फ्रान्स अध्यक्षांना अडथळ्यांचे आव्हान

- मालिनी नायर

फ्रान्सच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झालेले इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा दुसरा कार्यकाळ अनेक चढ-उतारांनी भरलेला असेल. देशांतर्गत आव्हानांव्यतिरिक्त परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर अनेक अडथळे त्यांना पार करावे लागणार आहेत. हे अडथळे ते कसे पार करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. ते अध्यक्ष म्हणून पुन्हा परतू शकणार नाहीत हे ओळखून लोकांना खूश न ठेवता काही धाडसी निर्णयही घेऊ शकतात. फ्रेंच नागरिकांचा विश्वास मिळवून प्रमुख युरोपीय राष्ट्र म्हणून फ्रान्सला पुन्हा जगाच्या नकाशावर आणतील का, यावर सर्वांचीच नजर लागली आहे.

गेल्या पाच वर्षांत अलोकप्रिय ठरूनही फ्रान्सच्या अध्यक्षपदावर इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा विजय झाला आहे. मात्र दुसऱ्यांदा मिळवलेल्या या पदावरील त्यांचा यापुढील प्रवास खडतर ठरणार आहे. प्रत्येक तीन फ्रेंच नागरिकांपैकी फक्त एकाने मॅक्रॉन यांना पाठिंबा दिला आहे. २४ एप्रिल रोजी फ्रेंच नागरिकांनी इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांना अध्यक्षपदावर विराजमान होण्याची दुसरी आणि अखेरची संधी दिली आहे. ही गोष्ट आश्चर्यकारक नसली तरी मॅक्रॉन यांच्यासाठी निवडणूक जिंकणे आनंदाची गोष्ट निश्चित नाही, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ५८.५ टक्के मतांनी मॅक्रॉन यांची लोकप्रियता घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

२०१७ मध्ये मॅक्रॉन यांनी ६६ टक्के मते मिळवून अतिउजव्या विचारसरणीच्या मरिन ली पेन यांना ३४ टक्के मतांसह घरी बसवले होते. मात्र मरिन ली पेन यांचा विखारी प्रचार, अजेंडे मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त असूनही त्यांनी गेल्या वेळच्या ३४ टक्के मतांच्या तुलनेत ७.५ टक्के मते अधिक मिळवली आहेत, हे या निवडणुकीत सिद्ध झाले आहे. आणि अर्थातच मॅक्रॉन यांनी त्याच प्रमाणात या वर्षी मतांची टक्केवारी गमावली आहे. पहिल्या फेरीत फ्रान्सच्या नागरिकांनी स्पष्ट विभाजन दाखवले. अतिडाव्या, अतिउजव्या आणि उदारमतवादी पक्षांना जवळपास समान मतांची टक्केवारी मिळाली आहे. यावरून फ्रेंच नागरिक मॅक्रॉन (उदारमतवादी), ली पेन (उजव्या) आणि मेलेंचॉन (डावे) अशा तीन गटांत विभागल्याचे दिसून आले आहे. यापैकी प्रत्येक पक्षाला फ्रेंच लोकसंख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश नागरिकांचा पाठिंबा आहे. दुसऱ्या फेरीत मॅक्रॉन यांना थोडी जास्त मते मिळाली, कारण ली पेन त्यांच्या विरोधी उमेदवार होत्या आणि पहिल्या फेरीत उजव्या लोकांना दूर ठेवण्यासाठी अतिडाव्या समर्थक मतदारांचा तिसरा सर्वाधिक मतांचा राहिलेला वाटा. आपण जनतेत लोकप्रिय नाही आहोत, हे मॅक्रॉन यांना कळून चुकले होते. हे मान्य करून त्यांनी विभाजित फ्रान्सला एकत्रित आणण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील आणि अंतिम कार्यकाळात जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यासाठीदेखील काम करावे लागेल, असे म्हटले आहे.

मॅक्रॉन यांना आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. आगामी जून महिन्यात फ्रान्समध्ये संसदीय निवडणूक होणार आहे. त्यामध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीप्रमाणे दोन फेऱ्या घेतल्या जातील. मॅक्रॉन यांना अध्यक्ष म्हणून सरकार स्थापन करण्यास सक्षम होण्यासाठी संसदेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल. येथे मॅक्रॉन यांना ली पेन यांच्या पक्षाकडून मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार नाही. कारण उजव्या पक्षाच्या समर्थकांची मते ली पेन आणि अतिउजव्या हुकूमशाहीवृत्तीच्या एरिक झेम्मोर यांच्या पक्षात विभागली जाणार आहेत; परंतु डाव्यांचा पूर्णपणे वेगळा खेळ आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जीन-लूस मेलेंचॉन हे पहिल्या फेरीत काही मतांनी कमी पडले. संसदीय निवडणुकीत त्यांना चांगला पाठिंबा मिळू शकतो आणि संसदीय निवडणुकीत ते चांगले विरोधक होऊ शकतात. हवामानावरील त्यांचा अजेंडा मॅक्रॉन यांनी मांडलेल्या अजेंड्यासारखाच आहे. आणि या निवडणुकांमध्ये मेलेंचॉन यांची भूमिका पाहता फ्रान्सच्या पंतप्रधानपदी त्यांची निवड होण्याची दाट शक्यता आहे.

काही दिवासांपूर्वी त्यांनी स्वतः गमतीने मॅक्रॉन यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी साद घातली होती. मॅक्रॉन यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांच्या सध्याच्या पक्षापासून वेगळे होण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व खासदारांच्या मदतीने सरकार बनवता आले असते, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे उजव्या, सुधारणावादी डाव्यांचा, काही समाजवादी आणि रिपब्लिकन्स पक्षांच्या मदतीने त्यांना बहुमत मिळवता येऊ शकले असते. अर्थातच नंतर विधेयके आणि सुधारणांवर त्यांची स्वतःची प्रत्येकाची तीव्र विरोधी मते राहिली असती आणि त्यांनी वेगवेगळे आव्हान निर्माण केले असते. हे असे काहीतरी आहे ज्यावर लक्ष ठेवणे आणि त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात संतुलन राखणे आवश्यक आहे; परंतु त्यांना पार करण्यासाठी हा सर्वात मोठा अडथळा नाही. जरी त्यांनी संसदेत बहुमत सिद्ध केले, तरीही त्यांच्या लोकप्रिय मानल्या जाणाऱ्या प्रो बिझनेस सुधारणा अजेंड्यावरून त्यांना फ्रेंच नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.

पिवळ्या रंगाचा पोषाख परिधान करून निदर्शने केल्याने मॅक्रॉन यांचा राष्ट्रपती म्हणून पहिला कार्यकाळ विस्कळित झाला होता. निवृत्तीचे वय वाढवणे आणि नियोक्त्यांकडून कर्मचाऱ्यांना सहजपणे काढून टाकणारे रोजगार कायदे आणि महागाई इत्यादी सुधारणांच्या विरोधात संपूर्ण फ्रान्समध्ये पिवळ्या पोशाखांनी (या सुधारणांचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इंधनांच्या किमतीत आणि राहणीमानासाठी आवश्यक वस्तूंच्य किमतीत वाढ केल्याबद्दल सुधारणांचा निषेध करण्यासाठी फ्रेंच निदर्शक रस्त्यावर उतरले.) विरोध केला होता. याबद्दल संसदेला पटवून देण्यास मॅक्रॉन यशस्वी झाले, तरी हितसंबंधांकडे लक्ष न दिल्याने त्यांच्यावर आधीच नाराज असलेल्या जनतेला खूश करणे त्यांना कठीण जाईल.

वातावरणाशी संबंधित समस्यांबाबत मॅक्रॉन यांची वचनबद्धता संशयास्पद आहे असे मानणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचा त्यांच्यावर अविश्वास आहे. या गटांकडून त्यांचे ‘हवामानातील निष्क्रियतेचे अध्यक्ष’ आणि ‘लहान पावलांचे अध्यक्ष’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. कारण या आघाडीवर अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. किंबहुना त्यांच्या नंतरच्या भाषणांमध्ये हवामानाशी संबंधित अजेंडा डाव्या मतदारांना भुरळ घालण्याचा आणि त्यांची शेवटचा कार्यकाळ सुरक्षित करण्याचा शेवटचा प्रयत्न होता, असे अनेकांनी निरीक्षण केले आहे. त्यांच्या भाषणांनुसार मॅक्रॉन यांचा पर्यावरणीय नियोजन थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित ठेवण्याचा मानस आहे. त्यांना दोन नियुक्त मंत्र्यांचे हरित संक्रमण आणि अंमलबजावणी उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पाठिंबा मिळेल. मॅक्रॉन यांच्या जाहीरनाम्यात ऊर्जा संवर्धन, अणुऊर्जा उपयोजन, इलेक्ट्रिक कार भाडेतत्त्वावर देण्यास सोपे करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. २०५० सालापर्यंत समुद्रात ५० पवनचक्क्या उभारण्याच्या वचनबद्धतेसह अक्षय्य ऊर्जेतील गुंतवणूक वाढविणे, रेल्वे आणि नदीमार्गांद्वारे मालवाहतूक वाढविणे, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक झाडे लावणे इत्यादींचाही समावेश आहे. पर्यावरणीय नियोजनासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली; परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे, ली पेन आणि मॅक्रॉन हे दोघेही पर्यावरणाशी बांधिलकी दाखवण्यास अयशस्वी ठरले आहेत, असा पर्यावरणवाद्यांचा दावा आहे. आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये खरोखरच यावर किती काम होईल याबाबतही शंका आहे.

सरकारने अलिप्ततावादी विधेयकाद्वारे मशिदी आणि NGOS बंद करण्याची परवानगी दिली. हे विधेयक फ्रेंचमधील मुस्लिम नागरिकांनी फूट पाडणारे आणि भेदभाव करणारे असल्याची टीका केली आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिम महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या पेन ली यांच्या अजेंड्याला विरोध असूनही मॅक्रॉन यांनी उजव्या विचारसरणीच्या नागरिकांना खूश ठेवण्यास या विधेयकामुळे मदत झाली आहे. फ्रान्सच्या सर्व नागरिकांनी फ्रेंच संस्कृती एकत्र ठेवणे आणि आत्मसात करणे आवश्यक आहे, हे अलिप्ततावादी विधेयकाचे औचित्य आहे. तथापि फ्रान्स हे एक सहिष्णू राष्ट्र आहे आणि फूट न पाडता सर्व धर्मांना आपल्या संस्कृतीसह एकत्र ठेवू शकतो, हा अजेंडा फ्रेंच मुस्लिम आणि इतर विचारवंतांच्या बाबतीत सारखा लागू होतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर फ्रान्समधील मुस्लिम सक्षम आहेत आणि गेल्या काही काळापासून ते फ्रेंच इस्लाम संस्कृतीत राहात आहेत. त्यामुळे हे विधेयक लादणे फ्रान्सच्या एकसंधतेला मारक आहे असे त्यांचे मत आहे. अलिप्ततावाद विधेयकाचा वापर करून फ्रान्समधील मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा हा अजेंडा पुढे चालू ठेवल्याने संपूर्ण धार्मिक समुदाय दुरावू शकतो आणि संतप्त होऊ शकतो, जे निश्चितपणे चुकीचे आहे.

फ्रान्सअंतर्गत आव्हानांव्यतिरिक्त मॅक्रॉन यांच्यासाठी परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. ब्रेक्झिटनंतर यूके आणि फ्रान्स यांच्यातील पाण्यातील मासेमारीच्या अधिकारावरून यूकेसोबतच्या संघर्षामुळे मॅक्रॉन सरकार त्रस्त आहे. त्यानंतर रशियाला युक्रेनवर हल्ला करण्यापासून रोखण्यासही अपयश आले आहे. युक्रेनचे संकट वाढू नये म्हणून मॅक्रॉन यांनी पुतीन यांच्याशी संवाद साधण्यास प्रयत्न केल्याचे ऐकले. मॅक्रॉन आणि जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ स्कोल्झ या दोघांनी अनिच्छेने युक्रेनला पाठिंबा देताना दिसले. रशियाने युक्रेनवर हल्ला करून दोन महिने पूर्ण होत आले आहेत. रशियाकडून युक्रेन पराभूत झाला, तर युक्रेनला उशिराने पाठिंबा दिल्याबद्दल युरोपीय युनियनच्या नेत्यांकडून आणि इतर पाश्चिमात्य देशांकडून जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांकडे बोट दाखवले जाईल.

मॅक्रॉन यांचा दुसरा कार्यकाळ अनेक चढ-उतारांनी भरलेला असेल. या आव्हानांना ते कसे पार करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. ते अध्यक्ष म्हणून पुन्हा परतू शकणार नाहीत हे ओळखून ते लोकांना खूश न ठेवता काही धाडसी निर्णयही घेऊ शकतात. फ्रेंच नागरिकांचा विश्वास मिळविण्याचा ते पुन्हा प्रयत्न करतील आणि प्रमुख युरोपीय राष्ट्र म्हणून फ्रान्सला पुन्हा जगाच्या नकाशावर आणण्याचा प्रयत्न करतील. किंवा २०१७ सालाप्रमाणे काही अलोकप्रिय पावले उचलून इतिहासातील सर्वात अलोकप्रिय फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून खाली जातील, हे आता काळच ठरवेल.

nairmalini2013@gmail.com