक विमा योजना ऐच्छिक करण्याचं भाजपच्या जाहीरनाम्यात आश्‍वासन आहे, तर काँग्रेसला यासाठी नव्यानं योजना आखायची आहे. शेतीसाठी अर्थसंकल्पात पुढच्या पाच वर्षांत 25 लाख कोटींची तरतूद असेल, हा भाजपचा संकल्प लक्षणीय आहे. मात्र, भाजप सरकारनं शेतीवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवलेली दाखवण्यासाठी आधी अर्थखात्यात केल्या जाणाऱ्या तरतुदी कृषी खात्यात करण्याची खेळी केली होती हा अनुभव विसरायचं कारण नाही.

काँग्रेसचा भर शेतकऱ्यांना आणि गरिबांना आकर्षित करणाऱ्या योजनांवर दिसतो, तर भाजपचा या प्रयत्नांना शह देणाऱ्या कल्पना शेतकऱ्यांसाठी मांडतानाच मध्यमवर्गीयांना चुचकारण्याचाही प्रयत्न आहे. करदात्यांची व्याप्ती वाढवून करांचं प्रमाण कमी करण्याची भाषा या वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवूनच आलेली आहे. शेतकऱ्यांसोबतच छोट्या व्यापाऱ्यांना वयाच्या साठीनंतर
निवृत्तिवेतनाची योजनाही भाजपच्या मूळ मतपेढीला समोर ठेवून आलेली आहे. भाजपचा जाहीरनामा तुलनेत अधिक मुद्द्यांना स्पर्श करणारा म्हणून अधिक समावेशक स्वरूपाचा आहे. पाच वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यत वाढवणं हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट भाजपनं ठेवलं आहे.

भाजपच्या आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काही मुद्द्यांवर मूलभूत अंतर आहे. यातले काही मुद्दे सुरक्षेशी संबधित आहेत म्हणूनच अरुण जेटली यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचं वर्णन "अत्यंत घातक' असं केलं. यात भाजपवाल्यांना घातक वाटणारे मुद्दे आहेत ते म्हणजे राजद्रोहाचं कलम काढून टाकण्याचं काँग्रेसचं आश्‍वासन आणि लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या "अफ्स्पा' कायद्याचा फेरविचार करण्याचं आश्‍वासन. भाजप ज्या प्रकारच्या राष्ट्रावादी भावनेवर स्वार होऊ पाहत आहे, त्यात "लष्कराला खास अधिकार असलेच पाहिजेत...देशद्रोहाच्या, राजद्रोहाच्या कल्पना जितक्‍या कठोर ठेवता येतील तितक्‍या ठेवल्याच पाहिजेत' यांचा समावेश असणार हे उघड आहे. मुद्दा देश उदारमतवादी सर्वसमावेशकतेचं बोलणाऱ्या लोकशाही प्रणालीवर चालवण्याचा आहे आणि त्यात अधिकार लष्कराचे असोत की सरकारचे असोत, त्यावर चर्चा-मंथन घडण्यात गैर काहीच नसतं. "अफ्स्पा' तसाही कायम ठेवण्यासाठी नसतोच. तसा तो दीर्घ काळ ठेवावा लागणं हे तमाम राजकीय व्यवस्थेचं अपयश आणि प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडल्याचं लक्षण असतं. "अफ्स्पा'चा फेरविचार म्हणजे देशविरोध ठरवणं हेच हास्यास्पद आहे. मात्र, असल्या बाबींभोवती राष्ट्रवादाची कल्पना फिरवत राहणं ही भाजपची गरज बनली आहे. काश्‍मीरप्रश्‍न कसा हाताळावा यावर भाजप आणि काँग्रेसमधील वैचारिक मतभेद जाहीरनाम्यांतूनही दिसतात. खरं तर दोन्ही पक्षांच्या सरकारांनी काश्‍मीरप्रश्‍न हाताळताना प्रत्यक्षात फार वेगळी अशी कोणतीच धोरणं राबवली नाहीत. काश्‍मीरकडं कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न म्हणून पाहायचं...शांतता दिसायला लागली की विसरून जायचं...हेच आजवर घडत आलं आहे. मात्र, भाजपची काश्‍मीरला स्वायत्ततेची हमी देणारं 370 वं कलम आणि तिथल्या नागरिकत्वाचे नियम ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेला देणारं 35 ए हे कलम सपवणं ही काश्‍मीरला भारताशी पुरतं जोडण्याची कल्पना आहे. जाहीरनाम्यात पुन्हा एकदा यावर जोर दिला गेला आहे. "हे इतर पक्षांना शक्‍य नाही,' असं भाजपचं सांगणं आहे. अर्थात इतर बहुतेक पक्षांना हे आवश्‍यक वाटत नाही. काश्‍मिरातील पक्षांनी यावर टीका केली आहे. याचाच लाभ भाजपला उर्वरित भारतात घ्यायचा आहे. "काश्‍मिरी पक्ष ज्यावर टीका करतात ते भारताच्या हिताचं असलं पाहिजे आणि ते फक्त भाजपच बोलतो,' असं आकलन तयार करणं हे प्रचाराचं सूत्र आहे. अर्थातच याच पक्षानं "370 वं कलम असलंच पाहिजे' असं म्हणण्यासोबतच "फुटीरतावाद्यांना चुचकारलं पाहिजे आणि पाकशी बोललंच पाहिजे,' असं सांगणाऱ्या महबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीशी समझोता केला होता आणि सत्ताही भोगली होती.

दुसरीकडं राजद्रोहाचं कलम, "अफ्स्पा'सारख्या मुद्द्यावर अधिक उदारमतवादी धोरण स्वीकारणाऱ्या काँग्रेसनं अल्पसंख्याकांविषयी वेगळ्या खास अशा कोणत्याही आश्‍वासनांचा समावेश जाहीरनाम्यात केलेला नाही हे लक्षणीय आहे. एका अर्थानं मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयानंतर झालेल्या दीर्घकालीन बदलांची झलक काँग्रेसच्या या सावध पवित्र्यात दिसते. "लांगुलचालन' असा ज्याचा प्रचार केला जाऊ शकेल असं काहीही हाती लागू द्यायचं नाही अशी खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसनं केला आहे. तो सन 2014 पूर्वीच्या वाटचालीहून वेगळा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे नेमके अधिकार ठरवून देण्याची काँग्रेसची भूमिका आहे. 22 लाख सरकारी पदं भरण्यासोबतच सन 2020 पर्यंत 34 लाख नोकऱ्याचं आश्‍वासन काँग्रेसनं दिलं आहे. मागच्या निवडणुकीत बेरोजगारीवर भरमसाट बोलणाऱ्या भाजपनं यंदा 22 महत्त्वाच्या क्षेत्रांत रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचं आश्‍वासन देताना "किती रोजगार' हे सांगायचं टाळलं आहे. जीएसटी अधिक सोपा करण्याचं भाजपचं आश्‍वासन आहे, तर काँग्रेसनं जीएसटीचा एकच दर ठेवण्याचा वायदा केला आहे. जीएसटीचा वाटा महापालिकांना आणि पंचायतींना देण्याचीही काँग्रेसची योजना आहे.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर "तो अत्यंत धोकादायक आहे,' अशी भाजपची टीका आणि भाजपच्या जाहीरनाम्यावर "हे फसवणूकपत्र आहे,' अशी काँग्रेसची टीका या निवडणुकीच्या मैदानातील अपेक्षित प्रतिक्रिया आहेत. जाहीरनामे कितीही उदात्त असले आणि देशाच्या भल्याचं चित्रं रंगवत असले तरी ते अमलात किती आणले जातात हा मुद्दा असतो आणि त्याही पलीकडं खरंच पक्षांच्या या अधिकृत भूमिकांचा मतांवर काही परिणाम होतो का हा प्रश्‍न उरतोच. यातून प्रमुख नेते जाहीरनाम्यातील कसरतींपेक्षा मैदानी सभा गाजवण्यावर आणि हवं तसं आकलन तयार करण्यावर भर देताना दिसतात. अर्थात तरीही सत्तेवर येणाऱ्या कोणालाही उत्तरदायी ठरवण्यासाठीचं संदर्भमूल्य जाहीरनाम्यांना राहतंच.