साथीबाबत प्रशासनाचा नाकर्तेपणा

कोरोना साथीने देशात आणि राज्यात दुसऱ्या लाटेमध्ये थैमान घातले आहे. हे विदारक चित्र आपण अनुभवत आहोत. कुटुंबापासून जागतिक पातळीपर्यंत गेले वर्षभर जीवितहानीबरोबरच संपूर्ण अर्थव्यवस्था या महामारीने खिळखिळी केली आहे. अर्थात, युरोपमधील काही देशांचा अनुभव पाहता ही दुसरी लाट शेवटचीच असेल आणि तिसरी लाट येणारच नाही याची खात्री देता येत नाही. एक मात्र नक्की, की पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक जास्त उसळी मारून आलेली आहे आणि सर्वत्र चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

वास्तविक पाहता पहिल्या लाटेच्या वेळेस शासन आणि प्रशासन कोरोना संकटाशी सामना करण्यास तयार नव्हते किंवा अनुभवी नव्हते, अशी लंगडी सबब सांगता येण्यासारखी होती. लंगडी यासाठी, की कोरोना काही भारतात प्रथम आला नव्हता, तर युरोपमधील देशांत ही साथ अगोदर आल्याने आपल्याला तयारी करण्यासाठी लीड टाइम मिळालेलाच होता; पण त्या भूतकाळात जाण्याची आवश्‍यकता नाही. पहिल्या लाटेच्या वेळेस एक झाले, की केंद्र शासनापासून स्थानिक पातळीपर्यंत प्रशासन या महामारीचा प्रतिबंध आणि उपाययोजना करण्याकरिता सज्ज झाले. विशेषतः केंद्राने आणि राज्याने आपत्ती निवारण आणि महामारी कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून लाट थोपवण्याचा प्रयत्न केला.

त्यामध्ये ‘लॉकडाउन’ हा सर्वांना अप्रिय वाटणारा पण त्याशिवाय पर्यायच राहत नाही असा अनिवार्य निर्णयही घेणे भाग पडले होते. या दोन्ही शासनांनी जे सर्वोच्च पातळीवर निर्णय घेतले त्याची प्रशंसा करावी असेच होते. त्यामध्ये या दोन्ही कायद्यांतर्गत स्थानिक प्रशासनाला आवश्‍यक ते सर्व अधिकार सुपूर्त केले गेले होते. माझ्या मते, ही महामारी थोपविण्यासाठी जे अधिकार आणि स्वातंत्र्य शासनाने प्रशासनाला दिले आहे, ते त्यापेक्षा जास्त असूच शकत नाही. शिवाय पहिल्या लाटेत कोरोना उपचार सेंटर, बेड, वैद्यकीय चाचण्या, संशयित रुग्ण शोधमोहीम यासाठी व्यवस्थापन प्रणाली आणि सामग्री तयार झाली. शिवाय तोकडी का होईना पण उपचारपद्धतीही विकसित झाली. शिवाय जे काही करायचे त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्या तर त्या अजिबात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे वातावरण महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी वगैरे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर बदलीचा बडगा उगारून योग्य तो संदेश प्रशासनास देण्यात आला होता.

खरे म्हणजे पहिली लाट हाताळताना प्रशासनास आणि विशेषतः स्थानिक प्रशासन म्हणजे महापालिका, जिल्हा यंत्रणा इत्यादींना अनुभव आला होता. कोरोना प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्थापनाची प्रणाली तयार झाली होती आणि त्यांना शासनाने जे आवश्‍यक ते सर्व अधिकार दिले होते त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी केली असती, तर दुसरी लाट येणे शक्‍य नव्हते किंवा आलीच तर त्याची व्याप्ती नगण्य ठेवण्यात यात यश मिळवता आले असते. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेसाठी मी केंद्र किंवा राज्य शासनाला दोष देण्यापेक्षा अंमलबजावणीत कमी पडलेल्या स्थानिक प्रशासनाला जबाबदार धरेन. ही वेळ जरी उणेदुणे काढण्याची नसली, तरी जर प्रशासन काही चुकत असेल आणि त्यामुळे लोकांची जीवितहानी होण्याबरोबरच रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण होत असेल तर त्यांनी आता तरी जागे होण्याची आवश्‍यकता आहे.

दुसऱ्या लाटेमुळे जी वाताहत होत आहे, त्याची कारणमीमांसा केली तर एक बाब स्पष्ट होते, की हा स्थानिक यंत्रणेचा नाकर्तेपणा आहे. तो भविष्यात काय होऊ शकते, त्याचा अंदाज घेण्यामध्ये आणि अंमलबजावणीतील अत्यंत ढिसाळ व्यवस्थेमुळे स्थानिक प्रशासनाची या महामारीवरील पकड ढिली झाली आहे हे म्हणण्याऐवजी ती ‘आला दिवस गेला’ या पातळीपर्यंत खाली आलेली आहे. या यंत्रणेने वास्तविक एक बाब समजून घेतली पाहिजे होती, की कोणतीही महामारी आटोक्‍यात आणावयाची असेल तर ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त प्रयत्न प्रतिबंधात्मक बाबींमधून करावयाचे असतात. कोरोना हा वैद्यकीय उपचारांपेक्षा मास्कचा शास्त्रीय काटेकोरपणे आणि शंभर टक्के वापर, स्वच्छता, सोशल डिस्टन्सिंग इत्यादी अखर्चिक बाबींमुळे प्रतिबंधित होऊ शकतो व त्याची अंमलबजावणी लॉकडाउन उठविल्यानंतर ‘दहशती’च्या स्तरावर जाऊन करायला हवी होती. तसे झाले असते तर दुसरी लाट येऊ शकली नसती. जगात तैवान, दक्षिण कोरिया, न्यूझिलंड, व्हिएतनाम इत्यादींसारखे देश साथ सुरू झाल्यापासून झालेली मृत्यूची संख्या तीस-पस्तीसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. दुसऱ्या लाटेचा प्रश्‍न तर येतच नाही. त्यामुळे महामारी आटोक्‍यात येऊ शकते, हे वास्तव असताना प्रशासन सुस्त झाले. प्रशासनाने याची तीव्र अंमलबजावणी करण्याच्या विरोधात राजकीय हस्तक्षेप होता का? अजिबात नाही. वास्तविक प्रशासनास पूर्णपणे अधिकारांचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य राजकीय नेतृत्वाने दिल्याचे स्पष्ट आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे साथ समाजामध्ये सर्व स्तरांवर व्यापक प्रमाणात अल्पावधीतच पसरते. त्यास प्रतिबंध करावयाचा असेल तर समाजाचे सहकार्य प्रशासनाने घेऊन यंत्रणा आणि समाज यांनी एकत्रित याचा मुकाबला केला असता, तर चित्र वेगळे असते. सामाजिक सहभाग करून घेण्यामध्ये प्रशासन पूर्णपणे अयशस्वी ठरले, तसेच लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांची यंत्रणा जशी निवडणूक काळात काम करते तसा त्यांचाही सहभाग या संकटाचा सामना करण्यात अत्यंत मोलाचा ठरला असता आणि बूथ लेव्हलच्या समित्या स्थापून प्रतिबंधक उपायांवर घट्ट पकड ठेवता आली असती. याशिवाय आरोग्य आणि पोलिस यंत्रणेबरोबरच जे अन्य विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे सहकार्य घेऊन स्थानिक पातळीवर त्याचा उपयोग करून घेता आला असतो; तो झाला नाही. एकंदरीतच दुसऱ्या लाटेमुळे जी दुर्दशा झालेली आहे त्यास स्थानिक प्रशासनाचा दूरदृष्टीचा अभाव, अंमलबजावणीतील लकवा आणि सामाजिक सहयोगाचा अभाव हेच जबाबदार आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित केले तर अजूनही परिस्थिती आठ दिवसांत बदलण्यास सुरुवात होऊ शकते.

(लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत होते व त्यांनी राज्यात प्रधान सचिवपद भूषवले होते.)