United Nations Day : शांततेच्या चर्चेतील दांभिकपणा

- मालिनी नायर

अमेरिकेच्या पुढाकारानेच १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्थेचा जन्म झाला. अमेरिका, ब्रिटन, चीन, रशिया, फ्रान्स या पाच स्थायी सदस्यांना व्हेटो पॉवर देण्यात आला होता. राष्ट्रसंघाने इतर देशांनाही सदस्य होण्यासाठी आमंत्रित केले होते; पण निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना दिले गेले नाहीत. स्वतःचे हितसंबंध पाहणाऱ्या या देशांनी शांततेची चर्चा करणे हा दांभिकपणा आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा (यूएन) २४ ऑक्टोबर ७७ वा वर्धापन दिन. जगभरात ‘संयुक्त राष्ट्रदिन’ म्हणून साजरा केला जातो. याच दिवशी जगभरातील अनेक देश जागतिक शांततेसाठी काम करण्यासाठी एकत्र आले होते. दुसऱ्या महायुद्धात जेव्हा देशांची आधीची समिती अपयशी ठरली, तेव्हा अमेरिकेने आंतरशासकीय संघटना स्थापन केली. भविष्यातील युद्धे टाळणे, शांतता आणि सुरक्षा स्थापित करणे, विविध देशात मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे आणि सर्व राष्ट्रात सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या संस्थेचा उद्देश होता.

सॅनफ्रान्सिस्को येथे २५ एप्रिल १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मसुदा बनवण्यासाठी पन्नास देश एकत्र जमले. २५ जून रोजी तो स्वीकारला गेला आणि २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्राचे कार्य सुरू झाले. या मसुद्यानुसार आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेचे रक्षण करणे, मानवी हक्कांचे रक्षण करणे, मानवी पातळीवर मदत पुरवणे, शाश्वत विकासाचा पुरस्कार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे हे उद्दिष्ट आहे.

स्थापनेवेळी ५१ देश सदस्य होते. यापैकी अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम हे देश सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून नेमले गेले. संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेतील कलम २७(३) नुसार त्यांना व्हेटोचा अधिकार दिला गेला. यानुसार सुरक्षा परिषदेचे सर्व निर्णय सर्वानुमते घेण्यात यावेत आणि तसे करण्यात अपयश आल्यास तो निर्णय अपात्र ठरवण्यात येईल, असे ठरवण्यात आले. आज संयुक्त राष्ट्रसंघाचे १९३ सदस्य आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक देश अस्थायी सदस्य म्हणून सामील झाले आहेत. म्हणूनच ही संख्या वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने काही प्रमाणात आपले हेतू साध्य केले; पण ज्या व्यापक कारणांसाठी तिची स्थापना झाली होती, ते साध्य करण्यास तो अपयशी झाल्याचे समजले जाते. राष्ट्रसंघ अपयशी का ठरला, हे पाहण्यापूर्वी तो कोणत्या क्षेत्रात अलिकडील काळात अपयशी ठरला, हे जाणून घेऊ.

कोविड १९ महामारीने दोन वर्षे जगभरात हाहाकार माजवला. आता ही महामारी तिसऱ्या वर्षात पदार्पण करत आहे; पण, राष्ट्रसंघ तिच्यावर मात करण्यात अयशस्वी ठरला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मते सुस्त नेतृत्व, भूराजकीय संघर्ष, विस्कळित प्रयत्न यामुळे महामारीशी एकत्रित लढण्यात सर्व देश असमर्थ राहिले. त्यामुळे जगभरातील २७० दशलक्षांपेक्षा जास्त माणसे कोविडने बाधित झाली; तर ५ दशलक्षांहून अधिक जणांचा यात मृत्यू झाला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंडरसेक्रेटरी जनरल आणि एचआयव्ही/एड्स संबंधित संयुक्त राष्ट्राच्या प्रकल्पाच्या कार्यकारी संचालक विनी ब्यानिमा यावर्षीच मे महिन्यात श्वेतवर्णीय देशांच्या नकारात्मक वंशवाद आणि हिंसात्मक धोरणाविषयी बोलल्या. जगभरातील भिन्नवर्णीय लोकांना कोविड १९ प्रतिबंधक लस देताना हे दिसून आले. ‘कोविड१९’ची साथ आल्यानंतर १८ महिन्यानंतर लस बाजारात आली. उच्च उत्पन्न गटातील देश जिथे बहुसंख्य लोक श्वेतवर्णीय आहेत, तिथे ७५ टक्के लसीकरण झाले. ज्या देशात कृष्णवर्णीय, गहुवर्णीय लोक राहतात अशा निम्नवर्गीय गटातील देशांत फक्त १३ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले. तीन वर्षांनंतर आत्तासुद्धा निम्न उत्पन्न गटातील देश कोविडचा पहिला डोस घेण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. विकसित देशातील लोक तिसरा आणि चौथा बुस्टर डोस घेत आहेत. या असमानतेमुळे एक गोष्ट उघड झाली की संयुक्त राष्ट्रसंघ पाश्चिमात्य देशांना समानतेने वागायला लावण्यास असमर्थ ठरला. एवढेच नाही, तर या देशांमध्ये असणारी वंशवादाची भावनाही उघड झाली.

कोविड १९च्या आधी संयुक्त राष्ट्रसंघ शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धडपडत होता. ज्यात गरिबी निर्मूलन, विषमता कमी करणे, सर्वांसाठी समृद्ध आणि निरोगी जग निर्माण करणे, यात अंतर्भूत होते. महामारीनंतर हे लक्षात आले की, हे उद्दिष्ट आवाक्याबाहेरचे आहे. आवश्यक आरोग्य सुविधा विस्कळित झाल्या आहेत, लाखो लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, प्राथमिक शिक्षणाच्या संधी संपल्या आहेत आणि विषमता जास्त प्रमाणात वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नोंदीनुसार २०२१ मध्ये १०० दशलक्ष ते १५० दशलक्ष लोक कोविड १९ च्या परिणामामुळे अत्यंत गरिबीत ढकलले गेले आहेत. यापैकी अनेक लोक हे अत्यंत नाजूक, संघर्षप्रवण, अस्थिर हवामान असणाऱ्या वातावरणात राहतात. त्यामुळे त्यांच्यासमोरचे आव्हान आणखीनच कठीण झाले. ज्या देशात संसाधनांची कमतरता आहे, कर्जाच्या ओझ्याखाली जे दबलेले आहेत, ते देश अडथळ्यांवर मात करण्यात कमी पडतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून किंवा श्रीमंत देशाकडून मिळणाऱ्या निधीवर ते अवलंबून असतात. यामुळे त्यांचे शोषणात भरच पडते.

जग एका भूराजकीय संघर्षातून जात आहे. ज्याचा सामना करण्यास संयुक्त राष्ट्रसंघ सक्षम नाही. मानवनिर्मित संकटे वाढत आहेत आणि त्यांच्यावर मात करणे कठीण होत आहे, असे राष्ट्रसंघाचे मत आहे. २०२२ मध्ये जवळपास २७४ दशलक्ष लोकांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदतीची गरज भासू शकते. २०२१च्या तुलनेत ही संख्या वीस टक्के जास्त आहे. याचे कारण आहे सक्तीचे विस्थापन, तीव्र दुष्काळ, लसपुरवठ्यातील असमानता, हुकूमशाही राजवटीचा उदय, हिंसाचार, सीमा संघर्षातील वाढ, अंतर्गत संघर्ष, हवामान बदल, भूकमारी. अफगाणिस्तानमध्ये २०२१ पेक्षा पाच दशलक्ष लोकांना मदतीची गरज भासेल. इथिओपियामध्येसुद्धा तितक्याच लोकांना मदतीची आवश्यकता असेल. श्रीलंकेच्या पतनानंतरही राष्ट्रसंघाकडून मदतीची हमी दिली जात आहे. यासह दक्षिण सुदान, काँगो, मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक आणि माली या देशात सुरू असलेल्या शांतता मोहिमेत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा बराच वेळ आणि संसाधने खर्च होणार आहेत. सध्या प्रत्येक देशाला संरक्षणदृष्ट्या सुसज्ज करण्यासाठीच मोठ्या प्रमाणात मदत आणि वित्तपुरवठा केला जात आहे. रशियाचा प्रतिकार करण्यासाठी युक्रेनला मदत केली जात आहे. पण, जगातील गरजू देशांना मदत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. श्रीमंत पाश्चिमात्य देशांकडून मदत आणि निधी उपलब्ध होत नसल्याने अशा देशांना पाठिंबा देण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघ अपयशी ठरत आहे.

युक्रेन-रशियामधील परिस्थिती चिघळण्यापासून थांबवण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाला मोठ्या प्रमाणात अपयश येत आहे. दोन देशात शांतता चर्चा घडवून आणण्यात राष्ट्रसंघाला यश आले नाही. अमेरिकेला या दोन देशांत हस्तक्षेप करण्यापासून थांबवण्यात आणि रशिया व युक्रेनला युद्धात उडी घेण्यापासून थांबवण्यात अपयश आले. ज्यात दोन्ही बाजूंची मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली. तिसरी गोष्ट म्हणजे राष्ट्रसंघाची रचनाच अशी आहे की, ज्यात स्थायी सदस्यांना कोणत्याही निर्णयावर व्हेटोचा वापर करता येतो. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी केल्या गेलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यात राष्ट्रसंघ असमर्थ आहे.

राष्ट्रसंघाच्या या अपयशाची किंमत फक्त युक्रेन आणि रशियालाच चुकवावी लागत नाही, तर युरोपमध्ये ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट होते. यासाठी बहुसंख्य देशांनी पृथ्वीच्या चांगल्या भविष्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वचन घेतले. तसेच, युरोपमधील ऊर्जा संकटामुळे आणि वाढत्या किमतीमुळे अनेक देश त्यांचे संरक्षित जीवाश्म इंधनाचे साठे उघडण्याचा निर्णय घेत आहेत, जेणेकरून त्यांच्या ऊर्जेची गरज भागवता येईल. पृथ्वीचे तापमान औद्योगिक पूर्व स्थितीपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाला यामुळे मोठी हानी पोहोचेल. भूराजकीय संघर्षावर नियंत्रण ठेवण्यातील राष्ट्रसंघाच्या असमर्थतेमुळेच हे अपयश आले आहे. त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे लिंगभाव समानता आणि महिलांच्या हक्कांचा. अमेरिकेला गर्भपाताचा अधिकार रद्द करण्यापासून आणि सर्व राज्यांना याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यापासून संयुक्त राष्ट्रसंघ रोखू शकला नाही. हे राष्ट्रसंघाचे याबाबतचे सर्वात मोठे अपयश आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या विकसनशील आणि अविकसित, तसेच हुकूमशाही देशांमध्येच गर्भपाताबाबतचे कठोर कायदे प्रचलित असतात. अमेरिका हा जगाचे नेतृत्व करणारा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे.

व्यापार, अर्थव्यवस्था याच्यावर अमेरिकेचा मोठा प्रभाव आहे. यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघ किती निष्प्रभ ठरले आहे, हे दिसते. राष्ट्रसंघाने अमेरिकेतील न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली आहे; पण महिलांच्या मानवी हक्कांशी तडजोड केल्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. हे एक मोठे अपयश आहे. एक संस्था म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विश्वासार्हतेवरच यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. १९४५ मध्ये अमेरिकेच्या पुढाकारानेच या संस्थेचा जन्म झाला. अमेरिका, ब्रिटन, चीन, रशिया, फ्रान्स या पाच स्थायी सदस्यांना व्हेटो पॉवर देण्यात आला होता. ज्याचा अर्थ असा होतो की सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्व स्थायी सदस्यांनी एकमताने घेणे आवश्यक आहे. यामुळे या संस्थेचा मूलभूत आधारच भेदभाव करणारा आहे. राष्ट्रसंघाने इतर देशांनाही सदस्य होण्यासाठी आमंत्रित केले होते; पण, निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना दिले गेले नाहीत. याचा अर्थ असा की, जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली यूएन केवळ या पाच देशांचे हितसंबंध पूर्ण करण्यास बांधिल होती. हे सर्व देश महायुद्धात सहभागी होते आणि ज्या अमेरिकेने ही संस्था स्थापन करण्यास पुढाकार घेतला, ती अणुबॉम्बचा वापर करणारा आतापर्यंत एकमेव देश आहे.

म्हणून स्वतःचे हितसंबंध पाहणाऱ्या या देशांनी शांततेची चर्चा करणे हा दांभिकपणा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिका हा सर्वात मोठा भागीदार आहे. कारण राष्ट्रसंघाला मिळणाऱ्या एकूण अर्थसहाय्यातील मोठा भाग अमेरिकाच देते. त्यामुळे अमेरिकेकडून जगातील राजकारण आणि सीमा संघर्षात होणाऱ्या हस्तक्षेपाबाबत उघड बोलणे संयुक्त राष्ट्रसंघासाठी कठीण आहे. मग अमेरिकेने २००३ मध्ये इराकवर केलेले आक्रमण असो किंवा अफगाणिस्तानातून ज्या तालिबानला उखडून टाकण्यासाठी ते गेले होते त्यांनाच अर्ध्यातून सोडून येणे असो. त्यानंतर चीनमधील कथित नरसंहार आणि रशिया-युक्रेनमधील संघर्ष यांची चौकशी पाचही सदस्यांनी सहमती दिल्याशिवाय होऊच शकत नाही. चीन आणि रशियाने तर याबाबत आपल्या व्हेटोचा वापर आधीच केला आहे. आपल्या देणगीदारांविरोधात बोलता न येणे, ही तर राष्ट्रसंघाची नामुष्की आहेच; शिवाय या पाच सदस्यांना असणाऱ्या व्हेटो पॉवरमुळेही राष्ट्रसंघ पंगू आहे. सर्व महत्त्वाचे निर्णय सर्वसहमतीने होणे आवश्यक आहे आणि येथे स्थायी सदस्य स्वतःच संघर्षात अडकलेले आहेत.

खरेतर यूएनला या प्रकारच्या सर्व जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त ठेवायला हवे आणि ती पृथ्वीवरील सर्व लोकांचे हित जपणारी स्वायत्त संस्था असायला हवी. अशा स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे यूएन केवळ एक कठपुतळी असेल, जी आपल्या मालकाच्या तालावर नाचत राहील. तिच्या स्थायी सदस्यांनी एकमेकांच्या निर्णयाविरोधात व्हेटोचा अधिकार वापरत राहिल्यास, आपण आणखी ७७ वर्षांनी या संस्थेच्या निरर्थकतेबद्दल चर्चा करू.