प्रश्‍न समलिंगी विवाह मान्यतेचा!

- मालिनी नायर, nairmalin2013@gmail.com

लग्न हा वैयक्तिक निर्णय आहे. ज्यांना ते करायचे आहे त्यांना ते करू द्यायला हवे. हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. समलिंगी व्यक्तीशी प्रेम करणे हे समाजात किंवा कायद्याच्या दृष्टीने हीन म्हणून पाहिले जाऊ नये. त्याला गुन्हा ठरवले जाऊ नये. प्रत्येकाला आपले आयुष्य शांतपणे, भेदभावाची भीती न बाळगता जगण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, तरच समाज मजबूत होईल. यामुळे एक सर्वसमावेशक समाज बनण्यास मदत होणार आहे.

समलिंगी विवाह या विषयावर वर्षानुवर्षे वादविवाद होत आहे. काही समाजामध्ये हा अजूनही निषिद्ध विषय आहे. ते कायदेशीर करण्याच्या फक्त कल्पनेलाही समाजातून तीव्र विरोध होतो. तथापी अनेक समाजामध्ये याला मूलभूत मानवी हक्क म्हणून मान्यता मिळाली आहे. समलिंगी विवाहाला ‘गे विवाह’ किंवा ‘एलजीबीटीक्यू विवाह’ असेही म्हटले जाते. दोन समान लिंग असलेल्या व्यक्तींचा हा संबंध असतो. समलिंगी विवाहात जोडप्यांना कर, वारसा, रुग्णालयातील सुविधा आणि इतर अनेक बाबतीत त्याच प्रकारचे संरक्षण मिळते, जे एका भिन्नलिंगी जोडप्याला मिळते. समलिंगी विवाहाला सध्या जगभरातील देशांमध्ये मान्यता मिळत आहे. अर्थात अजूनही काही देशात याला कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही. समलिंगी विवाह हा इतिहासात चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा राहिला असला, तरी त्याला आता जगभरातील अनेक देशात कायदेशीर मान्यता आहे. अजूनही असे अनेक देश आहेत जिथे समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळालेली नाही.

मान्यता देणारे देश

समलिंगी विवाहाला सर्वप्रथम (२००१) कायदेशीर मान्यता देणारा देश नेदरलँड आहे. नेदरलँड हा फक्त लिंगभाव समानताच नाही, तर एलजीबीटींच्या अधिकारांचे रक्षण करणारा देश आहे. दर वर्षी सप्टेंबरमध्ये या देशातील सर्व शहरांमध्ये अनेक कार्यक्रम आणि परेड घेत ‘गे प्राईड डे’ साजरा केला जातो. युरोपियन देशांमध्ये ही बाब सर्वसाधारण आहे. या प्रगतीशील खंडात लोकांच्या लैंगिक ओळखीच्या पलिकडे जात त्यांच्या आवडीनिवडी आणि त्यांचे सहअस्तित्व जपले जाते. नेदरलँडने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर २९ देशांनी याला कायदेशीर मान्यता दिली. त्यात कॅनडा, बेल्जियम, स्वीडन, स्पेन आणि दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश आहे. हे सर्व देश जगाच्या वेगवेगळ्या भागात आहेत आणि वेगवेगळे धर्म व राजकीय विचारसरणी मानणारे आहेत. म्हणजेच अनेक देशांनी त्यांच्या भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक भिन्नतेच्या पलिकडे जात समलिंगी विवाहाला समजारचनेचा भाग म्हणून स्वीकारले आहे.

युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये ‘ओबर्गफेल विरुद्ध हॉजेस’ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर २०१५ मध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात आली. या विषयाच्या खोलात जाण्याआधी समलिंगी विवाहाच्या बाजूने आणि विरोधात काय मते मांडण्यात आली आहेत, ते नीट बघावे लागेल.

बाजूने असणारे असा युक्तिवाद करतात की, एक व्यक्ती तिच्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीशी लग्न करू शकते; मग त्यांची लैंगिक ओळख काहीही असेल. तुम्ही प्रेम करत असलेल्या व्यक्तीशी लग्न करणे हा मूलभूत मानवी अधिकार आहे आणि समलिंगी व्यक्तींना या अधिकारापासून वंचित ठेवता कामा नये. विवाहाच्या भावनिक आणि प्रतीकात्मक महत्त्वाशिवाय त्याचे अनेक फायदे आहेत. जसे की वारसा हक्क, कर लाभ आणि आरोग्यविषयक सुविधा.

कायदेशीर मान्यतेचे फायदे

१) अधिकाराचे संरक्षण : भिन्नलिंगी जोडप्याला जे अधिकार आणि संरक्षण मिळते तेच समलिंगी जोडप्याला मिळेल. यात कर लाभ, आपल्या जोडीदारासाठी आरोग्यविषयक निर्णय घेणे इत्यादी. यात आरोग्य विमा, तपासणी आणि बाल संगोपनाचा समावेश आहे.

२) आरोग्यविषय फायदे : ज्या देशांमध्ये समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे, तिथे भिन्नलिंगी जोडप्यासाठी असणारे आरोग्यलाभ समलैंगिकांनाही मिळतात.

३) भेदभाव कमी होणे : एलजीबीटीक्यू समूहातील सदस्यांप्रती होणारा भेदभाव कमी होण्यास मदत. कारण समाजाने समलिंगी संबंध आणि विवाहाचा स्वीकार केला आहे, हा स्पष्ट संदेश यातून जातो.

४) आर्थिक लाभ : समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होतो. याचे कारण असे की कायदेशीर मान्यता मिळाल्यामुळे समलिंगी जोडप्यांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते. ज्यामुळे गृहनिर्माण, ग्राहकोपयोगी वस्तू, प्रवास यांसारख्या गोष्टींवरील खर्चात वाढ होते.

अनेक देश अजूनही समलिंगी विवाहाला स्वीकारण्यायोग्य समजत नाहीत. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार २९ देशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली आहे, तर ७० देशांनी याला गुन्हेगारी कृती ठरवले आहे. हे देश प्रामुख्याने आफ्रिका, आशिया आणि मध्य पूर्वेतील आहेत. नातेसंबंध, विवाह आणि कुटुंबाविषयी त्यांच्या विविध श्रद्धा आहेत. अफगाणिस्तान, चीन, इजिप्त, भारत, इराण, इराक, केनिया, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरब, युगांडा, युनायटेड अरब अमिराती हे मान्यता न देणाऱ्या देशांपैकी आहेत. समलिंगी विवाहांना मान्यता न देण्यामागे धर्म, संस्कृती आणि राजकारण ही कारणे आहेत. या देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह समजले जाते.

काही जण म्हणतात की हे धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरेच्या विरोधात आहे; तर काही जण मानतात की यामुळे पारंपरिक विवाह संस्थेला धक्का बसेल. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्याने पारंपरिक मूल्ये आणि नियमांचा क्षय होईल, अशीही चिंता व्यक्त केली जाते. अनेक वेळा समलैंगित्व हे पाप, घृणास्पद समजले जाते. पारंपरिक लिंगभावातून ठरणाऱ्या भूमिकांना धोका समजले जाते.

या सर्व युक्तिवादांपैकी सर्वात प्रमुख आहे सांस्कृतिक मूल्ये आणि धार्मिक श्रद्धा. जे समलिंगी विवाहाला विरोध करतात ते याला विवाह संस्थेला असणारा धोका म्हणून पाहतात. एका स्त्री आणि पुरुषाचे एकत्र राहणे म्हणजेच विवाह हीच त्यांची ठाम समजूत आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे म्हणजे विवाहाचे पावित्र्य भंग करणे असा त्यांचा युक्तिवाद असतो. समलिंगी विवाहाला असणाऱ्या विरोधाला प्रजननाचाही आधार आहे. काही जण असे म्हणतात की प्रजनन करणे हाच लग्नाचा मुख्य हेतू आहे. समलिंगी जोडपे प्रजनन करू शकत नाही, त्यामुळे त्यांचा विवाह अनावश्यक आहे. असा युक्तिवाद करणारे हे विसरतात की विवाह संस्था वर्षानुवर्षे उत्क्रांत झाली आहे आणि तिच्यात बदल होण्याची शक्यता नेहमीच असते. शिवाय समाजातील प्रत्येक व्यक्ती एकाच प्रकारच्या धर्मश्रद्धेचे पालन करत नाही. त्यामुळे त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे आणि त्याचा आदर केला पाहिजे. प्रजननाचा युक्तिवाद इथे लागू पडत नाही.

प्रत्येकच जोडप्याला मूल जन्माला घालायचे नसते आणि प्रजननक्षम असणे ही काही लग्नासाठी आवश्यक बाब नाही. शिवाय समलिंगी जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकतात किंवा मूल होण्यासाठी ‘असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह’ पद्धतीचा अवलंब करू शकतात. जसे वंध्यत्वाची समस्या असणारे भिन्नलिंगी जोडपे करतात. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला मान्यता दिल्याने भिन्नलिंगी जोडप्यांना मूल होण्यात किंवा विवाह संस्थेला काहीही हानी पोहोचणार नाही.

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे हे अनेक कारणांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. एक म्हणजे हा एक मूलभूत मानवी अधिकार आहे, जो प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या लैंगिक ओळखीच्या पुढे जाऊन मिळाला पाहिजे. समलिंगी संबंध असणाऱ्या व्यक्तीला विवाहाचा अधिकार नाकारणे हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे. दुसरे म्हणजे समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास एलजीबीटीक्यू समूहातील व्यक्तींच्या मानसिक आरोग्यावर याचा सकारात्मक परिणाम होईल. समलैंगिक विवाह कायदेशीर करणे ही एक जटिल समस्या आहे ज्याचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.

लग्न हा वैयक्तिक निर्णय आहे. ज्यांना ते करायचे आहे त्यांना ते करू द्यायला हवे. हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. समलिंगी व्यक्तीशी प्रेम करणे हे समाजात किंवा कायद्याच्या दृष्टीने हीन म्हणून पाहिले जाऊ नये. त्याला गुन्हा ठरवले जाऊ नये. प्रत्येकाला आपले आयुष्य शांतपणे, भेदभावाची भीती न बाळगता जगण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, तरच समाज मजबूत होईल. यामुळे एक सर्वसमावेशक समाज बनण्यास मदत होणार आहे. ज्या समाजात प्रत्येक व्यक्तीला समानतेने, आदराने वागवले जाते. जे देश आणि समाज याला मान्यता देत नाहीत, दुर्दैवाने ते मानवतेपासूनही दूर जात आहेत.