फुकाचे दावे...

- मालिनी नायर

‘सीओपी २६’च्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०७० पर्यंत भारतील कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत नेण्याची घोषणा केली, तसेच २०३० पर्यंत भारतातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून तयार करण्याचा दावाही केला; परंतु त्यानंतर देशातील जवळपास ७० टक्के ऊर्जा कोळशापासून प्राप्त होते. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था कोळशावर अवलंबून असल्याने कोळशाचा वापर तातडीने थेट कमी करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे पंतप्रधानांचे हे दावे फुकाचेच होते, असे म्हणावे लागेल.

संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदलाच्या संदर्भातील ‘सीओपी २६’ परिषद नुकतीच पार पडली. या परिषदेत दोनशे देशांनी सहभाग घेतला. हवामान बदलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तातडीच्या उपाययोजना आखण्याबाबत या परिषदेत बराच ऊहापोह झाला. दोन आठवडे चाललेल्या या शिखर परिषदेत ‘हवामान बदलामध्ये जैवइंधनाची भूमिका’ या विषयावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.

कोळशाचा प्रचंड वापर आणि जैवइंधनावरील अनुदान कमी करण्याची तरतूद असलेला ‘ग्लास्गो हवामान करार’ स्वीकारण्याचा प्रस्ताव ‘सीओपी २६’चे प्रमुख आलोक शर्मा यांनी परिषदेत मांडला. या कराराला सर्व देशांनी सहमती दर्शवली; पण इराणसह भारताने त्याला विरोध केला. जैवइंधनाचा वापर थेट कमी करण्यापेक्षा तो टप्प्या-टप्प्याने कमी करत न्यावा, असा आग्रह भारताने धरला. कोळसा आणि जैवइंधनाच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उत्पन्न होऊन गरिबी निर्मूलनास मदत होते, असा तर्क भारताने मांडला. भारताच्या या मागणीला चीननेही पाठिंबा दिला. या मागणीला शर्मांनी मान्यता दिली; परंतु हवामान तज्ज्ञांच्या मते, कोळशाचा वापर करण्याचा काही देशांचा हा आग्रह जगासाठी महागात पडू शकतो. त्यामुळे जागतिक तापमान १.५ अंश सेल्सिअसने वाढण्याची शक्यता आहे.

‘सीओपी २६’च्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०७० पर्यंत भारतील कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत नेण्याची घोषणा केली होती, तसेच २०३० पर्यंत भारतातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून तयार करून कार्बन उत्सर्जन सद्यस्थितीपेक्षा एक अब्ज टनाने कमी होईल, असा दावाही केला; परंतु खुद्द पंतप्रधानांनी केलेल्या या दाव्यानंतरही भारताने मात्र कोळशाचा वापर तातडीने थेट कमी करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे पंतप्रधानांचे हे दावे फुकाचेच होते, असे म्हणावे लागेल.

भारतीय अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणात कोळशावर अवलंबून आहे. देशातील जवळपास ७० टक्के ऊर्जा कोळशापासून प्राप्त होते. त्यामुळे भारत हा हरितगृह वायूचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा जगातील तिसरा देश आहे. कोळशातून राज्य आणि केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळेच कोळशाचा वापर लगेच बंद करण्याला भारताकडून विरोध करण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे मोदी सरकारने २०२० मध्ये ४१ नव्या कोळशाच्या खाणींचा लिलाव केला. पर्यावरण आणि हवामान बदलाची मोठी किंमत मोजून सरकारने नव्या कोळसा खाणींना परवानगी दिली. विज्ञान आणि पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, कोळसा खाणींतून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

युरोपियन युनियन आणि सदस्य देशांनी २०५० पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन शून्यापर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजनाही आखल्या जात आहेत. युरोपियन युनियनमधील जर्मनी हा जैवइंधनाचा सर्वाधिक वापर करणारा देश आहे; परंतु जर्मनीनेही हवामान बदलाबाबत सकारात्मक पावले उचलली आहेत. त्यासाठी जर्मनीने संसदेत अक्षय ऊर्जा कायदा २०२१ पारित केला. त्यानुसार जर्मनीतील वीजनिर्मितीसाठी प्रमुख ऊर्जास्रोत म्हणून सौर आणि पवनऊर्जेला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे, त्याचे नागरिकांकडूनही स्वागत करण्यात आले. नुकत्याच जर्मनीत झालेल्या निवडणुकीतही तरुण मतदारांचा कल ग्रीन पार्टीकडे असल्याचे दिसून आले.

जर्मनीतील अनेक गावांमध्ये- खेड्यांमध्ये नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्याला सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे अनेक गावे ऊर्जेबाबत स्वयंपूर्ण झाली आहेत. पश्चिम जर्मनीतील नुरकीर्च (Neuerkirch) आणि कूझ (Kulz) या दोन गावांनी १०० टक्के अक्षय ऊर्जेच्या वापराला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी ७५ टक्के जैवऊर्जा आणि २५ टक्के सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येत आहे. या परिसरात अनेक पवनचक्क्यादेखील बसवण्यात आल्या आहेत. अक्षय ऊर्जा निर्मितीसाठी आपला भूखंड भाड्याने देऊन येथील नागरिक वर्षाला लाखो युरो कमावत आहेत. या ऊर्जा प्रकल्पाचे मालक सरकारला कर देऊ शकतील, इतके सक्षमही आहेत. ऱ्हिनलँड-पॅलेन्टाईनमधील मॅस्टरहौशन या खेडेगावाने पवन आणि सौर ऊर्जा निर्मिती केंद्रासाठी गुंतवणूक केली आहे. ऊर्जा निर्मिती केंद्रांना जमीन भाड्याने देऊन या खेड्यांना वर्षाला दोन लाख ६० हजार युरोचा महसूल मिळत आहे. या पैशांचा उपयोग रस्ते, मैदाने, ग्रंथालय, इंटरनेट नेटवर्कसाठी केला जात आहे. विशेष म्हणजे या पैशांचा वापर गावातील ज्या कुटुंबात मूल जन्माला येईल, त्यांच्यासाठी केला जातो, तसेच सार्वजनिक वाहतुकीसाठीही केला जातो.

जर्मनीतील स्पार्कबुल या खेडेगावातील सर्व घरांना बायोगॅसच्या माध्यमातून ऊर्जा पुरवली जाते. तसेच गावात दोन सौरऊर्जा आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प आहेत. त्यातून तयार होणारी वीज ही गावाच्या गरजेपेक्षा पन्नासपट अधिक आहे. परिणामी अतिरिक्त विजेची विक्री केली जाते आणि त्यातून मिळणारा महसूल गावासाठी वापरला जातो. या निधीतून नागरिकांना अतिशय कमी दरात ई-कारसुद्धा उपलब्ध केल्या आहेत.

अक्षय ऊर्जेसाठी कर सवलती देणे, कर्जाची सहज उबलब्धता करणे आणि त्यासाठी लोकसहभागातून कुठल्याही देशात नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर सोपा होऊ शकतो. दुर्दैवाने भारत आणि चीनमध्ये जैवइंधनाचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक दबावगट आहेत. आपल्याकडे अक्षय ऊर्जा निर्मितीसाठी दिले जाणारे अनुदान केवळ नावापुरते आहे. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी बँका सहसा तयार होत नाहीत. हे प्रकल्प लोकसहभागातून यशस्वी होऊ शकतात, यावर राज्य आणि केंद्र सरकारचा विश्वास नाही. विरोधाभास हा आहे की भारताचे भौगोलिक स्थान अशा प्रकारच्या ऊर्जा अवस्थांतरणासाठी अनुकूल आहे.

भारताने अक्षय ऊर्जा प्रकल्प क्षेत्रात, तसेच ऊर्जा साठवणुकीसाठी गुंतवणूक केल्यास संपूर्ण देशाची विजेची गरज भागू शकते. ऊर्जा साठवणूक यंत्रणा अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण अशी साठवणूक असेल तर हवी तेव्हा गरजेपुरती ऊर्जा वापरता येईल. दुर्दैवाने ऊर्जा साठवणाऱ्या बॅटरी खूप महागड्या आहेत. त्यामुळे त्यावर अनुदान देणे किंवा या बॅटरींची किंमत कमी होईल, असे तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल, याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.

पाश्चात्त्य देशांनी त्यांच्या विकासासाठी जैवइंधनांचा अमर्याद वापर केला. त्यामुळेच संपूर्ण जगाला हवामान बदलाला सामोरे जावे लागत असल्याचा भारताचा आरोप योग्यच आहे. पण हे कारण देऊन निसर्गाला हानिकारक असलेल्या इंधनाचा वापर करत राहणे म्हणजे शहामृगासारखे वाळूत तोंड खुपसण्यासारखे होईल. म्हणजे जबाबदारीपासून पळ काढणे होईल. हवामान बदल हा आजचा अतिशय धगधगता विषय आहे. त्याचे खापर कुणावर फोडायचे हा मुद्दा आज महत्त्वाचा नाही. आता सर्वांनी एकत्रित येत बिघडलेली परिस्थिती कशी सावरायची, हे महत्त्वाचे आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतल्या कुलाब्यातील नेव्हीनगर हा परिसर सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून गणला गेला. येथील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ३०० पर्यंत गेला होता. दररोजच्या हवेपेक्षा ती सातपट प्रदूषित होती. इतक्या प्रदूषित हवेत राहिल्यास अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. देशाची राजधानी दिल्लीत नागरिक मोकळा श्वास घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे तेथील प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ताशेरे ओढले. ही वेळ सावध होण्याची आहे, आपण आताच जागे नाही झालो, तर मग कधीच होऊ शकणार नाही.

nairmalini2013@gmail.com

(लेखिका नेदरलँडस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)