न्यायनिवाड्याचा 'रोबो' प्रयोग

- मालिनी नायर nairmalin2013@gmail.com

अमेरिकेतील न्यायालयात सुनावणीदरम्यान मदत करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होणार आहे. जर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पुरावे आणि निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यास मदत करू शकत असेल, तर हे लोकांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. नेमकी काय आहे ही प्रणाली, त्याविषयी...

फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेतील न्यायालयात प्रतिवादीला स्मार्टफोन न्यायनिवाड्याचा 'रोबो' प्रयोगप्लिकेशनच्या माध्यमातून मदत करण्यात येणार आहे. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान व्यक्तीला मदत करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होण्याची ही जगातील पहिलीच वेळ आहे. ही सेवा ‘डू नॉट पे’ नावाची कॅलिफोर्नियामधील कंपनी देत आहे. ब्रिटनमध्ये जन्मलेल्या जोशुआ ब्राऊडर यांनी या कंपनीची स्थापना केली आहे. ‘डू नॉट पे’ची सुरुवात २०१५ मध्ये ‘चॅटबोट’ म्हणून झाली, ज्याचा वापर प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी सोडवण्यासाठी केला जात असे.

मुख्यतः यात संभाषण टेम्प्लेटचा वापर व्हायचा. मोठ्या कॉर्पोरेशनविरुद्ध ग्राहकांना लढण्यासाठी कंपनी मदत करते. अतिरिक्त पार्किंग तिकीट, बँक शुल्क, रोबोकॉलर्सविरुद्ध खटला दाखल करणे अशा प्रकारच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कंपनी मदत करते. रोबोट वकील म्हणून ‘डू नॉट पे’ हे डाऊनलोड करण्याचे मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे. जे कायदेशीर सेवा प्रदान करताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करते. याची सबस्क्रिप्शन किंमत ३६ डॉलर इतकी आहे.

सर्वसाधारणपणे जेव्हा ग्राहकासमोर अशी अडचण येते तेव्हा तो एकतर दंड भरून प्रकरण मिटवतो किंवा त्याच्या वतीने न्यायालयात लढण्यासाठी भरमसाट शुल्क भरून वकील नेमतो. ही सर्व प्रक्रिया बरीच वेळखाऊ आहे आणि वकील या कामासाठी चांगलेच शुल्क वसूल करतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘डू नॉट पे’ ही कंपनी हा गुंता सोडवण्यास मदत करत आहे. रोबोट लॉयर असिस्टन्समुळे कायदेशीर मदत आणि स्वयंसहाय्य सर्वांसाठी उपलब्ध होते. ब्राऊडर यांच्या मते हे अॅप न्यायालयातील सर्व वाद-प्रतिवाद लक्षपूर्वक टिपून घेईल.

सर्व साक्षीदार, वकील आणि न्यायाधीशांचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि त्यानुसार प्रतिवादीने कशा प्रकारे प्रतिक्रिया द्यावी, याचा सल्ला देईल. याचा अर्थ हे अॅप प्रतिवादीला ‘ईअरपीस’च्या माध्यमातून नेमक्या कुठल्या शब्दांची निवड करावी, हे सांगते; पण अशा प्रकारे कायदेशीर खटले लढताना हे अॅप वापरणे किती उपयोगी आहे किंवा कायदेशीर आहे की नाही, याबद्दल लोक साशंक आहेत. त्यामुळे अॅप वापरण्यासाठी कंपनी सध्या पैसे देत आहे. एवढेच नाही, तर अमेरिकन न्यायालयात कोणी ‘डू नॉट पे’चे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील अॅप वापरले, तर कंपनी एक दशलक्ष डॉलर देण्यास तयार आहे.

बँकेत कस्टमर सर्व्हिस स्टाफशी थेट बोलण्यासाठी ब्राऊडर यांच्या कंपनीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर याआधीच यशस्वीपणे केला आहे. हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रॅम स्थलांतर कायद्यासह अनेक कायदेशीर बाबींबाबत प्रशिक्षित आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनमधील तीन दशलक्ष प्रकरणांमध्ये याद्वारे हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. जिंकण्यासाठी अगदी सत्याचा त्याग करून काहीही बोलायचे असे न करता हे अॅप तथ्यांना धरून राहते. जर एखादी व्यक्ती दोषी असेल, तर या अॅपचा वापर करून त्याला शिक्षा मिळेल. या गोष्टीमुळे भविष्यात न्यायालयातील अधिक गंभीर प्रकरणांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचे द्वार खुले होईल का, या प्रश्नाचा विचार करण्यापूर्वी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कायद्याच्या क्षेत्रात कसा होऊ शकतो, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे असे यंत्र आहे, ज्याला माणूस ‘इन्टेलिजन्ट’ असे संबोधतो. सर्वात आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे एक मशीन आहे, ज्यात एका विशिष्ट डेटाच्या सेटचा पॅटर्न कम्प्युटर अल्गोरिदमकडून ग्रहण केला जातो. याद्वारे कल आणि सांख्यिकी संभाव्यतेचा अंदाज लावला जातो. मशीन लर्निंग डेटा सेटचे विश्लेषण करण्याची प्रोग्रॅमला अनुमती देते. तसेच, अंदाज कसे बांधावेत, निर्णय कसे घ्यावेत, हे सांगते. कम्प्युटर सायन्सचे हे उपक्षेत्र आपल्या दैनंदिन जीवनात आधीच उपयोगी पडत आहे. उदाहरणार्थ : फेस रिकग्नेशन प्रोग्रॅम (जसा फेसबुकमध्ये वापरला जातो), विपणन, भाषांतर, डीएनए रिसर्चस, इम्प्रूव्हमेन्ट ऑफ सर्च अल्गोरिदम इत्यादी क्षेत्रात हे वापरले जाते.

आता प्रश्न हा आहे की, असा रोबो लॉयर मदतनीस उपयोगी का आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे, इतर सर्व बाबी सोडून हा रोबो लॉयर खऱ्या वकिलापेक्षा अतिशय कमी खर्चात उपलब्ध होतो. बहुसंख्य लोक हे वकिलांना कागदपत्रे तयार करण्यासाठी, कायद्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी, विविध करार तयार करण्यासाठी पैसे देतात. कारण, कायदेशीर शब्दावलीचा अर्थ लावणे त्यांना जमत नाही. ‘डू नॉट पे’ हे अॅप याच कामासाठी मदत करते. थोडक्यात अशा काही कायदेशीर बाबीत वकिलासाठी चांगला पर्याय ठरणे, हेच याचे उद्दिष्ट आहे.

एवढेच नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे प्रलंबित खटले निकाली लावण्यास मदत होऊ शकते. जगभरातील सर्वच न्यायालयात शेकडो खटले वर्षानुवर्षे चालतात. यापैकी काही प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी अंतिम निकाल देईपर्यंत आरोपींना तुरुंगात राहावे लागते. जर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पुरावे आणि निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यास मदत करू शकत असेल, तर हे लोकांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरेल. एवढेच नाही, तर हे कारागृहांसाठीसुद्धा फायदेशीर ठरेल. कारण निर्णय खोळंबून राहिल्याने कारागृहे कैद्यांनी तुडूंब भरलेली असतात.

जगात प्रथमच कायदेशीर सहायक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे हे काही फायदे आहेत; पण कायद्याच्या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर काही नवीन नाही. कायदेशीर बाबींमध्ये याचे योगदान अनेक वर्षांपासून आहे. शेफिल्ड विद्यापीठातील कम्प्युटरचे शास्त्रज्ञ डॉ. निकोस एल्ट्रस यांनी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रॅम बनवला, जो युरोपियन मानवी हक्क न्यायालयातील खटल्याचे आडाखे अचूकरीत्या बांधतो. कायद्याच्या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करणारा अमेरिका हा काही एकमेव देश नाही.

चीन, एस्तोनिया, कॅनडा, मलेशिया हे देशही गेल्या पाच-सात वर्षांपासून याचा प्रयोग करत आहेत. चीनमध्ये लहान लहान खटल्याची सुनावणी करण्याचे काम रोबो न्यायाधीश करतात; तर मलेशियात अमली पदार्थ बाळगण्यासारख्या प्रकरणात हे रोबो न्यायाधीश शिक्षा सुनावण्याचे कामही करतात. चीनचे पहिले इंटरनेट कोर्ट हांगझोऊ येथे २०१७ ला स्थापन झाले. ही न्यायालयीन प्रणाली मार्च ते ऑक्टोबर २०१९ दरम्यान वापरून लोकांनी ३.१ दशलक्षाहून अधिक कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या. या प्रणालीवर दहा लाखांहून अधिक नागरिकांनी आणि जवळपास ७३ हजार वकिलांनी नोंदणी केली आहे.

स्मार्ट न्यायालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेने समर्थित केलेले मानव नसलेले न्यायाधीश आहेत. या न्यायालयात ऑनलाईन नोंदणी करता येते आणि डिजिटल न्यायालयाच्या माध्यमातून आपल्या खटल्याचे निराकरण करता येते. ही इंटरनेट न्यायालये विविध विवाद हाताळतात. ज्यात बौद्धिक संपदा, ई-कॉमर्स ऑनलाईन व्यवहाराशी संबंधित आर्थिक विवाद, ऑनलाईन कर्जे, इंटरनेटचा समावेश असलेले मालमत्ता आणि नागरी हक्क, ऑनलाईन खरेदी केलेल्या वस्तूंशी संबंधित वाद आणि प्रशासकीय विवाद यांचा समावेश होतो. बीजिंगमध्ये खटल्याचा सरासरी कालावधी ४० दिवस आहे. किरकोळ सुनावणीचा कालावधी ३७ मिनिटे आहे. इंटरनेट न्यायालयासमोरील ८० टक्के पक्षकार हे व्यक्ती; तर २० टक्के संस्था आहेत. ९८ टक्के निर्णय कोणत्याही अपिलाशिवाय स्वीकारले जातात.

एस्तोनियामध्ये सात हजार युरोपेक्षा कमी रकमेच्या किरकोळ विवादांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायाधीश निर्णय देतात. जेणेकरून त्यांच्या मानवी समकक्षांना इतर जटील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वेळ मिळेल. या खटल्यातील दोन्ही सहभागी आपापली माहिती अपलोड करतात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायाधीश त्याआधारे निर्णय देतात. या निर्णयाबद्दल मानव न्यायाधीशाकडे दाद मागितली जाऊ शकते. कॅनडामध्ये २०२० पासून व्यावसायिक विवाद कागदविरहित झाले आणि दस्तऐवज व्यवस्थापन प्लॅटफॉर्म हा सर्व कागदपत्रे सुसंगत आहेत की विसंगत हे ठरवण्यासाठी वापरला जाऊ लागला. यावरून असे दिसते की कायदेशीर बाबींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशांची बचत होते. आठवडाभरात किंवा महिनाभरात अगदी कमी कालावधीत निर्णय घेतला जातो. मानवापेक्षा अधिक अचूक, विश्वासार्ह आणि न थकता याद्वारे काम केले जाऊ शकते.

हे सर्व ऐकायला चांगले वाटते; पण आपल्याकडे लगेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित न्यायालये आणि न्यायाधीश असतील, हा विचार थोडा दूरचा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अद्याप इतकी विकसित झालेली नाही, की ती प्रत्येक भावनेला समजून घेऊ शकेल किंवा ती स्वतःहून कुठलीही नैतिकता पाळू शकत नाही किंवा तिला सामाजिक जाणीव नाही. लोक अजूनही कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल साशंक आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायाधीशावर अवलंबून राहायला ते तयार नाहीत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायालयांमध्ये मानवी नैतिकतेला काहीही थारा नसेल. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अॅपमध्ये डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरले जाणारे अल्गोरिदम न्यायाधीश आणि वकिलांना सांगितले जात नाही. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयामध्ये पक्षपाताची शक्यता निर्माण होऊ शकते आणि न्यायाधीशांकडून याचा वापर अधिक कठीण होऊ शकतो.

या गैरसोयी असतानाही यात अनेक फायदे आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही भाषिक अडथळे पार करण्यासाठी अतिशय उपयोगी आहे. न्यायाधीश, साक्षीदार, वकील यांच्या बोलण्याचे अधिक जलद भाषांतर घडवून आणल्याने न्यायालयीन कामकाज अधिक सोपे आणि आणि जलद होण्यास मदत होते. मँडरिनचे भाषांतर इंग्रजीमध्ये तत्काळ करण्याची प्रक्रिया चीनने करून दाखवली आहे. चीनमधील ऑनलाईन न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांमध्ये ९० टक्के अचूकता आहे. त्यामुळे या निर्णयांची विश्वासार्हता तयार होत आहे. अर्थात न्यायाच्या प्रक्रियेत मानवाची अजूनही गरज आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेने न्यायाधीश आणि वकिलांची जागा घेण्यास अजून मोठा काळ लोटावा लागेल.

दरम्यान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर न्यायालयात होऊच शकत नाही, असे म्हणणेही बरोबर नाही. प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी भारतासारख्या देशाला याचा खूप उपयोग होऊ शकतो. थोडक्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता सध्या अस्तित्वात असलेल्या कमतरतेवर आणि गैरसोयींवर मात करेल आणि कायदा व्यवस्थेचा मोठा आधार बनेल, अशी आशा करूया. हे कायदा व्यवस्थेला कलाटणी देणारे ठरेल आणि विवाद अधिक जलद, अधिक कार्यक्षमतेने सोडवू शकेल.