आक्रमक पुतीन अचानक मवाळ! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Vladimir Putin
आक्रमक पुतीन अचानक मवाळ!

आक्रमक पुतीन अचानक मवाळ!

- मालिनी नायर

युद्धामुळे रशियाची आर्थिक परिस्थिती, लष्करी सामर्थ्य कमकुवत झाले आहे. निर्बंध लादल्यामुळे आधीपासूनच तेथील जनजीवन विस्कळित झाले आहे. याच कारणांमुळे काही दिवसांपूर्वींपर्यंत कठोर भूमिका घेणारे पुतीन यांनी अलीकडे आपला सूर मवाळ केला आहे. रशियाला अनेक आघाड्यांवर लढणे त्यांच्यासाठी आणि राष्ट्रासाठी कसे चुकीचे ठरू शकते, याची जाणीव पुतीन यांना आहे. युरोपीय देशांची ४० टक्के ऊर्जेची गरज रशिया पूर्ण करतो आणि आता सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही युरोपीय युनियन ऊर्जेच्या अवलंबितेपासून मुक्त होऊ शकत नाही. रशिया युरोपचा गॅस पुरवठा सुरू ठेवेल की अचानक पुरवठा बंद करेल, याबद्दलही सतत अनिश्चितता आहे.

अर्थातच भविष्यात काय घडेल याचा कोणालाही अंदाज नाही; परंतु पुतीन यांची मवाळ भूमिका सर्व पक्षांसाठी स्वागतार्ह आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला फिनलँड आणि स्वीडन या युरोपमधील स्कँडिनेव्हियन देशांनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो)च्या सदस्यत्वासाठी बोली लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांनी सुमारे एका दशकापासून लष्करी संयम दाखवला आहे; परंतु रशियाने युक्रेनवर आक्रमकता दाखवल्यामुळे त्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या धोरणांचा पुनर्विचार करायला लावले आहे, असे ते मानतात. दोन्ही देशांच्या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

सुरुवातीला दोन्ही देशांनी ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याचे संकेत दिले होते, तेव्हा असे केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी उघड धमकी रशियाने दिली होती. हे दाखविण्यासाठी रशियाच्या हेलिकॉप्टरने फिनलँडच्या हवाई क्षेत्रात घुसखोरी करत इशारा दिला होता. ‘नाटो’च्या अहवालावर विश्वास ठेवला तर रशिया नियमित फिनलँडच्या हवाई हद्दीत घुसखोरी करत आहे. फिनलँड आणि स्वीडन यांच्या ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याच्या निर्णयावर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन म्हणाले, रशियाच्या सीमेजवळ नाटोच्या विस्तारास परवानगी देण्याचे हे पाऊल ‘एक मोठी समस्या’ असणार आहे. अनेक रशियन नेत्यांनीही या निर्णयाला ‘गंभीर चूक’ असे संबोधून संताप व्यक्त केला आहे. हा निर्णय रशिया सहज स्वीकारणार नाही आणि त्याचे ‘दूरगामी परिणाम’ होतील.

फिनलँड आणि स्वीडन या देशांची इच्छा बाजूला ठेवून हे देश प्रथम स्थानावर ‘नाटो’मध्ये सहभागी होऊ शकतील हेसुद्धा अद्याप निश्चित नाही; परंतु या दोन्ही देशांच्या कामात खोडा घालण्याचे काम आश्चर्यकारकरीत्या रशिया करत नसून, तुर्कस्तान करत आहे. फिनलँड आणि स्वीडन या देशांनी ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केल्यापासून तुर्कस्तान नाराजी व्यक्त करत आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या मते, फिनलँड आणि स्वीडन या दोन्ही देशांमधील काही व्यक्तींचे हितसंबंध तुर्कस्तान सरकारने मानलेल्या दहशतवादी आणि राष्ट्रविरोधी शक्तींशी आहेत. या व्यक्ती ‘नाटो’ने दहशतवादी असल्याचे मान्य केले आहे आणि या देशांमध्ये त्यांना आश्रय मिळाला आहे. तुर्कस्तान सरकारने त्या व्यक्तींचे प्रत्यार्पण करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, मात्र ते अपयशी ठरले. या देशांनी आश्रय दिलेल्या काही व्यक्ती कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी किंवा पीकेकेचे सदस्य आहेत. लाखो कुर्दिश नागरिक आणि तुर्की विद्वान मौलवी फेथुल्लाह गुलेन यांच्या अनुयायांना कठोर वागणूक दिल्याबद्दल तुर्कस्तान सरकारविरुद्ध निषेध करण्यासाठी जबाबदार असलेला मोठा सशस्त्र गट म्हणून कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीला ओळखले जाते. गुलेन हे एर्दोगान यांचे जुने सहकारी होते. नंतर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. २०१६ साली त्यांनी एर्दोगान सरकारविरुद्ध अयशस्वी बंड करण्याचा प्रयत्न केला होता.

तुर्कस्तानच्या पूर्व अनॉटोलियन प्रदेशात बहुसंख्य कुर्द नागरिक राहतात; परंतु त्यांना मुक्त निवडणुकांना परवानगी नाही. तसेच तुर्कस्तानमध्ये कुर्दिश भाषेत शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. भूतकाळात दोन स्कँडिनेव्हियन देशांसह अनेक देशांनी या वांशिक गटाच्या गैरवर्तनावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका केली आहे. हे उदारमतवाद्यांपेक्षा अधिक हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या सध्याच्या राजवटीत फारसे कमी पडलेले नाहीत. यामध्ये अमेरिकेचा दुटप्पीपणा ही अधिक मनोरंजक आणि उपरोधिक गोष्ट आहे. युक्रेनमधील रशियाच्या कृतीचा संयुक्तपणे निषेध करण्यासाठी सर्व लोकशाही देश एकत्र येत असताना, २०१९ साली सीरियामध्ये घुसखोरी करताना रोजावाच्या कुर्दांविरुद्ध तुर्कस्तानने केलेल्या लष्करी कारवाईकडे अमेरिकेने डोळेझाक केली होती. सीरियन रोजावा अमेरिकेचे सहकारी होते. त्यांना अमेरिकेने तुर्कस्तानच्या सांगण्यावरून सोडून दिले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे; तर आपण पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे येऊ. तुर्कस्तान ज्या व्यक्तींना दहशतवादी समजत आहे, अशांचे तुर्कस्तानकडे प्रत्यार्पण करण्यास दोन्ही देश नकार देत आहेत. तसेच सीरियात तुर्कस्तानच्या लष्करी कारवाईकडे या दोन्ही देशांची अगदी सामान्य भूमिका आहे. त्यामुळे नाटोमध्ये दोन्ही देशांविरुद्ध व्हेटोचा वापर करण्याची धमकी तुर्कस्तानने दिली आहे. सर्व विद्यमान नाटो सदस्यांनी मतदानाद्वारे नवीन सदस्य स्वीकारण्यास सहमती दर्शवणे आवश्यक आहे, ही गोष्ट येथे लक्षात घेतली पाहिजे. तुर्कस्तान दोन्ही राष्ट्रांचा ‘नाटो’मधील प्रवेश रोखणार नाही, असा विश्वास अमेरिका आणि स्वीडनच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे; परंतु या क्षणी मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता दिसून येत आहे. अर्थातच दोन्ही राष्ट्रांच्या या हालचालीमुळे गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. रशिया आणि स्कँडीनेव्हियन देशांवर राष्ट्रीय सुरक्षेची खूप जास्त भीती आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी ते स्वतःची कारणे देत आहेत. आता आपण प्रत्येक बाजूची परिस्थिती पाहू या.

पुतीन म्हणाले, फिनलँड आणि स्वीडन यांनी ‘नाटो’मध्ये प्रवेश करणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे. रशियाला हे समजून घ्यायचे आहे. ‘नाटो’मध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या फिनलँड आणि स्वीडनच्या सीमा रशियाच्या वायव्य सरहद्दीला लागून आहेत. या सीमा अमेरिकेला रशियामध्ये प्रवेशयोग्य बनवू शकतात. दक्षिणेत तसेच घडले आहे. युक्रेन आणि ‘नाटो’मधील इतर सदस्य देशांनी रशियाच्या लागून असलेल्या सीमेवर ‘नाटो’ सैनिकांना प्रवेश दिला आहे. पुतीन यांची ही काळजी चुकीची नाही.

‘नाटो’ ही स्वतःला लोकशाहीवादी आणि उदारमतवादी राष्ट्रांची संरक्षणात्मक भागीदार संघटना असल्याचे मानते. असे असूनही हंगेरी आणि तुर्कस्तानसारख्या हुकूमशाही राजवटींना ‘नाटो’ने आश्रय दिला आहे. शिवाय १९४९ मध्ये अमेरिका, कॅनडा आणि अनेक युरोपीय राष्ट्रांनी स्थापन केलेल्या ‘नाटो’ संघटनेचा उद्देश तत्कालीन सोव्हिएत युनियन आणि त्यांच्या प्रचंड विकासाची वाढ रोखणे हा होता. त्या काळापासून यूएसएसआर म्हणजेच सोव्हिएत युनियनची वाढ खुंटली आहे. युरोपियन युनियनअंतर्गत येणाऱ्या सर्व राष्ट्रांना अमेरिकेकडून सतत आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे ही राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या बळकट झाली आहेत. अनेक पूर्व युरोपीय देश रशियाला रोखण्यासाठी त्यांच्या देशांत लष्करी आस्थापनांना परवानगी देत आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांत अमेरिका आणि रशियाचे संबंध खूप ताणले गेले आहेत. त्यामुळेच रशिया आपल्या सरहद्दीजवळ नाटोच्या सैनिकांच्या अस्तित्वाला विरोध करत आहे. अमेरिका हा युक्रेनसह इतर नाटो सदस्य देशांमध्ये रशियाच्या नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आणणारे जैविक हत्यारांचे घटक तयार करत आहे, असा आरोप पुतीन यांनी गेल्या आठवड्यात केलाच होता, शिवाय अनेक वेळा त्यांनी या आरोपाचा पुनरुच्चार केला आहे. ‘नाटो’ युक्रेनमध्ये रशियाविरुद्ध परभारी युद्ध (Proxy war) लढत होते. रशियाला फेब्रुवारी महिन्यात युक्रेनवर हल्ला करावा लागणे ही त्याची परिणती होती, असा आरोप रशियाने केला आहे; परंतु नाटो आणि अमेरिका या दोघांनीही रशियाचा दावा फेटाळला आहे. युक्रेनला ‘नाटो’चा सदस्य बनण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, ही रशियाने ठेवलेल्या अटींपैकी एक अट होती; परंतु ही अट ‘नाटो’ने फेटाळली आहे. पुतीन यांच्या मते, ‘‘युरो-अटलांटिक प्रदेशाच्या पलीकडे होत असलेले नाटोचे ‘अंतहीन विस्तार धोरण’ नाटोने दिलेल्या आश्वासनाच्या विरोधात जात आहे आणि रशियाच्या सुरक्षेला सतत धोका निर्माण करत आहे.’’

दुसरीकडे ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याच्या निर्णयाचा रशियाशी काहीही संबंध नाही, असे फिनलँड आणि स्वीडनने म्हटले आहे. ‘नाटो’मध्ये सहभागी होणे हे स्वीडनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचे असल्याचे मत स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅग्डालिना अँडरसन व्यक्त केले आहे. रशिया आणि स्वीडनच्या सीमा एकमेकांना लागून असल्यामुळे रशियाकडून सीमेवर सैनिक गोळा करण्याची भीती स्वीडनला आहे. ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याच्या या निर्णयामुळे भविष्यकाळात रशियाकडून स्वीडनवर सायबर हल्ले आणि हायब्रिड हल्ले होण्याची भीतीसुद्धा आहे. ऊर्जाविषयक व्यापार रोखून रशिया प्रत्युत्तरही देऊ शकतो, अशी दोन्ही देशांना भीती आहे. युरोपीय देशांची ४० टक्के ऊर्जेची गरज रशिया पूर्ण करतो हे आपल्याला ठाऊकच आहे आणि आता सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही युरोपीय युनियन ऊर्जेच्या अवलंबितेपासून मुक्त होऊ शकत नाही. रशियावर लादलेल्या सर्व निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर रशिया युरोपचा गॅस पुरवठा सुरू ठेवेल की अचानक पुरवठा बंद करेल, याबद्दलही सतत अनिश्चितता आहे. ब्रुस्सेलने रशियन तेल खरेदीवर निर्बंध जाहीर केल्यानंतर लगेचच हंगेरीने आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या निर्णयावर व्हेटो केला. रशियावर निर्बंध घालणे हे दुधारी तलवारीवर चालण्यासारखे आहे. त्याचा युरोपीय देशांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे फिनलँडलाही ऊर्जेवर अवलंबून राहावे लागत आहे ही वास्तविकता आहे आणि चिंतेचे कारणही आहे. फिनलँडला रशियाकडून १० टक्के वीज आयात करावी लागते, हे उदाहरण अगदी बोलके आहे. फिनलँडने नाटोमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर त्वरित रशियाच्या मालकीच्या RAO कंपनीने पैसे न भरल्याचे कारण सांगून वीजपुरवठा बंद केला आहे. ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याच्या फिनलँडच्या निर्णयाबद्दल रशियाने केलेली ही शिक्षाच आहे, हे स्पष्ट होते.

सध्याच्या परिस्थितीत सर्व अंदाज आणि चर्चेवरून हेच स्पष्ट होते की, फिनलँड आणि स्वीडनशी शत्रुत्व पत्करणे ही बाब रशियाच्या हिताची नाही. युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यात रशियाकडून सर्व लष्करी आणि संरक्षण शक्ती वापरली जात आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या सीमेचे उल्लंघन करणे रशियाला परवडणारे नाही. युद्धामुळे रशियाची आर्थिक परिस्थिती, लष्करी सामर्थ्य कमकुवत झाले आहे. त्याहीपेक्षा निर्बंध लादल्यामुळे आधीपासूनच तेथील जनजीवन विस्कळित झाले आहे.

याच कारणांमुळे काही दिवसांपूर्वींपर्यंत कठोर भूमिका घेणारे पुतीन यांनी अलीकडे आपला सूर मवाळ केला आहे. फिनलँड आणि स्वीडनला आपण शत्रू मानत नाही. तसेच रशियाच्या सीमेजवळ परवानगी नाकारलेल्या ‘नाटो’च्या लष्करी आस्थापनांना स्थापन करण्यास कोणतीच अडचण नाही, असे पुतीन यांनी म्हटले आहे. रशियाला अनेक आघाड्यांवर लढणे त्यांच्यासाठी आणि राष्ट्रासाठी कसे चुकीचे ठरू शकते, याची जाणीव पुतीन यांना आहे. अर्थातच भविष्यात काय घडेल याचा कोणालाही अंदाज नाही; परंतु पुतीन यांनी मवाळ भूमिका स्वीकारणे हे सहभागी सर्व पक्षांसाठी स्वागतार्ह पाऊल आहे. कारण युक्रेन संकटामुळे आधीच सर्व युरोप आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला आहे. दोन्ही बाजूंनी दिली जाणारी कोणतीही चिथावणी आणखी प्रतिकूल ठरू शकते. त्यापासून त्यांना परावृत्त करावे लागेल.

nairmalini2013@gmail.com

Web Title: Malini Nair Writes Russia Economic Condition War Vladimir Putin

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..