कहाणी एका वृद्ध शेतकऱ्याची...

महेश झगडे (माजी सनदी अधिकारी) zmahesh@hotmail.com
Sunday, 29 November 2020

मी पोलिस कॉन्स्टेबलला आत बोलावून विचारलं. त्यावर त्यांचं म्हणणं असं : ‘तो वृद्ध शेतकरी दिंडोरी तालुक्‍यातला असून काहीसा भ्रमिष्ट आहे आणि तो यापूर्वीच्या अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनाही बरेचदा भेटला होता; पण त्याचं काम बेकायदेशीर असल्यानं ते होण्यातलं नव्हतं आणि त्याला कितीही समजावून सांगितलं तरी ते काम करून देण्याचा हेका सोडण्यास तयार नसत, त्यामुळे अगोदरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्याला एक-दोन भेटींनंतर आत येऊ दिलं नव्हतं.’

नाशिकमधले दिवस : भाग १
मी पोलिस कॉन्स्टेबलला आत बोलावून विचारलं. त्यावर त्यांचं म्हणणं असं : ‘तो वृद्ध शेतकरी दिंडोरी तालुक्‍यातला असून काहीसा भ्रमिष्ट आहे आणि तो यापूर्वीच्या अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनाही बरेचदा भेटला होता; पण त्याचं काम बेकायदेशीर असल्यानं ते होण्यातलं नव्हतं आणि त्याला कितीही समजावून सांगितलं तरी ते काम करून देण्याचा हेका सोडण्यास तयार नसत, त्यामुळे अगोदरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्याला एक-दोन भेटींनंतर आत येऊ दिलं नव्हतं.’

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नाशिकचा जिल्हाधिकारी या नात्यानं कुंभमेळ्याची तयारी करण्यासाठी बैठका, दौरे या नेहमीच्या कामांशिवाय अतिरिक्त कामाचा व्याप प्रचंड वाढलेला होता, त्यात जवळजवळ ८० टक्के प्रशासकीय वेळ जात होता. तथापि, कुंभमेळ्याच्या कामाचं निमित्त म्हणून इतर दैनंदिन प्रशासकीय कामं कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित ठेवायची नाहीत असा माझा दंडक होता. तो मी कसोशीनं पाळत होतो आणि यंत्रणेलाही घालून दिला होता. त्यामुळे ‘कुंभमेळ्यामुळे जनतेची कामं होत नाहीत,’ अशा तक्रारी करायला जनतेला, राजकीय कार्यकर्त्यांना किंवा माध्यमांना वाव नव्हता. अर्थात्, माझ्या बदलीची मागणी होत असल्यानं जे काही करायचं ते अल्प कालावधीत करायचं होतं, तेव्हा रुटीन नसलेल्या कामांकडे लक्ष द्यायला मी सुरुवात केली. 
एके दिवशी कार्यालयातून साधारणतः दोन वाजता निघून क्षेत्रीय दौरा करण्याचं नियोजन होतं. 

‘भेटायला आलेल्यांपैकी अजून कुणाला भेटायचं राहिलं आहे का?’ असं मी नेहमीच्या सवयीप्रमाणे - कार्यालयातून बाहेर पडण्यापूर्वी - शिपायाला विचारलं. हे शिपाई अत्यंत कामसू होते. खरं म्हणजे, शासकीय कार्यालयांत शिपाई हा जो वर्ग आहे तो कामाच्या ओझ्याखाली प्रचंड दबलेला आणि तितकाच दुर्लक्षित असतो. या वर्गाकडे खरं तर मी माझ्या पूर्ण कारकीर्दीत ‘शिपाई’ या बोथट संज्ञेनं पाहण्याऐवजी ‘हॉस्पिटॅलिटी असिस्टंट’ म्हणूनच पाहत आलो होतो. हे जे शिपाई होते त्यांची निवृत्ती जवळ आलेली होती. त्यांचा एक छंद होता. जिल्ह्यात घडलेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांची वर्तमानपत्रांतली कात्रणं एका रजिस्टरमध्ये ते चिकटवून ठेवत. दरवाजाबाहेर बसल्यानंतर कामादरम्यान जो वेळ मिळेल त्या वेळेत त्यांचं हे काम चाले. कात्रणांचं हे रजिस्टर ते मला दर महिन्याला न विसरता देत असत. मला या शिपाईवर्गाचं नेहमीच कौतुक वाटत आलं आहे. 

माझ्या प्रश्‍नावर ते शिपाई म्हणाले : ‘‘एक वृद्ध शेतकरी थांबलेला आहे; पण सुरक्षेसाठी नेमलेल्या पोलिसांनी त्याला रोखून ठेवलं आहे.’’ 

मी पोलिस कॉन्स्टेबलला आत बोलावून विचारणा केली. त्यावर त्यांचं म्हणणं असं : ‘हा वृद्ध शेतकरी दिंडोरी तालुक्‍यातला असून काहीसा भ्रमिष्ट आहे आणि तो यापूर्वीच्या अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनाही बरेचदा भेटला होता; पण त्याचं काम बेकायदेशीर असल्यानं ते होण्यातलं नव्हतं आणि त्याला कितीही समजावून सांगितलं तरी ते काम करून देण्याचा हेका सोडण्यास तयार नसत, त्यामुळे अगोदरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्याला एक-दोन भेटींनंतर आत येऊ दिलं नव्हतं.’ 

‘त्या शेतकऱ्याला मला भेटायला आत पाठवा,’ असं मी कॉन्स्टेबलला सांगितलं. शेतकरी आत आला; पण त्यांच्याबरोबर शिपाई व कॉन्स्टेबलही होते. त्या शेतकऱ्याची ‘भ्रमिष्ट’ अशी प्रतिमा झालेली असल्यानं सुरक्षेच्या कारणास्तव ते दोघंही त्याच्याबरोबर माझ्या चेंबरमध्ये आले असावेत. या शेतकऱ्यानं सत्तरी पार केलेली होती. 

अत्यंत कृष अंगकाठीचा, वाकलेला, चेहरा सुरकुतलेला आणि रापलेला. गुडघ्यापर्यंतच असलेलं मळलेलं, जीर्ण धोतर, तसाच सदरा आणि डोक्‍याला काहीतरी गुंडाळलेलं असं त्याचं वर्णन करता येईल. 
समोरच्या खुर्चीत बसण्याचा आग्रह मी त्या शेतकऱ्याला केला. मात्र, तसं न करता तो भिंतीलाच टेकून बसला. 

त्याला बोलतं करायला मी सुरुवात केली. एखादा व्हिजिटर जरा त्रासलेला, चिडलेला किंवा तावातावानं बोलणारा असेल तर ‘बोला, आपलं काय काम आहे?’ अशी थेट सुरुवात न करता मी कामाव्यतिरिक्तच्या वेगळ्या विषयानं सुरुवात करत असे. म्हणजे, ‘कुठून आलेला आहात...पाऊस कसा आहे...शहरात किती गर्दी, प्रदूषण वाढलं आहे...’ असे प्रश्न मी प्रश्न विचारायचो. त्यामुळे वातावरण निवळायला मदत होई. त्यानुसार याही शेतकऱ्याला मी दिंडोरी, पाऊस या विषयांवर बोलतं केलं. मग तो भिंतीपासून उठून समोरच्या खुर्चीत येऊन बसला. मग, ‘काय काम आहे?’ अशी विचारणा मी केली. त्यानं सोबतच्या फाटक्‍या पिशवीतून प्लॅस्टिकची मोठी बाटली काढली. त्या बाटलीत कसलं तरी द्रव्य होतं. मला काहीच समजलं नाही. 
तो वृद्ध शेतकरी म्हणाला : ‘‘हे रॉकेल अंगावर घेऊन मी इथंच आत्मदहन करणार आहे!’’ 
हे मला अनपेक्षित होतं. 

बाटलीचं बूच उघडून त्यानं अंगावर रॉकेल ओतून घ्यायला सुरुवात करण्यापूर्वीच कॉन्स्टेबल आणि शिपाई यांनी त्याला थांबवलं. त्याच्या अंगात ताकद नसल्यानं बाटली हातून काढून घेणं सोपं होतं. त्याच्या खिशातली काडेपेटीही काढून घेण्यात आली. मला तर काहीच समजेनासं झालं. कामाचं बोलण्याऐवजी स्वतःला एकदम पेटवूनच घेण्याचा प्रयत्न करणारा तो शेतकरी - कॉन्स्टेबलनं दिलेल्या माहितीनुसार- खरोखरच भ्रमिष्ट होता का असा प्रश्न मग मलाही पडला. त्या शेतकऱ्याला जबरदस्तीनं माझ्या चेंबरच्या बाहेर घेऊन जायचा प्रयत्न शिपाई आणि कॉन्स्टेबल करू लागले. मी दोघांना रोखलं आणि त्याला बसण्यास सांगून शांत होऊ दिलं. एव्हाना, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चेंबरमध्ये कुणीतरी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचं कार्यालयाला समजल्यानं वरिष्ठ अधिकारीही आले. मी त्या शेतकऱ्याला पुन्हा कामाबाबत विचारलं. आजूबाजूच्या अधिकाऱ्यांकडे पाहून तो स्तब्ध राहिला. 

शेतकऱ्यानं केलेल्या प्रकारामुळे त्याला पुढील कारवाईसाठी पोलिस स्टेशनमध्ये कॉन्स्टेबलनं घेऊन जावं असा सूर एका अधिकाऱ्यानं लावला. अर्थात्, त्या अधिकाऱ्याचं म्हणणं चुकीचं नव्हतं. कारण, कुणी आत्महत्या/आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो गुन्हा समजून संबंधितावर कारवाई केली जाते. इथं तर प्रत्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चेंबरमध्येच हा प्रकार घडला असल्यानं, चाकोरीनुसार कारवाई होणं अभिप्रेतच होतं. जे काही चाललं होतं ते 
तो शेतकरी निर्विकार चेहऱ्यानं पाहत होता. 

‘या शेतकऱ्यावर काहीही कारवाई होणार नाही, त्यामुळे त्याला पोलिस स्टेशनला घेऊन जाण्याचा प्रश्‍नच नाही,’ असं मी शेवटी सर्वांना निक्षून सांगितलं. सर्व अधिकारी आणि कॉन्स्टेबल, माझे शरीररक्षक यांना मी चेंबरबाहेर जायला सांगितलं.  आता आम्ही चेंबरमध्ये दोघंच होतं. काही क्षण गेल्यानंतर त्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यांना अश्रूंच्या धारा लागल्या. 
मी थोडा वेळ जाऊ दिला आणि त्याला बोलतं केलं. 
मी त्या शेतकऱ्याला म्हणालो :‘‘मला जिल्हाधिकारी न समजता एक सामान्य व्यक्ती समजून तुम्ही मला तुमची समस्या सांगावी.’’ अर्थात्, जे काम करून द्यावं असा आग्रह हा शेतकरी करत होता ते काम बेकायदेशीर असल्याचं आणि अगोदरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला तसं सांगितलं असल्याची कल्पना कॉन्स्टेबलनं मला आधी दिलेली होतीच. 
आता, त्याचं काम कसं होऊ शकणार नाही हे त्याला सांगावं आणि त्याविषयी काही गैरसमज असल्यास तो दूर करावा असं मी ठरवलं. 
त्या शेतकऱ्यानं त्याचं काम सांगायला सुरुवात केली. 

तो ज्या पद्धतीनं बोलत होता त्यावरून तो भ्रमिष्ट नव्हता याची माझी खात्री, त्याच्या पहिल्या काही वाक्‍यांनंतरच, झाली. 
त्या शेतकऱ्यानं सांगितल्यानुसार त्याचं काम असं होतं : ‘एका मोठ्या कंपनीनं त्यांची जमीन सहा हजार रुपये एकरी या किमतीनं विकत घेतली होती. किमतीबाबत त्यांचं काही म्हणणं नव्हतं; पण ज्या वेळी कंपनीचे अधिकारी जमीनखरेदीला आले होते त्या वेळी त्यांनी दोन गोष्टींचं आश्वासनं दिलं होतं आणि त्या दोहोंचंही पालन करण्यात आलेलं नव्हतं. त्यापैकी एक म्हणजे, जमीनखरेदी केल्यानंतर तिथं ती कंपनी मोठा कारखाना सुरू करणार होती आणि त्या कारखान्यात एक-दोन वर्षांच्या आतच त्यांच्या मुलाला नोकरी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलेलं होतं.’ 

‘या आश्वासनाबाबत काही ‘कागद’ आहेत का,’ असं मी शेतकऱ्याला विचारता ‘तोंडी आश्वासन दिलं होतं,’ असं मला त्यानं सांगितलं. अर्थात्, ‘नोकरीचं आश्वासन नसतं तर ज्या जमिनीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो ती संपूर्ण जमीन मी विकलीच नसती,’ असंही तो शेतकरी म्हणाला. 

अशी पोकळ आश्वासनं देऊन जे जमीनखरेदीदार किंवा कंपन्या अशिक्षित शेतकऱ्यांना फसवतात त्यातलाच हा प्रकार दिसला. नोकरी देण्याचा कोणताही लेखी करार नसल्यानं कायद्याच्या भाषेत ही ‘बेकायदेशीर’ मागणी होती आणि  कॉन्स्टेबलनं मला याची अगोदरच कल्पना दिलेली होती, याचा उल्लेख वर आला आहेच. दुसरी बाब म्हणजे, ‘जर कंपनीनं पाच वर्षांत कारखाना उभारलाच नाही तर ती जमीन ज्या किमतीत खरेदी केलेली आहे त्याच किमतीत पुन्हा परत करण्यात येईल,’ असं आश्वासन कंपनीनं या शेतकऱ्याला जमीनखरेदी करतानाच दिलेलं होतं.

या शेतकऱ्याचं म्हणणं होतं की कंपनीनं जमीनखरेदी करून जवळजवळ दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेलेला असूनही त्या जमिनीवर कारखाना उभारण्यात आलेला नव्हता; किंबहुना कंपनीचं तसं काही नियोजन आहे असंही दिसून येत नव्हतं. शेतकऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची जमीन कंपनीनं जरी एकरी सहा हजार रुपये या किमतीनं घेतली असली तरी आता बाजारभाव चार-पाच लाख रुपये प्रतीएकरी झाला होता, त्यामुळे आश्वासन दिल्यानुसार, पाच वर्षांत कंपनीनं कारखाना उभारला नसल्यानं ती जमीन त्यांना पुन्हा परत पाहिजे होती आणि ठरल्यानुसार, ते ती कंपनीकडून विक्रीकिमतीनुसार, म्हणजेच सहा हजार रुपये प्रतीएकरी, देऊन परत घेण्याचा आग्रह धरत होते...त्यावर ‘तसा काही करार झाल्याचा कागद आहे का,’ असं मी त्यांना विचारलं असता, तसाही काही कागद त्यांच्याकडे नव्हता...पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तसा कायदा होता... 

(...अपूर्ण)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mahesh Zagade Write Article on old Farmer Story