मोदीपर्व 2.0 (श्रीराम पवार)

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी या देशात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर निर्विवाद शिक्कामोर्तब झालं आहे. मोदींची कार्यशैली, त्यांचे निर्णय याबद्दल कुणाचे कितीही मतभेद असले तरी लोकांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची हातोटी, ते घेतील ते निर्णय लोकहिताचे आहेत हे पटवून देण्याचं त्यांचं अफलातून कौशल्य या बळावर सलग दुसऱ्यांदा स्पष्ट बहुमतानिशी मोदी पंतप्रधान होत आहेत. इंदिरा गांधींनंतर असं लखलखीत यश मिळवणारे ते पहिलेच नेते. अनेक अर्थांनी मोदींचा हा विजय ऐतिहासिक आहे. भारतीय राजकारणावर त्याचे परिणाम दीर्घ काळासाठी असतील. मोदी यांची लाट होती की सुनामी याची आता माध्यमांतून चर्चा सुरू झाली असली तरी मोदी ज्या आत्मविश्‍वासानं "अब की बार तीन सौ पार' म्हणत होते तो कुणाला समजून घेता आला नव्हता. मोदींच्या वादळात भल्याभल्यांचा पालापाचोळा झाला आहे. काँग्रेसचं दुसऱ्यांदा "पानिपत' होणं हे पक्षनेतृत्व करणारे राहुल गांधी यांच्यासमोर आणि पक्षाच्या वाटचालीसमोर मोठं प्रश्‍नचिन्ह लावणारं आहे. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची मोदींची जिगर, त्यासाठी अपार मेहनतीची तयारी, केवळ व्यक्तिगत मेहनतच नव्हे, तर सत्ता मिळवणं आणि टिकवण्यासाठी आवश्‍यक ते सारं करण्याची, करवून घेण्याची तयारी हे मोदींचं बलस्थान आहे. सन 2014 च्या निवडणुकीसोबत "मोदी ब्रॅंड'च्या राजकारणानं, कार्यपद्धतीनं देशाच्या राजकारणात आणलेले बदल आता पक्के होतील. मोदींची अतिभव्य प्रतिमा, अमित शहांनी उभी केलेली अजस्र प्रचारयंत्रणा आणि मुख्य प्रवाहात स्थिर होत असलेल्या बहुसंख्याकवादाला उत्तर कसं द्यायचं यावरचं गोंधळलेपण यातून विरोधकांचं चाचपडणं सुरूच राहण्याची चिन्हं आहेत. "एकमुखी स्पष्ट नेतृत्व विरुद्ध निर्नायकी' यात लोकांनी एकमुखी नेतृत्व निवडलं आहे. आघाड्यांच्या वैविध्यातील एकतेपेक्षा सर्वंकष ठोस नेतृत्वाला मतदारांनी पसंती दिली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या प्रचंड विजयानं देश राजकीयदृष्ट्या किती बदलला हे अधोरेखित केलं आहे. भारतीय जनता पक्षानं बहुमतानं पुन्हा सत्ता मिळवणं हा या बदलाचा एक दृश्‍यभाग आहे. या विजयातून दीर्घ काळासाठी काही बदल देशाच्या राजकारणात, समाजकारणात स्थिर होण्याची चिन्हं आहेत. राजकारणाचा पट मांडण्याचे आणि समजून घेण्याचे पारंपरिक आधार नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या राजकारणानं मोडीत काढले आहेत. केंद्रात सत्ता घेणारा एकच पक्ष आणि त्याचं एकमुखी नेतृत्व मोदी हे असतील. त्यांच्या आणि शहा यांच्या प्रचंड मेहनतीचं फळ म्हणजे मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी येणं. मागच्या निवडणुकीतील प्रचंड यशानंतर मोदी यांच्या जवळपासही कुणी लोकप्रियतेच्या बाबतीत नव्हतं, हे खरं असलं तरी मोदी यांची लोकप्रियता, करिष्मा आणि शहा यांचं निवडणूक जिंकण्याचं व्यवस्थापन यात खोडा घालता येतो, ते अखंडपणे चालू शकत नाही, हेही मागच्या पाच वर्षांत दिल्ली, बिहार, कर्नाटक ते राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडपर्यंत अनुभवाला आलं होतं. खासकरून उत्तर भारतातील तीन राज्यांत काँग्रेसनं भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेतल्यानंतर विरोधकांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटायला सुरवात झाली होती. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांची प्रतिमाही बदलू लागली होती. मोदी यांचं आसन डळमळीत होऊ शकतं या शक्‍यतेनं विरोधकांमध्ये उत्साहाचं वारं संचारलं होतं, तसंच भाजप किंवा मोदी यांची उघडपणे उजवीकडं झुकलेली, बहुसंख्याकवादाला बळ देणारी राजवट खुपणाऱ्या समस्त उदारमतवादी मंडळींनाही आशेचा किरण दिसायला लागला होता. यात भर पडली ती आर्थिक आघाडीवरच्या वातावरणाची. "अच्छे दिन'चा वायदा करून सत्ता मिळवलेल्या मोदी सरकारला अर्थव्यवस्था चालवताना धक्के बसत होते. देशातली वाढती बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांमधली अस्वस्थता हे घटक स्पष्टपणे मोदी सरकारच्या विरोधात जातील असं मानलं जात होतं. यातच मागच्या पाच वर्षांत जाहीर केलेल्या बहुतेक योजनांचा मनासारखा परिणाम झाला नव्हता. या साऱ्या नकारात्मक बाबींवर मात करून मोदींनी खणखणीत यश मिळवलं हे त्यांच्या लोकांचं आकलन तयार करण्यातल्या अफलातून कौशल्याचं यश आहे. लोकांनी विचार कशावर करावा; किंबहुना निवडणुकीच्या काळात चर्चा कशाची व्हावी आणि कशावर होऊच नये हे ठरवण्यात मोदींना यश मिळत राहिलं. राफेल करारात गडबड झाल्यापासून ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजल्यापर्यंतचे आरोप विरोधकांकडून झाले तरी ते मतदारांपर्यंत तितक्‍या ताकदीनं पोचलेच नाहीत किंवा मागच्या निवडणुकीत आपल्या आकांक्षांना प्रतिसाद देणारा नेता म्हणून लोकांनी मोदींची स्पष्टपणे निवड केली. पाच वर्षे हा काळ आकांक्षापूर्तीसाठी पुरेसा नाही, आणखी एक टर्म मोदींना द्यायला हवी हा युक्तिवाद लोकांनी स्वीकारला."60 वर्षांत बिघडलं ते पाच वर्षांत कसं दुरुस्त होईल?' या युक्तिवादानं "साठ महिने द्या, सारं सरळ करतो,' या वायद्याचं विस्मरण करायला लावलं. काँग्रेसच्या इतिहासातील गैरकारभार आणि गैरप्रकारांची उदाहरणं सांगत "तेच पुन्हा हवेत की आम्ही?' असा अपेक्षित उत्तर असलेला सवाल टाकता येत होता. हे हवं तसं आकलन तयार करण्याच्या स्पर्धेत मोदी इतरांहून खूपच पुढं होते.

प्रतीकं-प्रतिमांचा वैशिष्ट्यपूर्ण वापर
लोकसभेची निवडणूक देशभर एकाच सूत्रानं व्हावी, ती अध्यक्षीय शैलीची व्हावी हा भाजपचा प्रयत्न होता. यात मोदी यांच्यासमोर, विरोधकांत नेतृत्व कुणाचं, असं विचारण्याची सोय होती. याचं कारण, विरोधकांना मोदींना सत्तेवरून घालवायचं असलं तरी पुढं नेतृत्व कुणी करावं, यावर एकमत नव्हतं. देशात अनेकांना पंतप्रधानपदाच्या आकांक्षा आहेत आणि प्रत्येक निवडणुकीत त्यांना धुमारे फुटत असतात. या मंडळींनी मांडलेली समीकरणं, जुळवाजुळव यातून साकारणाऱ्या राजकारणाला निर्णायक तडा देण्याचं काम मोदी-शहांनी केलं आहे. यासाठी त्यांना दोन व्यक्तिमत्त्वांमधील लढाई हवी होती. मोदी विरुद्ध गांधी या अशा लढाईत मोदी सहज बाजी मारतील ही त्यांची अटकळ स्वाभाविक होती. विरोधकांचं निवडणुकीआधी नेतृत्वासाठी एकमत होणं शक्‍य नाही याची जाणीव असलेल्या इतर साऱ्या पक्षांना निवडणूक राज्याराज्यात स्वतंत्रपणे व्हावी आणि त्या त्या राज्यात मोदींना रोखणारं समीकरण तयार करावं; किंबहुना प्रत्येक मतदारसंघात स्वतंत्र निवडणुकीचं वातावरण तयार करावं असं वाटत होतं. यात मोदींनी हवी तशी निवडणूक वळवण्यात यश मिळवलं. मोदींनी निवडणूक "ते स्वतः विरुद्ध सारे विरोधक' अशी करून टाकली. हे करताना त्यांनी लोकांना सहजपणे भावणाऱ्या एका पक्षाचं, एका नेत्याकडं स्पष्ट नेतृत्व असलेलं सरकार हवं की अनेक पक्षांची खिचडी, असा मुद्दा ठेवला. आघाडी म्हणजे खिचडी, तडजोडी हा प्रचार ते करू शकले. खरं तर पुलवामापूर्व हवेचा अंदाज घेत भाजपनं राज्याराज्यात अनेक तडजोडी करत 30 हून अधिक पक्षांची आघाडी जोडली होती. मात्र, मोदीविरोधकांच्या कोणत्याही एकत्र येण्याला ते "महामिलावट' म्हणत राहिले. स्थिर सरकार द्यायचं तर एका पक्षाचं शासन हवं, ते फक्त भाजपच देऊ शकतो, हे लोकांच्या गळी उतरवण्यात त्यांना यश आलं. बाकी, यापूर्वी सर्वाधिक प्रगती आघाड्यांच्या काळातच झाली, यासारखी ससंदर्भ चर्चा मोदी ज्या मतदारांना आकर्षित करू पाहत होते, त्यांच्यापर्यंत पोचतच नव्हती. मोदी यांनी कमावलेलं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ते अशा संदर्भांसह चर्चा करू पाहणाऱ्यांकडं, चुका दाखवणाऱ्यांकडं, त्रुटी शोधणाऱ्यांकडं चक्क दुर्लक्ष करत राहिले. आपला फॅन क्‍लब आणि ज्यांच्यावर प्रभाव टाकायचा आहे ते मतदार यांच्यावर अशा चर्चांचा परिणाम होणार नाही याचीही काळजी ते घेत राहिले. नेत्याविषयी कमालीची निष्ठा असलेल्यांची आणि "नेता चुकणारच नाही' याची खात्री असलेल्या समर्थकांची प्रचंड फौज जोडल्यानंतर मग त्रुटी दाखवणाऱ्यांची चिंता करावी लागत नाही. मग, राजीव गांधींनी विराट युद्धनौकेचा वापर खासगी टॅक्‍सीसारखा केल्याच्या आरोपातला फोलपणा त्रुटी दाखवणाऱ्यांनी कितीही सांगितला तरी मोदी आणि त्यांच्या समर्थकवर्गाला फरक पडत नव्हता. कार्यकर्ते, पक्ष आणि पारंपरिक पद्धतीच्या माध्यमांतील संवादापलीकडं थेट जनतेशी संवाद साधण्याची हातोटी मोदी यांनी मिळवली आहे. त्याचाही त्यांना या यशासाठी लाभ झाला. माध्यमांचा अत्यंत चतुराईचा वापर हेही त्यांचं वैशिष्ट्य. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीच्या रोड शोचा प्रचंड इव्हेंट असो, प्रचार संपल्यानंतर केदारनाथच्या गुहेतील ध्यानाचा मुलखावेगळा प्रयोग असो की अराजकीय मुलाखतीतून साधलेलं राजकारण असो...मोदी हे माध्यमांतील स्पेस हवी तेव्हा हवी तशी वापरत होते. राहुल यांचा मुलाखतींमधून सुधारलेला परफॉर्मन्स हे या रणनीतीला पुरेसं उत्तर नव्हतं. मोदींचा प्रचारव्यूह सातत्यानं विरोधकांना भारी ठरतो आहे. बालाकोटच्या हल्ल्याचा प्रचारातील वापर असो, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या उमेदवारीच्या निमित्तानं आक्रमक हिंदुत्वाला मुख्य प्रवाहात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न असो, स्वतःच्या मागास असण्याचं राजकारण करतानाच "गरीब हीच माझी जात' असं सांगत काँग्रेसला गरीबविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न असो की विरोधक पाकिस्तानची भाषा बोलताहेत असं सांगता सांगता "भाजपला मत म्हणजे राष्ट्रवादाला मत' असं ठसवणं असो वा सॅम पित्रोदांच्या "हुआ तो हुआ'चा "नामदारां'च्या मानसिकतेचं उदाहरण म्हणून वापर असो ते प्रतीकं, प्रतिमा ताकदीनं वापरत होते. राष्ट्रवादापासून ते नेहरू, इंदिरा, राजीव यांच्या निर्णयांची जबाबदारी आजच्या काँग्रेसवर टाकण्यापर्यंत ते प्रचाराचं नॅरेटिव्ह ठरवत होते. विरोधक बहुतेक वेळा फरफटत जात होते. यासोबतच आर्थिक आघाडीवर फार सांगण्यासारखं काही नाही, याची जाणीव असल्यानं लोकांमध्ये "उज्ज्वला योजने'तील गॅस, ग्रामीण भागातील विजेची सोय, प्रत्येक गरिबाला घराची योजना यांसारख्या बाबींचं कल्याणकारी राजकारण भाजप करत होता. ग्रामीण भागातील रस्त्यांपासून शौचालयांपर्यंत साऱ्याचा "बदलत्या भारता'ची प्रतीकं म्हणून वापर होत होता. दुसरीकडं काँग्रेसला "न्याय योजना' तळापर्यंत पोचवता आली नाही. संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आदींवरील भूमिका ठोसपणे पोचवता आल्या नाहीत. मोदी सरकारनं मात्र शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अनुदानाचा हप्ता थेट खात्यावर जमा केला. संवादकौशल्यातील तफावत महत्त्वाची ठरत गेली. या साऱ्याचा परिणाम निवडणुकीवर झाला.

विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव
या निवडणुकीतील विरोधकांची आणखी एक गफलत म्हणजे सर्वांना मोदींना पराभूत तर करायचं होतं; मात्र त्यासाठी समन्वय आणि आवश्‍यक ती देवाण-घेवाण करायची तयारी मात्र नव्हती. बहुमत मिळाल्यानंतर एनडीएतील घटकपक्षांना वळचणीलाच टाकणाऱ्या मोदींनी निवडणुकीआधी देशात वाहणाऱ्या वाऱ्याचा अंदाज घेत घटकपक्षांना चुचकारण्याचा मार्ग अवलंबला. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा विरोधक कुणी असेल तर भाजप हे वास्तव दिसत असताना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेशी तडजोड करण्यापासून ते नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाला अधिक जागा देण्यापर्यंत आणि अगदी अलीकडेपर्यंत ज्यांच्यावर टीका केली त्या अण्णाद्रमुकशी हातमिळवणी करण्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या तडजोडी अत्यंत गतीनं शहा यांनी प्रत्यक्षात आणल्या. विरोधकांत हे घडलं नाही. भाजपची कसोटी प्रामुख्यानं उत्तर भारतात होती. त्यातही उत्तर प्रदेशात जागा मोठ्या प्रमाणात कमी होतील या गृहीतकावर विरोधकांची समीकरणं अवलंबून होती. यात "बुवा-बबुआ'ची आघाडी म्हणून गाजवल्या गेलेल्या समाजवादी पक्षाची आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी चमत्कार घडवेल ही यातली आशा होती. उत्तर भारतात भाजपच्या 80 ते 100 जागा कमी होतील या गृहीतकावर मोदींची सत्ता घालवण्याची सारी मनोरथं उभी होती. त्यांचा पायाच भुसभुशीत असल्याचं निकालांनी दाखवून दिलं आहे. मागच्या निवडणुकीतील मोदींचं बहुमत उत्तर प्रदेशातील दणदणीत यशावर आधारलेलं होतं. सप-बसपच्या मतांची बेरीज हे यश पुसून टाकेल असं सांगितलं जात होतं. या राज्यात काँग्रेस आणि सप-बसपची आघाडी होऊ शकली नाही, याचा फटका विरोधकांना बसल्याचं निकाल सांगतो. एकतर, राजकारणात दोन पक्ष एकत्र येऊन साऱ्या मतांची बेरीज होत नाही. अंकगणितासोबत "केमिस्ट्री'ही महत्त्वाची ठरते. या आघाडीवर मोदी हे विरोधकांना भारी ठरले. मोदींचा करिष्मा आणि शहांची बांधणी जातगठ्ठ्यांच्या एकत्रीकरणावर आधारलेल्या विरोधकांच्या आव्हानास मोडून काढणारी ठरली. दुसरीकडं उत्तर प्रदेशात पक्षाची फेरउभारणी करणं हे प्राथमिक ध्येय काँग्रेसनं ठेवलं. ते कितीही उदात्त असलं तरी निवडणुकीच्या युद्धात "जिंकणार की हरणार' यालाच महत्त्व असतं. प्रियांका गांधींकडं पूर्व उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी देताना पक्षाचं पुनरुज्जीवन हा उद्देश असल्याचं राहुल सांगत होते. यात उत्तर प्रदेशातून काँग्रेस दोन मतदारसंघांपलीकडं संदर्भहीन झाली आहे. ही स्थिती बदलण्याला ते प्राधान्य देत होते. मात्र, ऐन निवडणुकीत प्रियांकांना मिळणारा प्रतिसाद गृहीत धरूनही, काँग्रेसकडं उत्तर प्रदेशात संघटन नाही, हे वास्तव दुर्लक्षित करण्यासारखं नव्हतं. याचा परिणाम प्रियांकांचं कथित ब्रह्मास्त्र बिनकामाचं ठरण्यात झाला. काँग्रेसचा साहसवाद अगदी पांरपरिक अमेठीतही राहुल यांना पराभवाचा धक्का देणारा होता. देशात कायमस्वरूपी कुणालाच गृहीत धरू नये हा धडा राहुल यांच्या अमेठीतील पराभवानं दिला आहे, तसाच तो निव्वळ घराणेशाही हा राजकारणात टिकण्याचा, प्रभाव ठेवण्याचा आधार मानायला नवा भारत नकार देतो आहे याचाही द्योतक आहे. मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात "पक्षाचं नेतृत्व घराण्यातच ठेवणं ही घराणेशाही' अशी व्याख्या सांगत, भाजपमधील घराणेदार वारसांचं, बाहेरून आलेल्या अशा आयातीचं चलाखीनं समर्थन करत राहुल, प्रियांकांवर प्रश्‍नचिन्ह लावण्यात कसलीही कसर सोडली नाही. काँग्रेस आणि सप-बसपच्या आघाडीत काही टॅक्‍टिकल तडजोडी करून भाजपला मिळणारी उच्च जातगटातील मतं काँग्रेसनं मिळवावीत, अशी रणनीती असल्याचं सांगितलं जातं होतं. मात्र, भाजपसारखा पक्ष आणि मोदींसारखा नेता स्पष्टपणे या समूहांचे हितसंबंध राखण्याची भूमिका घेत असताना तुलनेत याबाबत शंका असलेल्या काँग्रेससोबत हे घटक जाण्याची शक्‍यता नव्हती. उलट, काँग्रेसच्या राज्यभरातील उमेदवारांमुळं काँग्रेसचा पारंपरिक आधार राहिलेल्या दलित-मुस्लिम मतांतील फूट भाजपच्या पथ्यावर पडणारी होती. आघाडी न करण्याचा फटका उत्तर प्रदेशात बसला तसाच तो दिल्लीतही बसला. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या "आप'शी समझोता करण्यात काँग्रेस पक्ष कमी पडला. शीला दीक्षित यांच्या सल्ल्यावरून पक्षानं "एकला चलो रे'ची भूमिका घेतली. त्याचा फटका स्पष्टपणे बसल्याचं दिसतं. काँग्रेस पक्षातील जुन्या-नव्यांमधील ओढाताणीचा फटकाही इथं दिसतो. मोदी-शहा हे सत्तेत इतरांना वाटा देण्यास उत्सुक असलेले नेते नाहीत. आघाडीपेक्षा पक्षाकडं आणि त्याहूनही आपल्याच हाती सत्तासूत्रं ठेवण्याचाच त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. मात्र, सत्तेला धोका होईल असं दिसताच त्यांनी आघाडीची लवचिकता दाखवली. ती काँग्रेसला तितक्‍या प्रमाणात दाखवता आली नाही. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरयाना, पश्‍चिम बंगाल अशा राज्यांत काँग्रेसला आघाडी साधता आली नाही. निवडणुका एकमेकांविरोधात लढणार आणि निकालानंतर मोदीविरोधात एकत्र यायच्या हालचाली करणार हे लोकांना पटलं नाही, असंच निकाल सांगतो.

उत्तर भारतात सर्वंकष वर्चस्व
तीन राज्यांत काँग्रेसनं सत्ता काढून घेतल्यानंतर आणि कर्नाटक-गुजरातेतही विरोध दिसायला लागल्यानंतर दुरुस्तीची गरज शहा यांच्या ध्यानात आली होती. भाजपच्या जागा उत्तरेत कमी होणारच, या समजात मश्‍गूल राहिलेल्या विरोधकांना आणि कागदावरच्या या गणितांवर अवलंबून असलेल्या विश्‍लेषकांना मोदी-शहांनी पुन्हा एकदा चकवा दिला. उत्तरेत नुकसान कमीत कमी राहावं आणि होईल ते पश्‍चिम बंगाल, ईशान्येकडील राज्यांमधून आणि ओडिशा-आसाममधून भरून काढावं अशी नुसती कल्पना न करता त्यासाठीची रणनीती भाजपनं आखली. या रणनीतीची भरभरून फळं "तीनसौ पार' होताना पक्षाला मिळाली. उत्तर प्रदेशात भाजपनं मिळवलेलं यश फारसं कुणी गृहीत धरलं नव्हतं. 60 हून अधिक जागा तिथं त्यांना मिळाल्या आणि काँग्रेसला संपूर्ण देशातही तितक्‍या जागा मिळवता आल्या नाहीत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत सत्ता मिळाल्यानंतर तेथील काँग्रेसची स्थिती सुधारेल ही अपेक्षाही मोदींच्या करिष्म्यानं फोल ठरली. या तिन्ही राज्यांत भाजपनं दणदणीत यश मिळवलं आहे. राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीतच "मोदी तुम से बैर नही, वसुंधरा तेरी खैर नही' ही घोषणा दिली जात होती, तेव्हा ती काँग्रेसवाल्यांना लाभाची वाटत होती. त्या घोषणेचा अर्थ काय होता हे राजस्थानात लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपच्या पदरात टाकून मतदारांनी उलगडून दाखवलं आहे. मध्य प्रदेशातही काँग्रेसची दाणदाण उडाली. छत्तीसगडमध्ये हेच घडलं. गुजरातेत मतदार मोदींना साथ देतील हे उघड होतं. मात्र, किमान काही जागा काँग्रेस जिंकेल, राहुल यांच्या मंदिरभेटींपासून ते ग्रामीण भागातील अस्वस्थतेपर्यंतची अनेक कारणं काँग्रेसला तिथं उभी करतील, हे गृहीतक तोंडावर आपटलं. मोदींनी गुजरातशी जोडलेली नाळ कोणत्याही अस्वस्थतेवर मात करणारी असल्याचं स्पष्ट झालं. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि भाजप यांची आघाडी काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल आघाडीला दणका देणारी ठरली. लालूप्रसादांच्या अनुपस्थितीत त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव नेतृत्व करत होता. मात्र, भाजपला रोखणं त्याला जमलं नाही. बिहारमध्ये एकतर्फी निकाल लागला आहे. तो नितीशकुमार यांची सत्तेत राहून वैचारिक आधारावर चालणारी चुळबूळ तूर्त तरी थांबवणारा असेल. हरयाना, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली ते काश्‍मिरात मिळालेल्या तीन जागा असा उत्तरेत भाजपचा चहुमुलखी डंका वाजला. काँग्रेस किंवा त्या भागातले स्थानिक बलदंड मोदींचं वादळ रोखू शकले नाहीत. उत्तरेत असं सर्वंकष वर्चस्व दाखवतानाच पश्‍चिम बंगाल, आसामसह ईशान्य भारत, ओडिशातही भाजपनं मुसंडी मारली. ती भाजपचा विस्तार दाखवणारी आहे. एकेकाळी उच्च जातगटांचं प्रतिनिधित्व करणारा आणि उत्तरेतच प्रभाव असलेला भाजप पश्‍चिम उत्तरेतील वर्चस्व कायम ठेवत पूर्वेकडं आणि कर्नाटकसारख्या दक्षिणेतही यशस्वी मुलूखगिरी करतो आहे. हे राजकीय भूगोल बदलत असल्याचं निदर्शक आहे. भाजपनं साकारलेलं समीकरण पारंपरिक जातगठ्ठ्यांच्या आधारावरील मांडणीचा फेरविचार करायला लावणारं आहे. पश्‍चिम बंगालमधील लढत या वेळी लक्षवेधी होती. तिथं ममता बॅनर्जींनी मोदींना तोडीस तोड उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपनं "जय श्रीराम'च्या नाऱ्यावर स्वार होत मिळवलेलं यश या राज्याचं राजकारण दीर्घ काळासाठी बदलणारं आहे. या राज्यातील मुस्लिम मतपेढीसाठीचा संघर्ष कायम असतो. भाजपनं त्याला वळसा घालणारं नवं समीकरणं प्रत्यक्षात आणलं. त्यात डावे आणि काँग्रेस उखडले गेले. एकेकाळी देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले डावे या निवडणुकीत त्रिपुरा, केरळ आणि पश्‍चिम बंगाल हे सारे गड गमावून बसले आहेत. डाव्यांचं पुढचं नेतृत्व म्हणून पाहिलं जात असलेल्या कन्हैयाकुमारला बिहारमध्ये मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. डाव्यांची पीछेहाट आणि काँग्रेसचं लडखडणं यातून भाजप "मध्यापासून उजवीकडं' हा देशातील प्रमुख प्रवाह असेल अशी नवी सर्वसाधारण स्थिती तयार करतो आहे. निकालानं या प्रक्रियेला बळ मिळेल. विजयानंतरचं मोदी यांचं भाषण हेच संकेत देणारं होतं. काँग्रेससाठी पंजाबात मिळालेलं यश हा संपूर्ण उत्तरेतील अपवाद.

भाजपचं एकतर्फी वर्चस्व कशामुळं...
दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत राजकीयदृष्ट्या एकसारखा विचार करत नाहीत हे पुन्हा या निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. साजरं करावं असं यश काँग्रेसला केरळमध्ये मिळालं ते डाव्यांच्या विरोधात. तिथंही भाजपचा टक्का वाढतो आहे, हा राजकीय भूगोल बदलत असल्याचाच संकेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये "जय श्रीराम'चा नारा भाजप देत होता. केरळमध्ये शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादाचं भाजपनं भांडवल केलं. तमिळनाडूत करुणानिधी आणि जयललितांनंतरच्या निवडणुकीत द्रमुकचे स्टॅलिन यांनी आपलं नेतृत्व खणखणीतपणे सिद्ध केलं आहे. काँग्रेसच्या आघाडीसोबत त्यांनी तमिळनाडू पादाक्रांत केला. तमिळनाडूत स्टॅलिन, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी हे नवे सितारे उदयाला आले आहेत. देशातील भाजपविरोधकांची मोट बांधण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या चंद्राबाबूंना जगनमोहन रेड्डींनी चारी मुंड्या चीत केलं. आंध्रातील हा मोठाच बदल आहे. तिथं विधानसभाही जगनमोहन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसनं एकतर्फी जिंकली आहे. कर्नाटकात भाजपवर कुरघोडी करून पहिल्यांदाच पडद्याआडच्या खेळ्यांत शहांना मात देणाऱ्या काँग्रेसला आघाडीतील देवेगौडांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलासह (धजद) लोकांनी नाकारलं. कर्नाटकनं मोदींना संपूर्ण साथ देण्याची भूमिका घेतली.

काँग्रेस-धजदमधील धुसफूस हे याचं एक कारण आहे. घटकपक्षांना सांभाळताना काँग्रेसला जड जातं हे इथंही दिसत आहे. निवडणुकीच्या निकालानं या राज्यातील काँग्रेस-धजदच्या सत्तेवरही प्रश्‍नचिन्ह लागण्याची शक्‍यता आहे. तशाच हालचाली मध्य प्रदेशातही होऊ शकतात. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीची भाजपनं दयनीय स्थिती केली. ही आघाडी चांगली लढत देईल अशी अपेक्षा होती. मोदींचा करिष्मा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या बांधणीनं ती फोल ठरली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, शरद पवार यांचे नातू पार्थ पवार यांच्या पराभवानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी मळवाट तयार होत असल्याचं दाखवून दिलं आहे. शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता, आरक्षणासाठीची आंदोलनं, ऐन निवडणुकीतील दुष्काळ यांतील काहीही आघाडीच्या मदतीला आलं नाही. येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या रणांगणासठी भाजप आता आणखी ताकदीनं मैदानात उतरेल. पडद्याआडचं राजकारण, ऐनवेळी मतगठ्ठे फिरवणं, पक्षांतरं घडवणं ही काही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मक्तेदारी नाही. या खेळात भाजप तितकाच तयार झाला आहे, हे या निवडणुकीनं दाखवून दिलं. काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदीचाही फटका आघाडीला बसला. भाजपच्या साथीनं शिवसेनेनं मोठं यश मिळवलं. इथं वंचित बहुजन विकास आघाडीचा फटका अनेक जागांवर आघाडीला बसला, तर राज ठाकरे यांच्या गाजलेल्या सभा मतदानयंत्रावर प्रभाव टाकू शकल्या नाहीत. या राज्यात काँग्रेसची पुरती धुळधाण झाली आहे. मात्र, दरबारी राजकारणातल्या कुरघोड्यांपलीकडं नेते जायला तयार नाहीत आणि संपूर्ण नवं घडवायचं धाडस हायकमांडकडं नाही. यातून ही दयनीय स्थिती आली आहे. पश्‍चिम, उत्तर भारत टिकवतानाच भाजपनं केलेला विस्तार, तो रोखण्यात काँग्रेसला आणि प्रादेशिक पक्षांना आलेलं अपयश यातून देशात भाजपच्या एकतर्फी वर्चस्वाची स्थिती तयार झाली आहे. त्याच त्या प्रकारच्या तडजोडी, जातगठ्ठे जोडण्याचं राजकारण यातून त्याला पर्याय देणं शक्‍य नसल्याचंही ही निवडणूक सांगते. या निवडणुकीत काँग्रेससोबतच आव्हान देऊ पाहणाऱ्या इतर प्रादेशिक नेत्यांनाही भाजपनं धोबीपछाड दिला आहे. निकालाआधी ममता बॅनर्जी "आमच्याकडं पंतप्रधानपदाचे दहा उमेदवार आहेत' असं सांगत होत्या. त्यात त्यांनी क्रमानं घेतलेली नावं होती शरद पवार, शरद यादव, चंद्राबाबू नायडू यांची. त्या स्वतः तसंच मायावती, कदाचित देवेगौडा, मुलायमसिंह ही आणखी काही चर्चेतील नावं. या सर्वांच्या प्रभावावर निकालानं प्रश्‍नचिन्ह लावलं आहे.

प्रचाराच्या मुद्द्यांबाबत काँग्रेसचा गोंधळ
प्रतिमांचं राजकारण आणि आकलनाचं युद्ध मोदींनी निर्णायकरीत्या जिंकलं आहे. यात राहुल जवळपासही पोचू शकले नाहीत. राहुल यांनी या वेळी मागच्या तुलनेत जोरदार प्रचार केला. नेतृत्व आणि वक्तृत्व या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांच्यातील सुधारणा, मधल्या काळात त्यांना मिळत गेलेलं राजकीय यश यातून ते मोदींपुढं उभं राहण्याचा प्रयत्न करत होते; पण तो तोकडा ठरला. याचं कारण, मोदींच्या आक्रमकतेला उत्तर देताना राहुल प्रेमानं जग जिंकायची आणि "स्व'लाही विसरून जाण्याची आध्यात्मिक भाषा ऐन रणांगणात करत होते. निवडणुकीला युद्ध मानून रणांगणात उतरणाऱ्या
मोदी-शहांसमोर राहुल यांची ही प्रतिमा लोकांना आकर्षित करू शकली नाही. या प्रकारच्या प्रचाराचं माध्यमांकडून आणि उदारमतवादी बुद्धिमंतांकडून कौतुक झालं तरी लोकांना आक्रमक, "घुसून मारू' म्हणणारा नेता भावतो या वास्तवाकडं दुर्लक्ष करण्याची राजकीय किंमत काँग्रेसनं मोजली आहे. साऱ्या देशात पाकिस्तानच्या विरोधात भावना आहे. "पाकिस्तानला विरोध करण्याची कृती म्हणजे भाजपला मत' अशी धारणा तयार करण्यात मोदींना यश आलं. "कमळाला मत देताना पाकवर बॉम्ब टाकल्याचं समाधान मिळालं' असं व्हॉट्‌सऍपवर सांगणाऱ्यांच्या परिपक्वतेवर चर्चा करता येईल; मात्र असं वाटणारा मोठा वर्ग आहे, त्याला उदारमतवादी वर्तुळातील चर्चेशी काही घेणं नाही, या वास्तवाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही, हेही हा निकाल सांगतो आहे. भाजप 370 वं कलम रद्द करण्यापासून ते राजद्रोहाचा कायदा कठोर करण्यापर्यंतचं बोलताना लोकांच्या मनातील भावनांना हात घालत असताना काँग्रेस पक्ष "अफ्स्पा'त सुधारणा आणि राजद्रोहाचा कायदा बदलण्याचं बोलत होता. हे कितीही आदर्श असलं तरी निवडणुकीत लोकांसमोर मुद्दे कोणते न्यायचे याच्या व्यवस्थापनातील ढिसाळपणाचं ते निदर्शक होतं. "चौकीदार चोर है'चा आणि राफेलसंदर्भात राहुल यांनी केलेल्या आरोपांचा गाजावाजा झाला; पण लोकांची साथ त्यांना मिळाली नाही.

काँग्रेसचं एवढं पतन का झालं?
जातसमीकरणं या वेळी देशाच्या अनेक भागांत भाजपच्या विरोधात जातील, असा तर्क मांडला जात होता. ते भाजपच्या नेतृत्वालाही दिसत होतं. याचा फटका बसू नये अशी रचना त्यांनी केली. यात भाजप आणि परिवार दीर्घ काळ हिंदू मतपेढी बांधण्याच्या प्रयत्नात आहे. या एका ओळखीत बाकी जातगटांना विलीन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो कधीच उघडपणे होत नसतो. मात्र, तो कायमपणे सुरू असतो. त्याला सर्वात मोठं यश मिळालं होतं ते मागच्या लोकसभा निवडणुकीत. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या यशानं त्याचीच पुनरावृत्ती त्याच राज्यात विधानसभेतही झाली. जातींच्या अस्मिता हिंदुत्वाच्या अस्मितेत एकत्र आणता येतात, हे त्यातून दिसलं होतं. तरीही हे घडताना मोदींचा करिष्मा आणि काँग्रेसवरील लोकांचा संताप हा घटकही कारणीभूत होताच. त्यामुळे भारतात जातवास्तव बाजूला पडल्याचं कशामुळंही वाटलं तरी तो चकवा असतो, अशी मांडणी केली जाते. ती पूर्णतः चुकीची नाही; मात्र तिला छेद देणारी समीकरणं मांडता येतात, हे मोदी-शहा यांनी दाखवून दिलं आहे.

जातसमीकरणात भाजपसोबत सातत्यानं वरिष्ठ जातसमूह राहिले आहेत. ते पुन्हा काँग्रेसकडं वळवण्यात निदान या निवडणुकीत तरी यश आलेलं नाही. दुसरीकडं, उत्तर प्रदेशात जाटवेतर दलित, यादवेतर ओबीसी यांचं एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या यादव-मुस्लिम मतपेढीला शह देताना अतिमागासांचं नितीशकुमारांचं समीकरण आणि भाजपच्या मतपेढीची बेरीज घडवली गेली. "मोदींना आणखी एक संधी दिली पाहिजे', असं मानणारा देशभरातला समूह, हिंदुत्वाकडं झुकलेला समूह आणि काँग्रेसवर भरवसा ठेवायला तयार नसलेला समूह यांचा लाभ भाजपला झाला. मोदींचं वादळ तयार होण्यात हेही महत्त्वाचं कारण. याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसला पंजाब-केरळचा अपवाद वगळता देशभर दणका बसला आहे. हे काँग्रेसच्या वाटचालीतलं वळण आहे. राहुल यांनी सारे प्रयत्न करूनही ते मोदींना रोखू शकत नसतील तर काँग्रेसला रणनीतीचाच फेरविचार करावा लागेल. नेता आणि संघटन या दोन्ही आघाड्यांवर भाजप भारी ठरला. काँग्रेसकडं संघटनशक्तीचा अभाव महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही जाणवत होता. सुभेदारांनी दिल्लीतील हायकमांडपुढं मुजरे झाडावेत आणि सुभेदारांच्या बळावर राजकारण करावं हा दरबारी थाट कालबाह्य झाला आहे, याची जितकी जाणीव राहुल यांना दिसते तितकीही राज्यातील सुभेदारांना नाही हे काँग्रेसच्या पतनाचं आणखी एक कारण आहे. देशात राजीव गांधींनंतर गांधी-नेहरू घराण्याचा कोणताही प्रतिनिधी पंतप्रधान झालेला नाही. मात्र, घराणेशाहीचा आक्षेप काँग्रेसवर चिकटलेलाच आहे. याचं कारण काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीत आहे. कोणत्या तरी गांधींनी मतांच्या झोळ्या भराव्यात आणि इतरांनी गांधीचरणी निष्ठा वाहत एकमेकांवर कुरघोड्यांचं राजकारण करत राहावं ही चाल हद्दपार करायची वेळ निकालानं आणली आहे. कधीतरी "सोनियांनी नेतृत्व करावं' म्हणून विनवण्या करणारे नंतर "राहुलबाबा कधी एकदा नेतृत्व करतात' म्हणून आशा लावून बसले होते. ते सातत्यानं अपयशी होत असताना या मंडळींना प्रियांकांमध्ये इंदिरा गांधी दिसणं हे बदलत्या भारतापासून तुटल्याचं लक्षण आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या विजयासाठी यज्ञ करणाऱ्यांनी राहुल, प्रियांकांसोबतच प्रियांकांच्या छोट्या मुलाचाही फोटो पोस्टरवर लावावा ही मानसिकता मोदी-शहांनी आणलेल्या राजकीय वादळाला तोंड देऊ शकत नाही; किंबहुना घराणेशाहीचा आरोप गडदच करते. काँग्रेस नावाच्या चळवळीचं पुनरुज्जीवन करण्याचं खडतर आव्हान पेलतानाच नव्या जमान्याची नवी राजकीय परिभाषा बोलणं आणि भाजप प्रतिनिधित्व करत असलेल्या देशाच्या वाटचालीच्या मॉडेलला स्पष्ट वैचारिक, व्यावहारिक पर्याय देणं हे आणखी मोठं आव्हान आहे. जय-पराजय राजकीय वाटचालीत चुकत नाहीत. एखादा विजय किंवा पराभव वातावरण बदलून टाकतो हे खरं आहे. मात्र, मोदी-शहा नवं राजकारण प्रस्थापित करू पाहत आहेत. ते एका बाजूला आकांक्षांचं, दुसरीकडं अस्मितांचं, तर सोबत बहुसंख्याकवादाचंही आहे. त्याला प्रतिमांचं व्यवस्थापन आणि प्रतिमाभंजन यांच्या चतुर रणनीतीची जोड आहे. साधनांची प्रचंड रेलचेल आहे. या सगळ्याला प्रतिकार करण्याची कसलीही रणनीती विरोधकांकडं नाही. भाजपच्या हिंदुत्वाला सॉफ्ट हिंदुत्वाचं उत्तर हे सापळ्यात अडकणं असतं. सोशल मीडियाच्या पोस्ट ट्रुथच्या जमान्यात त्याच्या साजेशा वापराला तसंच उत्तर देणं ही अर्धवट नक्कल ठरते. कसलेल्या प्रादेशिक नेत्याची पीछेहाट व काँग्रेसचा ठोस कार्यक्रम आणि संघटनेच्या अभावातील डगमगता डोलारा यातून मोदींचा भाजप सरकारसह सर्व यंत्रणांवरची पकड मजबूत करण्याच्या दिशेनं जाईल. ही नवी वाटचाल आणि "नया भारत'च्या स्वप्नाआडचं देशाच्या वाटचालीचं नवं मॉडेल प्रत्यक्षात आणण्याला आता गती मिळण्याची शक्‍यता आहे.

जनतेला दाखवलेली स्वप्नं पूर्ण करा
या निवडणुकीत मोदींच्या वादळात अनेक बालेकिल्ले ढासळले. मोदींनी आपली अशी राजकारणाची शैली आता प्रस्थापित केली आहे. मागच्या निवडणुकीत त्यांनी "अच्छे दिन'चं स्वप्न दाखवलं होतं. त्यासाठी त्यांना आणखी एक संधी द्यायला हवी असा निकाल लोकांनी दिला आहे. कणखर, विकसित आणि गरिबीमुक्त भारताचं स्वप्न मोदी नव्यानं दाखवत आहेत. लोकांमधील असा आशावाद जागता ठेवण्याची आणि तो पूर्ण करण्याची क्षमता आपल्यातच आहे हे पटवून देणं हे त्यांचं बलस्थान आहे. या वेळी पुन्हा आणखी थोडं जास्तीचंच बहुमत दिल्यानं आता मोदी सरकारला, त्यांनी दाखवलेली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पावलं टाकावी लागतील.

विजयी भाषणात "एकेकाळी फक्त दोन खासदार असलेल्या पक्षानं "दो से दोबारा' म्हणजे सलग दुसऱ्यांदा बहुमतासह सत्ता मिळवणारा पक्ष असं रूपांतर केलं आहे,' असं मोदी यांनी अभिमानानं सांगितलं. या यशानं ते अधिक ताकदीनं पक्षात आणि सरकारमध्येही सत्ता राबवतील. निकालानं गलितगात्र झालेले विरोधक त्याला कसं तोंड देतात यावर राजकारणाची दिशा ठरेल. मोदीपर्वाच्या दुसऱ्या भागाची ही नांदी अनेक आघाड्यांवर फेरमांडणीचं सूतोवाच करणारी आहे.