लोकसभेचा महाराष्ट्ररंग

उत्तर प्रदेशातल्या ८० जागांपाठोपाठ महाराष्ट्रातल्या ४८ या एका राज्यातल्या सर्वाधिक लोकसभेच्या जागा आहेत. मागच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात ६२ आणि आघाडीसह ६४ जागा भारतीय जनता पक्षानं जिंकल्या होत्या, तर महाराष्ट्रात ४१ जागा युतीनं जिंकल्या होत्या. त्या वेळी शिवसेना हा भाजपचा मित्रपक्ष होता.

आता भाजपनं असली ठरवलेली एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना साथीला आहे; शिवाय, भाजपनंच असली ठरवलेला अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही साथीला आहे. मागच्या निवडणुकीत हे तीन पक्ष सोडून उरलेल्या काँग्रेसला केवळ एकच जागा मिळाली होती.

म्हणजेच, मागच्या दोनेक वर्षांत भाजपनं राज्याच्या राजकारणात जी काही उलथापालथ घडवली, त्यानंतर ‘राज्यात प्रतिस्पर्धीच नाही’ अशी स्थिती असायला हवी होती. प्रत्यक्षात लोकसभेचं रण सजलं असताना, कधी नव्हे ते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मित्रपक्षांच्या जागांसाठीही मतं मागावी लागत आहेत, राज्य पिंजून काढावं लागत आहे.

भाजपला देशाच्या पातळीवर आहे ते संख्याबळ राखायचं तरी, ज्या राज्यात दमदारच कामगिरी करावी लागेल, त्यात महाराष्ट्र आहे. म्हणूनच, या निवडणुकीतला महाराष्ट्राचा राजकीय रंग देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचा आहे आणि राज्यातल्या तोडफोडीच्या प्रयोगांनंतर मैदानात उतरलेल्या सहा पक्षांची ताकद दाखवणाराही असेल, जो राज्याच्या राजकारणात नवी समीकरणं प्रस्थापित करणारा ठरू शकतो.

मतदानाचे दोन टप्पे झाल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या प्रचारात अत्यंत टोकाची स्पर्धा सुरू झाली आहे. कधीतरी ‘शरद पवार यांचं बोट धरून राजकारण केलं,’ असं सांगणारे मोदी आता त्याच पवार यांची ‘राज्याला ४५ वर्षं अस्थिरतेत लोटणारा भटकता आत्मा’ म्हणून संभावना करत आहेत,

तर पवार हे मोदी यांची तुलना थेट पुतीन यांच्याशी करताना दिसू लागले आहेत. राज्यापुरता विचार केला तर, पवार यांच्या पाच दशकांच्या राजकीय वाटचालीतलं एक खडतर वळण आलं आहे. या निवडणुकीत त्यांच्या मागं जनाधार किती याचा कस लागणार आहे; तोही पक्षात आणि घरातही फूट पडल्यानं.

तर, मोदी यांना पुन्हा निर्विवाद सत्ता मिळवायची तर महाराष्ट्रात मागचं यश राखावं लागेल. राज्यात जागावाटपात भाजपला तडजोडी कराव्या लागल्या आहेत. उमेदवार कोण आणि महायुतीतला कोणत्या पक्षाचा, यापेक्षा ‘केंद्रात पुन्हा मोदी यांना सत्तेत आणण्यासाठी मतं द्या’ हा प्रचाराचा गाभा आहे.

म्हणजेच, भाजपच्या सगळ्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा मोदी हेच केंद्रबिंदू आहेत. दुसरीकडं, महाविकास आघाडीत सर्वात कमी जागा शरद पवार यांचा पक्ष लढवत असला तरी राज्यात विरोधातल्या राजकारणात सूत्रधाराची भूमिका पवार यांची आहे.

साहजिकच, या दोघांतलं कुणाचं राजकारण यशस्वी होणार हा महाराष्ट्राचा निकाल ठरवणारा एक घटक असेल आणि त्याचा अनिवार्य परिणाम देशाच्या निकालावर होणार आहे.

एकेका मतदारसंघातल्या उमेदवारनिवडीपासून ते छोट्या-मोठ्या स्थानिक पातळीवरच्या कार्यकर्त्यापर्यंत सगळ्यांना आपल्या प्रचारात जुंपण्यासाठीची लगबग यातूनच आहे आणि रामटेक, परभणीपासून ते माढा, बारामतीपर्यंत अनेक मतदारसंघांत या शह-काटशहाची चित्तवेधक कहाणी लिहिली जाते आहे.

राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्र काहीसा वेगळा कल दाखवत आला आहे. पश्चिम बंगालसारखा किंवा दक्षिणेतल्या राज्यांसारखा तो देशातल्या मध्यवर्ती प्रवाहाशी पूर्णतः फटकूनही नाही आणि उत्तर भारतासारखा मध्यवर्ती प्रवाहाच्या वर्चस्वात विरूनही जात नाही. हा ‘शत-प्रतिशत’ स्वप्नातला अडसरही आहे.

मतपेढीतला वाटेकरी

भाजपला मागच्या निवडणुकीत शिवसेनेसह प्रचंड यश मिळालं. उत्तरेतल्या राज्यांप्रमाणे ते एकट्याच्या बळावर नव्हतं. भाजपसाठी स्वबळावर असं वर्चस्व तयार करणं हे ध्येय असेल तर त्यात गैरही काही नाही.

मात्र, महाराष्ट्रातल्या राजकारणात यासाठी दोन प्रमुख अडथळे होते आणि अजूनही आहेत. पहिला म्हणजे, ठाकरे यांची शिवसेना आणि दुसरा म्हणजे, शरद पवार यांचं राजकारण. भाजपची ताकद जसजशी वाढत गेली तसतसे राज्यातले हे दोन्ही घटक कमजोर होतील अशा चाली सुरू झाल्या.

आज राज्यातल्या राजकारणात दोन आघाड्या आणि चार पक्षांऐवजी दोन आघाड्यांत सहा पक्ष अशी विभागणी आली ती यातूनच. भाजपच्या यशाची चढती कमान २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतून सुरू झाली. त्यात उत्तर भारतातल्या जातगठ्ठ्यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगला भाजपनं दिलेल्या धक्क्याचा वाटा मोठा होता.

हिंदुत्वाची एक लक्षणीय मतपेढी भाजपनं साकारली आणि तोच भाजपचा अन्य राजकीय पक्षांहून स्पष्टपणे वेगळा कार्यक्रमही राहिला. अन्यथा, आर्थिक आघाडीवर किंवा कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या बाबतीत भाजप आणि अन्य पक्षांत फार मोठा धोरणात्मक फरक नव्हता.

मुद्दा असेल तर धोरणं राबवण्याचा, त्यातल्या प्राधान्यक्रमांचा. दक्षिणेत काही प्रमाणात कर्नाटकाचा अपवाद वगळता भाजपला हिंदुत्वाची मतपेढी साकारता आलेली नाही. महाराष्ट्रात मतविभाजनात हा घटक प्रभावी ठरत आला आहे.

त्याला पार्श्वभूमी शिवसेनेनं नव्वदच्या दशकात स्पष्टपणे हिंदुत्वाचा पुरस्कार केल्याची आहे. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाच्या आधारावरची मतपेढी साकारण्यात सुरुवातीचा पुढाकार शिवसेनेचा होता. कोणत्याही राज्यात हाच घटक भाजपला निर्णायक वर्चस्वाची संधी देणारा असेल, तर महाराष्ट्रातही हिंदुत्वाच्या मतपेढीतला वाटेकरी कमजोर करणं किंवा संपवणं ही भाजपची आवश्यकता बनली.

नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या भाजपला शिवसेना दावा करत असलेलं बरोबरीचं स्थान खुपणारं होतं. आधी शिवसेनेची फरफट, नंतर युती तोडणं या साऱ्या घडामोडींच्या मुळाशी भाजपचं हेच दीर्घसूत्री राजकारण होतं.

एकनाथ शिंदे यांचा गट बाहेर पडला किंवा भाजपनं शिवसेनेत फूट घडवली, त्यामागचं कारणही हेच; म्हणून तर फुटीनंतर ‘उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडलं’ असा प्रचार सर्वाधिक जोरात होता. प्रादेशिक पक्षांची साथ घ्यायची; मात्र, हळूहळू त्यांचा जनाधार पोटात घेत जायचं ही भाजपची अनेक राज्यांतली वाटचाल आहे.

महाराष्ट्रात यात शिवसेनेचं विशिष्ट प्रकारचं राजकारण हा अडथळा होता. उद्धव यांची शिवसेना ही एकाच हिंदुत्वाच्या मतपेढीतली वाटेकरी तर होतीच; पण भाजप कितीही बलदंड झाला तरी पूर्णतः भाजपच्या कलानं जाण्याची शिवसेनेची तयारीही नव्हती.

शिंदे यांचं बंड किंवा उठाव आणि त्यानंतर शिंदे यांनाच मुख्यमंत्रिपद देण्यातून ही कोंडी फोडायचा भाजपचा प्रयत्न होता. मूळ शिवसेनेची राजकीय स्पेस व्यापण्याचं, किमान ती उद्धव यांच्याकडं नाही, हे दाखवण्याचं भाजपचं राजकारण किती यशस्वी होणार याचा पहिला निवाडा करणारी ही निवडणूक असेल. यात शिंदे यांच्या शिवसेनेला किती यश मिळतं यालाही महत्त्‍व आहेच.

खणखणीत आव्हान

शिवसेनेतल्या फुटीबरोबरच महाविकास आघाडीचं राज्य गेलं. सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवल्याचं उट्टं काढल्याचं समाधान भाजपवाल्यांना मिळालं तरी, नव्या रचनेतही भाजप लोकसभेच्या निवडणुकीत निर्विवाद वर्चस्व राखेल अशी स्थिती दिसत नव्हती. यातूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीचं राजकारण साकारलं.

‘महाराष्ट्रात शरद पवार यांचा दबदबा संपला’ असं निदान २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच करण्याची घाई केली जात होती. पवार यांचं राजकारण केवळ ‘आमदार, खासदार किती’ यावरच अवलंबून नसतं, हे अनेकदा दिसलं आहे. उपलब्ध स्थितीत लाभाचं गणित जमवण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. या खेळ्यांची योग्यायोग्यता किंवा ते कुणाला रुचतं की नाही हा वेगळा मुद्दा; मात्र, त्या बळावर ते पाच दशकं राजकारणात प्रस्तुत राहतात.

याच त्यांच्या वैशिष्ट्याचा फटका भाजपला विधानसभेच्या निकालात आणि नंतरही बसला. भाजपला उत्तर भारताप्रमाणे महाराष्ट्रात वर्चस्व तयार करण्यात पवार यांचं असं राजकारण हा अडथळा ठरत आला आहे. पवार यांच्या पक्षात आणि घरात पडलेली फूट ही कोंडीही फोडेल आणि राज्यात भाजपचं राजकारण आणखी मजबूत होईल, असा होरा त्या फुटीमागं होता.

तुलनेत गलितगात्र असलेली काँग्रेस आणि चिन्हांची, पक्षांची अधिकृतता गमावलेले शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांमुळं भाजपचा मोठा लाभ होईल हा कयास या निवडणुकीत पणाला लागला आहे.

राज्यात महायुतीचं सरकार...त्यात भाजपचा वरचष्मा...फुटलेल्या शिवसेनेसोबतच्या आणि फुटलेल्या राष्ट्रवादीसोबतच्या सरकारला दिल्लीतल्या महाशक्तीचा आधार...असं सारं काही असूनही महाविकास आघाडीनं भाजपसमोर खणखणीत आव्हान उभं केलं आहे.

शिंदे आणि अजित पवार यांची साथ भाजपला बळकट करणार की या फुटींमुळं उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना मिळणारी सहानुभूती - लोकसभेच्या निवडणुकीतल्या ज्या यशासाठी हा सारा अट्टहास भाजपकडून केला गेला आहे त्यावर पाणी टाकणार - असा मुद्दा या निवडणुकीत आहे.

हिंदुत्व आणि विकास यांच्यापायी शिंदे यांनी शिवसेना सोडणं आणि ‘सत्तेत राहिल्यानंच विकास होतो’ या तत्त्वज्ञानापायी अजित पवार यांनी काकांची साथ सोडणं लोकांना मान्य आहे काय आणि ज्यांच्यावर टीका केल्याखेरीज दिवस मावळत नसे त्याच मंडळींना सत्तेत शेजारी बसवण्याची भाजपची चाल किंवा मजबूरी लोक स्वीकारणार काय असा हा मुद्दा आहे.

भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही या दोहोंच्या विरोधातला भाजपचा आवेश किमान महाराष्ट्रात तरी या निवडणुकीत ओसरल्याचं दिसतं; याचं कारण, कोणत्या तोंडानं हे मुद्दे बोलायचे असाच प्रश्न मधल्या काळातल्या तडजोडींनी निर्माण केला आहे.

भाजपच्या पारंपरिक मतदारांनाही मधल्या काळातल्या तडजोडी रुचल्या नसतील; मात्र, निवडणुकीवर अखंडपणे नजर असलेल्या भाजपच्या हायकमांडच्या दृष्टीनं हा मतदार नाराज झाला तरी दुरावण्याची शक्यता नाही.

दुसरीकडं, विरोधकांत फूट पाडून काही लाभ झाला तरी लोकसभेत भाजपसाठी तो हवाहवासा असेल. भले त्यासाठी भाजप म्हणजे त्यांनीच भ्रष्ट ठरवलेल्यांना स्वच्छ ठरवणारं ‘वॉशिंग मशिन’ झाल्याची टीका झाली तरी किंवा ईडी, सीबीआय आदी यंत्रणा भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करतात असा आक्षेप आला तरी लोकसभा जिंकणं हाच महत्त्वाचा अजेंडा असल्यानं ते सारं सहन करावं ही रणनीती बनली.

एकेका जागेसाठी...

या सगळ्यानंतरही राज्यातली समीकरणं, प्रश्न यांभोवती ही निवडणूक फिरणार की देशाच्या पातळीवरच्या समान मुद्द्यांभोवती, हा कळीचा मुद्दा आहे. या निवडणुकीत देशभर प्रभावी ठरणारा असा एकच मुद्दा समोर आणण्यात भाजप आणि विरोधक अशा दोघांनाही यश आलेलं नाही; मात्र, त्याचा फटका विरोधकांपेक्षा भाजपला अधिक बसू शकतो.

महाराष्ट्रापुरतं मतदानावर राज्यातल्या राजकीय घडामोडी आणि स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरले तर मोदी यांची प्रतिमा आणि ‘त्यांच्यासमोर आहेच कोण’ हा प्रमुख मुद्दा बनवू पाहणाऱ्या राजकारणासमोर आव्हान तयार होतं.

नेमकं तेच घडू नये यासाठी खुद्द मोदी राज्यात तळ ठोकून राहिले. सोबत अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांनीही राज्य पिंजून काढण्याचा धडाका लावला. यात सगळा भर ‘काँग्रेस सत्तेत आली तर मुस्लिमांचं लांगूलचालन सुरू होईल’ या प्रचारावर होता.

निवडणुका या आकलनाच्या स्पर्धेचा मामला बनत असताना काँग्रेसला आणि त्यानिमित्तानं इंडिया आघाडीला मुस्लिमधार्जिणं ठरवणं हा हिंदुत्ववादी मतांना चुचकारणारा कर्यक्रम आहे. दहा वर्षांच्या सत्तेनंतरही त्याचाच आधार घ्यावा लागतो यातच भाजपसमोरचं आव्हान स्पष्ट होतं.

म्हणूनच, लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी हे भाजपेतर मित्रपक्षांच्या उमेदवारांसाठीही सभा घेत आहेत. भाजपला याचं पक्कं भान आहे की, जी राज्यं निवडणुकीनंतरचा देशाचा राजकीय भूगोल ठरवणार आहेत त्यांत महाराष्ट्र अव्वल असेल. महाराष्ट्र काय कौल देणार याला, कधी नव्हे इतकं, राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्‍व आलं आहे.

भाजपनं तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान होताना आणि जवळपास निम्मी निवडणूक आटोपत आलेली असताना ‘चारसौ पार’चा उल्लेख जवळपास बंद केला आहे. खूप मोठं लक्ष्य राहू दे; जे आहे ते टिकवायचं तरी भाजपला महाराष्ट्रात दणदणीत यश मिळवावं लागेल.

मागच्या काळात राज्यातल्या उलथापालथींमागं राज्यातली सत्ता हा केंद्रबिंदू असला तरी त्यामागं लोकसभेची गणितंही होती. आणि, त्यासाठी केलेल्या साऱ्या तडजोडी खेळ्या, डाव राज्यातली लोकसभेसाठीची भाजपची कुमक कायम राहावी यासाठीही होते. भाजपचं आहे ते बळ टिकवायचं तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटकासह महाराष्ट्रात मागचं यश राखावं लागेल.

पश्चिम बंगाल वगळता सर्वत्र यासाठीची वाटचाल खडतर आहे. भाजप मागचं यश राखेल याची कसलीही खात्री नसल्यानं, आता पंतप्रधानांना राज्यात तळ ठोकायची वेळ आली आहे. राज्यात आता भाजपसोबत एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आहे; शिवाय, अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षही सोबत आहे. त्यानंतर खरं तर कागदावरच्या गणितात जागा वाढायलाच हव्यात; मात्र, जमिनीवरचं चित्र ‘एकेका जागेसाठी लढावं लागेल’ असंच दिसतं.

ही राज्यातला राजकीय अवकाश व्यापण्याच्या नव्या संघर्षाची नांदी आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुमारे पाव शतक काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस एका बाजूला आणि भाजप व शिवसेना एका बाजूला असं राजकीय ध्रुवीकरण होतं.

सन २०१९ नंतर त्याला तडे जात आता ते राजकारण इतिहासजमा होईल अशा टप्प्यावर आलं आहे. नव्या समीकरणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातल्या फुटीनं दोनाचे चार पक्ष झाले आहेत.

यातल्या फुटलेल्या; पण निवडणूक आयोगानं अधिकृत ठरवलेल्या शिंदे यांच्या आणि अजित पवार यांच्या पक्षाकडं संसदीय पक्षातलं बहुमत आहे. भाजपची साधनसंपन्नता, संघटन आणि मोदी यांची लोकप्रियता साथीला आहे, तर उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना ‘सहानुभूतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता’ ही जमेची बाजू आहे.

राहुल गांधी यांचं प्रतिमांतर काँग्रेसला बळ देऊ शकतं. यातून जे नवं समीकरण तयार झालं आहे त्यात एकमेकांना मतं मिळवून देण्याची क्षमता किती याचा फैसला या निवडणुकीत होणार आहे.

जागावाटपात सगळं मनासारखं दान कुणाच्याच पदरात पडलेलं नाही, त्यातल्या त्यात अपवाद शिंदे गटाचा. यातून येणारी नाराजी मर्यादेत ठेवून मित्रपक्षांना मतं मिळवून द्यायची ही कसोटी दोन्हीकडं आहे. चार प्रमुख पक्षांची राजकीय स्पेस सहा पक्षांत वाटली जाताना कोण किती वाटा मिळवेल यावर त्या त्या पक्षाचं आणि महाराष्ट्राचंही पुढचं राजकारण ठरेल.

शरद पवार यांना बारामतीतच शह द्यायचा आणि उद्धव यांच्या मर्यादा उद्धव यांना दाखवून द्यायच्या हा भाजपचा मनसुबा यशस्वी झाला तर भाजपचं राष्ट्रीय पातळीवरचं गणित सोडवण्यात महाराष्ट्रातून चांगलीच कुमक मिळेल; मात्र,

फुटीवर संतापलेले शिवसैनिक आणि पवार यांची घरातच कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांवरची सहानुभूतीची प्रतिक्रिया; शिवाय, त्यांचं राजकीय जोडण्या करण्याचं कौशल्य भारी ठरलं तर केवळ महाराष्ट्राचं राजकारणच बदलणार नाही तर, भाजपच्या स्वप्नालाही महाराष्ट्रातून झटका बसेल. महाराष्ट्रदेशी रंगलेला सामना याचसाठी महत्त्वाचा.