- सदानंद मोरे
कैफियतीची सुरुवात थोड्या आत्मनिवेदनापासून करणे उचित होईल. उद्देश आत्मगौरवाचा नसून, अर्थातच आवश्यक तेवढी वस्तुस्थिती सांगण्याचा आहे. महाराष्ट्र, मराठी भाषा आणि संस्कृती तसेच महाराष्ट्राचा इतिहास हा गेले अर्धशतक तरी माझ्या अभ्यासाचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषय राहिला आहे. या विषयांवर मी पुष्कळसे लेखन केले आहे. त्याला अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत.
या अभ्यासाची दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकारने (ज्यात सर्वच पक्षांच्या सत्तेचा समावेश होतो) मला वेगवेगळ्या समित्यांवर, संस्थांवर तसेच मंडळांवर काम करायची संधी दिली. मीही माझ्या मगदुराप्रमाणे माझ्या वाट्याला आलेली कामे प्रामाणिकपणे करायचा प्रयत्न केला. अगदी अलीकडची गोष्ट म्हणजे, शासनाने मला संकल्पित मराठी भाषा विद्यापीठाचा आराखडा तयार करण्याच्या समितीचा अध्यक्ष नेमले. समितीचे काम सुरू झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ तसेच राज्य मराठी विकास संस्था या शासकीय संस्थांचा सदस्य म्हणून माझी नेमणूक झाली; तेव्हा मराठी भाषा विभाग नावाचे स्वतंत्र मंत्रालय अस्तित्वात नव्हते. या शिवाय भाषा सल्लागार समितीही अस्तित्वात होती.
दरम्यान, मराठी भाषेशी संबंधित असलेल्या या संस्थांच्या (भाषा सल्लागार समितीसह) कार्यात सुसूत्रता यावी तसेच त्यांची कार्यक्षमता वाढावी यासाठी बहुधा शासनाने स्वतंत्र मराठी भाषा मंत्रालयाची निर्मिती केली. यापूर्वी या संस्था शासनाच्या वेगवेगळ्या खात्यांशी संलग्न असायच्या. यामध्ये सांस्कृतिक, शिक्षण आणि सामान्य प्रशासन आदी खात्यांचा समावेश होता.
केवळ भाषेशीनिगडित असलेल्या सर्व संस्थांसाठी एक स्वतंत्र विभाग किंवा मंत्रालयाचे खाते निर्माण झाले तेव्हा त्याचे स्वागतच झाले. आता शासनाच्या भाषाविषयक कामात गती येईल. या संस्थांसाठी काम करणाऱ्या अभ्यासकांवरील प्रशासकीय कार्याचे ओझे उतरेल. कोणाच्या तरी अन्य खात्यात अंग चोरून बसायचे कारण उरणार नाही. याबाबत हव्या त्या मागण्या हक्काने पूर्ण करून घेता येतील, अशीच सार्वत्रिक भावना तेव्हा माझ्यासह अनेकांची होती.
खेदाने नमूद केले पाहिजे, की या स्वतंत्र मराठी विभाग मंत्रालयाकडून या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. गतिवर्धकाऐवजी त्याची भूमिका गतिरोधकाचीच झाल्यासारखी वाटावे अशी परिस्थिती आहे. ‘
असून अडचण, नसून खोळंबा,’ या मराठी म्हणीचे उदाहरण म्हणूनही त्याच्याकडे कोणी पाहिले तर वाईट वाटायचे कारण नाही. ज्या मंडळाचा मी आज अध्यक्ष आहे, त्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा मी जेव्हा पहिल्यांदा सदस्य झालो, तेव्हा ते शालेय शिक्षण विभागाशी संलग्न होते.
मंडळाची आर्थिक आणि तदनुषंगिक कामे हाच विभाग करायचा. त्याचबरोबर त्याची स्वतःची अशी अनेक कामे सुरुच असायची. आज जेव्हा आमचे हे मंडळ स्वतंत्र अशा भाषा विभागाशी संलग्न करण्यात आले आहे, त्या विभागाकडे दुसरे कोणतेही काम नाही.
अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षण विभागाकडून मंडळाची कामे ज्या गतीने व कार्यक्षमतेने व्हायची तिच्या काही पटीत ती भाषा विभागाकडून व्हावीत, अशी अपेक्षा केली तर त्यात काय गैर आहे. मात्र, तसा अनुभव येत नाही.
या विभागात मंडळाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या तोडीचे भाषेचे व साहित्याचे जाणकार असलेल्या शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली असती, तर मंडळाला त्यांची नक्कीच मदत झाली असती. परंतु, तसे कोणी कर्मचारीही नियुक्त झालेले दिसत नाहीत.
मग केवळ मंडळाने अभ्यासपूर्वक तयार केलेल्या दस्तांवर शेरे मारून ते अर्थ विभागाकडे पाठवायचे व अर्थखात्याने त्यांच्यावर मारलेल्या ताशेऱ्यांसह ते मंडळाकडे परत पाठवायचे हेच या विभागाचे काम म्हणायचे का? तसे असेल तर त्याला मंत्रालयातील आणखी एक ‘पोस्ट ऑफिस’च म्हणावे लागेल. कारण, हे कागद मंडळाकडून सरळ अर्थ विभागाकडे पाठवले तर हा द्राविडी प्राणायाम वाचणार नाही का?
वस्तुतः साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अपेक्षित कार्य अत्यंत महत्त्वाचे असे अभ्यासप्रकल्प राबवून ते प्रसिद्ध करायचे हे आहे. तथापि, मंडळाकडे मंडळाशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेली अनेक कामे (उदाहरणार्थ राज्य वाङ्मय पुरस्कार) आदी सोपविली जातात. मंडळ विचारे निमूटपणे ती करतेही. पण मग प्रश्न असा उपस्थित होतो, की भाषा विभागाचे नेमके काम काय आहे?
अर्थात मंडळाला मराठी भाषेसंबंधी वगैरे पुरेशी आस्था असल्यामुळे अशी कामे त्याने आजवर इमानेइतबारे केली. आपल्या कामात फारशी ढवळाढवळ होत नाही एवढ्या एकाच समाधानापोटी मंडळाने ही कामे केली. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी विभागाचे ‘बॉस’ म्हणून नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रकार सुरू केला.
किती प्रमाणात तर मंडळाचे नाव, उद्दिष्ट्ये, कार्यपद्धती इत्यादींमध्ये ज्यांना ‘रॅडिकल’ म्हणता येईल, असे बदल करेपर्यंत. यात आणि काहीसा आणि केव्हाही बदल होऊच नये, असा दुराग्रह मीच काय कोणीही धरणार नाही. तथापि, तो कोणी करायचा व कसा करायचा याचीही काही एक पद्धत असली पाहिजे.
मंडळाचे अधिकारी प्रशासन नावाच्या गोष्टीत तरबेज असतीलही. पण त्यामुळे त्यांना साहित्याच्या क्षेत्रात असा हस्तक्षेप करायचा अधिकार कसा प्राप्त होतो? माझेच उदाहरण देण्यात कोणताही उद्धटपणा नाही. मी उदाहरणार्थ (व इतर सदस्यही याचप्रमाणे) पन्नास वर्षे या क्षेत्रात काम करतोय.
तसा कोणी या विभागात आहे काय? बरे, दरम्यानच्या काळात विभागाने मंडळाशी संबंध नसलेल्या काही बाहेरच्या व्यक्तींशी सल्लामसलत केली असे ऐकतो आहे (अशा बैठकांसाठी अध्यक्षांना वगैरे बोलाविण्याचे सौजन्य विभागाकडून अपेक्षित नव्हतेच, हरकत नाही.) या मंडळींची पात्रता, साहित्यसेवा आमच्यापेक्षा जास्त आहे, याची खातरजमा विभागाने केली होती का? किंबहुना, अशी खातरजमा करण्याची आपली पात्रता आहे किंवा नाही या विषयीचे आत्मपरीक्षण तर विभागाने केले होते का?
काही महिन्यांपूर्वी विभागाच्या उच्चपदस्थांनी एक बैठक बोलावली होती. तिचा सूर मंडळाच्या कामाची जणू झाडाझडती घ्यायचा वाटला. मंडळ इतर साहित्य संमेलनांना आर्थिक अनुदान देते. या संमेलनांची फलश्रुती किंवा परिणाम काय झाला, असा प्रश्न त्यांनी विचारला तेव्हा मी अवाक् झालो.
रस्त्यावर डांबर ओतून निर्माण झालेला स्तर किती जाड आहे किंवा त्यानंतर तेथून जाणाऱ्या वाहनांच्या गतीत, अपघातात किती वाढ वा घट झाली याची परिमाणे आपल्याकडे आहेत. अशाप्रकारे साहित्य संमेलनाचा ‘इम्पॅक्ट फॅक्टर’ कसा काढणार? बरे, काढायचा झाला तर तशी यंत्रणा मंडळाकडे उपलब्ध आहे का? हे साधे प्रश्नही या लोकांना पडले नाहीत. त्यांना प्रतिप्रश्न विचारण्याचीही सोय नाही.
मराठी भाषा विभागाच्या आवश्यकतेवर डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशींसारख्या तळमळीच्या भाषासेवकानेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. आम्हीही केवळ महाराष्ट्र व मराठी भाषा यांच्याविषयीच्या आस्थेपोटी अशा गोष्टींकडे काणाडोळा करीत आलो; पण त्याचा अर्थ आम्हाला काही कळत नाही किंवा आम्ही हे सर्व सहन करू, असा कोणी घेत असेल तर ते चुकीचे होईल.
पांढऱ्या हत्तीच्या देखणेपणाचे कौतुक करणे आम्हाला भाग होते. पण हा हत्ती आमच्यावरच चाल करून येऊ लागला, तेव्हा त्याच्याकडून तुडवले जाण्यापेक्षा राजीनाम्याचा मार्ग पत्करावा लागला. महाराष्ट्र शासनाला खरोखरच मराठी भाषेचे, साहित्याचे व संस्कृतीचे भले करायचे असेल, तर पहिल्यांदा या पांढऱ्या हत्तीचा बंदोबस्त करावा लागेल. नाही तर साहित्य संस्कृती मंडळ व इतरही संलग्न संस्थांची कधीही भरून न निघणारी हानी होईल, असा इशारा देत शासनाला सावध करणे हे मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने माझे कर्तव्यच आहे.
शासनाने तशी पावले उचलली तर आनंदच आहे. नाही तर मला आपले कर्तव्य केल्याचे समाधान लाभेल. तेही थोडे नसेल.